भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र शोषणयुक्त समाजको उपज हो । नेपालमा राजा, राणा र पञ्चहरुले सामन्तवाद र विकृत पूँजीवादलाई आदर्श मानेर भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रलाई जीवनको अभिन्न अंग बनाए । ०३६ र ०४६ सालपछि भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रले संस्थागत रुप लियो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विशिष्ट पदमा नियुक्त ब्यक्ति र कर्मचारी मात्र होइन, उद्यमी, व्यवसायीहरु र विचौलियाहरु समेत जोडिदै जाँदा भ्रष्टाचारले विकराल रुप लियो । माफियातन्त्रको जालोले सरकार र प्रशासनका सबै अंगहरुमाथि पकड जमायो । यतिसम्म कि भ्रष्टाचार गरेर कमाउन नसक्नेलाई हुतिहारा र भ्रष्टाचार गरेर कमाउनेलाई सक्षम भन्न थालियो ।

०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजा र पञ्चहरुद्वारा भएका भ्रष्ट्राचार र कमिशनतन्त्रको विरोध गर्ने नेताहरुले नै भ्रष्टाचारलाई थप मलजल गरेर हुर्काएका छन् । सरकार टिकाउन र ढाल्न खुलेआम सांसद किनबेच समेत भयो । ०६३ को परिवर्तनपछि पनि यो प्रक्रिया रोकिएन ।

संविधान निर्माण भएर तीन तहको सरकार बनेपछि भ्रष्टाचारको आयतन ह्वात्तै बढ्यो । बहुदल र गणतन्त्रको पक्षमा जोखिम मोलेर हिँडेका नेता र कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रमा किन संग्लग्न भए ? यसको कारणहरु पत्ता लगाएर समाधान गर्न विशेष नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचारका मुख्यतः पाँचवटा कारण छन् । १) अधुरो परिवर्तन (२) उत्पादनमा नजोडिएका नेता-कार्यकर्ता (३) गुटबन्दी (४) खर्चिलो चुनाव (५) महंगोे शिक्षा र स्वास्थ्य ।

(१) अधुरो परिवर्तन : नेपालमा २००७, ०४६ र ०६३ मा भएका सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनले पूर्ण सफलता पाउन सकेनन्, सम्झौतामा टुंगिए । पुरातनपन्थी सोंच र व्यवहारलाई चिरेर जानुपर्ने नेताहरु त्यससँग पनि सम्झौता गर्न थाले । नेताहरुको आचरण र जीवनशैली यथास्थिति अनुकुल हुन गयो । उनीहरुसँग घुलमिल हुदैजाँदा कमिसनतन्त्र र भ्रष्टाचारको रोग सर्‍यो ।

जुन पक्षसँग सम्झौता गरिन्छ, त्यसको दुष्प्रभावबाट बच्न सांस्कृतिक सुधार अभियान सञ्चालन गर्नु पर्नेमा उल्टै उनीहरुको जीवनशैलीबाट प्रभावित हुँदा भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र झनै झाङ्गियो । परिवर्तनको पक्षधर हावी भएर यौगिक निर्माण हुनु पर्ने समाज मिश्रणमा सीमित भयो ।

२) उत्पादनमा नजोडिएको पार्टीपंक्ति:- एक समय भूमिगत बनेका पेशेवर कार्यकर्ता शान्तिपूर्ण परिवेशमा आएपछि केही सीमितलाई पेशेवर कार्यकर्ताका रुपमा राखेर अरु सबैलाई योजनावद्ध ढंगले उत्पादन, व्यवसाय र रोजगारीमा जोड्नु पर्नेमा बिना योजना त्यसै छाडिँदा गुजारा र व्यवस्थापन गर्न भ्रष्टाचार र कमिसनमा विचौलिया मार्फत पार्टी पक्ति जोडिन पुगेको देखिन्छ । देशको नेतृत्व गर्ने नेता र अन्य व्यक्तिहरु भ्रष्टाचार र कमिशनमा संलग्न भएपछि जनताको उनीहरु प्रतिको आस्था कति नै बाँकी रहला र ?

