१० फागुन, काठमाडौं । आज बिहीबार, राजधानीबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरुले विविध विषयहरुलाई प्राथमिकता दिएर समाचार छापेका छन् ।

भारतमा बसेर अन्डरवल्र्डकै शैलीमा फिरौती असुली र व्यक्ति हत्याको श्रृंखलाबद्ध घटनामा संलग्न गुन्डा नाइके मनोज पुन र उनका सहयोगी सोम आलेको बुधबार बिहान प्रहरी इन्काउन्टरमा मृत्यु भएको समाचारलाई आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले लेखेका छन् । विविध शीर्षकमा यो समाचारलाई कमरेज गरेका पत्रपत्रिकाहरुले नेताको आशीर्वाद गुन्डाले पाएका भए पनि त्यो अभिशाप बनेको लेखेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि भइरहेको प्रयासलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले उत्तिकै महत्त्व दिएका छन् । समाचार अनुसार फोरमलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने कसरतमा एमाले–माओवादी लागेका छन् । यही कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही बिलम्ब भएको छ ।

कान्तिपुरले चीनबाट ल्याइएका नेपाल वायुसेवा निगमका चारवटा वाई १२ ई जहाज पाँच दिनदेखि थन्किएको समाचार लेखेको छ भने नयाँ पत्रिका दैनिकले कर्णालीको सञ्चार असुबिधाबारे एक सामग्री पस्केको छ ।

यसका अतिरिक्त बैठक छाडेर प्रदेश ६ का सांसद् सयरमा निस्केको, हात्ती नियन्त्रणका लागि पठाइएको बजेट बाटैमा गायव भएको, सरकारी बाँकी नतिर्नेहरुको तीनपुस्ते सार्वजनिक गरिएको लगायत समाचारले पनि आजको पत्रपत्रिकाहरुमा स्थान पाएका छन् ।

दुई तिहाइको कसरतमा सरकार, आकांक्षी व्यवस्थापन पेचिलो

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक सातासम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् । अन्नपूर्णका अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन गठित तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डललाई उनले सम्भवतः आजै (बिहीबार) विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली माओवादी केन्द्रको साथ लिएर फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसयता सरकार गठनका लागि तयारी गरे पनि मन्त्रालयको भागबन्डा, संख्या र आकांक्षीको दबाबका कारण उनलाई सकस परिरहेको छ ।

अन्नपूर्णका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली सकभर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय फोरमलाई समेत सहभागी गराई दुईतिहाइको सरकार सञ्चालनको कसरतमा छन् । त्यसका लागि उनले निर्वाचन परिणाम आएदेखि नै यादवलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।

सोमबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनले प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमै यादवलाई बोलाई सरकारमा आउन संयुक्त आग्रह मात्रै गरेनन्, बुधबार दुई पार्टीका प्रतिनिधिबीच औपचारिक छलफल नै गराएर सरकारमा आउन प्रस्ताव राखेका छन् ।

सरकार विस्तारमा उपेन्द्रको पार्टीको निर्णयसमेत ओली अहिले पर्खेर बसेका छन् । यादवले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए मन्त्रिपरिषद्को संख्या केही तल–माथि गरेरै भए पनि सरकारमा ल्याउने तयारीमा ओली रहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ । केन्द्रमा २५ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ तर सरकारले नै बनाएको प्रशासनिक सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालको कार्यदलले १५ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १८ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र दाहालबीच १९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने विषयमा करिब–करिब समझदारी जुटेको छ । ओली–दाहालबीच बुधबार बालुवाटारमा भएको वार्तामा पनि मन्त्रालय संख्या र भागबन्डाका विषयमा कुराकानी भएको अन्नपूर्णको समाचारमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुरले पनि फोरमलाई मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन सरकारले पहल थाल्दा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा समय लागेको लेखेको छ ।

‘एमालेले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास गरेको छ’ कान्तिपुरले लिडलाइनमा लेखेको छ, ‘त्यसका लागि एमालेका नेताहरुले फोरमका नेताहरुसँग अनौपचारिक वार्ता गरिरहेका छन् । संविधान संशोधनमा एमाले सकारात्मक बने सरकारमा जान सकिने संकेत फोरमले गरेको छ । त्यसका लागि उसले एमालेसँग ठोस प्रस्ताव मागेको छ ।’

