
हामी सबैलाई बधाई ! हामीले अठारौँ दिनको लकडाउन पार गर्यौँ, लक्षण देखिने म्याद गुजार्यौँ । अब दुनियाँले देख्यो – महामारी रोकथाममा समुदायको भूमिका । जसमा गरिब नेपालको भू-बनोट, समाज र व्यक्तिको व्यवहार र नेपालीको सचेतना तथा स्वास्थ्य सेवा लिने बानीमा सकारात्मक वृद्धि ।
उज्यालोलाई तुवाँलोले ढाकेको थियो ।
विश्वले र नेपालले समेत मुनाफाखोर स्वास्थ्य उपचार सेवा अपनाएर सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई रद्दीको टोकरीमा फालिसकेका थिए । विश्वमा सरुवा रोग अब मृत्यु तथा बिमारको भार रहेन भनेर विश्वका स्वास्थ्यका नीतिनिर्माताहरु ढुक्क थिए । यसो किन भयो ? यसका अनगिन्ती प्रसंग र पात्रहरु छन्, तिनीहरुलाई यस विश्वमहामारीले पटाक्षेप गर्दैछ र गर्दै जानेछ ।
यसैक्रममा इतिहासमा चर्चित विश्व महामारीहरुको इतिहासका पानाहरु खुलेका छन् । यसैगरी तीन दशकयताका सार्स, इबोला, स्वाइन फ्लु जस्ता विश्व महामारीलाई नीतिनिर्माताहरुले खोतल्न बाध्य हुनुपरेको छ । विकसित राष्ट्रहरुले ढाकछोप गर्दै आएका फ्लु लगायत सरुवा महामारीका प्रकोपहरुबारे गरिब मुलुक र सर्वसाधारणले चाल पाएका छन् ।
नेपालमा पनि सरुवा रोगको भार लुकाइएको थियो । स्वास्थ्य संरचना र चिकित्सा शिक्षा नसर्ने रोगबैरी हुने गरी बनाइएका थिए । मृत्यु तथा बिमारको भार सरुवा रोग नभएको पुष्ट्याउने कुनै अध्ययन गरिएको थिएन । मृत्यु तथा बिमार गराउने स्वास्थ्य समस्याहरुबारे सूचना तथ्यांक विभागले राख्नै छाडेको थियो ।
अब सोचौँ – मृत्यु तथा बिमारको कारण (रोग) को भार थाहा नभई गरिएका स्वास्थ्य नीति कस्तो हुन्छ ? यस्तो ‘नीति’को मातहतमा विकसित स्वास्थ्य सेवा र संरचना कस्तो हुन्छ र के त्यसले जनतालाई आवश्यक परेका बेला आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सक्छ ?
यस्तो हालतको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले विश्व महामारीसँग सामना गर्न नसक्ने नै थियो । यस्तो अवस्थामा जनताले सरकार खोजे, अस्पताल छान मारे, चिकित्सकहरुका मुटु छामे, सबै सानाठूला दलका वरिष्ठ नेताहरुका ढोका ढक्ढक्याए । तर, सबको होस हवास गुम भएको पाए ।
सरकार चिकित्सकहरुले सहयोग नगरेको भन्दै खोसुवा र कारबाहीको भाटो लिएर उत्रियो । चिकित्सकहरु खासगरी विशिष्टीकृतहरु पीपीई नभई अस्पतालका कुनै बिरामी नहेर्ने भनेर पन्छिए । निजी स्वास्थ्य व्यापारिक गृहहरुले फलामे ढोका नै लगाइदिए । प्रतिपक्षहरु मध्यावधि माग गर्न थाले ।
यीबाहेक अन्य केमा फसे, यसबारे पनि भन्नु जरुरी छ ।
मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरुको सुरुवाती प्रचार प्रशंसनीय नै रहृयो । तर, बिस्तारै महामारीमा बजार र कमिसनखोर पस्न थाल्यो, तब टेस्ट, पीपीई, भेन्टिलेटर, स्यानिटाइजरजस्ता अनेकन वस्तुहरुको माग सिर्जना हुन थाल्यो। यसको अर्थराजनीति र विभिन्न कर्पाेरेटले चलाएका निजी अस्पतालहरुको स्वार्थको पाटो कतिपय न्यूज ब्रेकरहरुले बुझेनन् । कर्पाेरेटसँगै चिकित्सकहरुसमेत अत्तालिए । किनकी, तिनीहरुमा पनि जिजीविषा नै हुन्छ । र, केही आवश्यकता र अज्ञात भाइरसका डरका माध्यमबाट चिकित्सा क्षेत्रले सरकारलाई दबाब र मिडियालाई अभिमुख गर्न थाले । त्यसपछि मिडियाको मुख्य प्रवृत्ति महामारीले सर्वनाश निम्त्याउँदैछ र यसबाट जोगिन पीपीई, टेस्ट किट र आइसीयूले सकिन्छ भन्ने झुकावतर्फ अत्यधिक बढ्न गयो ।
