मलबाट मन जित्दै, माटो जोगाउँदै

पुस्तैनी व्यापार चटक्क छाड्नु भनेको ठूलै जोखिम मोल्नु हो । यो सानोतिनो आँटले हुने काम होइन । तर, व्यापारिक नगर भैरहवामा रहेको एउटा मारवाडी परिवारका एक सदस्यले एक्कासि पुस्तैनी व्यापार माया मारेर विल्कुलै फरक व्यवसायमा हात हाले ।

उनले गरेको निर्णय र शुरु गरेको व्यवसाय देखेर मारवाडी परिवार अचम्मित भयो । सुरुआतमा त ‘यो कस्तो व्यापारमा हात हालेको होला ? लागत उठ्ने कहिले हो ? नाफा हुने कहिले हो ?’ भन्नेमै परिवारका ज्येष्ठ सदस्यहरू अनभिज्ञ थिए ।

किनकि, जसले नयाँ व्यवसायमा हात हालेका थिए, उनीभन्दा अघिका तीन पुस्ताले कपडा व्यापार गर्दै मसला व्यापारमा तरक्की जो गरेको थियो ।

सामान ल्याएर बेच्नासाथ नाफा अड्कल भइहाल्ने व्यापार भएकाले चौथो पुस्ताको सदस्यले ती सबै माया मारेर नयाँ व्यवसायमा होमिंदा पुरानो पुस्ताले अप्ठेरो मान्नु अस्वाभाविक पनि थिएन ।

यो भैरहवाको त्यही मारवाडी परिवारका चौथो पुस्ताका सदस्य अभिरत अग्रवालको कथा हो, जसले पुुस्तैनी व्यापार विविधीकरण गर्दै विल्कुलै नयाँ व्यवसायमा हात हालेर सफलताको सिंढी चढिरहेका छन् ।

भैरहवाका पुराना व्यवसायी नथमल अग्रवालको परिवार चार पुस्तादेखि व्यापारमा थियो । भैरहवा बजारमा ५–७ घर मात्र हुँदादेखि कपडा व्यापार थालेको नथमलको व्यापारको विधा कपडा र मसला हुँदै अहिले चौथो पुस्तामा आइपुग्दा विल्कुलै फरक हुन पुग्यो ।

नथमलका नाति अभिरतले पुस्तैनी कपडा व्यापार छाडेर प्राङ्गारिक मल र बायोग्यास उद्योगमा हात हाले । सन् १०१६ मा शुरु भएको मल उद्योगले २०१८ देखि व्यावसायिक उत्पादन थाल्यो । अभिरतले एनोरोबिक विधिबाट धूलो प्राङ्गारिक मल बनाउन खोलेको उद्योग नेपालकै पहिलो हो । प्राङ्गारिक मलबाट शुरु गरेको उद्योगमा अहिले बायोग्यास प्लान्ट पनि थपिएको छ ।

देशव्यापी पालिकाहरूले फोहोर व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणको चुनौती भोग्नुपरेको अवस्थामा अभिरतको प्राङ्गारिक मल उद्योगले कुहिने फोहोर व्यवस्थापनको सजिलो विकल्प दिएको छ ।

उनको उद्योगले पालिकाले संकलन गरेको कुहिने फोहोर दैनिक ५० टनसम्म प्रतिकिलो ५० पैसाका दरले किनेर पालिकाहरूलाई आम्दानी पनि दिन तयार छ । यसले मानव स्वास्थ्य, वातावरण प्रदूषण रोक्नुका साथै मल अभावको समस्या समाधानमा ठूलो योगदान दिन सक्ने भए पनि स्थानीय तहले यस्तो उद्योगको महत्व बुझ्‌न नसकेकोमा अभिरत खिन्न छन् ।

रासायनिक मल अभावले फुरेको आइडिया

३३ वर्षीय अभिरतले ७ कक्षासम्म भैरहवाको अमरज्योति स्कूलमा पढे । ८ कक्षादेखि स्नातकसम्म भारतको बैङ्गलोरमा पढे । भारतको क्राइस्ट युनिभर्सिटीमा ब्याचलर्स इन बिजनेस म्यानेजमेन्ट अध्ययन पूरा गरेर नेपाल फर्केका अभिरत किसानले हरेक वर्ष नेपालमा मल अभाव झेलिरहेको देख्थे ।

