आमा–बुबाको साटो आफैं लड्न थालिन् द्वन्द्वपीडितका लागि

राज्य र माओवादीको द्वन्द्वमा दाइ र दिदी गुमाएकी  सुशीला चाैधरीलाई द्वन्द्वपीडितको मर्म र भावना थाहा छ ।  द्वन्द्वपीडितका पक्षमा वकालत गर्ने र कानुन निर्माण गर्ने काममा सघाउने तहसम्म भूमिकामा छिन् दाङ घोराही उपमहानगरपालिका–१७ बर्गदीकी सुशीला । द्वन्द्वपीडितका पक्षमा उभिने र वकालत गर्ने सुशीला हरबखत न्यायको आशमा बसेका पीडितहरूसँगै हुन्छिन् ।

उनीहरूका दुःख सुन्दै, आँसु पुछ्दै अनि कहिले अधिकारका मञ्चहरूमा त कहिले सडकमा द्वन्द्वपीडितका आवाजहरू बोलिरहेकी यी अभियन्ता अदालतमा समेत उनीहरूको पक्षमा वकालत गरिरहेकी हुन्छिन् ।

१५ वर्षदेखि निरन्तर द्वन्द्व पीडितको पक्षमा बोल्दै, वकालत गर्दै आएकी सुशीला पेशाले अधिवक्ता हुन् । तर उनका लागि यो केवल एउटा व्यावसायिक जीवनमात्रै रहेन । उनको जीवनको एउटै ध्याउन्न, सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितका पक्षमा बोल्ने, वकालत गर्ने र उनीहरूलाई न्यायको अनुभूति गराउने ।

कहालीलाग्दो बाल्यकाल
सुशीला त्यस्तो कालखण्डमा हुर्किइन्, जतिबेला मुलुकमा सशस्त्र युद्ध थियो । जताततै रक्तपात, सन्त्रासको समय । भनौं एउटा भयानक युग । जहाँ मान्छेले मान्छे मार्नु, बेपत्ता पार्नु समान्य जस्तै थियो ।

सुशीलाको परिवार पनि युद्धको चपेटामा पर्‍यो । उनको जीवन पनि द्वन्द्वले बिथोलिदियो । पढाइ छुट्यो, घर छोड्नुपर्‍यो । उनका दाइ अर्जुन चौधरी, माओवादी विद्यार्थी संगठनमा थिए । राज्यपक्षका सुरक्षाकर्मीका निशानामा थिए, उनी । दाइलाई खोज्ने बहानामा परिवारले कुटपिट र धम्की सहनुपर्थ्यो ।

‘सेना, प्रहरी आएर नसताएको प्रायः दिन हुँदैनथ्यो’ उनले भनिन्, ‘एक पटक बुबालाई सुरक्षाकर्मीले निर्मम यातना दिए, बुबा तीन महिना विस्तराबाट उठ्न सक्नुभएन । आमालाई पनि पिटे ।’

युद्धमा उनको घरपरिवार मात्रै हैन, गाउँ पनि चपेटामा पर्‍यो । १३ मंसिर २०५८ मा उनको गाउँका ११ जना किसानहरू धान दाउँदै गरेको बेला गस्तीमा आएका सेनाले गोली हानेर सामूहिक हत्या गर्‍यो । मारिने किसानहरूको विद्रोही पक्षसँग कुनै सम्बन्ध थिएन । जसमा उनका फुपाजु र काका पनि थिए ।

त्यो घटनाले मृतक परिवारमा रुवावासी चल्यो, गाउँमा त्रासपूर्ण स्थिति सिर्जना भयो । को कतिबेला मारिन सक्छ भन्ने डर भयो । गाउँमा मान्छेहरू बस्न सक्ने स्थिति रहेन । त्यसमा पनि किशोर–किशोरी, युवा र पुरुषहरू बढी निशानामा थिए ।

दाजु माओवादी कार्यकर्ता भएका कारण सुशीलाको परिवार शंकाको घेरामा थियो । त्यतिबेला उनी कक्षा–८ मा पढ्दै थिइन् । २०५९ वैशाखमा उनकी दिदी रामकलीलाई सेनाले पक्राउ गर्‍यो । अस्पताल गएको बेला सेनाले उनलाई गिरफ्तार गरी बेपत्ता बनाएको थियो ।

दुई वर्षपछि २५ चैत २०६१ मा हतियार सहित सेना, प्रहरी फेरि गाउँमा आइपुगे । उनीहरू आउँदै गरेको सुशीलाकी आमा तुलसाकुमारीले कतैबाट थाहा पाइन् । उनले सुशीलालाई घरबाट भगाइन् । छोरा नजिकैको अर्को गाउँमा थिए सेनाले घेरा हालेर उनको गोली हानी हत्या गर्‍यो । ‘आमाले नभगाएको भए, म पनि मारिन सक्थें’ उनी भन्छिन् ।

