मिस टिनदेखि संसद्‍मा प्रखर प्रमुख सचेतक 

कुवेतमा नेपाली महिला शर्मिला दर्जी दुःख झेलिरहेकी थिइन्। घरायसी काममा त्यहाँ पुगेर समस्यामा परेकी शर्मिलालाई नेपाल फर्काउन कुवेतमै रहेका नेपालीले प्रयास गरिरहेका थिए। यसैका लागि उनीहरूले राप्रपाकी सांसद खुस्बु ओलीलाई सम्झिए।

‘डाइरेक्ट फोन आयो। कुरा गरें, प्रमाण हेरें, घटनाक्रम बुझें। त्यसपछि सदनमा विषय उठाएँ’ खुस्बु भन्छिन्, ‘कुनै कुरा सदनमा लैजाँदैछौं भने त्यो एकदमै ठूलो जिम्मेवारी हो। म जिम्मेवारी लिन्छु भनेर सदनमा यो विषय प्रवेश गराएँ।’

४ जेठ २०८३ मा प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक समय लिएर खुस्बुले भनिन्, ‘शर्मिला दर्जी कुवेतमा अलपत्र अवस्थामा छिन्। उनकी आमा उद्धारका लागि छट्पटाउँदै नेपालका विभिन्न प्रशासनिक कार्यालय धाउँदैछिन्।’ यो एक व्यक्तिको मात्र समस्या नभएर राज्यको जिम्मेवारी भएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्- ‘कुवेतमा रहेकी शर्मिला दर्जीलाई राज्यले तुरुन्त खोजी गरोस्।’

संसद्‍मा विषय उठाएर मात्र खुस्बु चुप बसिनन्। राजदूतावाससँग कुरा गरिन्, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरिन्। कुवेतमा रहेका नेपाली अभियन्तासँग सम्पर्क गरिन् र पटक–पटक फलोअप गरिरहिन्।

‘मैले संसद्‍मा विषय उठाएपछि कुवेतमा हलचल भयो। त्यहाँ अवैध बाटोबाट गएका ६३ हजार महिला हुनुहुँदोरहेछ। मलाई सूचना दिने चार जना नेपालीलाई कुवेत प्रहरीले पक्राउ गरेर पिटेछ। पिटेको ठाउँमा तस्कर पनि त्यहीं थियो रे’ उनी भन्छिन्, ‘नेपाली महिलाले नै पनि कुवेत प्रहरीसँग मिलेर ती भाइहरूलाई पिट्नुभएछ। अनि मैले सदनमा यो विषय फेरि उठाएँ।’

त्यसपछि खुस्बुले धाकधम्की खेप्नुपर्‍यो। ‘खुस्बुजी धेरै बोल्नुभयो भने राम्रो हुँदैन’ भनेर म्यासेज आए। तर उनी डगमगाइनन्। परराष्ट्र मन्त्रीलाई सम्पर्क गरेर कुवेतमा दूतावाससँगै सेटिङ हुने गरेको ध्यानाकर्षण गराइन्। ‘दूतावासका कर्मचारी चेन्ज नभएको कति भयो? एउटै टिम वर्षौंदेखि छ, यो ठूलो समस्या हो’, उनले मन्त्रीलाई भनिन्।

परराष्ट्रमन्त्री मार्फत दबाब सिर्जना गरेपछि शर्मिला दर्जीलाई नेपाल आउन दिने तयारी भयो। तर फेरि पनि दुई/तीन पटकसम्म टिकट क्यान्सिल गरियो। ‘शर्मिलाले नेपाल आउनुअघि उजुरी हालेकी रहिछिन्। उजुरीको अनुसन्धानका लागि उनी त्यहीं हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले धेरै गेम खेले’ खुस्बु भन्छिन्, ‘अन्तिम दिन बोर्डिङ पास लिएपछि पनि प्रहरीले शर्मिलालाई पक्रेर जेलमा हालिदियो। त्यसपछि मैले राजदूतलाई भनें- ‘आजसम्म मैले मान्छेको नाम तोकेर सदनमा बोलेकी छैन, यसपटक नामै तोकेर बोल्दिन्छु।’ यत्ति भनेपछि राजदूत हच्किए र रातिकै फ्लाइट मिलाएर बिहानै शर्मिलालाई नेपाल ल्याइदिए।’

३ असारमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै खुस्बुले भनिन्, ‘तीनपटक सदनमा उठाएँ। लगातार राजदूतावाससँग सङ्घर्ष गरिरहें। अन्ततः शर्मिला दर्जीलाई नेपाल फर्काउन सफल भएका छौं।’

