जोगाउनु छ हनुमानढोका र वसन्तपुरहरू

एक दिन पजेरो चढेर वसन्तपुर पुगेका काठमाडौंका चर्चित गुण्डा नाइकेले गणपतिलाल श्रेष्ठलाई अँगालो हालेर रेस्टुरेन्टको माथिल्लो तलामा पुर्‍याए । अनि, भद्र शैलीमा धम्क्याए, ‘हनुमानढोकाको विषयमा ध्यान नदेऊ, यसले तिमीलाई राम्रो गर्दैन ।’

गणपतिलालका लागि ती गुण्डा नाइके अपरिचित थिए । तर, लामो समयदेखि चिनेजानेको साथीभाइ जस्तो गरी प्रस्तुत भइरहेका थिए । ती व्यक्तिले गणपतिलाललाई आफूले उठाइरहेको मुद्दा छाड्न सरल ढंगमा गम्भीर चेतावनी दिएका थिए ।

अहिले पार्टी राजनीतिमा सक्रिय ती गुण्डा नाइकेले गणपतिलाल २५ वर्षको छँदा भनेको कुरा उनलाई अझै याद छ, ‘सानै छौ, अझै धेरै सिक्न बाँकी छ । यस्तो कुरामा धेरै ध्यान नदिनू ।’
आफू कुनै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध नभएको बताउँदै उनले आफ्नो अडान स्पष्टसँग राखे । केहीबेरमा दुवै जना त्यो भवनबाट निस्किए ।

बाहिर मानिसको भीड लागेको थियो । त्यो भीड देखेर गणपतिलाललाई अनौठो लाग्यो । त्यसपछि बल्ल गणपतिलालले थाहा पाए– ती व्यक्ति त काठमाडौंका चर्चित गुण्डा नाइके पो रहेछन् ।

‘अरूले चिनेछन् र अब के हुने हो भनेर भेला भएछन् । मैले नचिनेकाले वास्तै भएन’ उनले सम्झिए, ‘तर मलाई केही गरेको भए मानिसहरूले त्यहाँ प्रतिकार गर्थे, गुण्डा नाइके भने सरक्क पजेरो चढेर हिंडे ।’

पछि गणपतिलाललाई प्रहरीले समेत अडान छाड्न दबाब दियो । आखिर प्रहरी र गुण्डा दुवैको निशाना बन्ने गरी उनले के गरेका थिए त ?

केशव स्थापित नेतृत्वको काठमाडौं महानगरले त्यसबेला हनुमानढोका क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन खोजेको थियो । त्यसको विरोधमा गणपतिलाल सहितका अभियन्ताहरूले आवाज उठाइरहेका थिए ।

त्यो निजी कम्पनी पहिल्यै धरहरामा हात हालेर विवादमा थियो । यस्तोमा हनुमानढोका घुम्ने पर्यटकबाट पैसा उठाएर निजी कम्पनीलाई पोस्न खोजिएको भन्दै विरोध भएको थियो । त्यही एजेन्डा छाड्न गणपतिमाथि तीव्र दबाब थियो ।

शान्तिपूर्ण आवाज राज्यले नसुनेपछि उनी सहितका अभियन्ताले निजी कम्पनीले रकम उठाउन राखेको स्टल जलाए । त्यो विषयलाई लिएर सम्पदा मास्न खोजेको भन्दै उल्टै उनी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भयो । त्यही बेला उनलाई यो एजेण्डा छाड्न प्रहरीले समेत धम्की दिएको थियो ।

‘खासमा त्यसबेलाको एउटा राजनीतिक खेमा निजी कम्पनीलाई व्यवस्थापन जिम्मा दिने गरी तयार भइसकेको थियो’ गणपति भन्छन्, ‘सम्पदा संरक्षणको कुरा उठाइरहेको मलाई उल्टै सम्पदा मास्न खोजेको आरोप लगाइयो ।’

