आईपीओ

प्रारम्भिक (प्राथमिक) सार्वजनिक प्रस्ताव (निष्काशन) को अंग्रेजी रूप Initial Public Offering लाई छोटकरीमा IPO (आईपीओ) भनिन्छ । यसलाई कम्पनी वा संगठित संस्थाले आफ्नो शेयर वा अन्य धितोपत्र बिक्रीका लागि गरेको प्रस्ताव भनेर बुझ्नुपर्छ । कम्पनी वा संगठित संस्थाले पहिलो पटक सर्वसाधारणलाई धितोपत्र खरिदका लागि गरेको आह्वानलाई बोलीचालीको भाषामा आईपीओ भनिएको हो ।

यसरी आईपीओको माध्यमबाट कम्पनीले आफ्नो शेयर बिक्री गर्नुपर्ने तीन वटा कारण हुन्छन् । पहिलो, नियामक निकाय वा सरकारले विभिन्न प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गरी उत्पादनमूलक कार्य गर्ने कम्पनीहरूले लाभ आर्जन गर्दै गर्दा स्थानीय जनताले पनि लाभ पाउन सकून् भनेर नीतिनिर्माण गर्दैका बखत नै शेयर बिक्री गर्नुपर्ने नियम बनाएका हुन्छन् । यसको उदाहरण जलविद्युत् कम्पनी हुन् ।

दोस्रो, वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कानूनमै लेखिएको हुन्छ । यी कम्पनीहरूले सर्वसाधारणबाट निक्षेप, बीमा प्रिमियम वा अरू किसिमबाट रकम  संकलन गरी पुनः लगानी गर्ने भएकाले पब्लिकको निगरानीमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा यस्तो नियम बनाइएको हुन सक्छ । बैंक, वित्त र बीमा कम्पनी यसका उदाहरण हुन् ।

तेस्रो, कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउने क्रममा थप पूँजीको आवश्यक भएमा शेयर बिक्री गर्छन् । बाध्यकारी नियम नहुँदा पनि जलविद्युत्, बैंक, बीमा बाहेकका कम्पनी यसै उद्देश्यले पूँजी बजारमा आएका हुन् भन्न सकिन्छ ।

कम्पनी वा संगठित संस्थाले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा आवश्यक आर्थिक स्रोतलाई मुख्यतः दुईवटा विधिबाट जुटाउने गर्छन् । पहिलो, ऋण औजारको प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर वा ऋणपत्र बिक्री गरेर । दोस्रो, सर्वसाधारणमा कम्पनीको शेयर बिक्री गरेर ।

कम्पनीले यसरी पैसा संकलन गर्दा ऋण औजार वा अन्य औजारबाट जम्मा गरिएको पैसाको लागि एउटा निश्चित दरमा प्रत्येक वर्ष प्रतिफल वा ब्याज प्रदान गर्ने वाचा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण ऋण औजारबाट संकलन गरिने पैसाको स्रोतलाई महँगो भन्ने गरिन्छ ।

साधारण शेयर बेचे बापत कम्पनीले निश्चित प्रतिफल वितरण गर्ने कुनै किसिमको वाचा गर्नुपर्दैन । कम्पनीले धेरै नाफा आर्जन गरेमा धेरै प्रतिफल वितरण गर्न सक्छ र नाफा नभएको खण्डमा प्रतिफल नदिन पनि सक्छ । तसर्थ यसरी संकलन गरिएको पैसाको स्रोतलाई सस्तो मानिन्छ । तसर्थ कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै अगाडि बढ्दै गर्दा वा व्यवसाय विस्तारका क्रममा माथिका दुई कारणबाट आईपीओ गर्छन् ।

यसबाहेक कम्पनीले आफ्नो साधारण शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई उनीहरूले चाहेको बखतमा आफ्नो शेयर बिक्री गरेर लगानी फिर्ता लैजान सहज होस् भनेर स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गर्नका लागि समेत आईपीओ गर्छन् । कुनै पनि कम्पनीमा लगानीकर्ताले सहज ढंगबाट इन्ट्री र एक्जिट नपाएको खण्डमा ठूलो रकम लगानी सम्भव हुँदैन । यसैले ठूलो लगानी आकर्षित गर्न र यस्तो लगानीलाई आवश्यक परेको बखतमा सहज निकास दिन पनि आईपीओ गरिन्छ ।

प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन कसरी सम्पन्न हुन्छ ?