वैदेशिक रोजगारीमा गएकी एक जना नेपाली महिलालाई नेपाल फर्काउन एक महिनासम्म खुस्बुले निरन्तर गरेको यो सङ्घर्ष एउटा यस्तो उदाहरण हो, जसले एउटा सांसदले चाह्यो भने कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन्छ। संसद् के हो र त्यहाँ विषय उठाउँदा त्यसले कति महत्त्व पाउँछ भन्ने सन्देश पनि यसमा छँदैछ।

खुस्बुको मोबाइलमा अहिले पनि दुःखमा परेकाहरूको फोन आउँछ। ‘रुवावासी गरेर फोन आउँछन्, मेरो बहिनी त्यहाँ छ, उद्धार गर्दिनुस् भन्छन्। म एक्लैले सबै गर्न सक्दिनँ’ उनी भन्छिन्, ‘तर विश्वास गरेर सम्झिनेलाई निराश बनाउँदिनँ।’

खुस्बुको नजरमा वैदेशिक रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो समस्या अध्यागमनमा छ। नेपालीलाई अवैध रूपमा विदेश लैजान त्यहाँ सेटिङ चल्ने उनी बताउँछिन्। ‘भिजिट भिसामा जानेको सेटिङ उतैबाट हुन्छ। मैले अध्यागमनमा रोस्टर प्रणाली (हरेक दिन ड्युटी चेन्ज हुने) लागू गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएकी छु’, उनी भन्छिन्।

मोडलदेखि सांसदसम्मको यात्रा

मोडल, एनजीओकर्मी, उद्यमी जस्ता अनेक परिचय बनाएकी खुस्बु राजनीतिमा भने नयाँ अनुहार हुन्।

३० भदौ २०४७ मा झापाको कन्काईमा जन्मिएकी खुस्बुले १० वर्षको उमेरमै ‘लिटिल लेडी’ उपाधि जितेकी थिइन् भने १६ वर्षमा ‘मिस टिन’ बनिन्। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्र र किङ्स्टन विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकी छन्।

पछि नेपालमा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने योजना बोकेर उनी सन् २०१३ मा नेपाल फर्किइन्। त्यसपछि उनले ‘क्रपिङ इन्डिया’ नामक संस्थामा दुई वर्ष र ‘साथी इन्डिया’ मा नेपाल डाइरेक्टर भएर एक वर्ष काम गरिन्। तलबभत्ता राम्रै भए पनि आईएनजीओको जागिरबाट सन्तुष्ट हुन सकिनन्।

त्यसपछि आफ्नै नेतृत्वमा ‘सेल्टर नेपाल’ नामक एनजीओ खोलिन्। यस संस्था मार्फत उनले कृषि, महिला विकास, सडक बालबालिका र कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको पुनर्स्थापनाको क्षेत्रमा ९ वर्ष काम गरिन्। यो संस्था मार्फत गरेको कामले खुस्बुलाई अझ बढी चर्चामा ल्यायो।

२०७९ चैतमा ‘सेल्टर नेपाल’ छाडेकी उनी १६ जेठ २०७९ मा राप्रपामा जोडिइन् र पूर्णकालीन राजनीतिमा लागिन्। पार्टीमा सक्रिय रहेकी उनी २१ फागुन २०८२ को चुनावमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइन्। पहिलो पटक सांसद भएकी खुस्बु हाल संसदीय दलमा ‘प्रमुख सचेतक’ को भूमिकामा छिन्।

पार्टीले समानुपातिकमा खुस्बुलाई नै रोज्नु र प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिनुको कारण के हो? उनी आफैं जवाफ दिन्छिन्, ‘निर्वाचनमा पार्टीले मलाई नेशनल क्याम्पेनको जिम्मा दिएको थियो, देशभरिको क्याम्पेनिङ गर्ने। म चुनावअगाडिदेखि नै भाषण गर्ने, गाउँ-गाउँ जाने र जनतासँग सजिलै कनेक्ट हुने गरिरहेकी थिएँ।’

निर्वाचनमा उनी प्रत्यक्ष चुनाव लड्न चाहन्थिन्। तर पार्टीले रोक्यो र देश दौडाहामा पठायो। ‘पार्टीले मलाई एउटा क्षेत्रमा सीमित नहुनुस् भनेर देश दौडाहामा पठायो। उक्त जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरें’, उनी भन्छिन्। त्यही भूमिका देखेर पार्टीले आफूलाई समानुपातिक सांसद बनाएको र संसदीय दलमा समेत जिम्मेवारी दिएको उनको बुझाइ छ।

