भनिन्छ, कुनै चिज जब अस्तित्वमा हुन्न, त्यसको अस्तित्वको महत्व हुन्छ । जब अस्तित्वमा हुन्छ, त्यसको औचित्य वा गुण महत्वपूर्ण हुन्छ । उदाहरणमा हेरौं– जहाँ बाटो नै हुन्न, त्यहाँ बाटो बनाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, जहाँ बाटो हुन्छ, कस्तो बाटो ? घोडेटो, गोरेटो, कच्ची, ग्राभेल वा कालोपत्रे ? त्यो पनि कति लेनको भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
जहाँ लोकतन्त्र हुन्न, त्यहाँ लोकतन्त्र स्थापित गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, जब लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ, कस्तो लोकतन्त्र, उदार लोकतन्त्र, सामाजिक लोकतन्त्र, सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र, प्रतिनिधिमूलक संसदीय लोकतन्त्र वा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
ठीक यही सन्दर्भबाट वर्तमान नेकपाको सरकारलाई हेर्न सकिन्छ ।
विसं. २००६ सालमा स्थापित पार्टीले ६८ वर्षपछि ०७४ को निर्वाचनमा पहिलो बहुमतको सरकार गठन गरेको छ । सरकार चलेको १ वर्ष हुन लागेको छ । जतिखेर नेपालमा कम्युनिष्टको सरकार थिएन, सायद कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकार गठन हुनु मात्र पनि महत्वपूर्ण कुरा थियो । जब भयो, यो कस्तो सरकार हो ? कसको सरकार हो ? कस्तो कम्युनिज्म हो ? यी प्रश्न स्वाभाविकरुपमा महत्वपूर्ण भएर आएका छन् ।
प्रारम्भिक द्विविधा
आलेखको प्रारम्भिक द्विविधा नै यही हो कि यो कसको सरकार हो ? कस्तो सरकार हो ?
कस्तो सरकार भन्ने प्रश्नमा पछि जाउँला, पहिला यही प्रश्न गरौं कि यो कसको सरकार हो ?
यो सरकारलाई तीनवटा नामले संज्ञावद्ध गर्न सकिन्छ । एक–ओली सरकार, दुई– नेकपा सरकार, तीन– कम्युनिस्ट सरकार । झट्ट हेर्दा यी ३ वटै संज्ञा उस्तैउस्तै लाग्न सक्छन । तर, अन्तर्यमा गहिरो अर्थभेद पाउन सकिन्छ ।
ओली सरकार– भन्ने हो भने नेकपा र कम्युनिस्ट दर्शन विश्लेषणको दायराबाट ‘रिङ्ग आउट’ हुन्छन । ओलीले जुन प्रकारको सरकार चलाइरहेका छन, त्यसको जस–अपजसको मुख्य भागिदार उनै आफंै हुन्छन् । यो उनको निजी सोच र शैली हावी भएको सरकार हो र यदि यो सरकार असफल भयो भने नेकपाले संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री फेर्ने छ, तर नेकपाको संगठन र विचारलाई केही फरक पर्ने छैन, अर्को संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री नेकपाबाटै आउने छ, उसले राम्रो गर्ने छ भन्ने अर्थ लाग्छ ।
नेकपा सरकार– भन्ने हो भने अहिलेको सरकारको सोच र कार्यशैलीको भागिदार ओली व्यक्ति हैन, पार्टी जिम्मेवार छ भने अर्थ लाग्छ । र, यो सरकारको सफलता पार्टीको सफलता हुनेछ । असफलता पार्टीको असफलता हुनेछ ।
तर, यो दोस्रो नाम प्रयोग गर्ने हो भने फेरि कम्युनिष्ट दर्शन विश्लेषणको दायराबाट ‘रिङ्ग आउट’ हुन्छ । यो सरकार अहिले सत्तामा भएको नेकपा डबल भन्ने नेकपाको गुटको मात्र सरकार हो र यसको असफलता त्यही पार्टी वा गुटको असफलता हुनेछ, कम्युनिष्ट दर्शनको असफलता हुने छैन । फेरि नेकपा नयाँ ढंगले पुनर्ठगन हुनेछ र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने छ भन्ने अर्थ दिन्छ यसले ।
यदि हामीले यो सरकारलाई कम्युनिष्ट सरकार मान्ने हो भने अब केही पनि ‘रिङ्ग आउट’ रहने छैन । यो सरकारको सफलता वा असफलता कम्युनिस्ट दर्शनकै, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनकै सफलता वा असफलता मानिने छ ।
वर्तमान सरकारको प्रमाणिक मूल्यांकनका लागि सबैभन्दा बढी दुविधा यही हो कि मापदण्ड वा कसी केलाई बनाउने ? ओलीको भाषणलाई, नेकपाको घोषणापत्रलाई कि माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई ?