यो पनि पढ्नुहोस नेकपाकै प्रमुख सचेतकको प्रश्न– नेपाल रहन्छ कि रहँदैन ?

३) गुटबन्दी : गुट भनेको स्वार्थ समूह हो । अस्थायी रुपमा विचार समूह हुनु राम्रो कुरा हो । तर, विचार समूहबीचको बहसले नयाँ संश्लेषणद्वारा विचार र विधिको विकास गर्न सकेन भने कालान्तरमा विचार समूह पनि स्थायी गुटमा वदलिन्छ । पार्टी र विभिन्न संघ-संस्थामा आफ्नो निजी वर्चश्व कायम गर्न र पदलोलुप, स्वार्थी र गलत आचरणलाई संरक्षण गर्न गुटको आवश्यकता पर्छ । गुट सञ्चालन गर्न पद, प्रतिष्ठा र पैसाको आवश्यकता पर्छ ।

जब पार्टी वा संघ-संस्थामा विभिन्न तहका नेतृत्वले गुट चलाउन थाल्छन्, उनीहरुलाई प्रचार-प्रसार गर्न र कुप्रभावमा पार्न आर्थिक स्रोत चाहिन्छ । पार्टीको कोषबाट गुट चलाउँदा विरोध आउँछ नै । त्यसैले गुट चलाउन कमिशनतन्त्र, भ्रष्टाचार र तस्करी जस्ता दुई नम्बरी धन्दा चलाउने गरिन्छ । नेताहरुले गुटको पक्षमा माहौल बनाउन र आफ्ना कमजोरी लुकाउन पत्रकारहरुको प्रयोग मात्र होइन, निजी मिडियासमेत सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । त्यसैले गुटका कारण भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र संस्थागत हुने गरेको छ ।

(४) महंगो शिक्षा र स्वास्थ्य : शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण भएपछि अति नै खर्चिलो हुन थाल्यो । जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नियुक्त र कर्मचारीको तलब र सुविधाले जीवन धान्न गार्‍हो छ । अवैज्ञानिक शिक्षा नीति र सरकारी शिक्षण संस्थाको फितलो व्यवस्थापनका कारण पठन-पाठन कमजोर हुने हुनाले निजी र महंगा शिक्षण संस्थामा केटाकेटी पढाउन नेता, सांसद, मन्त्री र कर्मचारी लालायित हुने संस्कारको विकास भएको छ ।

त्यसैगरी सरकारी र सामुदायिक अस्पतालको न्यूनता र कमजोर ब्यवस्थापनका कारण निजी र महंगा अस्पतालमा उपचार गराउनै पर्ने बाध्यताले खर्च व्यवस्थापन गर्न पनि भ्रष्टाचारको जोखिम उठाउने गरेको देखिन्छ ।

खर्च अभावका कारण पारिवारिक तनावमा रहनु भन्दा बरु जेल जान तयार हुने मनोविज्ञानका कारण अख्तियारको बन्धनले पनि भ्रष्ट्राचारलाई रोक्न सकेको देखिँदैन । भ्रष्टाचारीहरुले ठूलाबडाको आड लिनाले मात्र होइन, अख्तियारका मानिसहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएपछि स्थिति झन् बिगि्रने नै भयो ।

(५) खर्चिलो चुनाव: व्यक्तिले चुनाव लड्ने वर्तमान अभ्यास भ्रष्टाचार मौलाउनुको प्रमुख कारण हो । हिजो मकै भटमास खाएर पार्टीको चुनावमा उम्मेदवारको पक्षमा हिड्ने कार्यकर्ता पंक्ति अहिले मासु, रक्सी र फजुल खर्चबिना एक पाइला चल्दैनन् । चुनावमा पार्टी पंक्तिले खर्च जम्मा गर्नु पर्नेमा उल्टो उम्मेदवारलाई घुक्र्याएर पैसा लिने चलन छ ।

चुनाव यति खर्चिलो छ कि आफ्नै कार्यकर्ता किन्नुपर्छ । चुनावको यो परिपाटीले भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रलाई मलजल गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमा ठट्टाको विषय हुने गरेको छ ।