०००

झोंछेका रैथाने गणपति काठमाडौं उपत्यकाको सम्पदा संरक्षणका लागि नौलो नाम होइन । उनले बाल्यकालमा कुनै बेला ‘फ्रिक स्ट्रिट’का रूपमा चर्चित क्षेत्रमा लागूऔषध विरुद्ध अभियान चलाए, अहिले सम्पदा संरक्षण अभियानमा सक्रिय छन् ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा रानीपोखरी र पशुपति क्षेक्रमा कंत्रिट हाल्ने प्रयास, बालगोपालेश्वर मन्दिरमा सिमेन्ट र रडको प्रयोगदेखि खुलामञ्चको व्यापारीकरण विरुद्ध उनले आवाज बुलन्द गर्दै आएका छन् । त्यही आवाजका कारण उनले पटक–पटक धम्की समेत खेप्नु परेको छ ।

सम्पदा संरक्षणको यो लडाइँका क्रममा अभियन्ताहरूले बुझेका थिए, ‘सम्पदा संरक्षणका लागि आवाज मात्र उठाएर नहुने रहेछ, कानूनी चुनौती समेत उत्तिकै जरूरी रहेछ ।’ त्यही बेला काठमाडौं स्कूल अफ लमा कानून पढिरहेका सञ्जय अधिकारी सम्पदा संरक्षण अभियानमा ‘अर्को एउटा नायक’ बनेर प्रस्तुत भए, जसले कानूनी विज्ञताको अभावलाई परिपूर्ति गरे ।

‘हामी पहिले अभियान चलाउँथ्यौं, समुदायलाई सचेत गराउँथ्यौं, सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिन्थ्यौं’ गणपति भन्छन्, ‘तर सञ्जय जोडिएपछि हामीले उठाएका विषयले कानूनी रूप लिन थाले, हाम्रो एजेन्डा सम्मानित अदालतसम्म पुग्ने र त्यहींबाट कार्यान्वयनमा जान थाले ।’

यो सहकार्यको सुरुआत चाहिं रानीपोखरी संरक्षण अभियानबाट भएको थियो । २०७२ सालमा भूकम्प गएपछि पहिलो पुनर्निर्माणको घोषणा रानीपोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिरबाट हुँदै थियो । १९९० सालमा भूकम्प गएको सन्दर्भ पारेर २ माघमा पुनर्निर्माण घोषणा गर्ने तयारी भइरहेका बेला सम्पदा अभियन्ताहरूले थाहा पाए– रानीपोखरीमा कफी सपसहित कंक्रिट संरचना बनाउने तयारी छ ।

रानीपोखरीलाई प्रताप मल्लको पालाकै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अभियन्ताहरूको भनाइ थियो । यसअघि काष्ठमण्डपलाई समेत कंक्रिट बनाउन लाग्दा उनीहरूले रोकेका थिए ।

रानीपोखरीमा कंक्रिट विछ्याउन थालिएपछि शुरु भएको विरोध र खबरदारीका क्रममा गणपति र सञ्जय जोडिएका थिए । ‘त्यसबेला हाम्रो पहिलो कुराकानी सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै भएको थियो, त्यसपछि निरन्तर हरेक अभियानमा उहाँले कानूनी पाटोबाट अगुवाइ गर्नुभयो’, श्रेष्ठ भन्छन् ।

रानीपोखरीको विवादका क्रममा गणपति, सञ्जय सहितका अभियन्ताले जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा गएर पुरातत्व विभागका इन्जिनियर र ठेकेदार विरुद्ध जाहेरी समेत दिए । उजुरीको खाका सञ्जयले नै बनाएका थिए ।

यो विषयलाई लिएर महानगरका तत्कालीन मेयर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गी समेत दुईतिर भए । पछि गणपति, सञ्जय जस्ता युवाहरूको दबाबबीच रानीपाखरी प्रताप मल्लकालीन शैलीबाटै पुनर्निर्माण हुनेभयो ।

०००

विद्यासुन्दर शाक्यकै पालामा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ सहित महानगर नेतृत्वले भूकम्पपछि जीर्ण बनेको बागदरबार भत्काएर नयाँ संरचना बनाउने तयारी गर्‍यो ।