मरिचमान अपेक्षा
केही दिनअघि नेकपाका बौद्धिक र राम्रै भनिएका केही साथीहरुको अनौपचारिक कुरा सुन्ने अवसर प्राप्त भएको थियो । अनौपचारिक कुरामा उनीहरु ओली सरकारको कार्यशैलीसँग बिल्कुलै निराश थिए । तर, उनीहरुको विश्लेषणमा यसले पार्टीको भविष्यमा कुनै असर पर्ने छैन । ओली सरकार असफल भए पनि, यो सरकारले ५ वर्ष अहिलेको करिब १ वर्षजस्तै गरी बिताए पनि केही सीट घट्छ, फेरि नेकपाले नै अर्को चुनाव जित्नेछ ।
किनकि, नेकपासँग जुन संगठन सञ्जाल छ, त्यसले समाजिक शक्ति संरचनामा निर्विकल्प भूमिका गरिरहेको छ भन्ने उनीहरुको तर्क थियो । वडा र टोलसम्म नेकपाका कार्यकर्ताले समाजलाई गाँजेर राखेका छन् । नेकपा स्कुलिङ्गका मतदाता कांग्रेसलाई भोट दिने मनस्थितिमा हुन्नन् । नयाँ पार्टी छोटो अवधिमा प्रभावशाली बन्न गाह्रो छ । त्यतिखेर ओली सरकारको असफलता पार्टीको असफलताका रुपमा हैन, ओली व्यक्तिको असफलताका रुपमा चित्रण गरिनेछ र पार्टी जोगाइनेछ । भन्ने ती साथीहरुको प्रतिक्रिया सुनियो ।
जसरी ‘ग्याङ अफ फोर’ को पतनले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीलाई केही फरक परेन, खाली नेतृत्व परिवर्तन भयो र देङ्ग गुटको हातमा आयो, त्यसैगरी ओली सरकारको असफलता ओली गुटको पतनका रुपमा सीमित हुनेछ भन्ने ती नेताहरुको विश्लेषण रहेछ ।
यस्तो बिल्कुलै नहोला भन्न सकिन्न । किनभने, राजनीतिक बहुआयामिक सम्भावनाको खेल हो । तथापि यस्तो अपेक्षालाई मरिचमान अपेक्षा, निर्दलीय अपेक्षा वा एकदलीय अपेक्षा भन्न सकिन्छ ।
पञ्चायतको उत्तरार्धतिर टुँडीखेलमा पञ्च र्यालीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा मरिचमान सिंहले सम्वोधन गर्दै भनेका थिए, ‘यो देशमा बहुदलीय व्यवस्था आयो नै भने पनि पञ्चायत एउटा ठूलो पार्टीको रुपमा रहिरहनेछ ।’
त्यतिखेर मरिचमानको तर्क त्यही थियो, जो अहिले नेकपाका बौद्धिक कमरेडहरुको छ । वासस (वडासमिति सदस्य) र जनवर्गीय संगठनका रुपमा पञ्चायतको नेटवर्क टोलटोलसम्मै थियो । कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीको संगठन त्यत्रो थिएन, जत्रो पञ्चायतको औपचारिक राजकीय नेटवर्क थियो । तर, पञ्चायत ढलेको भोलिपल्ट त्यो नेटवर्क कहाँ पुग्यो ? कसैलाई थाहा भएन ।
चीनको उदाहरण सायद नेपालका लागि त्यति प्राशंगिक छैन । त्यो एकदलीय कम्युनिष्ट प्रणाली भएको देश हो, नेपालझैं बहुदलीय लोकतन्त्र भएको देश हैन ।
कस्तो कम्युनिज्म ?