मनोज पुनः गोवामा पक्राउ, नेपालमा गोली, इन्काउन्टरमाथि शंका

नयाँ पत्रिका दैनिकले मनोज पुनको इन्काउन्टरमाथि प्रश्न उठाएको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार पुनलाई गोवाबाट केही दिनअघि नै पक्राउ गरेर ल्याइएको र बुधबार बिहान गोली हानेको चर्चा छ ।
तर रुपन्देही प्रहरी प्रमुख एसपी श्याम ज्ञवाली भने यस्तो आरोप ठाडै अस्वीकार गर्छन् । उनले नयाँ पत्रिकासँग भनेका छन्, खोज्दै जाँदा देवदहको मुख्य सडकमा जम्काभेट भयो , उनीहरुले फायरिङ गरे ।

नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ मनोजले हानेको गोली मोटरसाइकलमा लाग्नु र प्रहरीले हानेको गोली छातीमा लाग्नुले आशंकालाई थप बल प्रदान गरेको छ । पूर्वएआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहले एकपछि अर्को इन्काउन्टरमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।

बैठक छाडेर प्रदेश सांसद् सयरमा

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले प्रदेशसभाका सांसद् जिम्मेवारी भुलेर सयरमा निस्केको समाचार छापेको छ ।

समाचार अनुसार प्रदेश ६ का अधिकांश सांसद् संसद् बैठकसमेत ख्याल नगरी वीरेन्द्रनगरबाट बाहिरिएपछि बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको संसद् बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ ।

‘प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने’ महत्वपूर्ण कार्यसूची रहेको प्रदेश ६ को प्रदेशसभाको चौथो बैठक बस्न सकेन । बहुसंख्यक सांसद उपस्थित नभएपछि प्रदेशसभा बैठक शनिबारसम्मका लागि सूचना टाँसेर स्थगन गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टले खबरमा लेखेको छ– प्रदेशसभाका अधिकांश सांसद संघीय राजधानी काठमाडौंतिर लागेका छन् । केही सांसदहरू सुर्खेतबाहिर गएका छन् । सबै सांसद उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि बुधबारको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार बुधबारको बैठकमा प्रदेशको नामकरण गर्ने र राजधानी तोक्ने कार्यसूची थियो । तर, अधिकांश सांसद जिल्लाबाहिर गएको र गहन विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले बुधबारको बैठक स्थगन गरिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

सचिवालयका अनुसार अब प्रदेशसभाको बैठक शनिबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव राजेश पौडेलले अन्नपूर्णलाई भनेका छन्, ‘बुधबारको बैठकमा प्रदेशको नामकरण गर्ने र राजधानी तोक्ने कार्यसूची थियो, यो गहन विषय भएकाले सबै सांसदको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । तर, बुधबार सबै सांसद बैठकमा सहभागी हुने स्थिति देखिएन । हामीले शनिबार सबै माननीयलाई उपस्थित गराउने गरी बैठकको सूचना टाँस गरेका छौं ।’

एक कल फोन गर्न दुई दिन पैदल

नेपाल टेलिकमका देशभर जिएसएमका १ करोड ६५ लाख र सीडीएमएका १६ लाख तथा एनसेलका १ करोड ३० लाख प्रयोगकर्ता छन् । तर ३ लाख ८८ हजार जनसंख्या रहेको कर्णाली क्षेत्रमा भने फोन गर्न दुई दिनसम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले आज कर्णाली क्षेत्रको सञ्चार असुबिधाबारेको समाचारमा लेखेको छ हुम्लाका १९ गाउँ टेलिफोन सेवाबाट वञ्चित छन् भने उपल्लो डोल्पाका तीन गाउँपालिकामा नै टेलिफोन छैन । डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको धो गाउँमा एउटा फोन छ, जहाँँ अन्य गाउँका बासिन्दा दुई दिन हिँडेर टेलिफोन गर्न आउँछन् । समाचार अनुसार धो गाउँका बासिन्दाले भने आफ्नै लगानीमा फोन जोडेका हुन् ।

सरकारी बाँकी नतिर्ने ११९ को तीनपुस्ते सार्वजनिक

सरकारी बक्यौता नबुझाउने ११९ जनाको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले ४० वर्ष अघिदेखिएको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता नबुझाउने ११९ जना व्यक्तिको तीनपुस्ते सार्वजनिक गर्दै ३५ दिनभित्र बाँकी रकम नतिरे कारबाही गर्ने भएको हो ।

