४ चैत काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्धारित समयभित्र अनुदान र राजश्वको अनुमानित विवरण दिन केन्द्र सरकार असफल भएको छ ।
तोकिएको समयभित्र यस्तो विवरण नपाउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नजिकिँदै गरेको आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन अलमल भएको छ ।
अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले सरकारले फागुन मसान्तभित्र राजश्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने छ ।
केन्द्र सरकारले अनुदानवापत आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुमानित स्रोतको विवरण फागुन मसान्तभित्रै प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिए पनि अहिले चैत लागिसकेको छ ।
ऐनको दफा १८ को उपदफा २ मा भएको उक्त व्यवस्था अनुसार यतिबेला प्रदेश र स्थानीय तहले अनुदान र राजश्व बाँडफाँट अन्तर्गत पाउने रकमको अनुमानित विवरण पाइसक्नुपथ्र्यो । तर, ऐनले तोकेको व्यवस्था बमोजिम हालसम्म दुवै सरकारले यस्तो विवरण पाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेशले असार १ र स्थानीय तहका लागि असार १० भित्र आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ । यसअनुसार बजेट बनाउन अब सय दिनभन्दा कममात्रै अवधि उपलब्ध छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आयोगले दिएको अनुमानित विवरणको हिस्साका आधारमा बजेट तयार गर्छन् ।
कर्णाली प्रदेशका अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सरकार बजेट निर्माणको काममा लागिरहेकाले सरकारले जतिसक्दो चाँडो अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको अनुमानित विवरण पठाउनुपर्ने बताए ।
केन्द्र र संघ दुवै सरकार गठनमै केन्द्रित भए पनि त्यसले आर्थिक मामिला र बजेट निर्माणमा असर गर्न नहुने उनले बताए । कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कार्यान्वयन गर्न नसके त्यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुमानित विवरण उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था छ । जसअनुसार आयोगले आफ्नोतर्फबाट परामर्श दिइसकेको बताएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरी अर्यालले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने राजश्व र अनुदानको अनुमानित विवरण तयार गर्ने अन्तिम गृहकार्यमा रहेको बताए ।
उनका अनुसार यही साता यस्तो विवरण पठाइने गरी तयारी भइरहेको छ ।