नेपालमा सत्तारुढ नेकपाले ल्याउन चाहेको कम्युनिज्मचाहिँ कस्तो हो ? यो अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो । नेपालका हकमा सत्तारुढ नेकपालाई नै एक मात्र र आधिकारिक कम्युनिष्ट पार्टी मान्न सकिने आधार अहिले पनि उपलब्ध छैन । यहाँ मोहनविक्रम सिंह, सीपी मैनाली, नारायणमान विजुक्छे, मोहन बैधका फरक–फरक ‘स्कुल अफ थट’ अझै अस्तित्वमा छन, जसले सत्तारुढ नेकपालाई नेकपा नै मान्दैनन् । ‘संशोधनवादी दलाल र लालगद्धारहरुको गुट’ मात्रै मान्दछन् ।
अझ कमरेड विप्लव बाँकी नै छन् । उनी ठीक त्यही गर्दैछन्, जे गरेर ओली–प्रचण्ड नेपालको राजनीतिमा स्थापित भएका थिए । ओलीलाई झापा विद्रोहको इतिहासबाट र प्रचण्डलाई १० वर्षे जनयुद्धको इतिहासबाट कटाइदिने हो भने उनीहरु गाउँघरतिर भनिने ‘मुर्कूटा प्रेत’ जस्तो देखिनेछन्, जसको काँधमा बत्ती बलेको हुन्छ, तर टाउको चाहिँ हुँदैन ।
यो अहिलेको नेकपाका लागि ठूलो नैतिक संकट हो कि उनीहरु कम्युनिज्मलाई कसरी विनिर्माण गर्दैछन् ?
ओली सरकारका अनेक संकटहरुको आयाममा एउटा संकट सरकारको वैचारिक लिगेसीका रुपमा कम्युनिज्मको कुनै मूर्त विपठन नहुनु हो ।
ओली कन्फेसन
हुन त प्रधानमन्त्री ओलीका लागि व्यक्तिगतरुपमा यी कुनै ठूला र नैतिक महत्वका प्रश्न हैनन् । धेरै अगाडि नै उनले व्यक्तिगतरुपमा स्वीकार गरी सकेका छन् कि उनी जुन नेकपाको नेतृत्व गरिरहेका छन, त्यसका लागि कम्युनिष्ट शब्द ‘फिलोसोफिकल’ वा ‘आइडिओलोजिकल’ हैन, केवल ‘पोलिटिकल’ मात्र हो । तर, यो आत्मस्वीकारोक्ति अहिले पनि व्यक्तिगत तहमा छ, ‘कलेक्टिभ कन्फेसन’ बनिसकेको छैन ।
नेताहरुको एउटा समूहले राम्ररी नै बुझेको होला, अबको दुनियाँमा माक्र्स, लेनिन, स्टालिन, माओ, क्यास्त्रो वा किम इल सुङ्गले भनेजस्तो कम्युनिष्ट हुन सजिलो नभएको मात्र हैन, जनताको बहुदलीय जनवाद र प्रचण्डपथ पनि सस्तो नोल्टाजिया मात्र हुन् ।
पार्टी सिद्धान्तबाट सबै फुर्को र पुच्छर हटाएर ‘जनताको जनवाद’ मात्र लेख्दैमा जति प्रश्नहरु उत्तरित हुन्छन्, झनै बढी प्रश्नहरु अनुत्तरित रहन्छन् । ती प्रश्नहरुले टोल गाँज्ने सञ्जालको कारणले मात्र लखेट्न छाड्ने छैनन् ।
आज गाउँका टोलभन्दा बढी ठूला टोलहरु नेपालीहरुले विदेशमा बनाइसके । त्यस्ता कयौं टोलहरु सामाजिक सञ्चालमा बनेका छन, ती भर्चुअल टोलहरु सत्तारुढ नेकपाका एक्चुअल टोल कमिटीहरुसँग कुनै न कुनै बिन्दूमा अवश्य टकराउँन आउने छन् ।
विरोधाभाषको संगीन पक्ष
