‘पश्चिम किल्ला काँगडा, पूर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौं…’

१९ पुस, काठमाडौं । भारतको नयाँ नक्शाले नेपालमा विवादको आँधी सिर्जना गरिरहँदा ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणीन्द्र नेपाल जोसिँदै सुदुर नेपालको यात्रामा लम्किए । लिम्पियाधुरासम्म पुग्ने भनेर हिँडेका उनी खलंगाबाट अगाडि बढ्न सकेनन् । तथापि, उनी यो यात्राबाट उत्साहित छन् ।

काठमाडौं फर्केर नेपालले सुनाए, ‘अहिलेसम्म मैले कालापानी–लिपुलेकबारे तेस्रो पक्षबाट सुनेको/पढेको आधारमा धारणा बनाएको थिएँ । तर, यो यात्राका क्रममा त्यहाँका भुक्तभोगीहरुकै मुखबाट सुन्ने–बुझ्ने अवसर पाएँ । पहिलोपटक काली नदीको पानीलाई स्पर्ष गरेँ । शरीरमात्रै लिपुलेक नपुगेको हो, हंश पुग्यो ।’

कालापानी जाने उनको योजना निकै पुरानो हो । कालापानीमा भारतीय फौजले अड्डा जमाएको समाचार पहिलोपटक सार्वजनिक भएदेखि नै उनलाई त्यहाँ पुग्ने हुटहुटी चल्न थालेको थियो । तर, कहिले मौसमले साथ नदिने, कहिले आफ्नो परिवन्द नमिल्ने ।

यही कालापानीको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुग्दा आफ्नो थाती रहेको इच्छा जसरी पनि पूरा गर्ने सुर कसे उनले ।

नेपाल भन्छन्, ‘सञ्चारकर्मी मित्रहरुले अन्तरवार्ता लिन बोलाइरहनुहुन्छ । उहाँहरुले कालापानी लिम्पियाधुराको विषयमा सोधिरहँदा आफू अहिलेसम्म त्यहाँ नटेकेकेको कुराले आफैंलाई घोचिरहन्छ । त्यसैले एकपटक पुग्नैपर्छ भन्ने लाग्यो ।’

नेपाल आफ्नो यात्रा थाल्नुअघि राष्ट्रकवि माधव घिमिरेकहाँ आशिर्वाद लिन पुगे । राष्ट्रकविको हातबाट नेपालको राष्ट्रिय झण्डा ग्रहण गर्ने चाहना व्यक्त गरे । तर, विवादमा परिएला कि भनेर घिमिरे सुरुमा हच्किएको नेपाल बताउँछन् ।

‘उहाँले लेखेको गीत (पश्चिम किल्ला काँगडा, पूर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौं… कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेक्थ्यौ) ले मेरो जीवनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । मलाई ग्रेटर नेपाल अभियानमा हिँडाउन पनि यो गीतको थोरबहुत भूमिका छ । त्यसैले छिमेकीको कब्जामा रहेको नेपाली भूमिमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउन जाँदा मलाई उहाँबाटै आशिर्वाद लिन मन भयो,’ नेपालले भने ।

राष्ट्रकवि अन्ततः सहमत भए । र, फणीन्द्रलाई राष्ट्रिय झण्डा हस्तान्तरण गरे ।

सुरुमा काठमाडौंबाट करिब ५० जनाको टोली जाने तयारी थियो । तर, मौसम बिग्रिएपछि धेरै जना हच्किए । अन्तिममा नेपालसहित ४ जना मात्र भए । उनी २९ मंसिरमा काठमाडौंबाट धनगढीको लागि प्लेन चढे ।

