तीव्र गतिकी श्रीमान्

काभ्रेमा न्यायाधीश भएर जाँदा अवनी मैनाली भट्टराईलाई मानिसहरूले अचम्म मान्दै भन्थे, ‘महिला पनि न्यायाधीश हुन्छन् र ?’ हुन पनि २०७२ सालमा अवनी देशकै एक्लो जिल्ला न्यायाधीश महिला थिइन् । यो क्रम ३/४ वर्षसम्म रह्यो ।

‘मभन्दा अघि पनि विभिन्न तहमा न्यायाधीश महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो’ उनी भन्छिन्, ‘लामो समय नियुक्ति नभएकाले ग्याप भएको रहेछ । ३/४ वर्षसम्म त म एक्लै महिला जिल्ला न्यायाधीश भएँ ।’

तर अहिले दृश्य बदलिएको छ । जिल्ला अदालतमा महिला न्यायाधीशको उपस्थिति देखिने क्रममा छ भने उच्चमा तुलनात्मक रूपमा उल्लेख्य उपस्थिति छ । ८ वर्षदेखि जिल्ला न्यायाधीश रहेकी अवनीसँग पाँच जिल्लामा बसेर काम गरेको अनुभव छ । हालै उनी कास्कीबाट मकवानपुर जिल्ला अदालतमा सरुवा भइन् ।

जिल्ला अदालतमा समाजका प्रायः सबैखाले विवादहरू पुग्छन् । यस अर्थमा समाजमा विवादको चित्र हेर्न अदालतमा परेका मुद्दाको प्रकृति हेरे पुग्छ । समाजमा अहिले पनि विवादको ठूलो संख्या भनेको घरभित्रको विवाद हो । यस्ता विवाद किनारामा मैनाली अब्बल मानिन्छिन् ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, उनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चितवन र कास्की जिल्ला अदालतमा गरेर ६६० वटा मुद्दा फैसला गरेकी छन् । औसतमा हेर्दा उनले दैनिक तीन मुद्दा फैसला गरेको देखिन्छ । सो प्रतिवेदन अनुसार, उनी जिल्ला तहमा सबैभन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्ने २० न्यायाधीशभित्र पर्छिन् ।

अनि सुरु भयो कानुन यात्रा

अवनीलाई विवाहपछि पढाइ र घरव्यवहार सँगसँगै लैजान कठिनाइ भयो । बालबच्चाका कारण ५ वर्ष घरव्यवहारमै बित्यो । त्यसपछि श्रीमान्को अध्ययनको सिलसिलामा थप ५ वर्ष उनी विदेशमा रहिन् । यताउता गर्दागर्दै करिअरका बारेमा सोच्नुपर्ने ऊर्जाशील एक दशक बित्यो । फर्केर आउँदा सहपाठी साथीहरू करिअरमा स्थापित भइसकेका थिए । उनलाई लाग्यो, ‘ला, म त पछि परिछु !’

लगत्तै उनले काठमाडौं स्कूल अफ लमा स्नातकोत्तर पढ्ने योजना बनाइन् । मिहिनेत गरे अनुसारको नतिजा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सोचेर मानवअधिकार विषय छानिन् । तर १० वर्षमा पढ्ने शैली र तौरतरिका फेरिएको थियो, अनि छेउछाउमा थिए १० वर्ष कम उमेरका सहपाठी ।

‘त्यो चरण मेरा लागि निकै चुनौतीपूर्ण भयो । लाज र संकोच हावी भयो’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि अलि मिहिनेत गरें, पढ्दापढ्दै उनलाई डा. युवराज संग्रौलाले त्यही कलेजमा पढाउन प्रस्ताव गरे ।’ चार वर्षसम्म अध्यापन गरेपछि उनको आत्मविश्वास बढ्दै गयो ।
त्यही सिलसिलामा अवनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कानुन अधिकृतमा नाम निकालिन् । त्यहाँ दुई वर्ष काम गर्दैगर्दा उनी कानुनको उपसचिवमा लोकसेवा आयोगको परीक्षामा पहिलो प्रयासमै सफल भइन् । २०६८ सालमा उपसचिवको हैसियतमा कानुन मन्त्रालयमा पाइला टेकेकी अवनीले महिला आयोग, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय संसद्मा चार वर्ष बिताएकी थिइन् ।

२०७२ सालमा जिल्ला न्यायाधीश बनेसँगै उनले काभ्रे र ललितपुरमा २/२ वर्ष बिताइन् भने चितवनमा ३ वर्ष रहिन् । पोखरामा डेढ वर्ष बसेपछि केही साताअघि उनी मकवानपुर सरुवा भएकी छन् ।