केही दिन अगाडिको कुरा हो । यो पंक्तिकार पेप्सीकोला चोकबाट नेपाल यतायात चडेर बबरमहलतिर जाँदै थियो । त्यो बस कालीमाटी हुँदै बल्खुतिर जानका लागि कोटेश्वरबाट रिङ्गरोडतिर मोडियो । मेरो अगाडिको सीटमा दुई जेन्टल युवा बसेका थिए । सम्भवतः उनीहरु विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरु थिए, बल्खु जाँदै थिए । मैले कहिल्यै नदेखेका, नचिनेका ती युवाहरु एकआपसमा नेपालको अर्थराजनीतिबारे कुरा गर्दै थिए ।
तीमध्ये एक भन्दै थिए– ‘म एक्चुअल्ली नेपालमा फ्रि मार्केट इकोनमी राम्रो ठान्छु । त्यसका लागि नेकपा नै उत्तम पार्टी हो । क्लासमा पढेको कुराले यदाकदा मलाई कन्फ्युज गर्छ बुझिस् । त्यहाँ कम्युनिष्टहरुलाई स्टेट इकोनमीको पक्षधर भनेर लेखिएको हुन्छ । डा. गोविन्द केसीको केसमा हेर् त नेकपाले कत्रो डिफरेन्स गर्यो ? बरु गगन थापाहरु त्यसको विरुद्धमा लागे । नेपालमा फ्री मार्केट इकोनोमीका लागि नेकपा नै ठीक हो बुझिस् । डेरिडाले भनेकै छन् कि शब्दहरुको अर्थ बदलिन्छ । नेपालमा कम्युनिष्ट शब्दको अर्थ बदलिइसकेको छ ।’
मैले सुनें मात्र । अचिनारुहरुसँग भीडमा बोल्नु उचित थिएन । तर, सिद्धान्त र व्यवहारको विरोधाभाष कति गहिरो र संगीन छ भन्ने बुझ्न यो संवाद निक्कै अर्थपूर्ण छ ।
हामी विश्लेषक भनिएकाहरु कम्युनिष्ट शब्दलाई स्टेट इकोनोमीसँग जोडिरहेका हुन्छौं । तर, नेपालमा नयाँ पुस्ताले झनै फरक गरी बुझ्दोरहेछ । नेपालमा ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ को चंगुल कति गहिरो छ, त्यो बुझ्न त्यति सजिलो छैन । चौधरी, गोल्छा, दुडग, खेतान र सुमार्गीहरुको सहज पहुँच भएको पार्टीलाई हामी ‘सर्वहाराको ऐन’ र सोभियत संघको भूत देखाउनेहरु नै मूर्ख हौं ।
नेपालमा कम्युनिज्म एक सहज शक्तिसंरचना हो, त्यसको छाता सबैका लागि छहारीजस्तो बनेको छ । त्यहाँ बसेर क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कुरा गर्न पनि पाइन्छ । जग्गा दलाली गरेको पैसाले घर चलाउन र साँझ ग्याम्बे पार्टी गर्न पनि पाइन्छ । समाजवादको गफ गर्न पनि पाइन्छ । निजी स्कुल र अस्पताल खोलेर चर्को शुल्क लुट्न र नवधनाढ्य बन्न पनि पाइन्छ । क्रान्तिकारी हुनुको तुष मेट्न पनि पाइन्छ, अपारदर्शी र अतिसय खर्च गरेर भोट जित्न पनि पाइन्छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको १० लाख खर्च एउटा मोटर साइकल र्याली गर्ने दिनको तेललाई पनि पुग्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ ।
अझ साम्राज्यवादलाई गाली गर्न पनि पाइन्छ, तिनैका दातृसंस्थाहरुमा प्रस्तावना हालेर गैसस चलाउन पनि पाइन्छ । सुशासनको गफ पनि चलेकै हुन्छ । दलीय ट्रेडयुनियन र सरुवा/बढुवामा चलखेल पनि चलेकै हुन्छ । सर्वहारावादी हुनुको मेख पनि मरेकै छ, बुर्जुवाहरुको डिलर पार्टी र चुनावी खर्चमा आफ्नो हिस्सा सुरक्षित पनि छँदैछ । यो भन्दा राम्रो कम्युनिज्म अरु के हुन्छ ?
