१६ असार, काठमाडौं । संसद प्रवेश गरेको ढेड वर्षपछि संसदीय दलमा पहिलो पटक अन्तर्क्रिया गर्न पाएका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले नेतृत्वसामू गुनासाको भारी बिसाएका छन् ।
यसअघिका संसदीय दलका बैठकहरु शीर्ष नेतृत्वले भाषण गर्ने र सांसदहरुले सुन्ने थलो मात्र बनेको थियो । पछिल्लो बैठकमा केही सांसदले त्यसको विरोध गरे ।
सोमबार भने सांसदहरुलाई बोल्न दिइएको छ । २९ जनाले आफ्नो धारणा राखेको र बाँकी सांसदहरुले शनिबारको बैठकमा बोल्ने प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले सरकार र पार्टी नेतृत्वको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टी एकता नटुंगिदा तल्लो तहसम्म कार्यकर्ता वेरोजगार भएको बताएका छन् । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले आम कार्यक्रतालाई काम दिन आग्रह गरिन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, १८ घण्टा काम गर्छु भन्नुहुन्छ । आम कार्यक्रताले पनि काम पाउनुप¥यो भनेर राखेँ’, बैठकपछि झाँक्रीले पत्रकारहरुसँग भनिन् ।
भ्रष्टाचार र सरकारले गरेका नियुक्तिहरुबारे प्रश्न गर्ने गरेको र सरकार ठीक बाटोमा हिँडिरहेको छैन भन्ने जनतामा परेको भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद जनार्दन शर्माले सरकार ठीकसँग चलेको छ कि बेठीकसँग चलेको छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् । ‘पार्टी ठिक छ भनौं भने कहाँ ठिक छ ? छैन भनौं भने कहाँ बेठिक छ ? यसबारे प्रष्ट हुनुपर्यो’ शर्माको भनाइलाई उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने ।
सांसद भीम रावलले इन्डोप्यासिफकबारे सरकार र पार्टीको धारणा (हल्ला) के हो ? भन्दै प्रश्न गरे । अमेरिकी सरकारले जून १ मा सार्वजनिक गरेको इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट २०१९ मा दक्षिण एशियाबाट श्रीलंका र नेपाल पछिल्लो साझेदार बनेको उल्लेख गरिएको थियो । यसबारे सरकार र पार्टीको स्पष्ट धारणा नआएको रावलको भनाइ रहेको एक सांसदले बताए ।
संघीयता धरापमा पर्दै गएको चिन्ता !
बैठकमा सांसदहरु जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, खगराज अधिकारी, झपट रावल, धर्मशिला चापागाइँ, गशेण पहाडी लगायत २९ जनाले धारणा राखे । उनीहरुले पार्टीभित्र सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनका विषयमा नियमित अन्र्तक्रियाको माग गरे । स्थानीय तहहरुमा भ्रष्टाचार बढेको पनि बताए ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आफैंले ठेक्का दिने र त्यसबापत्त कमिसन लिने गरेको भन्दै उनीहरुका कारण पनि सरकारप्रति जनतामा वितृष्णा बढेको कतिपय सांसदहरुको भनाइ रहेको थियो । ‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार अत्यन्तै बढेको छ, जसका कारण स्थानीय सरकार भन्न मन नपराउने अवस्था बनेको छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ?’ नेकपा नेतृत्वलाई सांसदहरूको प्रश्न छ ।
केही सांसदहरुले यहि कारण संघियता धरापमा परेको बताए । ‘केन्द्रीय सांसदलाई एउटा ल्यापटप दिन्छु भन्दा हामीले चाहिन्न भनेका छौं । तर, तल निर्णय गर्दै सुविधा बढाउँदै छन्’ एक सांसदले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कुराले त जनतामा भय सिर्जना गरेको छ । जसका कारण संघीयता धरापमा पर्दै गएको छ । यो कुरा हामीले बैठकमा राखेका छौं ।’
सांसदहरुले नागरिकता विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सील सम्बन्धी विधेयकका विषयमा प्रयाप्त छलफल गरी अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
रघुवीर महासेठसँग सवालजवाफ
बैठकमा सांसदहरूले बजेट ठीकै आएको तर मन्त्रालयगत विनियोजन नेतामुखी भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र भूमिसुधारमन्त्री पद्मा आर्यालले त्यसको जवाफ दिने प्रयास गरे । त्यसक्रममा मन्त्री महासेठले पार्टीका सांसद भीम रावलको नामै लिएर भुक्तानी मागेको तर, आफूले भुक्तानी दिन नमिल्ने जवाफ दिएको सुनाएका थिए ।
रावलले व्यक्तिका कुरा गर्ने भन्दै प्रश्न मात्र गरेनन्, बहसका लागि मन्त्रीलाई चुनौती नै दिए । ‘केहीबेर उहाँहरुबीच सवालजवाफ पनि भयो’ उनले भने ।
सांसद लालबहादुर थापाले पनि संसदीय दलको बैठकमा व्यक्तिगत कुरा ल्याएको भन्दै मन्त्रीको आलोचना गरे । बैठकमा धेरै सांसदहरुले भौतिक पूर्वाधार लगायतका मन्त्रालयको बजेट पहुचवालाको चुनाव क्षेत्रमा गएको बताएका थिए ।
बैठकको अन्त्यमा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको बचाउ गर्नुका साथै एकता छिट्टै टुंग्याइने बताएका छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने पार्टी एकता छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
