१९ असार, काठमाडौं । अहिले मध्य असारको मौसम छ । एकैछिनमा घाम लाग्छ, एकैछिनमा बादल लाग्छ । अहिले सत्तारुढ नेकपाभित्रको एकता र विवादको अवस्था पनि असारे मौसमसँग मिल्दोजुल्दो छ । नेकपाभित्र एकैछिनमा झगडा चर्केजस्तो हुन्छ, फेरि एकैछिनमा मेलमिलाप भएजस्तो देखिन्छ ।
यस्तै बदिलँदो मौसमसँगै केपी ओली र प्रचण्डवीच भुसको आगोजसरी चर्किएको विवाद यो सातादेखि केही मथ्थरजस्तो देखिएको छ ।
पार्टीको दस्तावेज चाँडै प्रकाशित हुने, असारभित्रै सांगठानिक एकताले पूर्णता पाउने र जबजको साटो ‘जनताको जनवाद’ भन्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री ओलीले जनाएसँगै दुई अध्यक्षवीच बढ्न लागेको दुरी घटेजस्तो देखिएको हो ।
तीन दिनअघि संसदीय दलको बैठकमा ओली र प्रचण्डले आपसमा मन माझामाझ गरेजस्तै देखिएकाले अब केही समय नेकपामा विवाद मथ्थर हुने र असारभित्रमा एकीकरण प्रक्रिया टुंगिने नेताहरुले विश्वास लिएका छन् ।
तर, राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दाहरुमा चाहिँ नेकपाभित्र अन्तरविरोध घट्नुको साटो बढ्दै गइरहेको छ ।
माधव नेपाल र भीम रावल आक्रामक
अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र ओलीवीचको विवाद केही मथ्थरजस्तो देखिए पनि माधव नेपालसँग भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु थप चिढिएका छन् ।
विशेष गरी भारतीय फिल्मको अन्तरराष्ट्रिय आईफा अवार्ड स्थगित गराउन र सरकारलाई लज्जित बनाउनमा माधव नेपालको भूमिका रहेको ओली पक्षको गुनासो छ । माधव नेपालले सार्वजनिकरुपमै आइफा अवार्डको विरोध गरेपछि संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको ओली पक्षको आरोप छ । ओली पक्षका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आईफा अवार्ड राम्रो कार्यक्रम थियो तर, माधव नेपाल आफैं यसको विरोधमा लाग्नुभयो ।’
माधव नेपालसँग जस्तै अर्का नेता भीम रावलसँग पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको दुरी झन् बढेको छ ।
सरकारले गरेका विभिन्न निर्णयहरुमा नेकपा नेता रावलले मिडियाबाटै सार्वजनिक रुपमा आपत्ति जनाइरहेका छन् । नेता रावलले कर्णालीमा बाटोको समस्या रहेको बताउँदै भारतीय फिल्मी अवार्डलाई सरकारले पैसा दिनु आपत्तिजनक रहेको बताएका थिए ।
रावलले नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमाथि पनि सार्वजनिक रुपमै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । माधव नेपालको पहलमा आयोजित एसिया प्यासिफिक सम्मलेनको खुलेर विरोध गरेका रावलले अमेरिकी सरकारको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको चंगुलमा नेकपा सरकार फस्न लागेको गुनासो समेत गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी नेपालमा आणविक भट्टी बनाउने विधेयक ल्याइएकोमा पनि रावलले आफ्नै सरकारको कडा आलोचना गर्दै आएका छन् ।
शीर्ष नेता मिले पनि मुद्दामा किचलो बढ्दो
सत्तारुढ नेकपाभित्र नेताहरुवीच मौसमीहरुमा मिलाप र विवादहरु देखा पर्ने गरेता पनि कतिपय राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाहरुमा समान बुझाइ बन्न सकेको छैन । यसले गर्दा एउटै पार्टीभित्र मुद्दाका आधारमा वैचारिक धाँजो बढ्न थालेको छ ।
जस्तो–नागरिकता ऐन कस्तो बनाउने भन्नेबारे नेकपाभित्र समान खालको बुझाइ छैन । एउटै पार्टीभित्र पनि समान बुझाइ हुन नसक्दा बहुमतको सरकारले अहिलेसम्म नागरिकता ऐन संशोधन गर्न सकेको छैन ।