लकडाउनमा रहेका सामाजिक सञ्जालले रातदिन विश्वमा भइरहेका कोरोनाको संहारका नकारात्मक दृश्यहरु हेर्दै आफूले देखेका दृश्य पोस्ट गर्न थाले । यस्तो परिवेशको सोचाइले नेपाल पनि इटाली र न्युयोर्क नबनेर के बन्थ्यो ?
तर, त्यस्तो मात्र थिएन । विश्व र नेपालमा समेत अनेकन सकारात्मक र प्रभावकारी प्रयासहरु भइरहेका थिए । हाम्रै मुलुकका केहीले कोरिया र सिङ्गापुरका सकारात्मक पाटो त देखे, तर टेस्ट किट उत्पादन गर्ने मुलुकको अर्थराजनीतिको भेउ पाएनन् ।
उदाहरण दिन त्यहाँ पुग्नैपर्ने थिएन, नेपालमा नै सकारात्मक उदाहरणको चित्र तयार भइरहेको थियो, जसलाई समुदायले कोरिरहेको थियो । जुन अब बिस्तारै शिक्षित समूह र मिडियाले त्यस चित्रकार समुदायतर्फ ध्यान दिन थालेका छन् । आशा छ – अब मिडिया समुदायमा भइरहेका असल प्रयासहरु उत्खनन् र प्रसार गर्न नेपालका गाउँहरु पस्नेछन् ।
खुसीको कुरा छ कि सरुवा रोगका चिकित्सक नै आशाको किरण देख्न थालेका छन् । समाज विज्ञानका विद्यार्थीहरु त पहिल्यै आशावादी थिए ।
अब समस्याबाट पार पाइयो त ? कुरा यसो होइन । त्यसो भए के गर्ने त ? प्रश्न उठ्न सक्छ । यस कुराको जवाफ महामारीको आकार र प्रकृतिको अनुमान गरेर दिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा कोभिड-१९ महामारीको लेखाजोखा
नेपालमा जनको कममा कति, मध्यम स्तरमा कति र ज्यादै खराब हुँदा कति क्षति हुनेछ । यसको लेखाजोखा सरकारले गरेको होला, त्यसबारे समुदायलाई सु-सुचित गर्नुपर्छ । तर, करिब-करिब कोमामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्दैन होला।
तर, केही सूचनाहरु पाइएका छन्, ती हुन्-
नेपालको विश्व महामारीको शून्य क्षेत्र काठमाडौं र हवाइमार्ग हुँदै चीनबाट आउने अनुमान थियो । जुन पहिलो संक्रमितले सत्य सावित गरिदिए । त्यो क्रम त्यतिमै सीमित रहृयो । यसको कारण, वुहानसँग नेपालको व्यापारिक दोहोरो सम्बन्ध नहुनुको हो ।
भारतमा नेपालभन्दा करिब एक हप्तापछि जनवरी २९ मा पहिलो संक्रमित पुष्टि भएको थियो । सीमा बन्द हुँदा त्यहाँबाट भाइरसवाहक प्रवेश हुनसक्ने अवस्था रोकियो । त्यसमाथि भाइरसको सुरूको यात्रा हवाइ मार्ग भएको र यसका सुरूको वाहक उच्चवर्ग भएको मेरो निष्कर्ष थियो (नेपाल रिडर्स चैत्र ३) ।
भारतमा नेपाली श्रमिकको कार्य त्यहाँको उच्चवर्गसँग फ्रन्टफेसमा नहुने र त्यहाँका उच्च वर्गलाई टाढैबाट नमस्कार गर्ने खालका हुने, भाषाका कारण पनि लामो समयसम्म दोहोरो कुराकानी हुन नसक्ने अवस्थाका कारण नेपाली श्रमिकमा संक्रमण हुन सक्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष थियो ।