त्यसपछिको विवरण उनकै मुखबाट सुनौः

मलाई यहाँबाट हिँडेदेखि नै सरकारी जासुसहरुले पछ्याइरहेका थिए । कसैले हामी अनुसन्धान विभागका हौं भन्थे भने कसैले परिचय दिँदैनथे । उनीहरुको छाँटकाँटबाट थाहा हुन्थ्यो । हामीले होटेलमा केके खायौं भन्नेसम्मका विवरण उनीहरुले संकलन गरेर हिँडेको हामीले थाहा पायौं ।
त्यसो त मैले प्रस्थान गर्नुअघि संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषदका सदस्य राष्ट्रहरु, नेपाली सेना, प्रहरी लगायत विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको थिएँ । आफू संवेदनशील स्थानमा जान लागेको र सुरक्षा खतरा हुन सक्ने जानकारी गराएको थिएँ । यदि मलाई केही भइहालेमा त्यो पत्र काममा आउन सक्थ्यो । धन्न त्यस्तो केही भएन । लिपुलेकसम्मै पुगेको भए केही खतरा आउन सक्थ्यो होला ।

हामी खलंका पुग्दा सबैतिरबाट हिमपातका खबरहरु आइरहेका थिए । त्यसैले बाटो अवरुद्ध भएर लिपुलेकसम्म जान सकिने अवस्था नरहेको कुरा आयो । रुखविरुवाहरु हिँउले ढपक्क ढाकेपछि वातावरणमा अक्सिजनको कमी हुँदो रहेछ । त्यसैले सबैले नजान सल्लाह दिनुभयो ।

काठमाडौंमै मलाई एकजना पत्रकार मित्रले पुस १ गते नेपाली झण्डा दिवस हो भनेका थिए । मलाई यसको आधिकारिकता त थाहा थिएन । तर पनि साथमा दुईवटा राष्ट्रिय झण्डा बोकेको थिएँ । एउटा तीन फिटको सानो झण्डा राष्ट्रकविले हस्तान्तरण गर्नुभएको र अर्को ८ फिटको ठूलो झण्डा थियो । त्यो ठूलो झण्डा कालापानीमा फहराउने योजना मेरो थियो । तर, त्यता जान नसकेपछि हामीले त्यो झण्डालाई खलंगामा रहेको दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसको छतमा फहरायौं ।

यहाँबाट ठीक सामुन्नेमा भारतीय भूमी छ, जहाँ भारतीय सेनाले परेड खेलिरहेको हुन्छ । कम्तिमा उनीहरुले देख्ने गरी झण्डा ठड्यायौं भन्ने आत्मरति हामीलाई भयो । सो झण्डाको संरक्षणका लागि एउटा समिति पनि बनाइएको छ । काली नदीको किनारमा उभिएर पनि मैले नेपालको झण्डा फर्फराएँ ।

सोही क्याम्पसमा सीमा विवादलाई लिएर एउटा अन्तरक्रिया पनि आयोजना भयो, जसमा मलाई विशेष पाहुनाका रुपमा सहभागी गराइयो । सो अन्तरक्रियामा त्यहाँका राजनीतिक दलका नेता, बुद्धिजिवी र जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुनुभएको थियो । सबैको धारणा एउटै थियो कि जसरी पनि बाटो चाहिन्छ भन्ने ।

यो भ्रमणमा जति पनि स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिसित मेरो कुराकानी र अन्तरक्रिया भयो, मैले दुई प्रकारको मनोभावना पाएँ । सदरमुकाम र आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु अहिले चर्किरहेको मुद्दाको विषयमा पूर्ण जानकार हुनुहुन्छ । राष्ट्रियताको जागरण उहाँहरुमा बलियो छ । उहाँहरु भारनले हडपेको भूभाग जसरी पनि नेपालले फिर्ता लिनैपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।

तर, सिमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुको मनोभावना अलि फरक पाएँ । उहाँहरुको सबैभन्दा ठूलो समस्या के भने तरकारीदेखि नुनसम्म खरिद गर्नलाई भारतीय बजारको भर पर्नुपर्ने । ‘नेपालले के सुविधा दिएको छ र हामीलाई ?’ भन्ने खालको मानसिकता देखियो ।