गुठी विधेयकमा पनि नेकपाका नेताहरु विभावित भए । काठमाडौं उपत्यकाका सांसदहरु आन्दोलनको पक्ष उभिए भने दाङका केही सांसद सरकारले ल्याएको विधेयको पक्षमा उभिए । अन्ततः सरकारले विधेयक फिर्ता लिनुपर्यो ।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा ९१६१ कर्मचारी माग गर्दै निकालेको विज्ञापनलाई लिएपनि नेकपाका नेताहरु विभाजित भए । पूर्व माओवादीबाट आएका सांसदहरु विधेयकको विक्षमा उभिए भने पूर्व एमाले निकटवर्तीहरु पक्षमा उभिए । त्यही अन्यौलका बीच नेकपाकै सांसद सभापति भएको राज्य व्यवस्था समितिले संविधानको मर्त विपरित भएको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न भन्यो ।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश नदिएकाले सरकारलाई राहत मिलेको छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक, पारमाणिक विधेयक लगायतका विषयमा पनि नेकपाभित्रै अन्तरविरोध प्रष्टै देखिएको छ । वन विधेयकमा पनि नेकपाकै बाहुल्य रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आपत्ति जनाएको छ । सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गर्ने सरकारको प्रयासलाई नेकपाकै ठेकेदारहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
पार्टीले राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा समान धारणा कनाउन नसक्दा नेकपा मुद्दाहरुको बन्धक बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । आईफा अवार्डमा सरकार ‘ब्याक’ हुनु यसैको पछिल्लो प्रमाण हो ।
एमालेकै सांसद सभापति भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपालको स्वाधिनता, स्वतन्त्रतामाथि आच आउने भन्दै अवार्ड रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
हुन त नेकपाले यसवीचमा दुई किनाराका यात्रीहरु दीपक मनाङ्गे र देवेन्द्र पराजुलीलाई पार्टीमा भित्र्याउने र खादा लगाउने प्रयास पनि गरिरहेको छ । तर, कम्युनिष्ट पार्टीलाई भिन्न–भिन्न वर्ग र विचारधाराका मानिसहरुको साझा चौतारी बनाउने प्रयाससँगै मुद्दाहरुका आधारमा फाट्न थालेको धाँजो बढ्दै गएको छ ।
यसो हुनुमा पार्टीभित्र खुला बहस नहुनु पनि प्रमुख कारण भएको सांसदहरु बताउँछन् । त्यसैले नेताहरुले भने जस्तो असारभित्र नेकपाको सांगठानिक एकताले पूर्णता पाएपनि विचार र वर्ग दृष्टिकोणका आधारमा देखा परिरहेको अन्तरविरोधबाट पार्टीले कसरी मुक्ति पाउला ? यो चाहिँ जटिल प्रश्न भएको बताउँछन् ।
पार्टीभित्र विभिन्न मुद्दाहरुमा विवाद देखिने गरेको नेकपा नेता एवं सांसद देवेन्द्र पौडेल स्वीकार गर्छन् । पौडेलका अनुसार कुनै पनि विषयमा पार्टी कमिटीभित्र संस्थागत छलफल नहुने गरेकाले यस्ता विवादहरु छताछुल्ल हुने गरेका हुन् ।
‘पार्टीमा यस्ता विषयहरुमा कमिटीभित्र संस्थागत छलफल भएर निर्णय गरिएको भए सबैले मान्थे, नमान्नेहरुले कमिटीभित्रै नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने थिए, बाहिर बोल्ने थिएनन्,’ पौडेलले अनलाइनबरसँग भने, ‘त्यसैले विवाद हुन नदिनका लागि संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ, सुझावहरु लिनुपर्छ र कमिटीले स्वामित्व लिने वातावरण तयार पारेर मात्रै निर्णयहरु गर्नुपर्छ ।’
पार्टीभित्र व्यवस्थित रुपमा छलफल नगरी महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने गरिएका कारण समस्या आएको भन्दै पौडेलले अब यस्तो कार्यशैलीमा सुधार हुनुपर्ने बताए ।
