२० असार, काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको जिम्मा पाएर सम्पर्कविहीन भएको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी)ले डाँडागाउँ-खलंगा-भेरी जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र (सर्भे लाइसेन्स) गुमाएको छ । समयमै नवीकरण नगरेपछि विद्युत विकास विभागले गेजुवाले पाएको सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र खारेज गरेको हो ।
प्रवर्द्धक गेजुवा ग्रुप पावर इन्भेष्टमेन्ट नेपालले समयमै लाइसेन्स नवीकरण नगरेकाले सरकारी नीतिअनुरुप नै लाइसेन्स रद्ध गरिएको विभागकी प्रवक्ता निशा रिजालले जानकारी दिइन् ।
विभागका अनुसार चैतसम्म गेजुवाले यो आयोजनाबारे नियमित रिपोर्टटिङ गरिरहेकै थियो । गत वैशाख ९ गते यो अनायोजनाको सर्भे लाइसेन्सको म्याद सकिएको थियो ।
‘लाइसेन्स नवीकरणको समयममा कम्पनी विभागमा आएन,’ प्रवक्ता रिजालले भनिन्, ‘लाइसेन्स नवीकरण नभएको डाँडागाउँ-खलंगा-भेरी जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अब गेजुवाबाट खोसिएको छ ।’ गत असार १७ गते विभागले गेजुवाको सर्भे लाइसेन्स रद्ध गरेर आयोजनालाई आफ्नो बास्केटमा ल्याएको हो ।
यो आयोजना जाजरकोटको खलंगास्थित डाँडामा निर्माण हुँदैछ । आयोजनाले रुकुमको आठबीसकोट डाँडा, घेत्मा, गरयाला र पूर्तिमकाँडा क्षेत्रको केही भाग पनि प्रभावित गर्छ । यो भेरी नदीमा बन्ने आयोजना हो । १२८ मेगावाटको आयोजनाका लागि २०७४ वैशाख १० गते विभागले लाइसेन्स जारी गरेको थियो ।
१२ सय मेगावाटको बूढीण्डकीसहित ४४० मेगावाटको भेरी-१, २५६ मेगावाटको भेरी-२ आयोजना पनि गेजुवासँग नै छ । उसले २०७४ पुस २४ मा भेरी २ र २०७५ जेठ १५ मा भेरी १ को लाइसेन्स हात पारेको थियो ।
तर, पछिल्लोपटक गत पुसमा सरकारसँग बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माणबारे छलफल गरेको गेजुवा पुनः ऊर्जा मन्त्रालयको सम्पर्कमा पुगेको छैन । यो कम्पनीका लागि नेपालमा दीपक भट्ट एजेन्ट हुन् । उनका भाइ सुशील भट्ट हाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य छन् ।
यसैगरी विद्युत विकास विभागले हालसालै रुकुममा सर्भेका लागि अनुमति दिएको गमरीगाड आयोजनाको लाइसेन्स पनि खारेज गरेको छ । समयमै नवीकरण नभएपछि ४.३६ मेगावाट यो आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स रद्ध भएको प्रवक्ता रिजालले जानकारी दिइन् । रामप्रसाद आचार्य प्रवर्द्धक रहेको यो आयोजनाको लाइसेन्सको म्याद जेठ ९ सम्म थियो । गमरीगाड आयोजना रुकुममा गमरीगाड खोलामा बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो ।
यस्तै विभागले हालै सभाखोला सी आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स पनि प्रवर्द्धकबाट खोसेको छ । अर्बिट इनर्जी प्रालिको नाममा जारी गरेको लाइसेन्स रद्ध गर्ने निर्णय गरिएको हो । ४.२ मेगावाटको यो आयोजनाको म्याद असार १० गते सकिएको थियो ।
हालसम्म सरकारले १०७ वटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ । काम नगरी खोला तथा नदीमा आयोजना ओगटेर बसेका २ हजार ९ सयभन्दा बढी मेगावाट बराबरको आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज भएको छ । अनुमतिपत्र लिएर लक्षित काम नगर्ने र आयोजना अघि बढाउन चासो नदिनेहरु सरकारको कारवाहीमा परिरहेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री वर्षमान पुनले विभागलाई लाइसेन्स होल्ड गर्ने आयोजनाहरुको लाइसेन्स खारेज गर्न पटक-पटक निर्देशन दिएका छन् ।’
काम नगरी बस्ने, लाइसेन्स नवीकरणमा चासो नदिने र विभागको सम्पर्कमा नआउनेहरुको लाइसेन्स खारेज गने क्रम जारी राखिने विभागमा महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । काम नगर्नेलाई छुट दिने पक्षमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ ।
विभागले अहिलेसम्म १८ हजार मेगावाट भन्दा बढीका झण्डै ४ सय मेगावाटको विद्युत आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स जारी गरेको छ । यसमा ५० भन्दा बढी सोलार आयोजना छन् । विभागले झण्डै ८ हजार मेगावाटको १ सय ७५ भन्दा बढी आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको छ ।
