आगोले जलेको अर्थतन्त्र: खरानीबाट कसरी उठ्ने?

लामो राजनीतिक अस्थिरता र कोभिड महामारीको त्रासदीबाट मुक्त हुँदै भर्खरै स्थिरता र पुनरुत्थानको बाटोतर्फ लम्किरहेको नेपालको अर्थतन्त्रमाथि फेरि एकपटक कालो बादल मडारिएको छ। जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, विध्वंस, लुटपाट, तोडफोड र अराजकताले नेपालको आर्थिक जग र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ।

यस घटनाले नेपालको विकास प्रक्रियालाई पछाडि धकेल्ने मात्र नभई, हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास र सभ्यतालाई समेत चुनौती दिएको भान हुन्छ। यसले निजी क्षेत्र, सरकारी संरचना र समग्र लगानी वातावरणलाई प्रत्यक्ष रूपमा तहसनहस बनाएको छ। भदौ २३ गतेबाट सुरु भएको आन्दोलनमा पहिलो दिन प्रहरीको गोली लागेर २१ किशोर र युवाको मृत्यु भएपछि दोस्रो दिन आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र निजी तथा सरकारी सम्पत्तिमाथि अन्धाधुन्ध आक्रमणको रूप लियो। आन्दोलनको चौथो दिनसम्म पनि राजधानी काठमाडौंसहितका प्रमुख शहरहरूमा लागेको आगो पूर्ण रूपमा निभ्न सकेको थिएन।

यो आन्दोलन केवल जनअसन्तोषको क्षणिक अभिव्यक्ति मात्र थिएन, बरु ठूला उद्यमी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र सरकारी संरचनामाथि केन्द्रित योजनाबद्ध आक्रमणका रूपमा विकसित हुन पुग्यो। आन्दोलनबाट सरकारी संरचना मात्रै ध्वस्त पारिएनन्, रोजगारी सिर्जना गरिरहेका विभिन्न व्यापारिक केन्द्रमा समेत आगो लगाइयो, जसले लाखौंको भविष्यलाई जोखिममा पारिदियो। यद्यपि, अझै पनि यस आन्दोलनबाट कहाँ–कहाँ के–कस्तो क्षति भयो भन्नेबारे यकिन विवरण भने हालसम्म पाइएको छैन, जुन आफैंमा त्रासपूर्ण छ।

आन्दोलनको पृष्ठभूमि

नेपालको इतिहासमा अनेक आन्दोलन भए पनि हालैको जेन-जी आन्दोलन फरक थियो। यो कुनै राजनीतिक दल वा नेताले सुरु गरेको नभई, सामाजिक सञ्जालमा स्वस्फूर्त रूपमा सुरु भयो। विशेषगरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले लामो समयदेखि युवामा रहेको आक्रोशलाई प्रज्वलित गर्‍यो।

यो आन्दोलन कुनै क्षणिक आक्रोशको उपज थिएन, बरू वर्षौंदेखि जरा गाडेको संरचनागत कुशासन र चरम वित्तीय असमानताको विस्फोटक परिणाम थियो। राजनीतिक भ्रष्टाचार र नातावाद (नेपोबेबी) ले योग्य युवालाई अवसरबाट वञ्चित गर्दै देशको मेरुदण्ड नै भाँचेको थियो, जसले युवा पुस्ताको मनमा आक्रोशको ज्वालामुखी दन्काइरहेको थियो।

आधिकारिक तथ्यांकअनुसार, वार्षिक ७ लाखभन्दा बढी युवा कामको खोजीमा विदेशिन बाध्य हुनुले हाम्रो अर्थतन्त्रमा अवसरको चरम अभाव र ‘ब्रेन ड्रेन’ को भयावह अवस्थालाई पुष्टि गर्छ। जब सामाजिक सञ्जालले पहुँचवाला, खासमा भन्नुपर्दा ‘नेपोबेबी’ हरूको विलासी जीवन र आम नागरिकको संघर्षबीचको विसंगतिलाई उजागर गर्‍यो, तब युवाको धैर्य टुट्यो। ‘भ्रष्टाचार अन्त्य गरौँ’ र ‘नेपोबेबी सिस्टम तोडौँ’ जस्ता नाराहरू कुनै साधारण ह्यासट्याग मात्र थिएनन्, बरु पुरानो र जीर्ण भइसकेको प्रणालीप्रतिको सामूहिक विद्रोहको घोषणापत्र थिए।