कम्पनीले थप पूँजीको आवश्यकतालाई शेयर निष्काशनबाट पूरा गर्न चाहेको खण्डमा आईपीओमा जान्छन् । प्रचलित कानून अनुसार कम्पनीले सञ्चालनमा आएको निश्चित अवधि पूरा भएपछि सर्वसाधारणमा शेयर निष्काशन गर्नुपर्छ । कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा सूचीकरण गर्नुपरेको खण्डमा पनि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनको प्रक्रिया अपनाउने गरिन्छ ।

प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न विभिन्न विधिमध्ये नेपालमा निम्नानुसार प्रचलनमा छन्ः

(क) चुक्ता मूल्यमा निष्काशन

यो प्रारम्भिक निष्काशनको सबैभन्दा बढी प्रचलित विधि हो । यस विधि अन्तर्गत कम्पनीले सञ्चालनको न्यूनतम अवधि पूरा गरेपछि र धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा तोकिएका शर्तहरू पूरा भएपछि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्छन् ।

१. कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने शर्तः

• पूरा एक आर्थिक वर्ष लिमिटेड कम्पनीको रूपमा सञ्चालन भई सोको लेखा परीक्षण गरेको वासलात तयार गरेको हुनुपर्ने तथा वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरी साधारणसभाबाट आईपीओमा जाने निर्णय भएको हुनुपर्ने ।
• साबिकमा प्राइभेट कम्पनीको रूपमा दुई आर्थिक वर्ष सञ्चालन भइसकेको छ भने कम्पनीले दुई आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा परिवर्तन भएपश्चात् पूरा एक आर्थिक वर्ष पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा सञ्चालन नभएको खण्डमा पनि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनको निवेदन दिन सक्नेछ ।
• कम्पनीले जारी पूँजीको न्यूनतम १० प्रतिशत र अधिकतम ४९ प्रतिशतसम्म प्रारम्भिक निष्काशन गर्न सक्ने ।
• कम्पनीको १ प्रतिशत भन्दा बढीको शेयरधनी कालोसूचीमा रहेको हुन नहुने ।
• बैंक, वित्त तथा बीमा क्षेत्रको कम्पनीले नियामकको अनुमति लिई पूरा एक आर्थिक वर्ष सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने ।
• हाइड्रोपावर कम्पनीको हकमा परियोजना निर्माण कम्तीमा ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको तथा परियोजनाको आर्थिक स्रोतका लागि फाइनान्सियल क्लोजर भएको हुनुपर्ने । जलविद्युत् खरिद सम्झौता भएको तथा विद्युत् नियमन आयोगले आईपीओ निष्काशनको लागि स्वीकृति दिइसकेको हुनुपर्ने ।
• अन्य उत्पादनमूलक कम्पनीको हकमा कारखाना, गोदाम तथा अन्य कार्यालय तथा सुविधाहरूको निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको हुनुपर्ने तथा पार्टपुर्जा तथा यान्त्रिक उपकरण खरिद गर्नुपर्ने आवश्यक भएमा टेन्डर आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेको हुनुपर्ने ।

२. उपरोक्त शर्त पूरा गरेका कम्पनीले शेयर निष्काशनका लागि बिक्री प्रबन्धक छनोट गर्नुपर्छ ।

३. बिक्री प्रबन्धक छनोट भएपछि निष्काशन गर्न लागिएको शेयरको रकम बराबरको प्रत्याभूति गर्नका लागि अन्डरराइटिङ गर्ने कम्पनी छनोट गर्नुपर्छ ।

