२९ चैत, काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक भर्चुअल (अनलाइनमार्फत गतिविधि) मिनी संसदको अभ्यास सुरु भएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को त्रासका कारण संसदीय विषयगत समितिका बैठकहरु बस्न नसकिरहेका बेला शनिबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठक भिडियो कन्फ्रेन्सको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको हो।

समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालका अनुसार शनिबारको छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा सांसद सुरेन्द्र पाण्डे, सांसदहरु रामबाबु यादव, श्यामकुमार श्रेष्ठ लगायत नौ जना सहभागी थिए ।

कोरोना भाइरसका कारण सदनको कामकारबाही रोकिए पनि बेलायतका संसदीय विषयगत समितिले प्रविधिको प्रयोग गर्दै छलफललाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

संसदीय व्यवस्था भएका अन्य मुलुकहरुमा समेत कोरोना भाइरसबाट जोगिएर कसरी संसदको कामकारबाहीलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने विकल्पको खोजी भइरहेको छ । नेपालमा पनि यसबारे बहस जारी छ ।

यही बेला प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायती मिनी संसदको अभ्यासको सिको गर्दै शनिबार उपलब्ध समिति सदस्यकाबीचमा भर्चुअल बैठक गरेको हो ।

दुईवटा निर्णय

शनिबारको अर्थ समितिको भर्चुअल बैठकले मुख्य दुई वटा निर्णय गरेको छ ।

पहिलो– आउँदो बुधबार सबै समिति सदस्यहरुको सहभागितामा भर्चुअल बैठक बस्ने । अर्थ समितिमा २५ जना सदस्य छन् ।

‘भर्चुअल बैठक कस्तो हुन्छ भन्ने नै हाम्रो पहिलो टेष्ट थियो । यही विषयमा उपलब्ध समिति सदस्यकाबीचमा छलफल भयो र बुधबार सबै सदस्यहरुको सहभागितामा भर्चुअल बैठक बस्ने निर्णय भयो’ सभापति दाहालले जानकारी दिए ।

दोस्रो- कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको विवरण अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने । र बुधबारको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासहित मन्त्रालयका केही कर्मचारीहलाई भर्चुअल बैठकमा आमन्त्रण गर्ने।

‘कोरोना भाइरसको महामारी नरोकिए बजेट नै भर्चुअल बैठकबाट ल्याउनुपर्ने जस्तो भइसक्यो । अब यत्तिकै बस्न हुन्न भनेर अनलाइन प्रविधिको माध्यमबाट छलफललाई अगाडि बढाएका हौँ’ समिति सभापति दाहालले अनलाइनखबरसँग भने ।

बैठकपछि समिति सदस्य बाबुराम भट्टराईले कोरोना भाइरसको महामारीको सन्दर्भमा राज्यले लिनुपर्ने तत्कालीन राहतको नीति र आगामी बजेटको तयारीका निम्ति भर्चुअल बैठकको आवश्यकता महसुस भएको बताएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस व्यवस्थापिका लकडाउन : भर्चुअल संसदको खोजी

‘कोरोना भाइरसको महामारीको सन्दर्भमा राज्यले लिनुपर्ने तत्कालीन राहतको नीति र आगामी बजेटको तयारी निम्ति अर्थ समितिको बैठक बस्नेबारे समितिका सभापतिसँग ‘जोम’ मार्फत केही सांसदहरूको परामर्श बैठक गरियो’ बैठकपछि भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन् ।

अन्य समितिको पनि तयारी

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलगायतका समिति सभापति र सदस्यहरुले समेत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर संसदीय समितिको बैठकको निरन्तरताको विषयमा छलफल गरेका छन् ।

भर्चुअल बैठक नै बस्नुपरे पनि बस्ने उनीहरुको तयारी छ । ‘कोरोना भाइरसको महामारी नरोकिएर लकडाउन लम्बियो भने भर्चुअल बैठक बस्ने सोच बनाएको छु’ कृषि समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

तर, सभामुख सापकोटाले अहिलेसम्म ठोस केही निर्णय वा निर्देशन दिएका छैनन् ।

भर्चुअल संसद वा भर्चुअल मिनी संसदको विषयमा सभामुख सापकोटा हाल राजनीतिक दलका नेताहरुसँग परामर्शमा छन् ।

कम संख्यामा उपस्थित भएर बैठक बस्ने कि भर्चुअल ठिक भन्ने विषयमा सभामुख सापकोटाले राजनीतिक दलका शीर्ष नेर्ता, प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायतसँग परामर्श गरिरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारको कामकारबाहीमाथि खबरदारी गर्नसमेत मिनी संसदको आवश्यकता महसुस भएको सांसदहरुले बताउन थालेका छन् ।

तर, यसमा सरकारको समेत भूमिका रहन्छ । भर्चुअल संसदका निर्णय वैधानिक हुँदैन, यो मान्दैनौँ भनेर सरकारले भनेको खण्डमा यसबारे प्रश्न उठ्न सक्छ ।

बेलायतमा पनि यही विषयमा बहस जारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । सरकारले मानेको खण्डमा भने भर्चुअल संसद वा भर्चुअल मिनी संसदले सहजै मान्यता पाउन सक्ने देखिन्छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं अर्थ समिति सदस्य भट्टराईका अनुसार अर्थ समितिको शनिबारको बैठकमा भर्चुअल बैठकको वैधानिकता र विधिका सन्दर्भमा समेत छलफल भएको छ ।

‘अनलाइन बैठकको वैधानिकता र विधिबारे सभामुख लगायतसँग सभापतिले परामर्श गरेर अघि बढ्ने तय भयो’ भट्टराईले ट्वीटरमा भनेका छन् ।  समिति सभापति दाहालले पनि भर्चुअल बैठकलाई वैधानिकता प्रदान गर्नेबारे सभामुखसँग छलफल हुने बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस कृषि उपज खेर जान नदिन कृषि समितिको निर्देशन