यो आन्दोलनले परम्परागत राजनीतिक नेतृत्व र तिनका दलहरूको वैधतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। यसले पुरानो पुस्ता (जेन-एक्स) र नयाँ पुस्ता (जेन-जी) बीचको गहिरो विभाजनलाई पनि उजागर गर्‍यो। जेन-जी पुस्ताले क्षमता, कानुन र पारदर्शितामा आधारित समाज चाहन्छन्। उनीहरू पुरानो ‘आश्रित-आश्रयदाता’ (प्याट्रन-क्लाइन्ट) सम्बन्धमा विश्वास गर्दैनन्। उनीहरूको सोचले नेपालको परम्परागत राजनीतिक चरित्रलाई चुनौती दिएको छ।

यो आन्दोलनको प्रभाव यति शक्तिशाली थियो कि यसले दशकौंदेखि सत्तामा रहेका नेता र संसदीय प्रणालीमा आधारित सरकारलाई समेत हल्लाइदियो, जसको परिणामस्वरूप अन्ततः सरकार विस्थापित भयो। यस विद्रोहले पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका निजी निवाससहित सरकारी तथा निजी भवन, व्यापारिक प्रतिष्ठान र सम्पत्तिहरूमा व्यापक तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्‍यो, जुन अत्यन्त दुःखद थियो । तर यसले स्पष्ट रूपमा संकेत गरेको छ कि राजनीतिक दलहरूको परम्परागत शक्ति अब डिजिटल नेटवर्क र युवा चेतनाको अगाडि फिका बनिसकेको छ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र आन्दोलनको प्रभाव

जेन-जी आन्दोलन सुरु हुनुअघि नै नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको थियो। उच्च व्यापार घाटा, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र न्यून पुँजीगत खर्चको भारले पहिले नै नाजुक अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र लामो समयको अस्थिरतापछि बल्लतल्ल लय समात्दै थियो।

यही महत्वपूर्ण घडीमा भएको आन्दोलनले अर्थतन्त्रमाथि सीधा प्रहार गर्‍यो र यसलाई गम्भीर संकटमा धकेलेको छ। यसको परिणाम स्वरूप, अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने अनुमान गरेका छन्। यो अवस्थाले नेपाललाई लामो समयसम्म आर्थिक मन्दीको दुष्चक्रमा फसाउने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। आन्दोलनको प्रत्यक्ष भौतिक क्षतिबाहेक, यसले समग्र आर्थिक वातावरणमा एक प्रकारको अविश्वासको मनोवैज्ञानिक प्रभाव सिर्जना गरेको छ, जसले लगानीकर्ताको मनोबललाई गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ। यो नेपालको अर्थतन्त्रका लागि पक्कै पनि शुभ संकेत होइन।

१. अल्पकालीन आर्थिक प्रभाव: तत्कालको क्षति र आर्थिक गतिविधिमा अवरोध

आन्दोलनको दुई दिनको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब रु. ३० खर्ब बराबरको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ, जुन नेपालको डेढ वर्षको बजेट वा कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को करिब आधा बराबर हो। यो क्षतिले अर्थतन्त्रमा एक विनाशकारी शृङ्खलाबद्ध प्रभाव सिर्जना गरेको छ।

• सरकारी पूर्वाधारमा क्षति: जेन-जी आन्दोलनले सरकारी सम्पत्तिमाथि गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ। काठमाडौंमा मात्रै १,०४२ वटा सरकारी सवारी साधनहरू जलाइएका छन्, जसमा महत्त्वपूर्ण निकायका गाडीहरू पनि परेका छन्। यसका साथै सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन र प्रहरी कार्यालय जस्ता प्रमुख सरकारी संरचनाहरूमा समेत ठूलो क्षति भएको छ।

सरकारी सम्पत्तिको बीमा नभएकोले यो विनाशको सम्पूर्ण आर्थिक भार राज्यकोषमाथि पर्नेछ। यसले पहिले नै कमजोर रहेको अर्थतन्त्रमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा खर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुँदा विकासका अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा लगानी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ, जसले देशको आर्थिक विकासको गतिलाई पछाडि धकेल्ने निश्चित छ।

• निजी क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी र ध्वस्त लगानीको मनोबल : यस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले ठूला उद्यमी, व्यावसायिक घराना र बहुराष्ट्रिय लगानीमाथि छानिछानी आक्रमण गरे। यसको परिणामस्वरूप, साढे ८ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भएको हिल्टन होटल पूर्ण रूपमा जलेर खरानी भयो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको लगानीमैत्री छविलाई गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ। यसका साथै, चौधरी ग्रुप, एनसेल, कान्तिपुर मिडिया ग्रुप, सिम्रिक एयर, टाटा मोटर्स, हुण्डाइ, सुजुकी लगायतका प्रतिष्ठित सवारी साधनका शोरुम र प्रतिष्ठानहरूमा समेत तोडफोड र आगजनी गरियो। राजधानीसहित देशैभरि फैलिएको लुटपाटको एउटा भयावह उदाहरणको रूपमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका २८ वटा आउटलेटमध्ये २१ वटामा लुटपाट र आगजनी भयो।