४. यसपछि रेटिङ एजेन्सी कम्पनीबाट रेटिङ गराउनुपर्छ । यसरी रेटिङ गराउँदा जोखिमका आधारमा कमजोर देखिएको कम्पनीलाई निष्काशन गर्ने अनुमति दिइँदैन । यस्तो कमजोर रेटिङलाई ‘D’ ले संकेत गर्छ ।

५. रेटिङ पश्चात् बिक्री प्रबन्धकले कम्पनीको विवरणपत्र तयार गरी धितोपत्र बोर्ड समक्ष निष्काशन अनुमतिका लागि निवेदन दर्ता गराउँछ ।

६. धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको विवरणपत्र जाँचबुझ गर्छ ।

७. बैंक, वित्तीय संस्था वा बीमा कम्पनीको हकमा स्थलगत निरीक्षण नगरी र हाइड्रोपावर तथा उत्पादनमूलक कम्पनीहरूको हकमा स्थलगत भ्रमण र निरीक्षण गर्छ ।

८. यसरी मुनासिब देखिएमा धितोपत्र बोर्डले शेयर जारी गर्ने अनुमति दिन्छ ।

(ख) प्रिमियममा निष्काशन

प्रचलनमा रहेको अर्को लोकप्रिय विधि हो प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्काशन । यस अन्तर्गत कम्पनीले चुक्ता मूल्यमा थप मूल्य जोडेर शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको हुन्छ । प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्काशनको लागि धितोपत्र बोर्डले तोकेको शर्तहरू भने पूरा गर्नुपर्छ ।

१. प्रिमियममा शेयर निष्काशनका शर्त :

• कम्पनी लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद नाफामा सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्छ । तर कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भई पछिल्लो दुई वर्ष नाफामा रहेको भए कम्पनीले प्रिमियममा धितोपत्र जारी गर्न सक्छ ।
• कम्पनीको प्रति शेयर चुक्ता पूँजी भन्दा नेटवर्थ बढी हुनुपर्छ ।
• संगठित संस्थाले प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाइएको विधि र औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी कम्पनीभन्दा बाहिरका विज्ञबाट प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ ।
• संगठित संस्थाले कम्तीमा BBB- (ट्रिपल बी माइनस) वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड पाएको हुनुपर्छ ।

२. प्रिमियम मूल्य निर्धारणः

• कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीको हकमा कम्पनीको साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा पूँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानूनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्य ।
• अन्य कम्पनीको हकमा साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा पूँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानूनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्य ।
• माथि दिइए बमोजिम निर्धारण गरिएको प्रिमियम मूल्यलाई सम्बन्धित प्रत्याभूतिकर्ताले समेत प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्छ ।
• यसरी कायम भएको औसत मूल्य र संगठित संस्थाको साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रति शेयर नेटवर्थको दुई गुणाले हुन आउने मूल्यमा जुन कम हुन्छ सो रकमलाई प्रिमियम सहितको मूल्य कायम गर्नुपर्छ ।

३. उपरोक्त शर्त पूरा भएका कम्पनीले बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गर्नुपर्छ ।

४. शेयरको रकम र प्रिमियम रकम बराबरको प्रत्याभूति गर्नका लागि अन्डरराइटर छनोट गर्नुपर्छ । अन्डरराइटरले प्रिमियम मूल्यलाई प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्छ  ।

५. कम्पनीले रेटिङ गराउन रेटिङ एजेन्सीसँग सम्झौता गर्नुपर्छ ।

६. माथिका सबै काम सकिएपछि बिक्री प्रबन्धकले कम्पनीको विवरणपत्र तयार गरी धितोपत्र बोर्डसमक्ष अनुमतिका लागि निवेदन दर्ता गराउँदछ ।

७. धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको विवरणपत्र जाँचबुझ गर्छ । प्रिमियम मूल्य धेरै भएको खण्डमा यसलाई घटाएर ल्याउन निर्देशन दिन सक्छ ।

