
७ फागुन, काठमाडौं । नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रिय सहमति खोज्न ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरी सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गरेको हो ।
समितिमा विजय सुब्बा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, नवराज सिलवाल, देवेन्द्रराज कँडेल, रामसहाय यादव, लक्ष्मी चौधरी, मीना पाण्डे, राजकिशोर यादव र प्रेम सुवाल रहेका छन् । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक हाल राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा छ ।
नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुष र नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई समान व्यवहार गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुख्य विवाद छ । त्यस्तै खारेजी भएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याए कति सजाय गर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद छ ।
बिहीबार बसेको समिति बैठकमा सांसदहरुले नागरिकताजस्तो विषयमा कानून बनाउँदा राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि उपसमिति बनाउन माग माग गरेका थिए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद जनार्दन शर्माले विवादित विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गर्नुपर्ने बताए ।
नेकपाकै सांसद पंफा भुसालले महिला र पुरुषलाई संविधानले समान व्यवस्था गरे पनि नागरिकताका विषयमा राख्ने व्यवस्थाका लागि पार्टीका अध्यक्षहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताइन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सर्वदलीय सहमतिविना नागरिकताजस्तो विषयमा समितिले निर्णय गर्नु उचित नहुने भन्दै उपसमिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
प्रतिक्रिया 4