हुन पनि उहाँहरुले राज्यबाट कुनै किसिमको संरक्षण र अभिभावकत्व पाउनुभएको छैन । त्यसैले उहाँहरुको लागि ‘नामर्दकी श्रीमती हुनुभन्दा मर्दकी कुमारी हुनु ठीक’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । जीविकाकै ग्यारेन्टी छैन भने केको राष्ट्रियता भन्ने खालको विरक्तिभाव उहाँहरुमा पाएँ मैले । यसले मलाई निकै सोचमग्न बनायो ।

म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, ‘के उनीहरु हाम्रो देशका नागरिक होइनन् ? हुन् भने उनीहरुलाई कम्तिमा हिँड्नलाई बाटो र आधारभूत आवश्यकताका सामग्री खरिद गर्नका लागि सानो बजार बनाउन पनि राज्यले सक्दैन ?’

मैले यो भ्रमणमा महाकालीपारी एउटा यस्तो क्षेत्र देखेँ, जुन पहिले नेपालभित्र थियो, तर नदीको धार परिवर्तनले गर्दा अहिले भारतपट्टि पुगेको रहेछ । ठ्याक्कै सुस्तामा जस्तो । करिब सय रोपनी जग्गा होला त्यहाँ । अहिले भारतीय सेनाले त्यहाँ बन्दूक पड्काउने अभ्यास गर्दा रहेछन् । उनीहरुले राति १२–१ बजेसम्म बन्दुक पड्काउँदा यताको बस्तिमा नेपालीहरु आतंकित बन्ने । यता खलंगामा नेपाली सेनाको ब्यारेक छ । तर, सैनिकहरु बिरलै बाहिर निस्किन्छन् । यसो कहिलेकाहीँ उनीहरु बाहिर गस्तिमा निस्किदिए मात्र पनि नेपालीहरुको मनोबल बढ्ने थियो होला ।

त्यो नदि फेरि पुरानो धारमा फर्किन सम्भव छैन । त्यहाँ अहिले खलंगालाई बचाउन भनेर ४ अर्ब रुपैयाँको बहुतै राम्रो तटवन्ध नेपाल सरकारले नै बनाएको रहेछ । उतापट्टि पनि नेपालको जस्तै तटवन्ध बनाउनुपर्छ भनेर भारतीयहरुले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको पनि सुनियो । खुशी पनि लाग्यो । तर, नेपालले आफ्नो भूमि गुमाएकोमा पीडा भयो । काठमाडौं आएर यसको आधिकारिकताबारे बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छु ।

खलंगाबाट ४० किलोमिटर टाढा पर्दोरहेछ लिपुलेक । तर, त्यहाँ पुग्न भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालपट्टिबाट बाटो छैन । खलंगाबाट केही पर शीतापुर भन्ने भारतीय गाउँ रहेछ । हाम्रो टोली त्यहाँसम्म पुग्यो । त्यहाँको पुल आधि नेपाल र आधि भारतमा पर्दो रहेछ । म चाहिँ पुलको आधा भागसम्म मात्र गएर फर्र्किएँ । भारतीय भूमिमा प्रवेश गरिनँ । तर, भारतीय भूमि भने पनि त्यहाँ बस्ने नेपालीहरु नै रहेछन् ।

मैले अर्कोचोटि लिपुलेकसम्मै पुग्छु भनेर त्यहाँका स्थानीयहरुलाई वचन दिएर आएको छु । अनुकुल मौसम मिलाएर जाने छु ।

नेपालको यात्रा अनुभव सुनिसकेपछि उनीसँग भारतको नक्शा विवाद सम्वन्धमा छोटो वार्तालाप भयो । उनले यो समस्या कुटनीतिक तवरबाटै समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिए । तर, यसमा ढिलाई भने गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

अब नेपालसँगको प्रश्नोत्तर

‘कालापनी विवादमा बेलायतलाई मध्यस्थ बनाउनुपर्छ’

भारतले अहिले जारी गरेको नक्शामा नेपालसँगको नक्शा चलाएको छैन भनिरहेको छ । हुन पनि पहिल्यैदेखि उसले कालापानीलाई आफ्नो भूभागमा देखाउँदै आएको । तपाईको विचारमा अहिले चाहिँ किन विवाद उब्जियो ?