तर, राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापासँग जोडिने यो भवन भत्काउने विषयलाई लिएर सम्पदा अभियन्ताहरू आन्दोलित भए । भीमसेन थापाका बुबा अमरसिंहले बनाएको सानो भवनलाई पछि भीमसेनले ठूलो बनाएको इतिहास छ ।

शुरुमा ७ तलाको यो भवन १९९० सालको भूकम्पले भत्किएर ४ तलामा सीमित भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘यस्तो इतिहास भएको भवन भत्काएर मल्टिप्रपोज भन्दै नयाँ भवन बनाउन लागिएको थियो, जुन प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन विपरीत समेत थियो’ अधिकारी सम्झन्छन्, ‘त्यस विरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन दिएका थियौं ।’

यसपछि सडकबाट दबाब अभियान र अदालतमा चुनौती दिने प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढ्दै गयो । गणपतिका अनुसार, पहिले अभियानमा मात्र छँदा ज्ञापन पत्र, ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइन्थ्यो । सञ्जय जोडिएपछि कानून अनुसार प्रमाण लाग्ने विषयहरू पनि संकलन गर्न सुरुआत गरियो ।

‘त्यसपछि प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि सच्याउन कसरी अघि बढ्ने भन्ने जानकारी प्राप्त भयो’ उनी भन्छन्, ‘सडकसँगै ऊ अदालतमा मुद्दा लेखन र बहसमा समेत सरिक हुन्थ्यो, जुन एकदमै प्रभावकारी पनि भयो ।’

पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले बागदरबार भत्काएर नयाँ संरचना नबनाउन आदेश दियो । अदालतले महानगरसँग बागदरबारको स्वामित्व नभई भोगचलनको मात्र अधिकार रहेको भन्दै भत्काउन दिइएको ठेक्का पनि बदर गर्‍यो ।

०००

झापा स्थायी घर भएका सञ्जय अधिकारी काठमाडौंमा कानून अध्ययन गर्दैगर्दा नै सम्पदा संरक्षण अभियानमा जोडिएका थिए । अध्ययनका क्रममा सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयासले उनलाई अहिले अधिवक्तासँगै सम्पदा संरक्षण अभियन्ताका रूपमा अलग पहिचान दिएको छ ।

‘मैले शुरूमा मन्दिरमा पञ्चामृतमा भएको खर्चको विवरण, मन्दिरको त्रैमासिक आय–व्यय जस्ता विवरणहरू सूचनाको हक प्रयोग गरेर मागेको थिएँ’ उनी सम्झन्छन्, ‘यो २०७१ सालतिरको कुरा थियो । त्यसबेला मलाई संरक्षणको कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो, त्यसैले सूचना माग गरेको थिएँ ।’

यो विवरण पाउन उनले सूचना आयोगमा मुद्दा समेत दिनुपरेको थियो ।

२०७२ सालमा भूकम्प गयो । त्यसबेला आलोकसिद्धि तुलाधर लगायतले ‘रिबिल्ड काष्ठमण्डप’ नामक फेसबुक पेज चलाइरहेका थिए । सञ्जयले त्यससँग सम्बन्धित काममा सूचनाको हक प्रयोग गरेर गर्न सकिने काममा कुनै सहयोग चाहिन्छ भने म छु भनेर म्यासेज पठाएका थिए ।

तुलाधरसँग जोडिएपछि उनी रानीपोखरीमा भएको अभियानमा जोडिएका थिए । त्यसपछि नै सञ्जय र गणपति सम्पदा संरक्षण अभियानमा जोडिएर अघि बढ्न थालेका थिए ।

‘गणपति दाइ एकदमै अगाडिबाट सम्पदा संरक्षणमा काम गरिरहनुभएको थियो, रानीपोखरीमा भेट भएपछि दुवै जनाको रुचि मिल्यो’ सञ्जयले सुनाए, ‘त्यसपछि गणपति दाइसँग महर्जन बिजनेस कम्प्लेक्स, बागदरबार लगायतका अभियानमा जोडिंदै गएँ ।’

