१७ असार, काठमाडौं । नेपाल ट्रष्टले कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा खाली गराएपनि भाडामा लगाउन सकेको छैन । यसले गर्दा नेपाल ट्रष्टले मासिक ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गुमाइरहेको छ ।
ट्रष्टले गत वैशाख २ गते भवन खाली गराएको थियो । ट्रस्टका प्रवक्ता तुल्सीनाथ गौतमले अदालतमा काठमाडौं प्लाजाबारेको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले भवन भाडामा लगाउन नसकिएको बताए ।
यो भवन खाली गराउन ट्रस्टले १० महिना मिहिनेत गर्नुपरेको थियो । तर, अदालतमा मुद्दा पुगेपछि काठमाडौं महानगरपालिकालाई भवन भाडामा दिने तयारी रोकिन पुगेको थियो । यो भवन खाली गराएर काठमाडौं महानगरपालिकालाई भाडामा दिने निर्णय भइसकेको छ ।
कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिसँगको पुरानो सम्झौताअनुसार २०७७ असार ३ मा नै यो भवन खाली भइसक्नुपर्ने थियो । तर, सुरुमा त्यहाँका व्यसायीले मानेनन् ।
३ असार २०५० मा तत्कालीन राजकीय सम्पत्ति कोष विभागका तत्कालीन सह-सचिव शंकरराज विष्ट र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ चावहिलका सुवासराज काफ्लेबीच वडा-३१ को कित्ता नम्बर २२३५ को पाँच रोपनी २ पैसा जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि आधुनिक भवन निर्माण गर्न करारनामा भएको थियो ।
काफ्लेको दायित्व कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिमा हस्तान्तरण भएपछि २०६६ पुस २३ गते नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ बमोजिम पुरानो करारनामाको अधिनमा रही पुनः करारनामा भएको थियो । त्यतिबेला सो जग्गा पूर्व राजपरिवारको भएकाले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा आइसकेको थियो ।
२०६६ पुस २३ गते नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका तर्फबाट तत्कालीन उपसचिव टिकाराम घिमिरे र कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिका तर्फबाट प्रवन्ध सञ्चालक सुनिलभक्त श्रेष्ठबीच सम्झौता पनि भएको थियो । सो सम्झौताको अवधि २०७७ असार २ सम्म थियो । सम्झौता सकिने भएपछि कन्सेप्ट डेभलपर्सले प्रतिमहिना ८ लाख दिने गरी नयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । चल्तीको भन्दा कम मूल्य कबोल गरेको भन्दै ट्रष्टले पुनः सम्झौता नगर्ने निर्णय गर्यो ।
त्यसपछि कन्सेप्ट डेभलपर्सले २०७७ जेठ २८ गते मर्मत सम्भारमा ८ करोड खर्च गर्ने र सरकारी मूल्यांकनभन्दा दुई लाख बढी -प्रतिमहिना ६२ लाखसम्म) भाडा बुझाउने नयाँ प्रस्ताव पठायो ।
त्यसबेलासम्म ट्रष्टले भने यो भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गराइसकेको थियो । काठमाडौं महानगरलाई मासिक ६० लाख भाडामा दिने गरी निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषदले तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाउन नदिने गरी महानगरलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको छ ।
तर, ट्रष्ट र महानगरबीच अहिलेसम्म सम्झौता भएको छैन । महानगरलाई भाडामा दिने निर्णयविरुद्ध अदालतले तत्काल सम्झौता नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो वैशाख १९ गते लाग्ने तय थियो । तर, वैशाख १६ बाट लकडाउन भएपछि अदालतमा महत्ववूर्ण मुद्दाको मात्रै सुनुवाई हुन थाल्यो ।
‘अदालतमा हामीले भवन खाली भइसकेकाले मुद्दा निष्प्रभावी हुने भनेर रिट लिएर गएका थियौं, तर, अदालतले फिर्ता पठाएको छ,’ प्रवक्ता गौतमले भने,’यसले गर्दा महानगरसँग सम्झौता हुन सकेको छैन ।’
अहिले राष्ट्र बैंकको आग्रहअनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंकको कार्यालयमात्रै सो भवनमा राख्न दिइएको ट्रस्टले जनाएको छ । प्रवक्ता गौतमले २०७७ असारदेखि चैतसम्मको भाडा पनि नउठेको बताए । कन्सेप्ट डेभलपर्सलाई सो भाडा भुक्तानी गर्न ताकेता भएको छ ।
