२९ असोज, पोखरा । जेनजी युवाहरुको अगुवाइमा पोखराको मुस्ताङचोकलाई ‘जेनजी’चोक नामकरण गरेर आन्दोलनको प्रतीक बनेको रगतले लतपतिएको जुत्ता राखियो । देशमा परिवर्तनका निम्ति एउटा पुस्ताले नै गरेको बलिदानीलाई जीवन्त राख्न भन्दै नामकरण गरिएको ‘जेनजी चोक’कै सामुन्ने छ, गण्डकी विश्वविद्यालय ।
जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते कास्कीका अधिकांश सरकारी संरचना, निजी घर, व्यवसायसँगै गण्डकी विश्वविद्यालयको भवनको केही भाग र गाडीहरुमा आगजनी/तोडफोड भयो ।
त्यसपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन भाडामा लिएर चलाइएको कार्यालयको कार्यकक्षमा कुलपति प्रा.डा. इन्द्रप्रसाद तिवारी र रजिष्ट्रार कैलाश तिमिल्सिना केही कर्मचारीहरुसँग बसिरहेका थिए ।
त्यो बेला केही युवाहरु ‘जेनजी’का प्रतिनिधि भन्दै उनीहरुको कार्यकक्षमा प्रवेxश गरे । कार्यकक्षमा छिर्नेबित्तिकै उनीहरुले ‘रजिष्ट्रार को हो ?’ भनेर प्रश्न गरे ।
रजिष्ट्रार तिमिल्सिनालाई चिनेपछि उनीहरु चर्किंदै निर्देशन शैलीमा बोले, ‘ए तपाईं नै हो यहाँ भ्रष्टाचार र मनपरी गर्ने ? उहाँ बस्नुस्, अरु बाहिर जानुस् ।’ कर्मचारीहरु कोठाबाट बाहिर गए ।
उनीहरुले विश्वविद्यालयमा आफूहरु आउन खोज्दा रेस्पोन्स नगरेको भन्दै सुरुमै आक्रोस पोखे । त्यसपछि विश्वविद्यालयमा भएको बेथिति र रजिष्ट्रारलगायतको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले एक मिनेटमा पनि पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै उनीहरुले राजीनामा माग्न थाले ।
जेनजीका नाममा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई हप्कीदप्की गर्नेहरुमध्ये केही यसअघि पनि विभिन्न अभियोगमा प्रहरी हिरासत पुगेकाहरु थिए । उनीहरु स्वयंले भनिरहेका थिए, ‘अरुजस्तो नसोच्नुहोला हामीलाई । कोही बोलाए पनि केही हुन्न, हामी पटक–पटक हिरासत गइसकेका छौं ।’
जेनजीका नाममा पुगेका विद्यार्थीहरु को थिए ?
यसरी जेनजीका नाममा विश्वविद्यालय पुगेर धम्क्याउनेहरुमा राजावादीसँग नजिक राष्ट्रवादी विद्यार्थीहरुको नेतृत्व गर्ने र आफूलाई अभियन्ता बताउने विजय पराजुली, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य निर्दोश विक्रम पौडेल, डिफान भुजेललगायत थिए ।
एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका कास्की अध्यक्ष सन्तोष पोखरेल पनि यो समूहसँगै पुगेका थिए । तर, कुलपति र रजिष्ट्रारसँग चर्काचर्की सुरु हुन थालेपछि उनी त्यहाँबाट हिँडेका थिए ।
पदाधिकारी र जेनजीको प्रतिनिधि भन्दै पुगेका विद्यार्थी नेताकाबीच चर्काचर्की चलिरहँदा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका विद्यार्थी नेता प्रकाश बास्तोला पनि कार्यकक्षमा छिरेका थिए । उनले विश्वविद्यालयमा धेरै प्रश्नहरु उठेकाले छानबिन गर्न र गल्ती सच्याउन आवश्यक परेको बताए । उनले जायज मागलाई विषयान्तर नगर्नसमेत चेतावनी दिए ।
भौतिकआक्रमणको धम्की
सुरुमा विद्यार्थी नेता भनेर समय मागेको भए पनि जेनजीको प्रतिनिधि भन्दै उनीहरु विश्वविद्यालयमा पुगेका थिए ।
उनीहरुले सरकारले अहिलेसम्म एक अर्बभन्दा धेरै लगानी गरिसकेको भए पनि केही पदाधिकारीको मनोमानीले विश्वविद्यालयको औचित्य नदेखिएको र अनियमिततासमेत मौलाएको भन्दै कुलपति र रजिष्ट्रारलाई भौतिक आक्रमण गर्नेसम्मको धम्की दिए ।
करिब २ घन्टासम्म चलेको चर्काचर्कीको क्रममा विश्वविद्यालयकै प्राध्यापकलाईसमेत डाकिएको थियो । दुई जना प्राध्यापकले विश्वविद्यालयमा रजिष्ट्रार तिमिल्सिनाले मनोमानी गरेको र अनुसन्धानको रिपोर्ट बुझाएपछि कमिसन दिनुपरेको आरोपसमेत लगाएका थिए ।
सोही क्रममा जेनजीका नाममा पुगेका विद्यार्थीहरुले अनियमितता गरेर चर्को नबोल्न चेतावनी दिँदै राजीनामा दिन भनेका थिए भने रजिष्ट्रारले सक्ने भए गोली हान्न भनेका थिए ।