मार्क्सको साटो महतको फोटो
यी प्रश्नमा कमरेडहरुको सहज उत्तर हुन्छ, यो सब कसले गर्दा भएको ? कांग्रेसले हैन ? निजीकरण ऐन कांग्रेसले ल्याएको हैन ? हो । सार्वजनिक संस्थानहरु मनपरी निजीकरण कांग्रेसले गरेको हैन ? हो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उदारीकरण कांग्रेसले शुरुवात गरेको हैन ? हो ।
फेरि प्रश्न के हो भने कांग्रेसले जेजे गर्यो, ती सबै चिजहरु जस्ताको त्यस्तै राखेर किन फरक पार्टी चलाउन पर्यो ? जसरी एमाले र माओवादी एक भए, त्यसरी नै नेकपा र कांग्रेसलाई पनि एउटै बनाएर अझ उच्चस्तरको चमत्कार गरे के फरक पर्ला ?
कार्ल मार्क्सको साटो कम्युनिष्ट पार्टीको बैठक कोठाको भित्तामा डा. रामशरण महतको फोटो टाँगे कसो होला ?
प्रश्न यो हैन कि कांग्रेसले ल्याएको निजीकरण वा उदारीकरणसँगै केही मान्छेहरुका लागि गरी खाने नयाँ पेशाहरु खुले, त्यो अवसर कम्युनिष्ट समर्थकले पनि उपयोग गरे । कमरेडहरुले यो व्यक्तिगत गरीखाएको रीस नठानिदिएकै वेश । प्रश्न कहाँ भने ती सबै क्षेत्रमा यस्तरी क्षेत्रगत सेन्डिकेट निर्माण भए र ती सेन्डिकेटहरुले राज्यलाई यसरी घेराबन्दी गरे कि त्यो घेराबन्दीभन्दा बाहिर सर्वसाधारणका लागि सास फेर्ने कुनै स्पेश नै बाँकी रहेन ।
ड्याम कि ड्याम कम्युनिज्म !
यदाकदा कमरेडहरु यो गुनासो गर्छन् कि लोकतन्त्रले गर्दा ड्याम कि ड्याम काम गर्न पाइएन, कम्युनिज्म भए काम गरिन्थ्यो । यो तर्कभित्रको मनोवैज्ञानिक असंगतिको धेरैचर्चा नगरौं, केवल यति सोधांै कि के लोकतन्त्र बाध्यताले मानेको हो ? सकेको दिन एकदलीय प्रणालीमै जाने हो ? कि लोकतन्त्र प्रतिवद्धता र निष्ठाको विषय हो ?
यदि काम गर्न कम्युनिज्म नभएर नसकेको हो भने छ त दुई/तिहाई ? फेर्नु संविधान । फेर्नु ऐन कानुन । ल्याउँनु कम्युनिज्म । लोकतन्त्रमा दुई/तिहाई भन्दा सजिलो बहुमत के होला ? यो भन्दा सजिलो र बलियो सरकार कहिले बन्ला ?