यो कुरा सही नै हो । भारतले पहिलेदेखि नै कालापनी–लिपुलेकलाई आफ्नो सीमाभित्र देखाएको छ । मसँग भएको भारतको पुरानो नक्शामा पनि यस्तै छ । तर, त्यसो भनेर के हामीले यो विषयमा कहिल्यै आवाज नउठाउने त ?
म तपाईंलाई अलिकति यो नक्शा प्रकरणको पृष्ठभूमि बताउँछु । नोभेम्बर २ वा ३ तारिखमा भारतले नक्शा निकाल्यो । त्यो नक्शा हाम्रो नापी विभागका एकजना पूर्व महानिर्देशकले आफ्नो फेसबुकमा हाल्नुभएको रहेछ । त्यसलाई कपि गरेर मैले आफ्नो फेसबुक टिप्पणीसहित हालेँ । मैले के लेखेको थिएँ भने भारतले निकालेको नक्शामा पाकिस्तानले तत्काल प्रतिक्रिया जनायो, तर आफ्नो भूमि भारतमा पारिएको विषयमा नेपाल मौन ।

मैले त्यो लेखेपछि राप्रपाका एकजना मित्रले फोन गरेर धन्यवाद भन्नुभएको थियो । भोलिपल्ट राप्रपाको प्रेस रिलिज आयो र त्यसलाई सञ्चारमाध्यमले कभर गरे । अनि यो विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रवेश भयो र ठूलो रुप लियो ।

जे भयो ठीक भएको छ । तर, अब नेपालको सरकारले यसलाई कसरी टुंगोमा पुर्‍याउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

सरकारले कूटनीतिक पहल त गरिरहेकै छ, थप के गर्न सक्छ त तपाईंको विचारमा ?

यो समस्यामा कूटनीतिक समाधान नै खोज्ने हो, अरु विकल्प छैन । तर, सरकारले गरेको कुटनीतिक पहल केवल झारा टार्ने खालको मात्र छ । यसले पुग्दैन । भारतले अहिले पनि प्रष्टरुपमा कालापानी हाम्रो हो भनिरहेको छ । वार्ता गर्न तयार भएको भने पनि कहिले, कहाँ भन्ने टुंगो लागेको छैन । भारत यसलाई पछाडि धकेल्न चाहन्छ ताकि नेपालमा विवाद मत्थर होस् । नेपालले चाँडोभन्दा चाँडो वार्ताका लागि दवाव दिनुपर्छ ।

भारतसितको वार्तामा नेपालले कालापानी–लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भनेर प्रमाणित गर्न यथेष्ट प्रमाणहरु छन् ?

प्रमाण जुटाउनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो प्रमाण त सुगौली सन्धी नै हो । त्यसमा काली नदिलाई सिमा नदी मानिएको हुँदा त्यहाँदेखि यता नेपालको हक लाग्ने प्रष्टै छ । साथै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिँदा पेश गरेका कागजातहरु पनि खोज्नुपर्छ ।

तर, तपाईंले नै विगतदेखि भन्दै आउनुभएको छ कि १९५० को सन्धीले सुगौली सन्धीलाई खारेज गरिसक्यो । त्यसो भए कसरी सुगौली सन्धीलाई नेपालले प्रमाणका रुपमा पेश गर्न सक्छ त ?