यसबाट हजारौं कर्मचारीले रोजगारी गुमाउन पुगेका छन् भने राज्यको राजस्व संकलनमा समेत उल्लेख्य कमी आउने निश्चितप्रायः छ। समग्र व्यापार व्यवसाय ठप्प रहँदा दैनिक ५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको अनुमान छ र करिब १०,००० भन्दा बढी नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाएका छन्। मात्रै पर्यटन क्षेत्रमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक आकलन छ। यस किसिमको व्यापक भौतिक क्षतिले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल चकनाचुर पारेको देखिन्छ ।

२. दीर्घकालीन आर्थिक चुनौतीहरू: आर्थिक विकासमा अवरोध र संरचनागत कमजोरी

आन्दोलनले पारेको अल्पकालीन असरलाई त कुनै तरिकाले सम्हाल्न सकिएला, तर यसले निम्त्याएका दीर्घकालीन आर्थिक चुनौतीहरूले देशको आर्थिक विकासमा गम्भीर अवरोध खडा गर्ने सम्भावना प्रबल छ। यसले सिर्जना गरेको गम्भीर र दूरगामी असरले मुलुकको आर्थिक भविष्यलाई नै अनिश्चित र जोखिमपूर्ण बनाएको छ।

• बैंकिङ प्रणालीमा संकट: आन्दोलनको ठूलो अप्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा देखिन सक्छ। आन्दोलनले व्यवसायहरूलाई ठप्प पार्दा नगद प्रवाह रोकिन्छ, जसले गर्दा बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। यसले गर्दा बैंकको ऋण खराब कर्जामा परिणत हुने जोखिम बढेको छ। नेपाली बैंकिङ उद्योगले पहिले नै उच्च खराब कर्जाको समस्या झेलिरहेको अवस्थामा यो आन्दोलनले समस्यालाई झनै विकराल बनाउन सक्छ।

यदि धेरै बैंकहरूमा एकैसाथ खराब कर्जाको मात्रा बढ्यो भने, यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीमा नै तरलता संकट निम्त्याउन सक्ने सम्भावना छ। यसबाट नयाँ ऋण प्रवाह ठप्प भई देशको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा मन्दी आउने जोखिम उच्च छ। यसरी, आन्दोलनले प्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति नष्ट नगरे पनि बैंकिङ प्रणालीलाई अस्थिर बनाउने ठूलो जोखिम निम्त्याएको छ।

• गैर–जीवन बीमामा दायित्व र नाफामा ह्रास: जेन-जी आन्दोलनले नेपालको गैर-जीवन बीमा क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संकट ल्याएको छ। आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण अर्बौं मूल्यका सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ, जसको बीमा दाबी ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ।

यति ठूलो मात्रामा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्दा बीमा कम्पनीहरूको तरलतामा गम्भीर चुनौती खडा हुन सक्छ। यद्यपि, जोखिम व्यवस्थापनका लागि उनीहरूले पुनर्बीमा गरे पनि त्यसले सबै क्षति कभर गर्दैन। बीमा कम्पनीले दाबीको निश्चित प्रतिशत वा तोकिएको रकम आफैंले भुक्तानी गर्नुपर्छ। यसको परिणाम स्वरूप, बीमा कम्पनीहरूको सञ्चालन नाफा घट्ने, लगानीकर्ताको लाभांशमा कमी आउने र राज्यको कर राजस्वमा समेत गिरावट आउने सम्भावना छ।

• पर्यटन र विदेशी लगानीमा गम्भीर असर: जेन-जी आन्दोलनले सबैभन्दा गम्भीर र दीर्घकालीन चोट पुर्‍याएको क्षेत्रमध्ये पर्यटन उद्योग अग्रपंक्तिमा छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटनको योगदान ठूलो छ, तर यो हिंसाले पर्यटकको सुरक्षा र मुलुकको समग्र छविमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

आन्दोलनलगत्तै धेरै देशहरूले आफ्ना नागरिकका लागि नेपाल भ्रमणका लागि ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेका छन् र आगामी दिनमा थप देशले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमण निरुत्साहित गर्ने सम्भावना प्रबल छ। हङ्कङको वायुसेवा कम्पनी क्याथे प्यासिफिक एयरवेजले त नेपालको उडान नै रोकेको छ।