कुलपतिले भने– राजीनामा दिन्छु
विश्वविद्यालयमा अनियमितता हुँदा के हेरेर बसेको भन्दै विद्यार्थीहरुको समूहले हप्कीदप्की गरेपछि कुलपति तिवारीले राजीनामा दिने बताए ।
कुलपति तिवारीले न्यासिक परिषद र सरकार आफूभन्दा माथि रहेकाले छलफलबाट छानबिनका लागि समिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए भने विद्यार्थी नेताहरुले सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भन्दै निस्किएका थिए ।
विश्वविद्यालयको विषयमा छानबिन गर्न सघाउने आश्वासन दिँदै कुलपति तिवारी पनि विद्यार्थीहरुको समूहसँगै कार्यकक्षबाट बाहिरिएका थिए । रजिष्ट्रार तिमिल्सिनाले पनि अनुसन्धान गर्न सघाउने तर कुर्सी नछाड्ने अडान लिए ।
रजिष्ट्रार तिमिल्सिनाले भने– आरोपसँग डराउँदैन
रजिस्ट्रार तिमिल्सिनाले भने विनाप्रतिस्पर्धा उपप्राध्यापकको जागिर खाएकाहरुले नै अनियमितताको आरोप लगाउँदैमा आफू नडराउने बताए । उनले पैसा खाएको प्रमाणित गर्न चुनौतिसमेत दिए ।
तर विश्वविद्यालयबाट कुलपतिले विनाप्रतिस्पर्धा केही व्यक्तिहरुलाई जागिर खुवाकोसमेत स्वीकारे ।
कर्मचारीदेखि पदाधिकारी नियुक्तिमा न्यासिक परिषदले निर्णय गर्ने र त्यसको काम नियमावली संशोधन गरेर गरिएको उनीहरुले बताएका थिए । विद्यार्थीको समूहले आफूखुसी नियम बनाएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
तिमिल्सिनामाथि रजिष्ट्रारको नियुक्ति खान पेश गरेको ५ वर्षको अनुभव नै नक्कली भएको आरोप विद्यार्थीहरुले लगाएका छन् । तत्कालीन थाइल्याण्ड भ्रमणमा भएको समयलाई अनुभवलाई जागिर खाने माध्यम बनाएको उनीहरुको आरोप छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार आफैंले प्रदेशका संरचनाहरुको पुनरवलोकन अध्ययन प्रतिवेदनले गण्डकी विश्वविद्यालयको औचित्यमाथिसमेत प्रश्न उठाएको छ भने अहिलेकै अवस्थामा विश्वविद्यालय आवश्यक नपर्ने देखाएको छ । अन्य विश्वविद्यालय र संस्थामा नभएका कार्यक्रम चलाउन उसलाई सुझाव दिइएको छ ।
आवश्यक छ छानबिन
जेनजीका नाममा पुगेका विद्यार्थी नेताको शैली र प्रस्तुति, अध्ययन, नियम कानुन र प्रक्रियाको ज्ञान नदेखिएको भए पनि कतिपय मागहरु जायज रहेकाले छानबिन गर्न आवश्यक रहेको सरकारका मन्त्रीदेखि प्राध्यापकसम्मले स्वीकार भने गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयले अहिलेसम्मको गरेको काम, यसका अनुसन्धान र यो संरचनाको अब समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको सन्दर्भमा कुलपति तिवारीसमेत सहमत छन् ।
विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक क्षेत्रका विज्ञहरु समावेश गरी छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग प्राध्यापकहरुकोसमेत छ । मनोमानि हिसाबले प्राध्यापक, कर्मचारी भर्तीदेखि कार्यक्रमसम्म छानबिनको आवश्यकता भने रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
गण्डकी विश्वविद्यालयका विषयमा अदालत, अख्तियार, सरकारसम्म उजुरी तथा मुद्धाहरु पुगेको छ । मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै करार सम्झौतामा रहेका शिक्षक, कर्मचारीलाई सरकारको जानकारी, रायसुझावबिनै सबैलाई स्थायी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया बढाइएपछि पदाधिकारीको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।
प्रशासनिक र शैक्षिक पदमा ५० जना र श्रेणीविहीन कर्मचारी २८ जना गरी ७८ जना सबैलाई विशेष आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गर्न खोजिएको थियो ।
