पछिल्लो केही दिनयता तीव्र विवादको विषय बनिरहेको आईफा अवार्डको अन्ततः ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ । संसदीय समितिले निर्देशन दिएको भोलिपल्ट पर्यटन मन्त्रालयले अवार्ड नेपालमा नगर्ने औपचारिक निर्णय लियो ।

आईफा अवार्डबाट फिर्ता हुने सरकारी निर्णयलाई कतिपयले गुठी विधेयकपछि फेरि एक पटक दुई तिहाईको सरकार सामाजिक सञ्जालसँग झुक्न वाध्य भएको अर्थमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।

विश्वकै दोस्रो ठूलो चलचित्र उद्योगको चर्चित अवार्ड समारोहमा नेपालमा आयोजना गरेर विश्वस्तरमा नेपालको प्रचार गर्ने सरकारको सोच गलत थिएन । तर, अवार्डको जुन मोडालिटीमा छलफल भइरहेको थियो, त्यो चाहिँ अस्वाभाविक र आलोच्य थियो । सामाजिक सञ्जालमा उठेको प्रश्न पनि अवार्ड नेपालमा आयोजना हुनै हुँदैन भन्ने होइन, यसको मोडालिटीमा मात्र हो ।

मन्त्रिपरिषदले गत ८ असारमा गरेको निर्णयमा ‘पर्यटन बोर्डको नेतृत्व र काठमाडौं महानगरपालिकाको सहआयोजनामा आइफा अवार्ड गर्न स्वीकृति दिने’ उल्लेख छ ।

एउटा विदेशी अवार्डलाई नेपालका सरकारी निकायहरुले नेतृत्व र सहआयोजना गर्ने कूरा नै आलोचनाको केन्द्रीय प्रश्न थियो । यसअघि एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको आयोजक बन्दा खेप्नु परेको आलोचनाबाट सरकारले यसमा पाठ सिकेको देखिएन ।

अवार्ड आयोजनाको सम्पूर्ण खर्च (अनुमानित एक अर्ब रुपैयाँ) नेपाल सरकारले व्यहोर्ने समाचार बाहिर आयो । अनि त्यतिले पनि नपुगेर आईफाको संस्थापक विजक्र्याफ्ट इन्टरनेसनल इन्टरटेनमेन्टलाई ४० लाख डलर नगद दिन लागिएको सूचना ‘लिक’ भयो ।

के थियो प्रस्तावित सम्झौतापत्रमा ?

अहिले सञ्चारमाध्यममा ‘लिक’ भएको प्रस्तावित सम्झौतापत्रमा जे-जस्ता बुँदाहरु छन्, ती बुँदा पढ्दा एउटा ‘दुर्घटना’ टरेको आभास हुन्छ ।
प्रस्तावित सम्झौतापत्रमा कार्यक्रम आयोजनाको सम्पूर्ण खर्च नेपालले व्यहोर्ने र आम्दानी सबै बिजक्र्याफ्टले लैजाने मोडालिटी छ ।

अवार्ड समारोहमा आउने ६२० जनाको भारतीय टोलीमध्ये ३ सय २० लाख विजनेस क्लासमा र बाँकीलाई इकोनोमी क्लासमा उडाउने भनिएको छ । सबैलाई फाइभ स्टार होटलमा राख्ने, खुवाउने-पियाउने सबै नेपालले जिम्मा लिनुपर्ने थियो । यतिसम्म कि नेपालको कुन होटलको कुन रुममा राख्ने भन्नेसमेत बिजक्रयाफ्टले छनोट गर्ने प्रस्तावित सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

अर्कोतर्फ, कार्यक्रमको टिकट बिक्रीबाट उठेको पैसा, (नेपाल बाहेकका देशबाट) को स्पोन्सरसीप, टेलिभिजन राइट्स, टेलिभिजन विज्ञापनको पैसा सबै बिजक्र्याफ्टले लैजाने भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस आईफा अवार्ड नेपालमा गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार

कार्यक्रमस्थलको छनोट अर्को विवादित विषय थियो । अन्तिम टुंगो नलागे पनि विजक्रयाफ्टले नेपालको सैनिक हेडक्वार्टरमा कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । त्यसमा नेपाली पक्ष पनि तयार देखिएको थियो । कार्यक्रमको तयारीका लागि २० दिनसम्म बिजक्र्याफ्टले आयोजनास्थल प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने प्रस्तावित सम्झौतापत्रमा भनिएको छ ।

यसको अर्थ नेपालको आर्मी हेर्डक्वाटरभित्रको फुटबल ग्राउन्ड २० दिनसम्म भारतीयहरुलाई जिम्मा दिनुपथ्र्यो । जबकि यस विषयमा नेपाली सेनासँग भने सरकारले कुनै परामर्श गरेको थिएन । आइफाको टोली गएर हेडक्वार्टरको ग्राउन्ड अवलोकन गर्दा पनि सेनालाई जानकारी दिइएको थिएन ।