ट्राभल एजेन्सीहरूका अनुसार, यो वायुसेवाले नेपालमा भएको जेन-जी आन्दोलनको प्रभावका कारण पर्यटकीय गतिविधि न्यून भएको र पर्यटकको सुरक्षामा जोखिम देखिएकाले उडान रोकेको अनुमान गरिएको छ। यसैगरी, यूएईले भिजिट भिसा रोक्नु र राजधानी तथा अन्य शहरका होटलहरूको बुकिङ रद्द हुनुले पर्यटनसेवा थप प्रभावित भएको छ। यसले गर्दा पर्यटक आगमनमा ३० प्रतिशतसम्मको गिरावट आएको छ।

• पुँजी बजार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा असर: पूँजीबजार लगानीकर्ताको मनोबलमा निर्भर गर्छ, जुन राजनीतिक र आर्थिक स्थिरतासँग सोझै जोडिएको हुन्छ। जेन-जी आन्दोलनले निम्त्याएको अस्थिरताको खबरसँगै लगानीकर्ताहरूमा त्रास फैलिने र प्यानिक सेलिङ को अवस्था आउने सम्भावना हुन्छ।

यसले शेयरको मूल्य ह्वात्तै घट्न सक्छ, जसबाट पूँजी बजारको समग्र आकार संकुचित भई आम लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउन सक्छ। यसको असर विदेशी लगानीमा समेत पर्न सक्ने देखिन्छ। आन्दोलनअघि नै नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कमजोर थियो। जेन–जी आन्दोलनले यो चुनौतीलाई अझ बढाएको छ, जसले भविष्यमा एफडीआई प्रवाह अझै सुस्त हुने सम्भावना देखाउँछ।

बजेटको महत्वाकांक्षी लक्ष्य र गहिरिँदो चुनौती

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कुल बजेट रु. १,९६४.११ अर्ब रहेको छ। यो बजेटलाई मुख्य रूपमा तीन भागमा विभाजन गरिएको छ: चालु खर्च (रु. १,१८०.९८ अर्ब), पुँजीगत खर्च (रु. ४०७.८९ अर्ब), र वित्तीय व्यवस्थापन (रु. ३७५.२४ अर्ब)। बजेटले ६ प्रतिशत को आर्थिक वृद्धिदर र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्य राखेको छ। तर, जेन-जी आन्दोलनले निम्त्याएको आर्थिक र सामाजिक संकटका कारण यो बजेटमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

• राजस्व संकलनको चुनौती: बजेटको कुल स्रोत व्यवस्थापनमा, कर राजस्वबाट रु. १,३१५ अर्ब संकलन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ, जुन कुल बजेटको करिब ६७ प्रतिशत हो। तर, आन्दोलनले आर्थिक गतिविधिमा ल्याएको अवरोध, व्यापार व्यवसायमा भएको ठूलो नोक्सानी र पर्यटन क्षेत्रमा आएको मन्दीले गर्दा यो लक्ष्य प्राप्त गर्न लगभग असम्भव हुने देखिन्छ।
• बजेट घाटा र ऋणको दुष्चक्र: बजेटमा उल्लेखित रु. ५९५.६६ अर्बको घाटा पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक र वैदेशिक ऋणमाथि निर्भर हुने योजना बनाएको छ। तर आन्दोलनले निम्त्याएको क्षति र राजस्व संकलनमा आएको कमीका कारण सरकारलाई पुनर्निर्माणका लागि अतिरिक्त स्रोत आवश्यक पर्नेछ।

सरकारी सम्पत्तिको बीमा नभएकाले पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण भार राज्यको कोषमा पर्नेछ। यसले सरकारलाई बजेटमा उल्लेखित घाटाभन्दा निकै ठूलो घाटा व्यहोर्न बाध्य पार्नेछ। फलस्वरूप, सरकारले थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनेछ, जसले मुलुकलाई ऋणको दुष्चक्रमा धकेल्नेछ।

सरकारको ‘सेफ ल्यान्डिङ‘ रणनीति

यो आर्थिक संकटलाई पार गर्न र देशलाई पुनः पुरानो लयमा फर्काउन अन्तरिम सरकारले बहुआयामिक रणनीति अपनाउनुपर्छ। यसलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ रणनीति भन्न सकिन्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुनबाट बचाउँदै पुनर्निर्माणको मार्गमा डोर्‍याउँछ।