संसद्‍मा सिक्दै र अभ्यास गर्दै गर्दा आफूले कस्तो गरिरहेकी छु भनेर मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा उनी अरूलाई नै दिन्छिन्। ‘मेरो कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन त पब्लिक, पार्टी र मिडियाले गर्ने हो’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो जेनेरेसन राजनीतिमा छ र हामीले हाम्रो मौलिक राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नुछ।’

नेपालको संसदीय प्रणाली वेस्टमिन्स्टर मोडलमा आधारित भएको र आफूले बेलायतमै पढ्दा त्यहाँको अभ्यास देखेको भन्दै उनी थप्छिन्, ‘हामीले धेरै कुरा आयात गर्न सक्छौं- अभ्यास, प्रक्रिया, नियम र संरचना। तर, राजनीतिक संस्कार आयात गर्न सकिंदैन।’

खुस्बुको बुझाइमा लोकतन्त्र भनेको संविधान, नियम, नियमावली वा विधिको कुरा मात्र होइन, राजनीतिक विवेक, संस्कार र सहमति पनि हो। ‘संसद्भित्र देखिने व्यवहार हेर्नुभयो भने त्यहाँ पेलाइ छ, परस्पर टकराव र राजनीतिक दूरी छ। एकदमै धेरै संवादहीनता पनि छ’ उनी भन्छिन्, ‘त्यो सबै हाम्रो संयुक्त समस्या हो। हामीले साझा रूपमै आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।’

तथ्यमा आधारित तयारी

संसद्‍मा बोल्नुअगाडि खुस्बु पर्याप्त पूर्वतयारी गर्छिन्। उनलाई विषयको खाँचो हुन्न। कुन विषय कति गम्भीर हो र त्यसले कति धेरै नागरिकलाई प्रभाव पार्छ भन्ने सोच्छिन्। यस्तो कार्यमा उनलाई सहयोग गर्न सचिवालय छ भने परिवारको साथ पनि उस्तै छ।

खुस्बु जनतासँग समय नै तोकेर नियमित भेटघाट गर्छिन्। त्यसक्रममा आउने विषयलाई उनको सचिवालयले टिप्छ र ‘सर्ट लिस्ट’ गर्छ। सम्बन्धित निकायलाई फोन गरेर समाधान हुने भए तत्कालै सहजीकरण हुन्छ। मन्त्रीलाई भेटेर भन्नुपर्ने भए त्यसै अनुसार व्यवस्थापन गर्छिन्। संसद्‍मै उठाउनुपर्ने भए थप अध्ययन र प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढाउँछिन्।

यसले खुस्बुलाई संसद्‍मा फरक देखाएको छ। उदाहरणका लागि, १७ जेठमा प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सीमा विवादबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। त्यसउपर विपक्षी बेन्चबाट सबैले प्रश्न उठाए। तर खुस्बुले फरक ‘एङ्गल’ खोजिन्।

प्रधानमन्त्री बालेनको आलोचना भएपछि उनका समर्थक केही व्यक्तिहरू ‘नेपालले भारतको भूमिमा गरिरहेको भोगाधिकार खोज्न’ सीमा क्षेत्रमा पुगेका थिए। खुस्बुले यही पक्ष समाइन्। ‘सीमाको विषय अरूले पनि उठाउनुभयो। तर मैले ‘सांसदहरू नै नेपालले कहाँ मिचेको छ भनेर खोज्दै हिंड्नुभयो’ भनेर विषय उठाएँ। यो अलि फरक धारबाट आयो, जसले धेरै नेपालीलाई एकचोटि सोच्न बाध्य बनायो।’

कतिपय सांसदहरू तुरुन्तै कुनै पनि विषयमा बोल्न तयार हुन्छन्। तर, खुस्बु तयारी नगरी बोल्दिनन्।

‘म सरकारको विषयमा बोल्दा इस्युमा आधारित भएर मात्र बोल्छु, व्यक्तिगत कहिल्यै हुन्नँ’ उनी भन्छिन्, ‘संसद्‍मा उठाउने विषयमा मेरो कुनै भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हुँदैन।’