सीमा बन्द भएको १३ दिन (चैत्र ३) सम्म त्यहाँ रहेका नेपालीमा संक्रमण भएको समाचार पनि थिएन । तर, नेपालमा त्यहाँबाट आएका संक्रमित व्यक्ति नै दुई श्रमिक देखिए ।
यहाँनेर स्मरण गराउँ – अन्य विकसित मुलुकमा रहेका नेपालीहरुको भारतीय श्रमिकभन्दा फरक सम्पर्क र सम्बन्ध हुने (जस्तै-डिपार्टमेन्टल स्टोर, क्लिनर आदि) काममा छन् । यसकारण बेलायत र अमेरिकमा नेपालीहरुले संक्रमित भएका र ज्यान गुमाएका छन् । यसैकारण धनगढीमा भारतबाट आएकाबाट संक्रमित भेटिनुलाई मैले अस्वाभाविक उदाहरणका रुपमा मात्र स्वीकारेको छु । अब क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा रहेकाले के बताउँछ, हेरौँ।
हालसम्मको अवस्थाले नेपालको अनुपम सामाजिक बनोट र समुदायको सचेत सक्रियताका कारण नेपालमा कोभिड-१९ देशव्यापी हुँदैन । केही स्थानीय महामारीका रुपमा देखिइहाल्यो भने पनि क्षेत्रीय हुँदैन, राष्ट्रव्यापी त हुँदैहुँदैन ।
यस्तो संकेत मैले दोस्रा र तेस्रा संक्रमितहरु अस्पतालमा सेवा लिन आएका कारणले देखेको थिएँ । त्योभन्दा बढी त्यसबेला तेस्रो मुलुकहरुसँगको हवाइमार्ग तथा भारतीय सीमा बन्द हुनु र भारतमा लकडाउन हुनुको कारण थियो । किनकी भाइरसवाहक छिर्ने सबै प्वालहरु टालिएका थिए ।
हालसम्म भारतबाट आएका दुई र एक स्थानीय संक्रमित दुबै प्रकृतिका अनपेक्षित मामिला हुन् । सोच्दै नसोचेका स्थानहरुबाट नेपालमा दुई संक्रमितको आगमनले सुदुरपश्चिमाञ्चल मात्रै होइन, नेपाल नै त्रसित भयो । त्यसमाथि स्थानीय संक्रमणले नेपालको महामारीको चरण दोस्रोमा पुग्यो ।
तथापि, अब त्यहाँ सबै तहका सरकारहरु सक्रिय रहेको देखिन्छ । यी सबैको प्रयासले कोरोना-२ भाइरस सुदूरपश्चिम, कर्णाली लगायतका मुलुकका मध्यपहाडतिर उकालो लाग्न पाउँदैन ।
काठमाडौं के हुने हो, त्यसमा शंका थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उम्केका क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने ११ हजार सात सय ५५ जनाका कारण कुनै एक मात्र कतै शून्य संख्या बन्छ भन्ने एक त्रास थियो । लकडाउनको १८ दिनसम्म कुनै मामला बाहिर नआउनुले त्यो शंका पनि टरेको छ ।
महामारी क्षेत्रको पहिचान
हाल नेपालमा सामान्य अवस्थामा रहेका आठ जना सक्रिय मामलाहरु छन् । तीमध्ये दुई काठमाडौं र दुई बागलुङमा र चार कैलालीमा छन् । बिहीबारसम्मको तथ्यांक अनुसार आइसोलेसनमा एक सय ३४ जना र क्वारेन्टाइनमा सात हजार पाँच सय ७७ जना रहेका छन् (स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता चैत २७)।
अब सम्भावित आयातित स्रोतहरु टालिएका र संक्रमितसँगका सम्पर्कमा आएका छन्, तिनीहरु नकारात्मक देखिएका छन् । र, अब जे जति छन् – ती आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन गृहमा छन् ।
यहीँ हो – विश्व महामारी कोभिड-१९ को नेपालको महामारी क्षेत्र । यहीँ हो हामीले प्रमुखता दिनुपर्ने क्षेत्र ।
यहाँनेर चाहिन्छ पीपीई र टेस्ट
