२९ चैत, काठमाडौं । कोरोनाको सन्त्रासले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्रो व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको छ । प्रतिकुल परिस्थितिलाई हेरेर अबको बजेट पूर्णरुपमा वित्तीय तथा बजेटरी अनुशासनले कसिकसाउ हुनुपर्ने अर्थविदहरुले बताएका छन् ।

कोरोनाको संकट कति लम्बिने हो र त्यसले अर्थतन्त्रमा कति हानी पुर्‍याउँछ भन्ने अहिले सामान्य आँकलन पनि गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले जेठ १५ मा आउने बजेटले भविष्यको अवसर र चुनौतीको अनुमान गरेर कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट आधार बनाउन सक्नुपर्ने मत अर्थविदहरुको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्ट पनि योपटक कानून, निर्दिष्ट विधि र प्रक्रिया तथा पद्धतिको पूर्ण पालना गर्दै अनुशासनभित्र बसेर बजेट ल्याउने वाध्यता भएको बताउँछन् । अनेकन चुनौतीका बीच पनि आशा र नयाँ सम्भावनाको ढोका खुला हुने भन्दै उनले सकारात्मक पक्षलाई पहिचान गरेर बजेट निर्माण हुने उल्लेख गरे ।
यो पनि पढ्नुहोस राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं योजना पारित
कोरोनाको त्राशले उत्पन्न प्रतिकुल अवस्थाले गर्दा यो आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च न्यून हुने छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले संशोधन गरेको चालु तथा विकास बजेट पनि खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन । बरु चालु खर्च कटौती गरेर कोरोनाको रोकथाममा लगाउनुपर्ने देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

खल्तीका योजना के गर्ने ?
अहिलेसम्मको अभ्यासमा बजेट ल्याउँदा नेता र कर्मचारीको खल्तीका आयोजनाहरु गुप्त तवरले घुसाउने प्रचलन छ । पूर्वतयारी नै नभएका, प्राथमिकतामै नरहेका र खर्च नै हुन नसक्ने खालका आयोजना र कार्यक्रममा पहुँचका भरमा बजेट विनियोजन गर्ने विकृति पुरानै हो ।

यसवर्षको बजेट बनाउने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले योजना आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको विकास क्षेत्रका फलानो फलानो योजना समावेश गर्नु भनेर पत्र नै लेखेको थियो । तर, आगामी वर्षको बजेटमा यसरी अपारदर्शीरुपमा बजेट बिनियोजन गर्न सम्भव नै नरहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न प्रधानमन्त्रीले थमाए ६८ योजना
यतिबेला आन्तरिक करदातालाई निचोर्ने र दातृ निकायबाट सहयोग माग्ने दुवै काम सहज छैन । त्यसैले सरकारसँग एउटै विकल्प छ, खर्च गर्ने क्षमताको यथार्थपरक मूल्यांकन गरेर मात्रै बजेट बनाउने ।

योजना आयोगका सदस्य भट्ट पुराना योजनाको प्राथमिकीकरण गर्दै पूर्वतयारीको स्तर अनुसार नयाँ आयोजनाको लागि बजेट दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । त्यसमा लागि सरकारले स्थापना गरेको ‘आयोजना बैंक’लाई उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । खर्च गर्न नसकिने, ढिलाइ हुने र प्राथमिकतामा नपरेका आयोजनालाई आगामी वर्ष बजेटमा समावेश गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए ।
यो पनि पढ्नुहोस राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क शुभारम्भ
सरकार, योजना आयोग र विकास अड्डाले खास आवश्यकता, खर्चको क्षमता र वित्तीय स्रोतको सुनिश्चिततालाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्धारण हुनुपर्ने आयोगले ठहर गरेको छ ।

अभिलेखको विश्लेषण जरुरी
अहिले बजेट निर्माणका लागि सिंहदरबारमा विभिन्न छलफलहरु चलिरहेका छन् । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण कोरोनाको त्रासका बीच योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध मन्त्रालयहरु छलफलमा जुटिरहेका छन् ।

योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचनालाई आधार बनाएर यसअघि नै बजेटको सिलिङ दिए पनि अब त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पछिल्लो परिस्थितिले बजेटको आकार र प्राथमिकता नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले बजेटको सिलिङलाई खुम्च्याउन लागेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस बजेट १५ जेठमै, नीतिगत तहमा धमाधम तयारी
बजेटको मुख्य स्रोतका रुपमा रहेको राजश्व र बाह्य अनुदान तथा ऋण आगामी वर्षमा प्रभावित हुन सक्नेछ । तर, सरकारलाई पुराना आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनैपर्ने बाध्यता छ । त्यस्ता आयोजना पनि वास्तविक खर्च गर्नसक्ने क्षमता र समष्टिगत प्रगतिलाई ध्यानमा राखेर विनियोजन गर्नुपर्ने छ ।

खर्च हुन नसक्ने बजेट विनियोजन गर्दा त्यसले अर्को प्राथमिकता पाउनुपर्ने कार्यक्रम तथा आयोजना प्रभावित हुन्छ । त्यसैले यसपटक पुरानो खर्च प्रवृत्ति र प्रगतिका तथ्य तथ्यांकहरु राम्रोसँग विश्लेषण जरुरी रहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसैअनुसार योजना आयोगले सम्बद्ध विकास आयोजनाहरुलाई आफ्नो अभिलेखहरुको विश्लेषण गर्न भनेको छ । खर्चको प्राथमिकतालाई अब सुक्ष्म रुपमा नै विश्लेषण गरेर आगामी वर्षको बजेटको तयारी गर्नुपर्ने अवस्थामा आईपुगको छ, सरकार ।

बोझ बन्दै वृद्धभत्ता
सरकारलाई आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदा लोकप्रिय कार्यक्रमहरु ल्याउन पनि संकट छ । नागरिकलाई खुसी बनाउन तयारी नै नभएका नयाँ आयोजनाहरु र खर्चको भार मात्रै थप्ने बजेट विनियोजन गर्न नहुने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘अब यो वर्ष वृद्ध भत्ता बढाउने, कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउनेतर्फ सोच्न पनि सकिँदैन, जति राजनीतिक दबाव परे पनि लोकपि्रय कार्यक्रमका लागि बजेट बिनियोजन सम्भव हुने देखिन्न,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो वर्षको बजेट साँच्चिकै राजनीतिक लालसाबाट हैन, वित्तीय आवश्यकतामा आधारित भएर बन्नुपर्छ । त्यसकै लागि हाम्रो प्रयत्न हुन्छ ।’

यसै वर्ष सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरेको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वृद्धि गरिएको सो भत्ता नै आगामी वर्षका लागि ‘बोझ’ बनेको छ । मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार विगतमा आर्थिक तथा वित्तिय अनुशासन तोडेर ल्याइएका कार्यक्रम र गरिएका निर्णयले यो वर्ष टाउको दुखाउनेछन् ।

वर्तमान सरकारले चुनावी बाचाअनुरुप यो वर्ष पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सामान्य वृद्धि गर्ने सम्भावना थियो । तर, त्यो सम्भावना अब टरेको छ ।

राजस्व बढाउन समस्या
आगामी वर्ष सरकारलाई करको दर बढाउन पनि नैतिक संकट छ भने दायरा बढाउन पनि सहज छैन । पर्यटनसहित विभिन्न सेवा व्यवसायहरु अति प्रभावित भएका र तत्कालै पुनरुद्दार गर्न नसकिने भएकाले आगामी वर्ष सरकारलाई राजस्व लक्ष्यको निर्धारण कति गर्ने र त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
यो पनि पढ्नुहोस अर्थ मन्त्रालय भन्छ- कोरोनाले अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पार्ने भयो
यस्तो अवस्थामा सरकारलाई खर्चको दायरा खुम्च्याउन अनावश्यक र कम प्राथमिताका खर्चको कटौती बाध्यता आईलागेको छ । तर बजेटको आकार खुम्चाएर मात्रै समस्या समाधान नहुने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका लाभदायक ठूला आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र कोरोनाका कारण उत्पन्न संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउनेमा आगामी वर्षको बजेट बढी केन्दि्रत हुने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समपुरक र विशेष अनुदानमा पनि निकै ध्यान दिने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ । विगतको अनुभवलाई ध्यानमा राखेर न्यायोेचित र वैज्ञानिक वितरण गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।