दिदी बेपत्ता, दाइ मारिए । सुशीलाको परिवार पूरै पीडामा डुब्यो । दुई सन्तान गुमाउनुको चोटमा थिए, बुबा–आमा । भएको अर्को सन्तान पनि मारिन्छ कि भन्ने भय थियो उनीहरूमा । उनले भनिन्, ‘घरमै बस्यो भने तँलाई पनि मार्छन् भनेर आमाले घर छोडेर जा भन्नुभयो ।’ त्यसपछि सुशीला पढाइ छोडेर दाङको देउखुरी गएर बस्न थालिन् ।

पारिवारिक वातावरण र त्यसबेलाको परिस्थितिले सुशीला पनि माओवादी युद्धमा लाग्न सक्थिन् । मर्न वा मारिन सक्थिन् । तर उनले त्यो बाटो रोजिनन् । पढ्नुपर्छ भन्ने चेत गुमाइनन् । बन्दुकको भन्दा ताकत ज्ञानको हुन्छ भन्ने उनको बाल मस्तिष्कमा कतै थियो । ‘सन्त्रासको बेला पनि पढ्नुपर्छ भन्ने चेत गुमाएको रहेन रै’छु’, पुराना दिन सम्झँदै उनी भन्छिन् ।

युद्धविरामपछि सुशीला घर फर्किन् । बीचमै पढाइ छोड्नु परे पनि उनमा शिक्षाको भोक मरेको थिएन । यही बीचमा एसएलसी हुँदै राजनीतिशास्त्रमा स्नातक गरिन् । उनको पढ्ने यात्रा रोकिएन । काठमाडौंमा आएर कानुन पढ्न थालिन् । नेपाल ल क्याम्पसबाट एलएलबी उत्तीर्ण गरिन् । यसरी उनी अधिवक्ता भइन् ।

द्वन्द्वको अँध्यारो टनेलबाट निस्किएकी सुशीलाले रोजेको शिक्षाको बाटोले कालान्तरमा उनको जीवनलाई उज्यालोतिर डोर्‍यायो । शिक्षाले जिन्दगीको लय फेरिदियो । र बन्न पुगिन्, पीडितका पक्षमा बोल्ने र वकालत गर्ने अधिवक्ता ।

‘घरको घाउ बिर्सेर अभियानमा’

२०६३ सालमा भएको शान्ति सम्झौतापछि १० वर्ष त्रासदीपूर्ण जीवन बाँचेका नेपालीका मनमा शान्ति छायो । तर, युद्धमा आफन्त गुमाएकाहरूको मनमा शान्ति थिएन । सरकारले पनि पीडितका घाउँमा मल्हम र उनीहरूलाई न्याय दिने कुरामा चासो देखाएन ।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो, संविधान जारी भयो । तर १२ बुँदे शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिने भनिए पनि त्यो पूरा भएन । उल्टो स्वार्थवश संक्रमणकालीन न्याय अल्झाउने, लम्ब्याउने खेलहरू भए ।

विस्तारै द्वन्द्वपीडितहरू आन्दोलनमा निस्कन थाले । ‘कि लाश देऊ कि सास देऊ’ भनेर काठमाडौं, भद्रकालीमा आन्दोलन सुरु भयो । सुशीलाकी आमा पनि ‘बेपत्ता छोरी रामकलीको अवस्था सार्वजनिक गर’ भनेर आन्दोलनमा उत्रिइन् । प्रहरी हस्तक्षेपमा उनी घाइते भइन् ।

अब आमा–बुबाको साटो सुशीला आफैं आन्दोलनमा हिंड्न थालिन् । ‘दिदीको खोजी म आफैं गर्छु भनेर आमाबुबालाई सम्झाएर म अभियानमा होमिएँ’, उनले भनिन् । त्यसपछि सुशीलाले देखिन्, आफूहरू जस्तै पीडा र शोकमा बाँचेका द्वन्द्वपीडितहरू । अनि देखिन्, सन्तान गुमाएकी आमाको आँसु, श्रीमान्को पर्खाइमा बसिरहेका श्रीमतीहरू । घाइते, बलात्कार र यौनहिंसा पीडितहरू ।