उनले नेपालमा मल आयात तथ्यांक अध्ययन र विश्लेषण गर्थे । हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको युरिया र डीएपी मल आयात हुने सरकारी तथ्यांक पाएपछि उनले नेपालमा प्राङ्गारिक मल उद्योगको सम्भावना देखे । उनले यसबारे सन् २०१६ देखि दुई वर्ष तथ्यांक र सम्भावना अध्ययन गरे ।

रासायनिक मल प्रयोगबाट उत्पादन हुने खाद्यान्नले मानव स्वास्थ्य, माटोको उर्वराशक्ति र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरेको तथ्य उनले बुझेका थिए । साथै, वर्षेनि हुने अर्बौंको रासायनिक मल आयात प्रतिस्थापन गरेर राष्ट्रलाई योगदान दिन सकिन्छ भन्ने सोचसाथ उनले प्राङ्गारिक मल उद्योगको सपना देखेको सुनाए ।

प्राङ्गारिक मल उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन एक्लै कठिन हुने ठानेर उनले ठूलो बुबाका छोरा सन्दीपसँग साझेदारीको प्रस्ताव राखे । दाइ सन्दीपले सहमति जनाएपछि उनीहरू जग्गा खोज्न थाले । रूपन्देहीमा तीन महिना भौंतारिंदा नपाएपछि पश्चिम नवलपरासी रामग्राम–१५ हकुईमा ३ बिघा जग्गा पाए ।

त्यहीं उनीहरूले ‘इन्भिपावर इनर्जी एन्ड फर्टिलाइजर उद्योग’ खोले । उद्योगमा हालसम्म २० करोड रुपैयाँ लगानी भएको अभिरत बताउँछन् । जसमा बैंकको ६० प्रतिशत लगानी छ । उद्योगले १७ जनालाई रोजगारी पनि दिएको छ ।

‘रूपन्देहीमा जग्गाको भाउ महँगो थियो, उद्योगलाई उपयुक्त जग्गा खोज्नै तीन महिना लाग्यो, रामग्राममा बस्तीबाट टाढा र सस्तो पाएपछि त्यहीं उद्योग शुरु गर्‍यौं’ अभिरत भन्छन्, ‘दुई वर्ष अध्ययनपछि सन् २०१८ देखि उद्योगले प्राङ्गारिक धूलो मलको व्यावसायिक उत्पादन थालेको हो ।’

मल प्रशोधन ट्यांकीबाट बायोग्यास

प्राङ्गारिक धूलो मल उद्योग सञ्चालनमा ल्याएपछि त्यसैबाट बायोग्यास पनि उत्पादन गरेर आम्दानी गर्न सकिने अभिरतले थाहा पाए । प्राङ्गारिक मल बनाउन गाईभैंसीको गोबर, कुखुराको सुली र चिनी मिलबाट बाइ प्रडक्टका रूपमा उत्पादन हुने ‘प्रेस मड’ गरी तीनथरी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ । यी तीनथरी वस्तु प्रशोधन क्रममा निस्केर खेर जाने ग्यासलाई प्रशोधन गरेर सिलिन्डरमा जम्मा गरी बिक्री गर्न सकिने प्रविधिको प्लान्ट उनले उद्योगमा जडान गरे ।

‘प्राङ्गारिक मल उत्पादन क्रममा निस्किने दूषित ग्यास प्रशोधन गरेर खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपीजी ग्यास जस्तै काम गर्ने अर्कोथरी ग्यास उत्पादन गर्नु नै बायोग्यास प्लान्ट हो’ अभिरत खुशीसाथ सुनाउँछन्, ‘बायोग्यास उत्पादन गर्न कच्चापदार्थमा लगानी पनि चाहिएन, खेर जाने ग्यास आम्दानीमा रूपान्तरण भयो, वातावरण संरक्षण पनि भयो ।’

यो उद्योगको खुला ट्यांकीमा दैनिक ४० टन कच्चापदार्थ प्रशोधन भएर ३ हजार घनमिटरको बन्द ट्यांकीमा जान्छ । बन्द ट्यांकी सधैंभरि भरिभराउ हुन्छ । खुला ट्यांकीमा राखिने परिमाण अनुसार बन्द ट्यांकीबाट ओभर फ्‌लो हुने लेदोलाई तीन दिनसम्म घाममा सुकाएपछि प्राङ्गारिक धूलो मल प्याकेजिङ गरेर किसानसम्म पुर्‍याउने गरिन्छ ।

