२ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको छ । सवल र सुरक्षित विद्युत्तीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्दै नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्नसरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मर्म अनुरुप सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार विद्युत्तीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसका लागि नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका विद्युत्तीय कारोवारको अभिलेख कायम गरी भुक्तानी प्रणालीमा थप सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
यसैगरी भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरु सञ्चालन गर्न यसअघि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएका बाहेक नयाँ अनुमति दिने कार्य स्थगन गरिएको पनि उनले बताए । यसबाट हाल सञ्चालनमा रहेका भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई सेवा प्रवाह गर्न सहज हुनेछ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) को रुपमा अनुमति पाएका संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा ३ लाख ग्राहक नपुर्याएमा र मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तिमा ६ लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युत्तीय भुक्तानीमा क्विक रेस्पोन्स (क्युआर कोड) मार्फत हुने भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन जारी गरिने भएको छ । भुक्तानी प्रणालीको विकास सम्बन्धी सूचकहरु प्रकाशन गरी गर्ने नीति ल्याइएको छ । सरकारी ऋणपत्रको कारोबार व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी सरकारी ऋणपत्रको अभौतिकीकरण गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी अन्तर बैंक एटीएम प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ। अब जुनसुकै बैंकको एटीमएमबाट निःशुल्क पैसा निकाल्न पाइनेछ ।