आठ वर्ष लामो अनुभवले उनलाई सिकायो कि न्यायाधीश पदमा बसेपछि तटस्थता सबैभन्दा संवेदनशील विषय हो । ‘न्यायाधीशको भूमिकामा रहेपछि तटस्थ हुनुपर्ने रहेछ । म महिला हो, वा म यस्तो हो, उस्तो हो भनेर कुनै पक्षलाई सम्बोधन गर्न र कुनैलाई अस्वीकार गर्न नमिल्दो रहेछ’ उनी भन्छिन्, ‘मैले कुनै वर्ग वा तप्कालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नै हुँदैन ।’

तर कहिलेकाहीं भने परिस्थिति अनुसार न्यायाधीशको भावना र पीडितको याचनाको लय मिल्न सक्छ । उसको माग यो हदसम्म सम्बोधन गरिदिएमा न्याय हुनसक्छ भन्ने लाग्न सक्छ । लैंगिक हिंसाका कतिपय मुद्दामा विषयवस्तुको संवेदनशीलता महिला न्यायाधीशलाई बढी थाहा हुनसक्छ ।

यस्ता विषयमा त्यत्ति हेक्का नराखेको बताउने न्यायाधीश मैनाली बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका मुद्दामा भने पीडित महिलाहरूले महिला न्यायाधीश देख्दा खुलेर कुरा गर्ने गरेको अनुभव सुनाउँछिन् ।

‘त्यस्ता मुद्दामा उनीहरूले पुरुषको तुलनामा महिला न्यायाधीशलाई आफ्नो कुरा खुलस्त राख्न सक्दा रहेछन्’ उनी भन्छिन्, ‘कतिपयले त चिनेको आधारमा कानुनी सल्लाह माग्न आउँछन् । मैले सल्लाह दिनसक्ने अवस्था हुँदैन । कानुन व्यवसायी राख्नुहोस् र त्यो नसके अवैतनिक वकिलको सहयोग लिनुहोस् भन्ने गरेकी छु ।’

न्यायपरिषद्को पछिल्लो बुलेटिन अनुसार, सर्वोच्च अदालतमा २० मध्ये ३ जना महिला न्यायाधीश छन् । उच्च अदालतका सात मुख्य न्यायाधीशमा एकजना मात्रै महिला छिन् । उच्चकै बाँकी ११८ न्यायाधीशमध्ये १६ जना महिला छन् । २६३ जिल्ला न्यायाधीशमा १८ जना मात्रै महिला न्यायाधीश छन् । अवनी तीमध्ये एक हुन् ।

‘अलि पहिलेसम्म महिलाहरू न्याय क्षेत्रमा आउँदैनथे । एकपछि अर्को गर्दै सिंढी चढ्नुपर्ने, तल्लोमा कोही नआएपछि माथिल्लोमा जाने अवस्था नै भएन’ उनी भन्छिन्, ‘संविधानमा पनि व्यवस्था भयो, विस्तारै समावेशी र सहभागिताका कुरा आए । त्यसकै नतिजास्वरुप अहिले उपस्थिति बढेको छ ।’

सुरुमा आरक्षण वा अरू कोटामा भए पनि उपस्थितिपछि प्रोत्साहन र क्षमतासँगै प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दो छ । पहिले पनि जिल्ला तहबाट बढोत्तरी हुँदै केही महिला न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । अहिले न्याय सेवाकै प्रतिस्पर्धामा महिलाको उपस्थिति बढ्दो छ ।

न्यायाधीश मैनालीको विचारमा, प्रतिस्पर्धा नै गर्नुपर्ने भएकाले जिल्लामा महिलाको प्रतिनिधित्व केही कम छ, तर त्यसको तुलनामा उच्च अदालतमा अलि बढी छ । उनी भन्छिन्, ‘जिल्ला र उच्च अदालतमा नै महिला न्यायाधीशको संख्या बढेपछि ढिलो–चाँडो सर्वोच्च अदालतमा पनि प्रतिनिधित्व बढ्ला ।’

अन्यायमा परेको छ, प्रमाणले छाड्न मिल्दैन

अवनी मैनाली कानुन मन्त्रालयको उपसचिव भएपछि कतिपय कर्मचारी वा सरोकारवालाले गर्ने व्यवहार फरक हुन्थ्यो । उनी रक्षा मन्त्रालयमा हुँदा सैनिकहरू जोडिएको कार्यक्रममा पनि पुग्नुपर्थ्यो । मोटरसाइकलमा जाने रक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई समेत सलाम ठोक्ने सैनिकहरू अवनी मैनाली गाडीबाट झरेपछि ‘देखेको नदेख्यै’ गर्थे । उनले मन्त्रालयमा हुँदा फाट्टफुट्ट त्यो खालको व्यवहार खेपिरहिन् ।