अन्तर्राष्ट्रिय आयामः
कुनै समय ‘दर्शनको दरिद्रता’ कि ‘दरिद्रताको दर्शन’ भन्न बहस हुन्थ्यो । आजको बिन्दूमा आइपुग्दा नेपालमा यी दुई ‘फ्रेजोलोजी’ बीचको भिन्नता नै कहाँ बाँकी छ ? अन्यथा दर्शन र राजनीतिबीचको सम्बन्ध दुनियाँको कुनै पनि कालखण्ड र भूखण्डमा अन्योन्याश्रित नै पाइन्छ ।
दार्शनिक चिन्तकसँग राजनीतिक विचारधाराको अन्तर्सम्बन्ध नियाल्दा आधुनिक विश्व राजनीतिमा मुख्य ४ चिन्तकको ठूलो प्रभाव देखिन्छ । ती– हुन– जोन लक, फ्रेडरिख विल्हेम हिगेल, कार्ल माक्र्स र महात्मा गान्धी । लकले उदार लोकतान्त्रिक चिन्तनको जग बसाले । उनी वेलायतको गौरवमय क्रान्तिका वैचारिक प्रणेता थिए । उनकै विचारको जगमा फ्रान्सका रुसोले ‘सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त’ बनाए र फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको आधार तयार गरे । अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणपत्रका मुख्य मस्यौदाकार थोमस जेफर्सनले लकीयन राजनीतिक साहित्यको अनुप्रेरणामा अमेरिकालाई उदार लोकतान्त्रिक बाटोमा अग्रसर गराए ।
हिगेल लोकतन्त्रविरोधी चिन्तक थिए । उनले विवेक र बहुमत एकै ठाउँ नहुने तर्क गर्दै विवेकपूर्ण शासनको कामना गरे । हिगेलियन चिन्तनले विश्मार्क, नेपोलियन, मुसोलिनी र हिटलरजस्ता युद्धनायक, फासीवादी तथा नाजीवादी शासकको जन्मलाई वैचारिक आधार दियो ।
कार्ल मार्क्सले साम्यवादी आन्दोलनको जग बसाले । गान्धीले अहिंसा, सत्याग्रह र स्वराजको सिद्धान्तमार्फत् उपनिवेशवाद विरोधी आन्दोलनलाई नयाँ आयाम दिए । आज नेपालमा कायम भएको कम्युनिष्ट शासन यही विश्वपरिप्रेक्ष्यकोे एक कडी हो । सत्तारुढ नेकपाले जतिसुकै साघुँरो दायराबाट आफ्नो अस्तित्वलाई बुझे पनि दुनियाँले नेकपालाई भारतको पश्चिम बंगाल सरकारजस्तो लोकतन्त्रमा निर्वाचित कम्युनिष्टहरुको सरकार नै बुझ्नेछ ।
ओली सरकारको जस अपजस नेकपाको जस अपजसका रुपमा, नेकपाको जसअपजस कम्युनिष्ट दर्शनकै जसअपजसका रुपमा चित्रित हुनेछ ।
कम्युनिष्ट शासन र अधिनायकवादलाई एकअर्कामा जोड्ने प्रचलन अकारण पैदा भएको हैन । मूलतः लेनिनका रचनामा अधिनायकत्वलाई एक सकारात्मक शब्दका रुपमा सगौरव चर्चा गरिएको हुन्छ र बहुदलीय व्यवस्थाको निन्दा गरिएको हुन्छ ।
आफूहरुलाई बारम्बार अकारण अधिनायकवादको विल्ला भिराइयो भन्ने रोदन गर्नु त्यही दार्शनिक दरिद्रताको अर्को कडी हो । जुन दर्शन आफ्ना लागि अनुपयुक्त छ, त्यसलाई सगौरब त्याग्ने साहस पनि हुनुपर्छ । प्राधिकारपूर्ण सिद्धान्तको सुचीबाट मूलतः लेनिनवाद सगौरब परित्याग नगरुन्जेलसम्म दुनियाँले सत्तारुढ नेकपालाई अधिनायकवाद कै एक कडीका रुपमा हेर्ने छ ।
जसरी जनै लगाउनेले कम्तिमा गोमांश भक्षण गर्छ भन्ने मान्न दुनियाँ तयार हुँदैन, त्यसैगरी स्टालिनको फोटो पुज्नेहरु लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान छन् भन्ने मान्न दुनियाँ सजिलै तयार हुँदैन ।
यो त आफैंलाई घाटा, आफ्नै खुट्टामा आफंै बञ्चरो हो । व्यवहारले प्रष्ट भनिसक्यो कि नेपालको कम्युनिज्म लेनिनवाद र सोभियत संघको बाटोमा जाँदैन, फेरि त्यो दुनियाँलाई भ्रम दिने, भ्रम दिन चाहनेहरुलाई सजिलो पार्ने, पार्दिने घाँडोचाहिँ किन भिरिरहनुपरेको ?