सरकारले अहिले गण्डकी विश्वविद्यालय ऐनको संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यही मौकामा विश्वविद्यालयका कतिपय व्यवस्था संशोधन गरेर व्यवस्थित गराउँदै लैजाने उपयुक्त अवसर भएकोसमेत प्राध्यापकहरुको भनाइ छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै स्वयत्त विश्वविद्यालयको परिकल्पना गर्दै २०७६ सालमा ऐन ल्याएको थियो । विश्वविद्यालयलाई स्वयत्त र सरकारको प्रभाव नपार्ने हेतुले नै गण्डकीमा ऐनमै पूर्णकालीन शैक्षिक क्षेत्रको कुलपतिको व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनाकालदेखि सवा अर्बभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । तर, विश्वविद्यालयले अनुसन्धान, अनुसन्धानमा आधारित कार्यक्रम ल्याउनेदेखि पाठ्यक्रम निर्माण, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणसँगै पहिलो कार्यकालको सन्तोषजनक नतिजा नै देखाउन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डे भने असन्तुष्ट छन् ।
गण्डकी विश्वविद्यालयले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको र अब भने यसको समीक्षा हुनुपर्ने विषय सरकार आफैंले उठाइरहेको छ । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्म राजनीतिक रुपमा भर्ती गरिएको छ । एकैपटक सबै पूर्णकालीन कर्मचारी तथा प्राध्यापकलाई स्वार्थसहित स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विषय उच्चदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।
विश्वविद्यालयमा तिमिल्सिनाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा मनोमानी गर्ने, अनुसन्धानको कामलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्ने, आफूलाई केन्द्रमा राखेर अनुकुल नभए फरक व्यवहार गर्ने आरोप त्यहीँका प्राध्यापकहरुको छ । अहिलेसम्म जम्मा ७ सय विद्यार्थीमात्र रहनु, अनुसन्धानका गतिविधि नहुनु, कर्मचारीको मापदण्ड, उनीहरुले पाउने सुविधाको कार्यविधि नबनाउनु र सञ्चालित कार्यक्रमहरु प्रभावकारी नभएको भन्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सुरुदेखि नै रुपान्तरण गर्ने बताउँदै आएका थिए ।
रजिष्ट्रार तिमिल्सिनाकै नेतृत्वमा प्रतिर्स्धाविना ७८ जना कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि सरकार र विश्वविद्यालयबीचमा प्रतिशोधपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको थियो । कर्मचारी स्थायी गर्ने प्रक्रियाको विरुद्धमा मुद्दा अदाललमा अहिले पनि विचाराधीन छ ।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउने भन्दै पूर्वसांसद, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग, योजना आयोगलगायतमा अनुभव प्राप्त गरेका प्रा.डा. गणेशमान गुरुङलाई २०७६ फागुन ४ गते कुलपति नियुक्त गरेका थिए ।
गुरुङ नेतृत्वको पदाधिकारी सुरुदेखि नै विभिन्न नियुक्त र कार्यक्रममा विवादित बन्न पुगेका थिए भने गण्डकी विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक आस्था र नेतृत्वको आधारमा भर्ती केन्द्र बनाइएको आरोप छ । यतिसम्मकी विश्वविद्यालयको भवन उद्घाटनमा प्रदेश सरकारलाई जानकारी नै नदिई पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको भन्दै विवाद भएको थियो ।
गुरुङको कार्यकाल सकिएपछि पोखरा विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपतिको अनुभव लिइसकेका प्रा.डा. इन्द्रप्रसाद तिवारी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेबाट २०८१ चैत २९ गते कुलपति नियुक्त भएका हुन् । उपकुलपति, डिनलगायत कतिपय पद अहिले पनि रिक्त छन् ।
गण्डकी विश्वविद्यालयका विभिन्न फ्याकेल्टी, त्यसको जिम्मेवारीदेखि पाठ्यक्रम र प्राध्यापकसम्म विवाद सतहमा आएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "Beautiful House on sale at Sanagau")
.jpg "Beautiful House on sale at Imadol")
प्रतिक्रिया 4