पूर्वी तराईको चारकोशे जंगल फाँड्न सुरु, प्रदेश सरकार मूकदर्शक

३ चैत, मोरङ । पूर्वी तराईको चारकोशे झाडीमा रहेका सालका काठहरु वन कर्मचारीको संलग्नतामा धमाधम काट्न थालिएको छ । ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ को बाहनामा वन कर्मचारीले नेपालको हरियो वन काट्न थालेका हुन् ।

नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार समेतको साझा सूचीमा रहेको वनजंगल पुरानै संविधान अनुसारको संरचना अन्तरगत जिल्ला वन कार्यालयले तस्कर र ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा सखाप पारिरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।

स्थानीय सरकारलाई थाहै नदिई र कुनै समन्वयसमेत नगरी वन कर्मचारीहरु रुख ढाल्ने आधुनिक मेसिन लिएर जंगलमा पसेका छन् ।

स्थानीयवासीले दिएको जानकारी अनुसार उनीहरुले सल्सलाउँदा रुखहरुमा टाँचा ठोकेका छन् र अगरबत्ती बालेर पूजा गर्दै मेसिनले ढालिरहेका छन् ।

त्यसरी काटिएका महंगा काठ ठेकेदारलाई बेच्ने र मोटो कमिसन खाने दाऊमा वन कर्मचारीहरु सक्रिय बनेको स्थानीयको गुनासो छ ।

यसैबीच मोरङको केराबारी गाउँपालिका अन्तरगत रहेको चारकोशे झाडीमा जिल्ला वन कार्यालय मोरङका कर्मचारीहरुले स्थानीय वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा काँचा रुखहरु ढालिरहेको पाइएपछि हामीले त्यस क्षेत्रका सांसद घनश्याम खतिवडालाई यसबारे चासो राख्यौं ।

वन कर्मचारीले जनप्रतिनिधिको स्वीकृति नै नलिई वन फाँडिरहेको र तराईको वन सखाप पार्ने काम भइरहेको सांसद खतिवडाले बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने ‘वन कर्मचारीकै संलग्नतामा भइरहेको यस्तो कार्यको म घोर विरोध गर्दछु । नेपालको प्राकृतिक स्रोत यसरी तस्करहरुको स्वार्थका लागि सखाप बनाइनुहुँदैन ।’

वैज्ञानिक व्यवस्थापनका नाममा अवैज्ञानिक काम

वन मन्त्रालयले केही वर्षअघिदेखि नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा तराईको जंगल वैधानिक रुपबाटै मास्ने नीति लिएको छ । पुराना रुखहरु काटेर बेच्ने अनि नयाँ विरुवाहरु हुर्काउने भन्दै सरकारले स्थानीय वन उपभोत्ता समितिलाई केही पैसा दिएर वन फाँड्ने नीति लिएको हो ।

सिंहदरबारकै नीति निर्माताहरुले वैधानकि रुपमा ल्याइएको यो नीति अहिले मुलुक संघीयतामा गइसक्दा पनि यथावत राखिएको छ । र, यसमा प्रदेश सरबकार बनिनसक्दै हतार हतार काठ काटेर बेच्ने अभियानमा वन कार्यालयका भ्रष्ट कर्मचारीहरु लागि परेका छन् ।

पूर्वमन्त्री भन्छन्- वन सफा गर्ने यो राम्रो कार्यक्रम हो

कर्मैचारीको संलग्नतामा तराईमा भइरहेको वन फडानीबारे हामीले पूर्व वनमन्त्री अग्नि सापकोटालाई सोध्यौं- ‘हिजोको एकात्मक कर्मचारीतन्त्रले ल्याएको वन फाँड्ने नीतिका कारण तराईको जंगल धमाधम फाँड्ने काम भइरहेको छ, अब पूर्वपश्चिम रेलमार्ग बनाउँदा चाहिने काठचाहिँ वाम सरकारले मलेसियाबाट ल्याउँछ कि ?’

जवाफमा पूर्वमन्त्री सापकोटाले भने- ‘म वनमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु गरेका रहेछन् । राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो उल्लेख थियो । बजेट पनि छुट्याइयो । त्यसैले यो राम्रो कार्यक्रम हो भनेर मैले पनि निरन्तरता दिएँ ।’

‘तर, यो त जंगल मासेर वन कर्मचारी अनि ठेकेदारहरुलाई धनी बनाउने कार्यक्रम होइन र ? तराईमा रहेको जंगल सकियो भने त्यसको वातावरणीय परिणाम के होला ?’ जवाफमा सापकोटाले भने ‘यो वन सफा गर्ने कार्यक्रम हो । पुराना रुखहरु निकालेर बेच्ने र राष्ट्रलाई आम्दानी गर्ने यो राम्रो कार्यक्रम हो । यो नगरी नहुने काम हो ।’

तर, राम्रो काम हुँदाहुँदै पनि अहिले मौका पाएर यसको दुरुपयोग भइरहेको हुन सक्ने माओवादी नेता एवं सांसदसमेत रहेका पूर्वमन्त्री सापकोटाले प्रतिक्रिया दिए । पूर्वमन्त्री सापकोटाले भने- ‘मौका पाएमा कडाइ गरेर राम्रो रिजल्ट निकाल्न सकिन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।’

एक करोडको काठ बेच्दा कर्मचारीलाई २ प्रतिशत

यसैवीच मोरङको केराबारी- ९ स्थित सिंहदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले हालै करिब १ करोड रुपैयाँ बराबरको काठ बिक्री गरेको छ ।

काठ बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा जिल्ला वन कार्यालय मोरङका अधिकारी र वन विभागका कर्मचारीले दुई प्रतिशत कमिसन मागेको बुझिएको छ । साथै स्थानीय डनले समेत ‘दादा भत्ता’ मागेको स्रोतले बतायो ।