अरू प्राङ्गारिक मल उद्योगमा एरोबिक डिकम्पोजिसन प्रविधि हुने भएकाले बायोग्यास उत्पादन गर्न मिल्दैन । अर्थात्, मल प्रशोधन क्रममा निस्किने ग्यास उडेर जान्छ । त्यसले वातावरणलाई असर गर्छ ।
तर, अभिरतको उद्योगमा एनोरोबिक डाइजेसन प्रविधि जडान छ जसले उडेर खेर जाने ग्यास संकलन गरेर बायोग्यास उत्पादन गर्न सक्छ । एनरोबिक डाइजेसन प्रविधिले कच्चा पदार्थमा रहेको पोषण तत्व नष्ट नगर्ने भएकाले प्राङ्गारिक मल असरदार हुने अभिरत बताउँछन् । बायोग्यास प्लान्टका लागि करिब १० करोड लगानी भएको उनको भनाइ छ ।

वर्षमा ५ करोडको बायोग्यास, ६ करोडको प्राङ्गारिक मल

अभिरतको उद्योगले दैनिक १० टन मल र १५०० किलो बायोग्यास उत्पादन गरिरहेको छ । क्षमता अनुसार उद्योगले वार्षिक ६ करोड रुपैयाँको प्राङ्गारिक मल र ५ करोडको बायोग्यास उत्पादन गर्न सक्छ ।

अभिरतको उद्योगले उत्पादन गर्ने ‘बायो बुम ब्रान्ड’ को ५ देखि २५ किलोसम्म तौलको प्राङ्गारिक मलको माग विशेषगरी पहाडी जिल्लामा तरकारी र फलफूल खेतीका लागि बढी छ । माटोमा छिट्टै घुल्ने र पोषक तत्व धेरै भएकाले माटोको उर्वराशक्ति बढाउने र माटोको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि मल प्रभावकारी रहेको उनको दाबी छ ।

उनको मल गुणस्तरयुक्त भएकाले कृषि मन्त्रालयले सूचीकरण गरेको छ । ‘लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णालीका पहाडी जिल्लामा धेरै राम्रो माग छ’ अभिरत हौसिन्छन्, ‘सातै प्रदेशमा डिलर छन्, तर तराईमा कम माग छ ।’

बायोग्यास रूपन्देही र नवलपरासीकै चाउचाउ उद्योग, प्लास्टिक, दाल र दालमोठ लगायत खाद्यान्न उद्योगमा खपत हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

कुहिने फोहोर व्यवस्थापन र घरघरमा ग्यास पुर्‍याउने अभिरत सपना

आफ्‌नो उद्योगमा उत्पादन भइरहेको परिमाण बाहेक दैनिक ५० टन कुहिने फोहोर प्रशोधन गरेर अहिलेभन्दा दोब्बर मल र बायोग्यास उत्पादन गर्न सकिने अभिरत बताउँछन् । त्यसका लागि उनलाई उद्योग आसपासका स्थानीय तहले कुहिने फोहोर संकलन गरिदिए पुग्छ ।

उद्योग आसपास रामग्राम नगरपालिका, रोहिणी गाउँपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिका छन् । यी तीनवटै पालिकाले उचित तरिकाले दीर्घकालीन समाधान हुने गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।

यी तीन पालिकाबाट दैनिक उत्पादन हुने कुहिने फोहोर तीन ठाउँमा संकलन भए आफूले प्रतिकिलो ५० पैसा तिरेर खरिद गर्ने अभिरत बताउँछन् । पालिकाहरूले सहकार्य गरेर कुहिने फोहोर दिए तत्काल दैनिक ५० टन फोहोर आफ्‌नो उद्योगले व्यवस्थापन गर्न सक्ने उनले स्पष्ट पारे ।

यसो हुँदा कम्तीमा रामग्राम नगरपालिकाभरि घरघरमा बायोग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्न सकिने उनको सपना छ । बायोग्यास कार्बन र धुवाँमुक्त ग्यास भएकाले एलपीजी ग्यासभन्दा मानव स्वास्थ्य र वातावरणका लागि समेत हितकारी हुने र मूल्य पनि ३० प्रतिशत सस्तो पर्ने अभिरतको भनाइ छ ।