• पुनर्निर्माण र मनोबल वृद्धि: आर्थिक संकटलाई पार लगाउन र व्यवसायिक समुदायको मनोबल फर्काउनु अन्तरिम सरकारको प्रमुख एजेन्डामध्ये एक हुनुपर्छ। आन्दोलनबाट सिर्जित क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष, व्यावहारिक र तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने रणनीति अपनाउनुपर्छ, अन्यथा पुँजी पलायनको जोखिमले देशको अर्थतन्त्रलाई झनै धराशायी बनाउने निश्चित छ।

यसका लागि, सरकारले तत्काल ‘विपद पुनर्स्थापना कोष’ स्थापना गर्नुपर्छ, जसको परिचालन बैंक, बीमा कम्पनी, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको संयुक्त सहभागितामा गरिनुपर्छ ताकि यसको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि विश्वास जगाउन सकियोस्। यो कोषबाट प्रभावित व्यवसायहरूलाई निम्न उपायहरू अपनाएर सहयोग गर्न सकिन्छ: प्रभावित उद्योग र व्यवसायहरूका लागि एक निश्चित अवधिसम्म कम ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका साथै, क्षति भएका व्यवसायहरूको ब्याज मिनाहा गर्ने र उनीहरूको कर्जालाई सहज हुने गरी पुनर्तालिकीकरण गर्ने नीति ल्याउनु अति आवश्यक छ।

आन्दोलनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका व्यवसायहरूका लागि निश्चित समयसम्म आयकर र भ्याटमा पूर्ण छुट दिने घोषणा गर्नुपर्छ। यसले उनीहरूको वित्तीय भार कम गर्दै पुन: व्यवसाय सुरु गर्न आर्थिक प्रोत्साहन मिल्नेछ। व्यवसायहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न तत्काल नगद आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले बैंकहरूसँग समन्वय गरी सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाहमार्फत कार्यशील पुँजीको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ। यी सबैका अतिरिक्त, सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप बलियो बनाउँदै उनीहरूको मनोबल बढाउनु अपरिहार्य छ।

यसका लागि, सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा एक उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरी पुनर्निर्माण कार्यको पारदर्शी र द्रुत अनुगमन गर्नुपर्छ। साथै, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिने र शान्ति खलबल्याउनेहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक छ।

• मितव्ययी बजेट व्यवस्थापन: चुनावको खर्च जुटाउन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न बजेटभित्रै अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि टुक्रे योजनाहरूको कार्यान्वयन रोक्ने, मितव्ययी तरिकाले सरकार सञ्चालन गर्ने र राजनीतिक दबाबमा आएका परियोजनाहरूलाई स्थगित गर्ने जस्ता रचनात्मक उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। यसबाट करिब १०० अर्ब रुपैयाँसम्मको स्रोत पुनः व्यवस्थापन गर्न सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ।
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन: उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार छानबिनका लागि छुट्टै आयोग गठन गरी निश्चित समय सीमाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गर्नु आन्दोलनको प्रमुख माग हो। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, जवाफदेहीता र पारदर्शी शासन प्रणाली स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन आन्दोलनको मूल मुद्दा भएकाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता यही हुनुपर्छ। यसका लागि, विगतमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। साथै, पुनर्निर्माणका कार्यहरूलाई पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै क्षतिको तथ्यांक र परियोजनाको प्रगति अनलाइनमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

अन्तमा: एक नयाँ युगको सुरुवात

नेपालमा अहिले देखिएको जेन–जी आन्दोलनलाई केवल केही युवाको आक्रोशको रूपमा मात्र हेर्नु ठूलो भूल हुनेछ। यो त वर्षौंदेखिको कुशासन, भ्रष्टाचार र अवसरको अभावले थुप्रिएको एक ज्वालामुखी विस्फोट हो। यसले हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थामा मात्र होइन, हाम्रो अर्थतन्त्रको जगलाई नै हल्लाइदिएको छ। अब हामीले यो संकटलाई एउटा अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। नयाँ नेतृत्वले आँट गरेर जनता र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सके मात्रै नेपाल यो खरानीबाट फेरि उठ्न सक्छ।

हाम्रो सामु अहिले दुईवटा बाटो छन्: या त यही पुँजी पलायन र बेरोजगारीको चक्रमा फसिरहने, या त युवाको आवाजलाई सम्मान गरेर एउटा नयाँ, पारदर्शी र समृद्ध नेपालको जग बसाल्ने। यो पुस्तालाई निराश पारेर हामीले हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति मानव संसाधन गुमाउनेछौं। त्यसैले अब सरकारले ढिलासुस्ती नगरी युवाका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामी सबै मिलेर मात्र यो संकटबाट बाहिर निस्कन सक्छौं।