हालसम्म सरकार पीपीई र टेस्ट किटको खोजीमा भौतारिँदै आएको छ । यसले बढीमा २/४ लाख टेस्ट ल्याइहाल्ला । पीपीईका सम्बन्धमा सकेसम्म नेपालमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
पुनः स्मरण गरौँ- १३४ जना आइसोलेसनमा, सात हजार पाँच सय ७७ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । हामीले तिनीहरुको परीक्षण गर्न र आठ संक्रमितका लागि परीक्षण तथा उपचारका लागि कति शैय्या आइसीयू र कति थान भेन्टिलेटर चाहिन्छ, निश्चित गर्नुपर्छ ।
पीपीई र टेस्ट किट खर्च भई जाने हुन् । यसको मौज्दातबारे सूचना छैन । यसरी नै भेन्टिलेटर र आइसीयूको लगत स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग रहेनछ । मिडियाहरुले निजी र सरकारसँग ‘करिब एक हजार एक सय नौ आइसीयू बेड र छ सय ३६ भेन्टिलेटर रहेको’ उल्लेख गरेका छन् (हेल्थपोस्ट नेपाल चैत्र २५) ।
सरकारले आइसीयू बेड र भेन्टिलेटर केही थप्ने योजना रहेको बताएको छ । यदि नथपे पनि हाल रहेका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका करिब २० प्रतिशत मात्र परिचालन गर्दा नै एक सय २० जनालाई भेन्टिलेटर उपलब्ध हुन सक्छ (सरकारले थप्नेबाहेक हालका छ सय ३६ मध्ये एक सय २० भेन्टिलेटर) ।
यहाँ मैले २० प्रतिशत राख्नुको कारण न्युयोर्कमा ८० प्रतिशत भेन्टिलेटर अन्य समस्याका बिरामीलाई प्रयोग गरेर महामारीका बिरामीका लागि खाली गराउन सकिने भनिएको आधारमा हो (विकिपिडिया) ।
संक्रमितमध्ये पाँच प्रतिशतलाई भेन्टिलेटर चाहिने भनिएको छ । यहाँ कति संक्रमित हुन्छन् कति चाहिन्छ, हिसाब गरे भइहाल्छ । १७ औँ दिनसम्म पनि थप संक्रमित पहिचान नहुनुले यसपटकको महामारीका लागि यति नै फालाफाल हुन्छ । मेरो पूर्वाग्रह भएकाले मेरो संख्या अति नै कम हुनसक्छ । यसकारण हालको चरणको सबैभन्दा खराब हालतसम्मको हेक्का राखेर आवश्यकताको अनुमान गर्नुपर्छ ।
जहाँसम्म जनशक्तिको कुरा छ, त्यो आपूर्ति खासगरी पीपीईको व्यवस्थापन भएमा उपलब्ध हुन सक्छ । नेपालको नर्सिङ सेवा प्रदायकहरु विश्वमा नै प्रख्यात हुँदैछन् । यसर्थ, कोभिड-१९ को सामान्य अवस्थाका बिरामी हेरविचार गर्न पनि सक्षम हुनेछन्। एमबिबिएसले रोग निदान र अन्य सेवा हेल्थ असिस्टेन्टले व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ।
सरकारले एमडीजीपी र एमडीको प्रस्ताव गरेको छ । यसो भएमा झन् राम्रो । हालसम्मको अवस्था हेर्दा विशिष्टीकृत सेवा नगन्य नै आवश्यक पर्ला । यसका लागि आठ/दशजना इच्छुक हुनेछन् नै ।
हरेक वडामा रहेका मातृशिशु स्वयंसेविकाले घरदैलोमा पुगेर विदेशबाट आएका र तीसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिबारे सूचना दिन्छन् । यसले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका लागि सहयोग पुग्छ ।
टेस्टको रफ्तार बढेको छ । चैत्र ५ बाट सुरु गरिएको सेवा चैत्र १९ सम्म सालाखाला ७९ थियो । चैत्र २० देखि २७ सम्मको परीक्षण संख्या हेर्दा करिब प्रतिदिन ३६२ पाइएको छ । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका आकार हेर्दा यसमा असन्तोष गर्ने अवस्था छैन ।
अब के गर्न सकिन्छ ?