लौं, मानौं सरकारले काम गर्यो !
प्रधानमन्त्री ओली यदाकदा आक्रोशित हुने गरेका छन् । सरकारले यति धेरै काम गर्यो तर, सबै काम गरेन, काम गरेन, मात्र भन्छन् । आलोचकहरु विरोधी कुरा मात्रै गर्छन् ।
लौं, मानौं कि सरकारले काम गर्यो ! तर, सरकारले गरेको काम चहिँ के हो त ? फेरि प्रश्न त्यही पुग्छ, हनुमाननगर–कोलकाता पानीजहाज चल्यो ? घरघरमा ग्याँसपाइप पुग्यो ? बृद्धभत्ता ५ हजार पुग्यो ? केरुङ्ग–लुम्बिनी रेल चल्यो ? वा विदेश जानेहरु युवाहरुको संख्या एयरपोर्टमा घट्यो ? देशको व्यापार घाटा घ्ट्यो ? देशको बजेट संरचनामा कुनै परिवर्तन आयो ? राजस्वले देशको साधारण खर्च धान्ने भयो ? अख्तियार प्रभावकारी भयो ? भ्रष्टाचार घट्यो ? नैतिक राजनीतिका दृष्टान्तहरु स्थापित भए ? सरकारले काम गर्यो ठीक छ । तर, काम चाहिँ के गर्यो ?
प्रधानमन्त्रीले ती चिजहरु मिति तोकेर बोल्दै हिँड्न आवश्यक नै छैन, जो दीर्घकालीन महत्वका छन् । तर्क तिनीहरुको शक्ति हो, जसलाई काम गर्ने अधिकार र अवसर हुँदैन । काम तिनीहरुको शक्ति हो, जोसँग काम गर्ने गराउने आधिकारिकता र अवसर हुन्छ । दीर्घकालीन ढंगले गर्नुपर्ने कामहरुमा अनावश्यक प्रोपोगाण्डा गर्दै हिँडेपछि मान्छेले प्रश्न त गर्छ त ।
स–साना मात्रात्मक काम जुनसुकै सरकारले गरेकै हुन्छन् । राज्यको शक्ति कहिल्यै शून्यतामा बस्दैन । जस्तै खराब शासकले पनि दैनिक शासन प्रशासन त चलाइरहेकै हुन्छ । त्यस्तो सरकार त राणा, राजा पञ्च, कांग्रेस वा जोकोहीले चलाएकै थिए ।
मान्छेहरु त्यति बेवकुफ छैनन् कि सरकारले काम गरेन भन्नुको अर्थ दुईचार किलोमिटर कालोपत्रे वा ग्राभेल गरेन वा अफिसमा दर्ता चलानी शाखा खोलेन वा सिडिओ कार्यालयहरुले नागरिकता दिन छोडे, पुलिस आफिसको गेटमा सेन्ट्रीले ड्यूटी बसेन भन्या हो । काम भएन भन्नुको अर्थ कामको क्वालिटी खोजेको हो । त्यसको डिपार्चर, त्यसको प्रस्थानबिन्दू क्लियर होस् भन्या हो ।
कमरेड ओलीले आफ्नो शासनको बचाउ गर्नु स्वाभाविक मानवीय प्रश्न होला । आत्मरक्षाको अधिकारजस्तो कुरा होला । ओलीबाहेक ओलीतन्त्रका उपलब्धीबारे कुनै कामरेड सार्वजनिक बहस गर्न तयार हुनुहोला ?