यदि भारत सुगौली सन्धी खारेज भएको स्वीकार गर्छ भने त त्यो झन् खुशीको कुरा हुने छ । किनभने सुगौली सन्धीबाट नै नेपालको ठूलो भुभाग भारतमा गाभिएको हो । १९५० को सन्धीको आठौं बुँदामा यसअघिका सबै सन्धी खारेज हुने भनिएकै छ । त्यसैले यसलाई मान्ने हो भने सुगौली सन्धी खारेज हुन्छ र त्यो खारेज हुँदा भारतले पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम सतलजसम्मको भूभाग नेपाललाई फर्काउनुपर्छ । हामीले भनेको ग्रेटर नेपाल पनि यही हो । यदि सुगौली सन्धीलाई नै बैध मान्ने हो भने कालापानी–लिपुलेकमा नेपालको स्वामित्व स्वीकारेर भारतले आफ्नो सेना तत्काल फिर्ता लैजानुपर्छ ।

तर, नेपाल आफैंले निकालेको नक्शामा पनि लिपुलेकलाई समेटिएको छैन नि ?

यो हाम्रो कमजोरी हो । म विद्यार्थी हुँदादेखि देखेको नेपालको नकशा यही छ । यसलाई अबिलम्ब सच्याउनुपर्छ । २४ घन्टा खटेर भए पनि तुरुन्त नयाँ नक्शा निकाल्नुपर्छ । अन्यथा भारतसँग वार्तामा के आधारमा डिल गर्ने ? उसले तपाईंहरुकै नक्शामा नभएको कुरा कसरी तपाईंको भयो भनेमा के जवाफ दिने ? हामीले १५ वर्ष अगाडि ग्रेटर नेपालको नक्शा निकाल्यौं । त्यसमा नेपालको विद्यमान भूभागलाई फरक रंगले छुट्याइएको छ । हामीले त्यसमा लिम्पियाधुराको चुच्चो नेपालभित्रै देखाएका छौं । तर, नेपालको सरकारले पहिल्यैदेखि यसमा ध्यान दिएन ।

भारतलाई नेपालले पछि हटाउन सक्ला त ? कति आशावादी हुनुहुन्छ ?

सजिलै त उ तयार हुनेवाला छैन । उसले अनेक तिकडम लगाउने नै छ । वार्तामा पनि नेपाली पक्षलाई पेलेरै जाने प्रयास गर्लान् । तर, हामीले आवश्यक पर्‍यो भने बेलायतलाई मध्यस्थताका लागि आग्रह गर्नु उचित हुन्छ । किनभने सुगौली सन्धी नेपालले बेलायतसँग गरेको हो । एक प्रकारले नेपालको सीमा निर्धारण गर्ने नै बेलायत हो । त्यसैले उसले दुई देशको सिमा विवादमा मध्यस्थता गर्न तयार हुनुपर्छ ।

अर्को कुरा, यति संवेदनशील विषय सहसचिव, सचिव वा मन्त्रीको लेवलबाट मात्र हल नहुन सक्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीकै पहलकदमी चाहिन्छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रबिीच प्रत्यक्ष संवाद आवश्यक छ ।

एकथरिले कालापानी त महेन्द्रले भारतलाई दिइसकेका हुन् पनि भन्छन् नि ?

त्यो गलत हो । दिएको भए भारतले त्यसको प्रमाण देखाओस न । यत्तिकै मुखले लैजा भनेको भरमा त एउटा देशको भूभाग अर्को देशमा जाँदैन होला ।

यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुभएको छ ?

अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिहाल्ने बेला भएको छैन । हामीले भारतसितै छलफल गरेर यसको छिनोफाने गर्न अधिकतम प्रयास गर्ने हो । तर, त्यसबाट सम्भव भएन भने बल्ल अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरु गुहार्ने कुरा आउँछन् । अहिलेलाई हामीले द्विपक्षीय वार्तामै जोड दिनुपर्छ ।

भर्खरै प्रधानसेनापतिलाई पनि भेट्नुभएछ, के कुरा भयो ?

उहाँले नै डाकेर भेट्न गएको हुँ । राष्ट्रियताका मुद्दाहरुमा निकै सकारात्मक र खुलस्त कुराकानी भयो । ती विषयहरु अहिले बाहिर ल्याउनु उचित हुँदैन । जे होस् म उहाँबाट प्रभावित भएँ ।