सरकार पीपीई र टेस्ट किटका लागि सक्रिय छ । यी सामानहरु बेगर केही पनि हुँदैन भन्ने समूह, आपूर्तिका सामान झिकाउन एकअर्कालाई फुर्क्याउने कर्पोरेट हाउसहरुको तँछाडमछाड र सरकारभित्रका कमिसनखोरका कारण पीपीई र टेस्टका किटहरु उपलब्ध हुनेछन् साथै सहयोगमा समेत प्राप्त हुनेछ । यसकारण यसको खाँचो हालका सन्देहात्मक व्यक्तिहरुका लागि पर्याप्त हुनेछ ।
यहाँनेर स्पष्ट हुनुपर्छ कि हाल टेस्ट किट परीक्षण आम जनतामा गर्न सकिँदैन । आइसोलेसनमा र संक्रमितसँग सम्पर्कमा परेका व्यक्ति र स्वास्थ्यकर्मीका लागि मात्र गर्न सकिन्छ । किनकि, यो विश्व महामारी हो, यसको दोस्रो छाल एक वर्ष वा सोभन्दापछि आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अब यस कोभिड-१९ विरुद्धमा विश्वले तयारी गर्ने छ, यसमा हाम्रो पनि तयारी अवस्थामा हुनुपर्छ । यसका लागि देश र समुदाय अनुकूल परियोजना तयार गर्नुपर्छ । यो औंलो उन्मूलनको जस्तो चार चरणको उपयुक्त हुनेछ भन्ने मेरो धारणा छ । अन्तर्राष्ट्रिय पहलमा संलग्न हुन समयमा नै छलफल सुरु गरिनुपर्छ ।
नेपालमा हालसम्मका महामारीविरुद्धको रक्षक समुदाय नै थियो र हुनेछ । यसर्थ, समुदायको परिचालन स्थानीय सरकार र त्यहाँका दलहरुले नै गर्नुपर्छ ।
लकडाउनलाई सीमित र स्थानीयकरण गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ । यसले स्थानीय सरकारको सूचनाका आधारमा तयार हुनुपर्छ ।
लकडाउन कडा वा नरम, कुन क्षेत्रमा कडा वा कुन क्षेत्रमा नरम र कहाँ हटाउन सकिन्छ जस्तो विषय यकिन गर्न स्थानीय सरकार वा समुदायको सूचनाबाट मात्र सम्भव छ । आवश्यक नपर्ने ठाउँमा हटाउन थालिहाल्नुपर्छ । तर, तत् तत् समुदाय ढुक्क नभई लकडाउन हटाउन सकिँदैन ।
यदि यतिमै हामीले संक्रमणलाई काबुमा राख्यौँ भने समुदाय आधारित विश्व महामारी रोकथामका लागि नेपाल उत्कृष्ट नमुना ठहरिने छ ।
प्रतिक्रिया 4