२८ चैत, काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध लड्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्तावले प्रवेश पाएसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा बहस चर्किएको छ । तर प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले भने संयन्त्र गठनप्रति अरुची देखाएका छन् ।
साझा पार्टीले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ, जसलाई नेकपाको पछिल्लो सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्षमध्येका एक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रवेश गराएका थिए ।
तर पार्टीमा बहस हुन नपाउँदै नेकपाभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहबीच ‘साइबर वार’ सुरु भएको छ । प्रचण्डले संयन्त्र गठनको प्रस्तावलाई सचिवालय बैठकमा प्रवेश गराउनुलाई अर्को पक्षले षड्यन्त्रका रुपमा लिएको बुझ्न सकिन्छ । प्रस्तावमाथि नेकपाभित्र छलफल नहुँदै सरकारले संयन्त्र गठन हुन नदिन जनमत बनाउन खोजेको आरोप प्रचण्ड पक्षले लगाएको छ ।
संयन्त्र गठनको प्रस्ताव विशेषगरी नेकपाको सत्तापक्षले अस्वीकार गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, पर्यटनमन्त्री योगेश भराईले शुरुमै अलग संयन्त्र गठन औचित्यहीन बताइसकेका थिए । शुक्रबार प्रचण्डले संयन्त्र गठनको विषय पुनः चर्चामा ल्याएपछि ओली निकट नेताहरु बिरोधमा उत्रिए ।
संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङदेखि पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटासम्मले जननिर्वाचित सरकार, सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको संसद रहेका अवस्थामा संविधान विपरितका संयन्त्र गठनको प्रस्ताव घातक रहेको बताएका छन् ।
कानुनमन्त्रीले लिइन् सुझाव
यता सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले शुक्रवारै कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारबारे संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबाट सुझाव लिनेक्रममा संयन्त्र गठनबारे छलफल गरेकी छन् ।
राजनीतिक दलबाट प्राप्त सुझावलाई मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई जानकारी गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चैत्र २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसदमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय गर्ने जिम्मा कानुनमन्त्रीलाई दिएको थियो ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले कोरोना रोकथामका लागि छुट्टै राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक नभएको सझुाव दिएको तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिइन् । “जननिर्वाचित संसद रहेको अवस्थामा छुट्टै संयन्त्र आवश्यक छैन भन्ने राजनीतिक दलहरुको सुझाव रह्यो,” उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले स्वास्थ्य सामग्री छिटो प्रक्रिया पुर्याएर ल्याउने र सम्बन्धित निकायमा वितरण गर्ने, तथ्यांक संकलन तथ्यगत रुपमा संकलन गर्नुपर्ने, राहत वितरण व्यवस्थित गर्नुपर्ने, तीनै तहको प्रशासन संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले दिएको सुझाव नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा छलफल हुने र प्राथमिकताका आधारमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिने उनले बताइन् ।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नेकपा मुख्य सचेतक देव गुरुङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया, राजपा प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णसहित नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलबाट सुझाव लिएकी हुन् ।
