‘जति सक्दो चाँडो प्रतिनिधिसभाको उपस्थिति अनिवार्य छ’

१२ कात्तिक, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय चाँडोभन्दा चाँडो निरुपण हुनुपर्ने बताएका छन् । मुलुकलाई द्विविधामा राख्न नहुने भएकाले सोहीअनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आदेश गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

बुधबार संवैधानिक इजलासमा सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।  संविधानमा थप क्षति हुन नदिनका लागि दुईवटा विषयमा स्पेसिफिक अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने उनको माग छ ।

पहिलो : संवैधानिक प्रावधान विपरीतका काम-कारबाही नगर्नू-नगराउनू ।

दोस्रो : दूरगामी असर पर्ने कुनै पनि काम-कारबाही नगर्नू-नगराउनू ।

यी विषयमा अन्तरिम आदेश भएको अवस्थामा सरकारलाई एउटा गाइडलाइन हुने उल्लेख गर्दै भट्टराईले थपे, ‘सरकार नियुक्तिको वैधताको प्रश्न नै प्रारम्भिक प्रश्न भएको हुनाले त्यो प्रश्नको निरुपण नभई चुनाव हुन सक्दैन ।’

सरकार गठन नै संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने प्रश्न रहेको हुनाले असंवैधानिक सरकारले चुनाव पनि गराउन सक्दैन भन्ने निवेदकको माग रहेको उल्लेख गर्दै उनले अगाडि भने, ‘यसको निरुपण जति सक्दो चाँडो हुनुपर्छ । मुलुकलाई द्विविधामा राख्ने अवस्था हुनु हुँदैन ।’

संवैधानिक इजलासले गम्भीरतापूर्वक समय तोकेर नियमित इजलास बस्ने व्यवस्था गर्ने गरी आदेश हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले गरेको तर्कको सम्पादित अंश:

भदौ २७ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मन्त्रिपरिषद् बनेको छ। त्यो मन्त्रिपरिषद् गठन भएको कुरा नै असंवैधानिक छ भन्ने रिट निवेदकको माग छ ।

१. त्यो कसरी असंवैधानिक छ भन्ने सन्दर्भमा त्यसले धारा ७४ ले हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था भन्ने र बहुदलीय बहुलवादमा आधार बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ। दलहरूको सिफारिस पनि नभएको र सहभागिता नभएको हुनाले त्यो मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने जुन अवस्था आयो र जसरी प्रत्यर्थी सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन भयो, त्यो नै गैरसंवैधानिक छ र त्यसले संविधानको धारा ७४ मा प्रत्यक्ष असर गरेको छ भन्ने एउटा संवैधानिक प्रश्न हो।

२. त्यो सँगै जोडिएर आएको संवैधानिक प्रश्न संविधानको धारा १३२ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिने छैन भन्ने जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसँगै त्यो धाराको पनि उल्लंघन भएको छ भन्ने दोस्रो संवैधानिक प्रश्न यसमा छ ।

३. धारा ७५ को सम्बन्धमा अर्को संवैधानिक प्रश्न छ, त्यो कार्यकारणी अधिकार भन्ने छ । नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्‌मा निहित हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसमा हामी निवेदकहरूको तर्फबाट कहाँनेर प्रश्न उठाएका छौं भने, प्रत्यक्ष सम्मानीय राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट यो प्रत्यक्ष सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्दा जुन प्रावधानले नियुक्त गरियो, यो धारा ७५ को विरुद्धमा छ । मैले यो मन्त्रिपरिषद्‌को गठनसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक तीन वटा धारा ७४, ७५ र १३२ मा तीनवटा संवैधानिक प्रश्न निहित छन् ।

४. सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएलगत्तै त्यही दिन २७ गते नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ। मैले यो संवैधानिक प्रश्न गरिरहँदा सरकारको नियुक्ति अलग विषय छ, अनि त्यो सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन अलग विषय छ। सरकार गठनको बाइपोडक्ट प्रतिनिधिसभा विघटन हो भन्ने कुरा त्यसबाट देखिन्छ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ’

मैले सरकार गठन गर्दा कति कति धारामा असर पर्‍यो भनेर उल्लेख गरिसकेँ ।

अब प्रतिनिधिसभा विघटन पनि असंवैधानिक छ भन्ने निवेदकहरूको माग रहेको छ र त्यो प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भन्ने सन्दर्भमा तीन वटा कुरा यसमा उल्लेख छन् । हाम्रो संविधानले केवल संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको छ। त्योभन्दा बाहेक अरू अवस्थामा विघटनको परिकल्पना गरेको छैन।

अहिले ७६ (७) को अथोरिटी प्रयोग गरेर विघटन भएको होइन। यो आफैं विघटन हुने अवस्थामा बाहेक विघटन हुन सक्दैन भनेर यस अगाडि यस इजलासले टुङ्ग्याइसकेको विषय हुनाले विघटनसँग सम्बन्धित संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा पनि संवैधानिक प्रश्न निवेदकले उठाएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा टीकाराम भट्टराईले मागे दुई विषयमा अन्तरिम आदेश

