२० असार, वीरगञ्ज । ट्राफिक प्रहरी इकाई स्थापना तथा स्तरवृद्धि निर्देशिका–२०७० को मापदण्डअनुसार प्रति ट्राफिक सडक अनुपात ५ किलोमिटर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रति ट्राफिक प्रहरी सवारी अनुपात ५ सय र प्रत्येक १०/१० किलोमिटरमा ट्राफिक प्रहरी इकाई हुनुपर्छ ।

तर प्रदेश नं २ मा एक जना ट्राफिक प्रहरीको भागमा १३.५ कि.मि. सडक पर्छ । प्रदेश २ मा ट्राफिक प्रहरी दरबन्दी संख्याभन्दा बढी नै छ । २ सय ८७ जनाको दरबन्दी भए पनि ३ सय ४५ जना कार्यरत छन् । तथापि अझै अपुग नै देखिएको छ ।

प्रदेशमा पक्की कालोपत्रे सडक ७ सय २ कि.मि., ग्राभेल १ हजार १ सय ९४ कि.मि. र कच्ची २ हजार ४ सय ६३ कि.मि छ । जसअनुसार एउटा ट्राफिक प्रहरीलाई १३.५ किलोमिटर र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ७२.६५ कि.मि. सडक हेर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, प्रति ट्राफिक प्रहरी ५ सय सवारीको साटो त्यसको ४ गुणाभन्दा पनि बढी २ हजार २ सय ८९ वटा सवारी एउटा ट्राफिक प्रहरीको भागमा पर्ने देखिएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय सगरमाथामा ५६ हजार ६ सय ८७, जनकपुरमा ५७ हजार ८ सय २३ र नारायणीमा ६ लाख २५ हजार ८९ वटा सवारी दर्ता छन् । जसअनुसार प्रति ट्राफिक प्रहरी २ हजार २ सय ८९ वटा सवारी पर्छ ।

चुनौतीको घेरामा ट्राफिक व्यवस्थापन

प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रदेश २ पथलैयाका अनुसार ट्राफिक प्रहरीसँग हेभी गाडी एउटा मात्रै छ भने जीप प्रदेश कार्यालय र ८ वटै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँग १/१ वटा गरी ९ वटा छ । सबै कार्यालयमा गरी २१ वटा मोटरसाइकल छन् । सवारी चालकले मापासे गरे/नगरेको जाँच गर्ने २७ वटा ब्रेथलाइजर ट्राफिक प्रहरीसँग छ । गाडीको गति नाप्ने राडार गन एउटा मात्रै छ भने व्याटन लाइट ७२ वटा छ । ३ थान मेघा फोन पनि ट्राफिक प्रहरीसँग छ ।

प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रदेश २ का प्रमुख ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक योगबहादुर पाल सोचे अनुसार काम हुन नसक्नुको पछाडि अनेक कारण रहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, जनशक्तिको कमी, बजेट अभाव, आवासको समस्या, स्रोत साधन र उपकरणको अभाव, जीर्ण संरचनाका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उनको अनुभव छ ।

‘बजेट अभावले स–साना कार्य सञ्चालन गर्न पनि सहयोगी निकायको आश गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्रोत साधन र उपकरणको अभाव नै छ, सवारी साधन तथा पर्याप्त ट्राफिक उपकरणको अभावमा ट्राफिक चेकजाँच एवं व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन’, ट्राफिक प्रहरी उपरीक्षक पालले भने, ‘साँघुरो तथा जीर्ण सडक खण्ड, पुलका कारण सहज आवागमनमा समस्या भई दुर्घटनाको जोखिम उच्च छ ।’ दुर्घटना भइहालेको खण्डमा मृतक वा घाइतेको तत्काल उद्दार गरेर अस्पताल पुर्‍याउन एम्बुलेन्स, शव बहानलगायतका अत्यावश्यक सवारी साधनसमेत नभएको उनी बताउँछन ।

सदरमुकाम तथा राजमार्ग क्षेत्रहरुमा ई–रिक्सा तथा टेम्पोहरुको उच्च चाप, सरोकारवाला निकायबीचको नियमित समन्वय र सहकार्यको अभाव, पर्याप्त पार्किङ्ग स्थलको अभाव, भारतीय सवारी साधनको बढ्दो अनाधिकृत प्रयोग, अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था र सरकारी नीतिका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष ट्राफिक प्रहरीको छ ।

‘दुर्घटनापश्चात सवारी साधन छाडी नआउने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले गर्दा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन नसकिरहेको अवस्था छ’, एक ट्राफिक अधिकृतले भने, ‘जरिवानाबाहेकको अधिकार छैन, जरिवाना पनि न्यून छ । ट्राफिक प्रहरीलाई सवारी नियम उल्लघन सम्बन्धमा कारवाहीको पूर्ण अधिकार नहुँदा पनि ट्राफिक सडकमा निरीह देखिन्छ ।

प्रदेश २ ट्राफिकको भावी योजना–एक स्थानीय तह, एक ट्राफिक इकाई

ट्राफिक प्रहरी प्रमुख पाल प्रहरी इकाई स्तरवृद्धि तथा स्थापनासम्बन्धी निर्देशिका २०७० को मापदण्डबमोजिम नयाँ स्थापना एवं स्तरवृद्धिको लागि आफूले माथिल्लो निकायमा पहल गरिरहेको बताउँछन् । सँगसँगै मातहतको निकायमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेर ट्राफिक व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘स्रोत साधन एवं उपकरण व्यवस्थापनको लागि तालुक कार्यालय, सरोकार, सहयोगी निकायसँग पहल गरिरहेका छौं । एक स्थानीय तह बराबर कम्तीमा १ स्थायी वा अस्थायी ट्राफिक प्रहरी इकाई स्थापना गर्न पहल भएको छ’, उनले भने, ‘जिल्लाका प्रत्येक सरकारी तथा निजी विद्यालयबाट कम्तीमा १/१ जना शिक्षकहरुलाई ट्राफिक प्रशिक्षक तयार गर्ने गरी काम अघि बढेको छ ।’

सँगसँगै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रर्याप्त पार्किङ्ग स्थलहरुको निर्माण गरी सडक पार्किङ्ग हटाउने, प्रविधिमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापनमा जोड दिने, सीसीटीभी मनिटरिङ्ग, ट्राफिक आईल्याण्ड, यात्रु प्रतिक्षालय बनाउने, आवश्यक उपकरण तथा श्रोत साधनहरुको व्यवस्था गर्ने प्रदेश ट्राफिक प्रहरीको योजना छ ।
धनुषाको लालगढमा बजेट अभावको कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको रिफ्रेश सेन्टर निर्माण गरी सञ्चालनको लागि आवश्यक कदम चाल्ने तयारी पनि ट्राफिक प्रहरीको छ ।