देशको प्रमुख सुरक्षा अंगको रुपमा रहेको सेनाले आफ्नो मुख्यालयमा विदेशी अवार्ड समारोह आयोजना गर्न र २० दिनसम्म त्यो स्थान प्रयोग गर्ने अनुमति दिन तयार हुन्थ्यो हुँदैनथ्यो, यसै भन्न सकिन्न ।

सम्झौताको अर्को आपत्तिजनक विषय थियो, दुई पक्षबीच कुनै विवाद आएमा नेपालको अदालतमा मुद्दा नलाग्ने । मुद्दा हाल्न मुम्बईको अदालत जानुपर्ने प्रावधान सम्झौतापत्रमा छ । यदि बिजक्र्याफ्टले नेपालसँग पैसा लिएर कार्यक्रम गरेन वा सम्झौताका शर्तहरु पालना गरेन भने नेपालले मुम्बईको अदालतमा मुद्दा हाल्न जानुपर्ने हुन्थ्यो । यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताकै विरुद्धको कुरा हो ।

प्रस्तावित सम्झौतामा सेलिब्रिटीहरुलाई ओसार्नका लागि नेपाल सरकारले ५ दिनका लागि ४० वटा सुपर लक्जरी कार उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै ७ दिनका लागि ६० वटा लक्जरी कार, सात दिनका लागि २० वटा मल्टिप्रपोज भेइकल, ५ दिनको लागि ३ वटा लक्जरी बस र ७ दिनको लागि ६ वटा भ्यान उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ ।

विरोध र समर्थन

अवार्ड आयोजनालाई सत्तारुढ दलभित्रै समर्थन प्राप्त भएन । नेकपाका नेता भीम रावलले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर यसको विरोध गरेका थिए । नेकपाकै सांसद अग्नि सापकोटा त मंगलबार संसदीय समितिको वैठकमा बोल्दाबोल्दै धरधरी रोएका थिए । सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले चलचित्र विकास बोर्डको कार्यक्रममा सरकारले अवार्डका लागि एक पैसा दिने पनि निर्णय नभएको बताए ।

कुनै पनि मुद्दामा तात्तातो प्रतिक्रिया दिने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, नेता गगन थापा र साझा विवेकशीलका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रचाहिँ यो विषयमा लगभग मौन बसे ।

स्वदेशी चलचित्रको प्रवर्द्धनमा सिन्को भाँच्न नसकेको सरकारले यसरी विदेशी अवार्डलाई अरबौं खर्चन भनेर सबैभन्दा कडा विरोधको स्वर नेपाली चलचित्र क्षेत्रबाट आयो । भुवन केसीदेखि हरिवंश आचार्यसम्म नेपालले खर्च गरेर विदेशी अवार्ड गर्नु नहुने पक्षमा उभिए । वरिष्ठ चलचित्रकर्मी यादव खरेलले चलचित्र विकास बोर्डको कार्यक्रममा सरकारको योजनाको कटु आलोचना गरे ।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईलाई अवार्डका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिमै राखिएको थियो, तर उनी स्वयम् धेरै कुरामा असन्तुष्ट थिए ।

स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय बोर्डका सीईओ जोशीसमेत अवार्ड आयोजना गर्न नसकिने निस्कर्षमा पुगेका थिए । निजी क्षेत्र आकषिर्त नभएपछि उनी कार्यक्रम नेपालका लागि महंगो पर्ने निस्कर्षमा पुगेका थिए । त्यसैले संसदीय समितिको निर्णयले उनको संकटमोचन गरिदिएको छ ।

सरकारलाई पाठ

फेरि पनि, विदेशी अवार्ड नेपालमा आयोजना हुनुहुँदैन भन्ने होइन । त्यसले नेपाललाई विश्वस्तरमा चिनाउन मद्दत गर्छ । तर, सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनकै उद्देश्यले भारतीय अवार्डमा अरबौं खर्च गर्नु भने बुद्धिमतापूर्ण निर्णय थिएन ।

अवार्ड समारोहको टेलिभिजनमा प्रशारण हुँदा नेपालका पर्यटकीय सम्पदाहरुको प्रचार हुँदैन । टेलिभिजनले देखाउने भनेको कार्यक्रमभित्रको दृश्य हो । उनीहरुले नेपालको सगरमाथा, पोखरा, लुम्बिनी वा मुक्तिनाथको प्रचार गरेर बस्दैनन् ।

अवार्डका लागि केही चर्चित सेलिबि्रटी नेपाल आउन सक्थे । तर, उनीहरुले नेपालको राम्रो प्रचार नै गर्थे भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । एक वर्ष अगाडि जुही चावला आउँदा उनले सामाजिक सञ्जालमा केही मानिसहरुले मास्क लगाएको फोटो राख्दै काठमाडौंमा धुवाँ धुलोले बसिनसक्नु छ भनेर लेखिदिएकी थिइन् ।

यो घटनाले सरकारलाई फेरि एउटा बदनामी दिएर गएको छ । हालै मात्रै क्लिन फिडको विषयले उठाएको सरकारको साख फेरि गिरेको छ ।

आगामी दिनमा सरकारले पाठ सिक्ने अपेक्षा गरौं ।