प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष सम्माननीय राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको जुन विज्ञप्ति छ, त्यहाँ उल्लेख छ, ‘२०८२ भदौ २७ गते शुक्रबार रातको ११ बजेदेखि लागु हुनेगरी वर्तमान प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुभएको छ र मिति २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्नुभएको छ ।’

यहाँ कुनै संविधानका धाराहरू उल्लेख छैनन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा कुन धाराको अधिकार प्रयोग गरेर यो विघटन गरियो भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन। यो हुने अवस्था पनि संविधानले दिएको छैन । त्यसैले प्रथम दृष्टिमै यो विघटनको प्रक्रिया असंवैधानिक देखिन्छ । त्यसैले यी सबै मुद्दाहरूमा यो प्रश्न पनि उठाइएको अवस्था छ ।

यसरी सरकारको नियुक्ति, त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ ।

त्यसपछाडि २९ गते फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र हेरफेर गरिएको, त्यसमा फेरि सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त श्रीमान् अनिलकुमार सिन्हालाई मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति गरिएको छ, त्यो प्रक्रिया पनि धारा १३२ को विपरीत छ भन्ने कुरा यो निवेदकले उठाएको छ ।

त्यसैले यी तमाम कुराहरूको सन्दर्भमा यसको फाइनल हियरिङ हुँदा व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ । त्यसैले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, राज्य शक्ति, यसको प्रयोग, संविधानको प्रस्तावनालगायत यी तमाम विषयहरू लगायतका विषयमा प्रश्नचिह्न उठेको हुनाले यी विषयमा यो अन्तिममा निरुपण हुने नै छ । अब यसलाई कसरी रिजल्भ (विवाद निरुपण) गर्न उपयुक्त हुन्छ होला ?

मतदातालाई द्विविधामा नराखौं

यस अगाडि पनि अदालतले यस प्रकृतिका मुद्दाहरू पर्दा हाम्रो संवैधानिक इजलास कार्य सञ्चालन नियमावलीको नियमअनुसार ७ दिनभित्र लिखित जवाफ माग्ने जुन प्रचलन छ, त्यो नै अवलम्बन गरेको हुनाले अहिले पनि ७ दिनभित्र नै लिखित जवाफ माग्ने कुरा गर्ने नै छ इजलासले ।

७ दिनभित्र लिखित जवाफ आइसकेपछि त्यसको भोलिपल्टदेखि नै यो मुद्दालाई नियमित सुनुवाइमा राखिनुपर्ने आवश्यकता किन छ भने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन फागुन २१ मा तोकिएको छ । यो विषय यहाँ विचाराधीन भएर बसिरहँदा सरकारलाई पनि एक खालको द्विविधा, राजनीतिक दलहरूलाई पनि एक खालको द्विविधा, मतदातालाई पनि अर्को खालको द्विविधा । त्यसैले निर्वाचन हुने वा नहुने द्विविधाका कारण समग्र राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन जान्छ। त्यो अवरुद्धताको कारणले जुन विषम परिस्थितिमा हामी अहिले उभिएका छौं, जति सक्दो चाँडो हामीलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको उपस्थिति, प्रतिनिधिसभाको उपस्थिति अनिवार्य छ ।

जेनजी पुस्ताले सुशासन र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र संविधान संशोधनको पक्षमा माग राखेको थियो, यो सबै पूरा गर्न जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको जति सक्दो चाँडो उपस्थिति अनिवार्य भएको हुनाले यो विषय यहाँ विचाराधीन भएर बसिरहने कुराले त्यसलाई झन् अन्योल सिर्जना भएको हुनाले लिखित जवाफ आएको भोलिपल्ट नै यसको नियमित सुनुवाइ गर्ने र र त्यसमा कहीँबाट पनि त्यो हटाउन नपाउने गरी यस अगाडि यो इजलासले गरिआएको अभ्यास त्यो आदेश पनि यसमा होस् भन्ने मेरो दोस्रो निवेदन छ ।

तेस्रो, जति पनि सिफारिस र नियुक्ति छन्, सिफारिस र नियुक्तिसँग सम्बन्धित जुन फाइलहरू छन्, प्रत्यर्थी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट र प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयबाट ती नियुक्तिका सिफारिसहरू, फायलहरू सबै मगाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्ति उल्लेख भएको, त्यो पछि हामी अन्तिम सुनवाइमा गरौंला। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेपछि उहाँको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको भन्ने कुरा राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा देखिन्छ । त्यो सिफारिस पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको सिफारिस हामीसँग छ यहाँ । त्यहाँ कहीँकतै पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नुभएको देखिँदैन । उहाँले संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि सिफारिस गर्नुभएको पनि देखिँदैन।

उहाँले यति मात्र भन्नुभएको छ- २०८१ साल असार ३१ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा हाल मुलुकमा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै संविधानसम्मत राजनीतिक निकासबाट समस्या समाधानको थप पहलको लागि संविधानको धारा ७७ (१) बमोजिम आजैका मितिदेखि लागु हुनेगरी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु।