उपरोक्त पाँच कारणहरु पत्ता लगइसकेपछि त्यसको निदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम अधुरो परिवर्तन र सम्झौताका कारणले सिर्जित परिस्थितिलाई नेताहरुले बदल्न जरुरी छ । सामन्ती र विकृत पुँजीवादी संस्कारविरुद्ध वैचारिक र राजनीतिक रुपमा संघर्ष गर्दै नेताहरुले सादा जीवनशैली र उच्च बिचारको आदर्शलाई पछ्याउन जरुरी छ । पूर्णकालीन र अल्पकालीन नेता-कार्यकर्ताको सूची तयार गरेर कृषि, व्यवसाय, उद्योग लगायतका उत्पादनमा सहभागी हुने नीति पार्टीले निर्माण गर्न जरुरी छ ।

आफ्नो काम आफैं गर्ने, आफ्नै कमाइमा बाँच्ने र परजिवि नहुने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ । गुटहरुले स्वार्थसमूहहरु खडा गर्ने र एकतालाई कमजोर पार्ने हुदा नेताहरुले गुटबन्दी नहुने र गर्नै नपर्ने नीति र विधि तयार गरेर कडाइका साथ आफैंबाट लागु गर्न सुरु गर्नुपर्छ ।

व्यक्तिले आफ्नै खर्चमा चुनाव लड्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ । पार्टीले आम जनसमुदायको सहयोगमा निर्वाचन खर्च गर्ने परिपाटी र संस्कारको विकास गर्न जरुरी छ । सम्पन्न होस् वा विपन्न, पहुँचवाला होस् वा पहुँचविहीन, सबैले समान रुपमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर पाउनुपर्छ । यसका लागि निजी र सरकारी शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थाको अन्तर घटाउँदै सबैका लागि समान शिक्षा र स्वास्थ्यको नीति -अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

एकथरी मानिसहरु समाधानका यी उपायहरुको वेवास्ता गर्दै मितव्ययी हुने र मिहिनेत गरेर कमाउनुपर्ने तर्क राख्छन् । यो कुरा सही हो, तर यतिले पुग्दैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राजनीतिक नियुक्त व्यक्तिहरु, निजामति र संघ-संस्थाका कर्मचारीहरु आफ्नो वैधानिक आम्दानीले चलिरहेका कति छन् ? औंलामा गन्न सकिन्छ । मूल कुरो भ्रष्टाचार हुने परिवेश बदलेर मात्र भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

अहिले भष्ट्राचारको फेद र मन-मस्तिष्क नेताहरु हुन् । गुट चलाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न नेता, सांसद र मन्त्रीहरुलाई कमिसन चाहिएको छ । कर्मचारी र ब्यवसायी त उनीहरुका भष्ट्राचार गर्ने औजार र हाँगा बिँगा मात्र हुन् ।

यी सबै समस्याहरु समाधान गर्न नेतृत्व पंक्ति, त्यसमा पनि मुख्य नेतृत्वको भूमिका प्रधान हुन्छ । पार्टी र नेतृत्वमध्ये पनि सरकारपक्ष बढी जिम्मेवार हुन्छ ।
‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को सबैभन्दा ठूलो बाधक भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रको आडमा पार्टीमा चल्ने गुटबन्दी नै हो । के गुटबन्दीको अन्त्य गरेर एउटा गुटको होइन, सबै पार्टी पंक्तिको नेता र सबै नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री बन्न केपी शर्मा ओली तयार हुनुहुन्छ ? के अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड यस महान कार्यमा निशर्त सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ ?

तर, हामी नेताहरु आदतको दास भइसकेकाले यसका लागि पार्टी पंक्तिले सामुहिक दवाब सिर्जना गर्नुका साथै सचेत नागरिकसहित प्रेस जगतको खबरदारी अपरिहार्य छ । के नेतृत्वले यस्ता खबरदारीलाई सकारात्मक अर्थमा ग्रहण गर्न सक्छ ? गर्न सक्नैपर्छ । अन्यथा, नेताहरुले भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रको बिरोध गर्नु कार्यकर्ता पंक्ति र सामान्य जनतालाई बेवकुफ बनाउन खोज्नु मात्र हो ।