बजेटमाथिको छलफलमा पनि खुस्बुले सोलोडोलो टिप्पणी गरिनन्। ‘बजेटअगाडि १८ वटा पुस्तिका पढेर एनालाइसिस दिन सम्भव हुँदैन। त्यही भएर मैले दुई–तीन वटा मन्त्रालयको राम्रोसँग अध्ययन गरें र फिडब्याक दिएँ’ उनी भन्छिन्, ‘कतिपय माननीयले बजेट पुस्तिका नपढी पार्टीले दिएको चिटका आधारमा बोल्नुभयो। जवाफमा अर्थमन्त्रीले ‘विनियोजन पढ्नुभएको रहेनछ’ भन्नुभयो, जुन सत्य थियो।’

विधेयकहरू उपर संशोधन दर्ता गर्दा होस् वा कुनै विषय उठाउँदा खुस्बु आफ्नो टिम, विज्ञहरू, पूर्वसचिव र राज्य संयन्त्रमा बहाल रहेकाहरूसँग सूचना, तथ्य र विश्लेषण लिन्छिन्।

यसमा परिवारको उस्तै साथ छ। ‘परिवारको एकदमै ठूलो सपोर्ट छ। परिवारको सपोर्ट विना गर्न सकिन्न’ उनी भन्छिन्, ‘महिला र पुरुष राजनीतिज्ञमा ठूलो अन्तर हुन्छ। पढ्नु पनि पर्‍यो, घर सम्हाल्नु पर्‍यो, घर फोहोर देखिनुभएन। हरेक कुरा म्यानेज गर्नुपर्छ।’

कानून निर्माणमा सांसदकै भूमिकाको समीक्षा

पार्टी राजनीति र संसदीय मोर्चामा प्रखर देखिएकी खुस्बु लामो राजनीतिक यात्रा चाहन्छिन्। ‘राजनीति एकदमै सङ्घर्षको यात्रा रहेछ’ उनी भन्छिन्, ‘पद प्राप्ति गौण भयो, तर दीर्घकालीन राजनीति नै गर्छु।’

तर, संसद् र कानून निर्माणबारे उनमा रहेका भ्रमहरू भने टुट्दै गएका छन्।

‘सांसद हुनुअगाडि संसद्ले कानून बनाउँछ भनेर सबैभन्दा धेरै सुनेकी थिएँ। तर यहाँ आएपछि मलाई त्यस्तो लागिरहेको छैन’ उनी सुनाउँछिन्, ‘हामी कानून बनाउने क्रममा त छौं, तर बाहिर सोचे जस्तो सबैले त्यहाँ बहस गरेर कानून निर्माण गर्छन् भन्ने हुँदैन रहेछ। एउटा फ्रेमवर्क कर्मचारीबाटै आउँछ। सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ, संशोधन हालिन्छ। तर, प्रतिपक्षको संशोधन त सीधै खारेज हुने रहेछ।’

खुस्बु कानून निर्माणमा संसद्कै भूमिकाको समीक्षामा छिन्। ‘कानून निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र र १८–२० जना मन्त्री/प्रधानमन्त्रीको सर्कलमै सबै कुरा तय हुने रहेछ’ उनी भन्छिन्, ‘कानून निर्माणमा सांसदले धेरै नै गर्न सक्छ भन्ने चाहिं हुँदैन रहेछ।’

तथापि, संसद्को गुणस्तर र भूमिका प्रभावकारी बनाउन पहल गरिरहने उनको प्रण छ। ‘हामीले सदनभित्र गरेको बहसको भोलि मूल्याङ्कन हुन्छ नि! अर्को पुस्ताले हामी को व्यक्ति कस्तो रहेछौं भनेर हाम्रो कार्यसम्पादन हेर्छ’ उनी भन्छिन्, ‘यसकारण मैले कस्तो डिबेट गर्दैछु, कस्ता विषयमा बहस गर्दैछु र कस्ता तथ्य ल्याउँदैछु भनेर ख्याल गर्नैपर्छ।’

खुस्बुले देखेको भावी नेपाल कस्तो त? जवाफमा उनी ‘समान समाज’ को चित्र देखाउँछिन्। जहाँ विधिमा धेरै विषय चल्छ। हुने र नहुने भनेर वर्ग विभाजन हुँदैन। समाज त्रासमा बाँचेको हुँदैन। मुलुकको नेतृत्वले जनतालाई टाढा राख्ने र ढोका बन्द गर्ने प्रवृत्ति हुँदैन।

‘राजनीतिक नेतृत्व सधैं जनतासँग प्रत्यक्ष संवादमा हुन्छ। नेतामा कुनै तामझाम हुँदैन। ‘सफ्ट लिडरसिप’ हुन्छ र जनता खुशी हुन्छन्’, खुस्बु आफ्नो सपना सुनाउँछिन्।