यी तथ्य मनन् गरी पालिकाहरूले दीर्घकालीन सहकार्य गरे उद्योगको क्षमता विस्तार गरेर भविष्यमा रूपन्देही र नवलपरासी दक्षिणी क्षेत्रका पालिकामा उत्पादन हुने सबै कुहिने फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा आफूले लिन तयार रहेको अभिरत बताउँछन् ।

‘अहिले धेरै पालिकालाई फोहोर व्यवस्थापन टाउकोदुखाइ भएको छ, ल्यान्डफिल साइटका लागि वर्षौंदेखि जग्गा खोज्दा पनि पाएका छैनन्, यस्तो अवस्थामा हाम्रो उद्योग उनीहरूका लागि सजिलो समाधान भए पनि उनीहरूले बुझ्‌नै चाहेनन्‌’ अभिरत असन्तुष्टि पोख्छन्, ‘पालिकैपिच्छे ल्यान्डफिल साइट बनाउन सम्भव छैन, बरु हाम्रो उद्योगलाई कुहिने फोहोर दिएर सहकार्य गरे पालिकालाई धेरथोर आम्दानी पनि हुन्छ, फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य टाउकोदुखाइको समस्या पनि समाधान हुन्छ र नेपालकै लागि फोहोर व्यवस्थापनको रोलमोडेल बन्न सकिन्छ ।’ यसो हुनसके केही पालिकाका घरघरमा ग्यास पाइपलाइन जोड्न सम्भव रहेको उनले बताए ।

अहिलेकै उत्पादनले पनि मासिक १२ हजार जनसंख्यालाई खाना पकाउन पुग्ने ग्यास आपूर्ति गर्न सकिने उनी बताउँछन् । एलपीजी ग्यासमा प्रतिकिलो १० हजार किलो क्यालोरी (केसीएएल) हुने तर बायोग्यासमा प्रतिकिलो १२ हजार ६०० केसीएएल हुने भएकाले एलपीजीभन्दा बढी प्रभावकारी हुने अभिरतबताउँछन् ।

प्राङ्गारिक मलमा पनि अनुदान दिनुपर्छ

अभिरतले रासायनिक मल र एलपीजी ग्यासमा जस्तै सरकारले प्राङ्गारिक मल र बायोग्यासमा पनि अनुदान दिनुपर्ने माग गरेका छन् । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति र व्यवहार नहुँदा आफू जस्तै अरू उद्योगी पनि निराश भइरहेको उनको गुनासो छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रासायनिक मलमा किसानलाई अनुदान दिन २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

‘सरकारले एकातिर प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन गर्ने भन्छ तर प्राङ्गारिक मलमा भने अनुदान दिंदैन’ अभिरत भन्छन्, ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारले त प्रदेशलाई १० वर्षभित्र प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने नीति तथा कार्यक्रमबाटै भनेको छ तर बजेटमा प्राङ्गारिक कार्यक्रमका लागि २ करोड विनियोजन गरेको छ, त्यो पनि पहाडी जिल्लालाई मात्र, यसरी कसरी प्राङ्गारिक प्रदेश बन्न सक्छ ?’

प्राङ्गारिक मलको बजार प्रवर्द्धनमा पनि सरकारले वास्ता नगरेको उनको गुनासो छ । भारतमा रासायनिक मल बिक्रेताले २० प्रतिशत प्राङ्गारिक मल अनिवार्य बेच्नुपर्ने बाध्यकारी नीति र अनुदान समेत दिएर प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धन गरेको तर नेपालमा नीति नै नबनाई बेवास्ता र विभेद गरिएको अभिरतले गुनासो पोखे ।

प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन गर्न भविष्यमा ठूलो परिमाणमा प्राङ्गारिक तरकारी खेतीको योजना रहेको अभिरतले खुलाए । ‘राज्यले चाहने हो भने सिंगो नेपाल नै प्राङ्गारिक देश बन्न सक्छ, तर यतातिर जसको ध्यान जानुपर्ने हो गएन’ अभिरत भन्छन्, ‘सबै नेपालीलाई स्वस्थ बनाउन र विदेशी पर्यटक भित्र्याएर समृद्धि हासिल गर्न पनि प्राङ्गारिक वस्तु उत्पादनलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । राज्यले नगरेको हुँदा आफूले ठूलो परिमाणमा नमूना प्राङ्गारिक खेती गरेर राज्यलाई पाठ सिकाउने लक्ष्य छ ।’

तस्वीरहरू : टोपराज शर्मा/अनलाइनखबर