विस्तारै बेपत्ता परिएका परिवारहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल (नेफाड), द्वन्द्व प्रभावित सरोकार केन्द्र लगायत संस्थाहरू मार्फत पीडितहरूलाई जोड्न थालिन् । उनीहरूलाई एकैठाउँमा ल्याउने, दुःख साट्न थालिन् । कतै आफ्ना दुःखहरू पोख्थिन्, धेरै चाहिं उनी अरूका दुःख सुनिरहेकी हुन्थिन् । उनले भनिन्, ‘त्यहीबेला थाहा भयो, आफ्नो दुःख पोख्न पाउँदा मात्रै पनि धेरै  घट्दोरहेछ ।’

त्यसबेलासम्म राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट भएका पीडितहरू छुट्टा छुट्टै संघ–संस्था बनाएर हिंडिरहेका थिए । यो हुँदा आन्दोलन बलियो हुन सकिरहेको थिएन । त्यसपछि दुई पक्षका परिवारलाई जोड्न सुशीला जस्ता द्वन्द्वपीडित अभियन्ताहरू अघि सरे । ‘घटना प्रकृति फरक भए पनि हाम्रो पीडा एउटै थियो’ उनले भनिन्, ‘यही कुरा हामी दुवै पक्षलाई बुझाउन थाल्यौं ।’

उनी जस्ता अभियन्ताको पहलमा सन् २०१८ मा द्वन्द्वपीडितहरूको साझा फोरमका रूपमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी गठन भयो । द्वन्द्वपीडितका ४२ वटा संघ–संस्थाको साझा संस्थाका रूपमा चौतारी अघि बढ्यो । जसलाई युएनले पनि मान्यता दियो । अहिले त्यही फोरमबाट दुवै पक्षका पीडितहरू सरकारसमक्ष आफ्ना कुराहरू राखिरहेका छन् । उनी फोरमकी कोषाध्यक्ष छिन् ।

‘दोस्रो पुस्ताकी अभियन्ता’

द्वन्द्वपीडित सम्बन्धी न्याय निरुपण गर्ने संक्रमणकालीन न्यायबारे बन्ने कानुनमा पनि उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छन् । गत वर्ष सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सम्बोधन गर्न विधेयक ल्याउँदा उनी कानुनी मस्यौदा समितिमा पनि थिइन् ।

विडम्बना चाहिं के भयो भने विधेयक संसद्मा लैजाँदा केही कुरा फेरबदल गरियो । विधेयक घुमाउरो पारामा दोषीलाई क्षमादान दिने गरी ल्याइयो । जुन कुरामा पीडितले गम्भीर आपत्ति जनाए । द्वन्द्वकालका हत्या, यौन हिंसा, शारीरिक यातना जस्ता जघन्य अपराधलाई सामान्यीकरण गर्न खोजेर पीडकलाई माफी विनाको बाटो खोलिएको प्रति पीडितहरू क्रूद्ध भए ।

‘हत्या, यौन हिंसा, अपहरण आफैंमा गम्भीर अपराध हुन्’ उनले भनिन्, ‘यस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई पनि सामान्य अपराधको परिभाषा गर्नु त्रुटिपूर्ण र आपत्तिजनक थियो ।’ पीडितहरूले आपत्ति जनाएका सरकारले केही विषयहरूमा संशोधन गरेर अहिले विधेयक अघि बढाएको छ । तर पनि यो पारित हुनसकेको छैन ।

आफ्नो जीवन नै पीडितका पक्षमा समर्पित गरेकी सुशीला द्वन्द्वकालीन मुद्दामा वकालत पनि गरिरहेकी छन् । उनको चाहना छ, पीडितहरूकै लागि मुद्दा लड्न ल फर्म खोल्ने । ‘मैले मेरो जीवन यसमा समर्पित गर्न चाहन्छु’ उनले भनिन्, ‘पीडितको न्याय प्राप्ति नै मेरो जीवनको लडाइँ हो ।’

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य मैना कार्की द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिको लडाइँमा पीडितका आवाज बोल्ने मात्र नभएर पीडितका मुद्दाहरूमा वकालत गर्ने काममा सुशीलाको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउँछिन् ।

उनका भनाइमा, सुशीला पीडितको पक्षमा आवाज उठाउने दोस्रो पुस्ताकी युवती हुन् । यसको समाजमा ठूलो अर्थ छ । ‘यो न्याय प्राप्तिको लडाइँ मर्न दिनुहुँदैन, न्याय नपाइएसम्म आउने पुस्तामा पनि यो कुरा पुस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ’ कार्कीले भनिन्, ‘सुशीलाले यो आन्दोेलनलाई नयाँ पुस्तामा पुस्तान्तरण गर्ने काम गरिरहेकी छन् ।’

– आभाष बुढाथोकी

फोटोः चन्द्रबहादुर आले