राजधानी दैनिकका अनुसार बक्यौता नबुझाउनेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सांसद् र व्यापारीका सन्तान, उद्योगी, व्यवसायी र कर्मचारी छन् । उनीहरुलाई चिठी लेखेर घरमै पठाउँदा पनि प्रतिक्रिया नआएपछि महालेखाले बुधबार बक्यौता नतिर्नेको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गरेको हो । उनीहरुलाई ३५ दिनभित्र बाँकी रकम अल्मिेटम दिइएको छ ।

महालेखाका अनुसार ११९ जनाको विवरणमा राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेर र पद्यमशमशेरका परिवारसमेत छन् । त्यसैगरी होटल मल्लका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक महाराज कुमारी रानी मल्लले ८ करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको महालेखाले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

भारतको अवरोधले नेपाली ग्यास व्यवसायीको लगानी जोखिममा

नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालनमा भारतीय अवरोध कायमै रहँदा व्यवसायीको अर्बौं लगानी जोखिममा परेको समाचार नागरिक दैनिकमा छ । भारतीय बुलेटको सट्टा नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटबाट ढुवानी गर्न ग्यास उद्योगीले नयाँ बुलेट खरिद गरे पनि पनि सञ्चालनमा भारतले व्यवधान खडा गर्दा ती उपयोगविहीन भएको मात्र छैन, व्यवसायीको लगानी पनि जोखिममा परेको समाचारमा उल्लेख छ ।

समाचारमा लेखिएको छ– बुलेट सञ्चालनका लागि भारतले एक्सप्लोसिभ सेफ्टी सर्टिफिकेट’ नदिँदा व्यवसायीले नेपाली बुलेट तयार भए पनि तिनबाट ढुवानी गर्न नपाएका हुन् । नेपालको सबै कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर भारतीय ढुवानीसमेतको सिफारिसमा अनुमति मागे पनि भारत सरकारले गत वर्ष माघदेखि सर्टिफिकेट नदिएर अड्काएर राखेको छ ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले नागरिकसँग भनेका छन्, ‘अहिले पनि भारतमा नेपाली नम्बरका ट्यांकर गुडिरहेका छन् । पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धनका गाडी गुड्न दिने ग्यासको नदिने भन्ने तर्क हुन सक्दैन । यसमा नयाँ प्रधानमन्त्रीले पहल गर्ने आशा लिएका छौं । उच्च राजनीतिक तहबाट पहल गरेर बुलेट सञ्चालनमा आउने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।’

कर्मचारीले मागे अतिरिक्त भत्ता र बढुवा, ट्रेड युनियन खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

नागरिक दैनिकले निजामती कर्मचारीहरुले एक तह बढुवा र अतिरिक्त भत्ता माग गर्दै समायोजनमा अत्तो थापेको समाचार पनि पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।

निजामती कर्मचारी संगठनहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा र अतिरिक्त भत्ता नपाएसम्म काममा नजाने अत्तो थापेपछि प्रदेशमा काजमा खटाएका कर्मचारी कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन् ।

प्रदेशमा पठाउँदा सचिवलाई प्रदेश मुख्य सचिव र सहसचिवलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिएको तर अन्य पदकालाई भने बढुवा नदिएको भन्दै कर्मचारी संगठन प्रदेश र स्थानीय तहमा जान मानेका छैनन् ।

यसैगरी कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको समाचारलाई नागरिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ । निजामती सेवामा ट्रेड युनियन संविधानविपरित भएकाले ऐनसमेत खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको हो ।

सकारी कोषबाट तलबभत्ता, सुविधा लिने निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियनको नाममा राजनीतिक अखडा बनाई चलखेल गरेको दावीसहित यस्तो संगठन खारेजीको माग गर्दै निवेदन परेको हो ।

अधिवक्ताद्वय रामशरण घिमिरे र पशुपतिनाथ बास्तोलाले प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

र, यो पनि– हात्ती नियन्त्रणको ८ करोड बाटैमा गायब !

राजधानी दैनिकका अनुसार, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत झापाको हात्ती नियन्त्रणका लागि पाँच महिनाअघि ८ करोड ८ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा उक्त रकम बाटैमा गायव भएको छ ।

झापाको चारआली र जलथल जंगलको चारैतर्फ झण्डै ७० किलोमिटर सोलार फेन्सिङ गर्न वन विभागले २ असोजमा चलानी नम्बर १४६ बाट जिल्ला वन कार्यालयलाई पत्राचार गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर झापा वनले् विभिन्न कारण देखाएर सो काम गर्न नसक्ने भनी रायसहित विभागलाई पत्राचार गरेसँगै हात्ती नियन्त्रण र सोलार कार्यक्रम अनिश्चित बनेको समाचार राजधानीले छापेको छ ।