न्यायाधीशको रूपमा अदालत प्रवेश गरेपछि भने अवनी मैनालीले त्यस्तो व्यवहार खेप्नुपरेको छैन । ‘अदालत आएपछि अहिलेसम्म मैले थाहा पाउने वा महसुस हुने गरी विभेद महसुस गर्नुुपरेको छैन’ उनी भन्छिन्, ‘उनीहरूको मनमा जे भए पनि बोली र व्यवहारमा प्रकट भएको छैन । बरु पहिले मन्त्रालय वा अरूतिर काम गर्दा फाट्टफुट्ट त्यस्तो व्यवहार हुने गरेको थियो ।

न्यायाधीश बनेपछि अवनी मैनालीले घरव्यवहार, अदालत सबैतिर भ्याउनुपरेको छ । आफूले खप्नुपर्ने कष्टबारे आकलन गरेर नै उनले न्यायाधीशको भूमिका स्वीकारेकी थिइन् । उनी जिल्ला–जिल्लामा सरुवा भएर जाँदा पेशा र परिवारलाई सन्तुलनमा मिलाउन चुनौती हुने गरेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘सबैतिर मिलाउन गाह्रो छ, अरूले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । आफैंले जसरी हुन्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेछ ।’

आठ वर्षको दौरान आफूले गरेका कतिपय फैसलामा उनलाई सन्तुष्टि मिलेको छ । कतिपयले आफ्नै आदेशका कारण न्याय पाएको महसुस गर्दा उनलाई सन्तुष्टि हुँदोरहेछ । कतिपय मुद्दामा भने प्रमाणले एकातिर बोल्छ, तर अर्कै यथार्थ भए पनि उनले कानुन बमोजिम न्यायनिरुपण गर्नुपर्छ, जुन निकै कठिन काम हो ।

कास्की जिल्ला अदालतमा हुँदा उनको इजलासले जातीय विभेद गरेको आरोपमा पोखरा महानगरपालिकाका एक वडाध्यक्षलाई दोषी ठहर गरी साढे ४ महिना कैद र ७५ हजार जरिवाना गर्ने फैसला गर्‍यो । चितवन जिल्ला अदालतमा हुँदा ५० वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक आरोपितलाई दोषी ठहर गर्‍यो ।

मुद्दाको अवस्था हेरेर कतिपय आरोपितहरूले सफाइ पनि पाएका छन् । दिनकै केही मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने उनलाई आफूले टुंग्याएका मुद्दाका बारेमा फर्केर हेर्ने फुर्सद हुने कुरै भएन । बरु फैसलाअघि नै पर्याप्त सावधानी र सचेतना अपनाउनुपर्ने उनी बताउँछिन् ।

आजभोलि जिल्ला अदालतले नै बैंकिङ कसुरका मुद्दाहरू हेर्ने गरेका छन् । कतिपय व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतमा ल्याएको हुन्छ । मिसिल कागजमा चेक हुन्छ । न्यायाधीश मैनालीले सोध्छिन् । जवाफ दिनेले भन्छ, ‘हो मैले चेक दिएको हुँ ।’

न्यायाधीशले फेरि सोध्छिन्, ‘खाली चेक पनि दिन्छन् त ?’

उसले भन्छन्, ‘यति भरेर दिनु भन्यो, अनि भरिदिएँ । बाध्यतामा परेकाले हो ।’

यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशले त्यो व्यक्तिप्रति सहानुभूति राखे पनि गर्न सक्ने केही हुँदैन । उनी भन्छिन्, ‘हत्तेरिका मानिसहरूलाई के भएको होला ? किन यस्तो गलत कदम चालेको होला ? भन्ने लाग्छ ।’

कतिपय बहुविवाहका मुद्दामा पनि त्यस्तै अवस्था देखिन्छ । एउटा विवाह असफल भएपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी अर्को विवाह गरेका हुन्छन् । जेलमा बसेका र कसुरदार ठहरिएकाहरू बच्चा बोकेर अदालत आइपुग्छन् ।
यथार्थ अवस्था एउटा भएपछि कानुन र मिसिलमा ऊ चुकेको रहेछ भने सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा चित्त नबुझे ऊ जाने ठाउँ माथि छ भनेर आफूले चित्त बुझाउने बाटो बाँकी हुने रहेछ ।

‘यो अवस्थामा मान्छेहरूलाई के गर्ने होला ?’ भन्ने बाहेक उनीसँग अर्को विकल्प हुँदैन, ‘साह्रै अन्यायमा परेको छ, तर प्रमाणले छाड्न मिल्दैन । जे देख्यो, त्यही निर्णय गर्ने हो ।’
आफूले जिल्ला न्यायाधीशको काम नियमित रूपमा निरीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै सर्वोच्च अदालतका एकजना न्यायाधीश भन्छन्, ‘फौजदारी मुद्दामा उहाँले राम्रो लय लिनुभएको छ । कानुन अध्यापनको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएकाले फैसलामा त्यसको प्रभाव देख्न सकिन्छ ।’

-कृष्ण ज्ञवाली