२८ चैत, काठमाडौं । सरकारले ५० करोड रुपैयाँ राखेर सुरु गरेको ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा दुई अर्ब जम्मा भइसकेको छ ।
नेपाल प्रहरीले यही कोषमा जम्मा गर्नका लागि प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) देखि माथिका सबैको तीनदेखि सात दिनसम्मको तलब कट्टा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानवस्रोत एवं प्रशासन विभागको २६ चैतको पत्रअनुसार असईको दुई हजार छ सय ५८ र प्रहरी महानिरीक्षकको १४ हजार एक सय ६१ रुपैयाँ काटिने देखिन्छ ।
यो निर्णय सरकारको नभएर प्रहरी संगठनकै आन्तरिक भए तापनि लकडाउनमा अहोरात्र खटिएका प्रहरीहरूकै तलब कट्टा किन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
आर्थिक मामिलाका जानकारहरू भने सरकारी कर्मचारीको तलब नकाटेर पनि आवश्यक स्रोत जुटाउन सकिने बताउँछन् ।
कहाँकहाँ छ पैसा ?
अर्थविद् केशव आचार्य सही व्यवस्थापन गर्ने हो भने एक–डेढ खर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्न सजिलै सकिने बताउँछन् ।
अर्का अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल स्रोत कसरी जुटाउने भन्नुभन्दा पहिला आवश्यक कति हो ? त्यो यकिन गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसैका आधारमा अनावश्यक खर्च घटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
‘कति रकम चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट गरिसकेपछि शरीरमा अनावश्यक बोसोजस्तो बनेका खर्च शीर्षकहरूबाट रकम स्थानान्तरण गर्दा भयो’ पौडेल भन्छन्, ‘जस्तो– सांसद विकास कोषको रकम कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा लगाउन सकिन्छ ।’
स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका नाममा एक सय ६५ जना संघीय सांसद (प्रत्यक्ष निर्वाचित) लाई जनही ६ करोड रूपैयाँ दिने गरिएको छ । यो भनेको नौ अर्ब ९० करोड हो ।
त्यस्तै, सांसद विकास कोषको नाममा प्रदेश सांसदहरूमार्फत नौ अर्बभन्दा बढी वितरण हुन्छ । संघ र प्रदेशमा गरेर १९ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ ।
संघ र प्रदेश सभाका सांसदमार्फत खर्च हुने भनिएको यो रकमलाई कोरोना रोकथाम कोषमा लैजाँदा १२–१३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने देखिन्छ ।
भारतले दुई वर्ष (आर्थिक वर्ष २०२०/०२१ र २०२१/०२२) सांसद विकास कोष निलम्बन गरेर सात हजार नौसय करोड भारू कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कोरोना असर परेका क्षेत्रका ऋणीले चैतमा तिर्नुपर्ने कर्जाको म्याद असार मसान्तसम्म सार्ने निर्देशन दिएको छ । नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋणको हकमा पनि यो सूत्र लागु गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
अर्थविद् आचार्य वैदेशिक ऋणको व्याज वा साँवा–ब्याज दुबै मिनाहाको लागि आग्रह गर्न सकिने बताउँछन् । मिनाहा नै गर्न मानेन भने साँवा–ब्याजको किस्ता तिर्ने म्याद सार्न लगाउन सकिने उनको सुझाव छ ।
उनी भन्छन्, ‘त्यसबाट पनि ८–१० अर्ब रुपैयाँ जोहो हुन सक्छ ।’
त्यस्तै, भैपरी आउने विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजित दुई अर्ब ९५ करोड र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको पाँच अर्ब एक करोड पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्न सकिने आचार्य बताउँछन्।
सीप विकास तथा जनचेतना तालिम, विशिष्ट, प्रतिनिधि मण्डल भ्रमण र अन्य भ्रमण, सरकारी कर्मचारीको स्थलगत भत्ता, अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च, कार्य सम्पादन–प्रोत्साहन भत्ताका लागि विनियोजित रकम पनि कोरोना कोषमा रकमान्तर गर्न सकिने अवस्था छ ।
स्वास्थ्य र सुरक्षासँग सम्बन्धित बाहेक नयाँ संरचना नबनाउने, फर्निचर–डेकोरेसन नगर्ने, अत्यावश्यक बाहेकका कूटनीतिक खर्च घटाउने र प्रशासनिक कामका लागि विनियोजित रकम कटौती गर्न सकिने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार, आवश्यकताभन्दा अरु कारणले सञ्चालित कार्यक्रम खारेज गर्दा पनि १० अर्ब हाराहारी रकम जोहो हुन्छ ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘राजनीतिक दबाबले सेतो हात्तीजस्तो बनेका कार्यक्रमहरू बन्द गर्दा कोषमा राम्रै रकम जम्मा हुन्छ ।’
अर्का पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा तलब कट्टा नगरेरै पनि वार्षिक बजेटको करिब १० प्रतिशत रकम जुट्न सक्ने बताउँछन् ।
उदाहरण बनेर देखाऊ
कर्मचारीको तलब काट्नुभन्दा पहिले राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूमा विराजमान नेतृत्व तहले उदाहरण बनेर देखाउनुपर्ने धेरैको आवाज छ ।
राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संवैधानिक आयोग प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूबाट सहयोगको सुरुवात हुनपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