संविधानसम्मत निकासका लागि भन्नुभएको छ। त्यसैले यो संविधानसम्मत निकासका लागि भन्ने सिफारिसभन्दा अर्को सिफारिस भएको हामीलाई थाहा छैन। छ भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आउँछ श्रीमान्, तर हामीलाई पक्षले दिएको जानकारीअनुसार यो भन्दा अर्को नभएको हुनाले यो पनि तत्कालीन केयरटेकर प्राइममिनिस्टर केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको सिफारिस समेत क्वट नै गरेर यो २०८२ भदौ २४ को सिफारिस हो सम्मानीय राष्ट्रपतिलाई गर्नुभएको । यो सिफारिसको पनि कपी प्रत्यर्थी सम्मानीय राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट झिकाउने गरेर यो पनि आदेश पाऊँ ।

अन्तिममा, अन्तरिम आदेशको जहाँसम्म प्रसङ्ग छ, यसमा अन्तरिम आदेश फरकफरक निवेदनमा फरकफरक प्रकृतिका अन्तरिम आदेशहरू माग गरिएका छन्। जस्तो, मेरो पक्ष जेनजी समूहको तर्फबाट परेकोमा ती सबै पत्राचारहरू, निर्णयहरू यथाअवस्थामा राख्नू, कार्यान्वयन नगर्नू भनेर माग गरिएको अवस्थामा छ।

अन्तरिम आदेश जारी होस्

मेरो विचारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न उपयुक्त दुई अवस्था अहिले देखिन्छ।

अहिले हामीसँग मौजुदा संविधान छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्ति हामीसँग सुरक्षित छ । सार्वजनिक जानकारीमा पनि छ । बडो मुस्किलले संसदीय व्यवस्था र संविधान बचेको छ भन्ने शब्द त्यहाँ प्रयुक्त भएको छ। यो संविधानमा थप क्षति हुनु वाञ्छनीय हुँदैन । यो संविधानमा थप क्षति हुने प्रकृतिका काम-कारबाहीहरू प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्पादन गरिएका सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका छन्।

कतिपय विषय यो अदालतमा विचाराधीन छन्। त्यो मुद्दाको सन्दर्भमा अदालतले हेर्ने नै छ। प्रत्यर्थीले परामर्श गर्नुभएको आजका सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि सार्वजनिक भएका छन्। ती संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति गर्ने खालका कुराहरू सार्वजनिक माध्यममा आएका छन्। राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको छ । त्यो विचाराधीन भएको हुनाले यो इजलास मैले गरिनँ ।

अब विदेशमा भएका मतदाताहरूको नामावली संकलन गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू आएका छन् । त्यसले यो निर्वाचनको वातावरणलाई पनि असर गर्ने र अहिलेको मौजुदा कानुनी संरचनालाई पनि असर गर्ने भएको हुनाले समग्रमा यो अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा मेरो निवेदन छ कि, दूरगामी असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्नू । किनभने अहिलेका लागि निस्किएको विज्ञप्तिअनुसार यो अन्तरिम सरकार हो।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अन्तरिम नै भनेर त्यो शब्द नै उल्लेख गरेर गठन भएको पहिलो सरकार हो । अन्तरिम नै भनिएको छ र मिति निर्धारण गरिएको छ । यसको एक मात्र कार्य प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भनेर तोकिएको छ। त्यसैले यो दूरगामी असर पर्ने खालका कुनै पनि कामहरू नगर्नू/नगराउनू र संवैधानिक प्रावधान प्रतिकूलका अन्य कुनै निर्णयहरू नगर्नू/नगराउनू । दुईवटा विशिष्ट- संवैधानिक प्रावधान विपरीतका काम कारबाही नगर्नू र दूरगामी असर पर्ने कुनै खालका पनि काम कारबाही नगर्नू/नगराउनू भनेर अन्तरिम आदेश भयो भने त्यसले यो मुद्दा चाँडो किनारा गर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।

अन्तरिम आदेश भएको अवस्थामा सरकारलाई पनि एउटा गाइडलाइन हुन्छ । सरकार नियुक्तिको वैधता नै प्रारम्भिक प्रश्न भएको हुनाले त्यो प्रश्नको निरुपण नभई निर्वाचन हुन सक्दैन । किनभने सरकार गठन नै संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने हुनाले असंवैधानिक सरकार निर्वाचन पनि गराउन सक्दैन भन्ने निवेदकको माग र हाम्रो तर्क पनि त्यो भएको हुनाले यसको निरुपण जति सक्दो चाँडो हुनुपर्छ । मुलुकलाई द्विविधामा राख्न सक्ने अवस्था हुनु हुँदैन । त्यसैले सम्मानित इजलासले गम्भीरतापूर्वक समय तोकेर, हट्न/हटाउन नपाउने गरी नियमित इजलासको व्यवस्था गर्ने गरी आदेश होस् ।