सम्पदा संरक्षणको लडाइँमा सञ्जय जोडिएपछि अभियन्ताहरूले एउटा नयाँ नजिर पनि सुरुआत गराए । यदि कोही जिम्मेवार कर्मचारी संरक्षणको काम नगरी बसेको छ भने त्यो पनि पदीय दुरुपयोग हो र कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ भन्दै आवाज उठाए । ‘मुलुकी अपराध संहिताले पनि अपराध भनेको कार्य र अकार्य दुवै हो भनेको छ’ सञ्जय स्पष्ट्याउँछन्, ‘यो अभ्यासको सुरुआत रानीपोखरीबाट भयो ।’

पुनर्निर्माण गर्दा प्रताप मल्लले बनाएको ऐतिहासिक वस्तुहरूलाई मेटेर कङ्क्रिट बनाउँदा चुपचाप बसेर उल्टै सहयोगी बनेको भन्दै सञ्जय सहित अभियन्ताहरूले काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातत्व विभागका कर्मचारीलाई करबाहीको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । प्राचीन सम्पदा, पुरातात्विक महत्वका वस्तु वा क्षेत्र नासे/बिगारेमा अपराध हुने प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ मा उल्लेख छ ।

‘प्रहरीले त्यो जाहेरीलाई प्राथमिकता नदिए पनि सम्बन्धित जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले केही नगर्नु पनि अपराध हो भन्ने विषय स्थापित भयो’ उनले भने, ‘मेरो पढाइको क्षेत्र पनि अमिसन अफ ड्यूटी (जिम्मेवारीमा बेवास्ता) भएकाले त्यो विषय उठाएको थिएँ ।’

पुरातत्व विभागले सही समयमा प्रतिवाद गरेको भए रानीपोखरी ‘फुटबल ग्राउन्ड’मा परिणत हुँदैनथ्यो भन्ने निष्कर्ष सहित त्यो बहस छेडेपछि उनले थेसिस समेत यही विषयमा गरे । यसरी पढाइ र सम्पदा संरक्षण अभियान उनले साथसाथै अघि बढाए ।

०००

असार २०७६ मा पशुपति क्षेत्रमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन विपरीत पिंगलास्थानतिर कंक्रिटको गेट धमाधम निर्माण हुन थाल्यो ।

पशुपति, स्वयम्भू, वसन्तपुर लगायत क्षेत्रमा सम्पदाको मूल्यमान्यता विपरीत काम भइरहेको भन्दै युनेस्कोले समेत सचेत गराइरहेका बेला यो काम भएपछि गणपति सहितका अभियन्ताहरू विरोधमा जुटे ।

विरोध प्रदर्शनसँगै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्‍यो । ‘तर सम्पदा संरक्षणको विषय उठाउँदा गौशाला प्रहरी वृत्तले गणपति दाइ र मलाई पक्राउ गर्‍यो’ सञ्जय सम्झन्छन्, ‘करिब ६/७ घण्टा हामीलाई त्यहाँ राखियो, त्यतिबेला हामीले संरक्षण नगर्ने अधिकारीहरू पो कारबाहीमा पर्नुपर्ने त भनेर प्रहरीलाई सम्झाइरह्यौं ।’

पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले विश्व सम्पदामा सूचीकृत पशुपतिमा सांस्कृतिक मान्यता विपरीत निर्माण भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न २३ माघमा अन्तरिम आदेश दियो ।

आदेशले सम्पदा अभियन्ताहरूलाई केही राहत भए पनि बलमिच्याइँ गर्ने प्रयास भइरह्यो । यद्यपि, सम्पदा संरक्षणकै पक्षमा अन्तिम आदेश आयो ।

‘त्यो मुद्दाका कारण अहिले तपाईंहरू पशुपतिमा जाँदा गाडी भिक्र छिरेको देख्नुहुन्न । त्यहाँ कंत्रिट प्रयोग नगर्ने कुरा स्थापित भएको छ’ सञ्जय भन्छन्, ‘अझ महत्वपूर्ण चाहिं पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ऐनले पुरातत्व विभागलाई चिन्दैनथ्यो, अहिले कोषले पुरातत्व विभागसँग समन्वय नगरी त्यहाँ केही गर्न नमिल्ने भएको छ ।’