कोरोना संकटपछि विभिन्न देशले यसै गरेका छन् । भारतमा राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसद, प्रान्तहरूका राज्यपालको तलब–भत्ता र पेन्सन ३० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय भइसकेको छ । अप्रिलबाट लागू हुने यो निर्णय एक वर्षका लागि भनिएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत नेपालमा पनि माथिल्लो तहबाट सुरु गर्दा बढी प्रभावकारी हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘माथिबाट सुरु गर्दा रकम त जुट्छ नै सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह हुन्छ ।’
कर्मचारीको तलब स्वेच्छिक गरौँ
निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत सरकारी ढुकुटीबाट तलब बुझ्नेहरू नौ लाखभन्दा बढी छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूको मासिक तलब १० अर्ब हाराहारी छ ।
त्यसो त, राज्यकोषबाट तलब बुझ्नेहरूले विपद्का बेला सहयोग गर्ने चलन नभएको होइन । २०७२ सालको महाभूकम्पपछि पनि कर्मचारीहरूले सहयोग गरेका थिए ।
कर्मचारीको तलबबाट अनिवार्य नभई स्वेच्छिक सहयोग लिँदा चाहिँ राम्रै हुने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । महँगीका बेला तल्लो तहका कर्मचारी परिवारमा पर्ने आर्थिक असरबारे विचार पु¥याउन उनको सुझाव छ ।
पूर्वअर्थसचिव बास्कोटा तलब कटौती गर्दा भ्रष्टाचारले पश्रय पाउने सम्भावना औँल्याउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीलाई कम्तीमा जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक रकम पाउने सुनिश्चितता गर्नै पर्छ ।’
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको अग्रमोर्चामा खटिरहेकाहरूको तलब कट्टा होइन, उनीहरूको आयमा बढोत्तरी गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूका लागि मनग्गे भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
कोरोना संकटविरुद्ध लड्न विश्व बैङ्कसँग ३ अर्ब ४८ करोड ऋण
ढुकुटीमै थुप्रिएको छ रकम
विश्व बैङ्कले कोरोना नियन्त्रणका लागि नेपाललाई तीन अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा गरेको छ । कोभिड–१९ आपतकालीन, महामारी पूर्वतयारी तथा योजना अन्तर्गतको त्यो ऋण नेपाल सरकारले स्वीकार्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ ।
एसियाली विकास बैङ्कले पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि विकासशील सदस्य देशहरूलाई सात खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्याकेज घोषणा गरेको छ । त्यसबाट पनि नेपालले केही न केही हिस्सा पाउँछ नै ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कोरोना नियन्त्रणका लागि रकमको अभाव नहुने बताउँछन् ।
‘अढाई खर्बभन्दा बढी रकम ढुकुटीमा थुप्रिएको अवस्था भएबाट सरकारले आन्तरिक ऋण पनि उठाएको छैन’ उनी भन्छन्, ‘अहिले स्रोत कहाँबाट ल्याउनेभन्दा पनि भएकैलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती हो ।’
यो पनि पढ्नुहोस
कट्टा हुने भयो प्रहरीको तलब
विकास खर्च नचलाऔँ
चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा दुई प्रतिशतले खुम्च्याईएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत विकास बजेट कुनै पनि हालतमा कटौती गर्न नहुने बताउँछन् ।
‘कोरोनाले गर्दा अन्तराष्ट्रिय रुपमै ठूलो संख्यामा रोजगारी घट्नेवाला छ’, उनी भन्छन्, ‘यस्तो बेला विकास खर्च घटायौँ भने आन्तरिक रोजगारीमा ठूलो असर पर्छ ।’
हुन पनि अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्वभर सवा एक अर्ब मानिसको रोजगारी प्रभावित जोखिममा पर्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । यसको असर नेपाल लगायत रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रमा बढी देखिने निश्चित जस्तै छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा चालू आवसम्मका लागि रकमको अभाव नहुने बताउँछन् । रेमिट्यान्सको मुहान, आयात जस्ता कुरामा कोरोनाको प्रभाव देखिने निश्चित भएकाले स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढाउनु पर्नेमा उनको जोड छ ।
‘स्थानीय सरकारहरू जमिन बाँझो नरहोस् भन्नेतिर लाग्नुपर्छ’, थापा भन्छन्, ‘संघीय सरकारको ध्यान रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनपर्छ ।’
कोरोना महामारीमा निजी क्षेत्रले पर्याप्त सहयोग नगरेको सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ । उनीहरू यसबाट पाठ सिकेर पनि विकास बजेट घटाउन नहुने बताउँछन् ।
‘निजी क्षेत्रले सहयोग गर्दो रहेनछ भन्ने यसपटक नै देखियो’ पूर्व अर्थ सचिव सुवेदी भन्छन्, ‘यो अनुभवबाट पनि सिकेर सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने भयो, कसरी हुन्छ विकास खर्च तलमाथि पार्नुभएन ।’