०००

गणपति र सञ्जयहरूको सम्पदा संरक्षण अभियान उपत्यकामा मात्र केन्द्रित छैन । विश्व सम्पदामा सूचीकृत लुम्बिनी खतराको सूचीमा पर्नसक्ने चेतावनी सम्पदा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोले दिइरहेको थियो ।

गौतम बुद्धको जन्मस्थलसँग जोडिएको मायादेवी मन्दिर, अशोक स्तम्भ, मार्कर स्टोन, जन्म स्मारक शिला लगायत सम्पदा खराब भौतिक अवस्थाका कारण खतराको सूचीमा पर्नसक्ने भनिएको थियो । यस्तोमा गणपति, सञ्जय सहितको टोली संरक्षण अभियान लिएर लुम्बिनी पुगेको थियो ।

‘त्यसबेला बीबीसीमा पनि एउटा रिपोर्ट आएको थियो, जसमा जहाँ भिक्षुहरू मास्क लगाएर ध्यान गर्न बाध्य छन् भन्ने लेखिएको थियो’ सञ्जय सम्झन्छन्, ‘त्यो समस्या हुनु पछाडि लुम्बिनीमा जथाभावी स्थापना भएका उद्योगहरू मुख्य कारक थिए ।’

लुम्बिनी गएर त्यहाँको अवस्था हेरेपछि उनीहरूले ‘केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि प्रदूषणयुक्त निजी उद्योगलाई स्वीकृति प्रदान गर्नु संविधान, विभिन्न राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था, औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित भएको’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए ।

यो अभियानमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, रमा पन्त खरेल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले पनि साथ दिए । रिटमा लुम्बिनी क्षेत्रमा सञ्चालित ६१ वटा उद्योगबाट निस्किने प्रदूषित हावा र रासायनिक पदार्थले त्यस क्षेत्रमा असर गराएको उल्लेख थियो ।

‘त्यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योगहरू स्थापना नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश दियो’ सञ्जयले भने, ‘यद्यपि, त्यो मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ ।’

०००

यही साता वसन्तपुरमा अनलाइनखबरकर्मीसँग कुरा गर्दागर्दै पनि गणपतिले सम्पदा संरक्षणका लागि विरोध प्रदर्शन थालिहाले । वसन्तपुरको हिमालय जाभामा कुरा गरेर निस्किने वित्तिकै उनले सम्पदा क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरले सिमेन्ट प्रयोग गरेर ढुंगा छापेको देखे र विरोध जनाइहाले ।

सामाजिक सञ्जालमा लाइभ गरे, कर्मचारीहरूसँग विरोध जनाए । त्यसपछि महानगरको टोली निरीक्षणका लागि जान बाध्य भयो ।

सञ्जय चाहिं अहिले सम्पदामा अपराधबारे अध्ययन गर्ने फेलोसिप पाएर इटालीमा छन् । तीन महिने अध्ययन सकेर फर्किने तयारीमा रहेका उनले ‘हेरिटेज रिकभरी क्याम्पियन’ मार्फत नेपालबाट चोरिएका दर्जन बढी मूर्ति फिर्ता ल्याइसकेपछि यो अवसर पाएका हुन् ।

‘यत्तिका संख्यामा चोरिएका मूर्तिहरू फिर्ता ल्याउन कमै मुलुक मात्र सफल भएका छन्’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा मूर्ति फर्काउने अभियानले यसबारे सचेतना समेत जगाएको छ ।’

सम्पदा संरक्षण अभियानबारे गणपतिले विश्वचर्चित अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा गएर समेत प्रस्तुति दिइसकेका छन् भने सञ्जयले हार्वर्ड ल स्कूलमा आफ्नो सफलताको कथा सुनाएका छन् ।