८. बोर्डले बैंक, वित्तीय संस्था वा बीमा कम्पनीको हकमा स्थलगत निरीक्षण नगरी र हाइड्रोपावर तथा उत्पादनमूलक कम्पनीहरूको हकमा स्थलगत भ्रमण र निरीक्षण गर्छ ।

९. यसरी मुनासिब देखिएमा धितोपत्र बोर्डले शेयर जारी गर्ने अनुमति दिन्छ ।

(ग) बुक बिल्डिङबाट निष्काशन

विकसित बजारमा प्रचलित बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर निष्काशन नेपालमा भने नौलो हो । यो विधि अन्तर्गत निष्काशन गर्ने कम्पनीले जारी गर्न लागेको कुल शेयरको ४० प्रतिशत शेयर योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई र बाँकी ६० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री गर्छन् । यसरी बिक्री गर्दा पहिलो चरणमा कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिएको मूल्य र शेयर संख्यालाई माथिल्लो मूल्यबाट बाँडफाँट गर्दै आउँदा जुन मूल्यमा सबै शेयर बिक्री हुन्छ त्यसलाई कट अफ मूल्य घोषणा गर्छ । यसरी कट मूल्यभन्दा माथिको मूल्यमा आवेदन दिने योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले मागेको शेयर कट अफ मूल्यमा पाउँछन् । यसपछि बाँकी रहेको ६० प्रतिशत शेयरलाई माथिको विधि अनुसार कायम भएको कट अफ मूल्यबाट १० प्रतिशत छुट दिई सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिन्छ । बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर निष्काशन हुँदा लगानीकर्ताले प्रिमियममा निष्काशन झैं चुक्ता मूल्यमा थप मूल्य भुक्तान गरेर आवेदन दिनुपर्छ ।

१. कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने शर्त :

• यसरी निष्काशन गर्न चाहने कम्पनीले विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि लगातार खुद नाफा गरेको हुनुपर्छ ।
• कम्पनीको साधारणसभाले बुक बिल्डिङ विधि मार्फत धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको हुनुपर्छ ।
• कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ प्रति शेयर चुक्ता पूँजीको कम्तीमा १५० प्रतिशत हुनुपर्छ ।
• कम्पनीले कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको अर्थात् कम्तीमा BBB- वा सोभन्दा माथिको रेटिङ पाएको हुनुपर्छ ।
• कम्पनीले बुक विल्डिङ्ग विधि मार्फत धितोपत्र निष्काशन गर्दा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट खरिद आशय मूल्य प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।
• कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्राप्त गरेको खरिद आशय मूल्यको आधारमा धितोपत्रको बिक्री मूल्य सीमा निर्धारण गरी योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई धितोपत्र निष्काशन गर्नुपर्छ ।

२. कम्पनीले सबैभन्दा पहिले बिक्री प्रबन्धक कम्पनीसँग निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धका लागि सम्झौता गर्नुपर्छ ।

३. यसपछि कम्पनीले स्वचालित प्रणाली मार्फत बुक बिल्डिङ सम्बन्धी कार्य गर्न स्टक एक्सचेन्जसँग सम्झौता गर्नुपर्छ ।

४. कम्पनीको प्रति शेयर बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम गर्नुपर्छ ः

• कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकको परामर्शमा प्रारम्भिक विवरणपत्र तयार गर्नुपर्छ ।
• प्रारम्भिक विवरणपत्र उपर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ । यसलाई रोड शो पनि भनिन्छ ।
• रोड शोपछि कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जको स्वचालित प्रणालीमार्फत योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले खरिद गर्न चाहेको न्यूनतम शेयर संख्या, आशय मूल्य र सोको मूल्यांकन विधिसहित प्रारम्भिक विवरणपत्रमा सुझाव माग गर्छन् ।
• योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले रोड शोको पाँच कार्य दिनभित्र सुझाव पेश गर्न सक्छन् ।
• कम्तीमा १० वटा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूबाट आशय पत्र प्राप्त गर्नुपर्छ ।
• माथिल्लो आशय मूल्यमा माग भएको शेयर संख्या बमोजिम बाँडफाँट गर्दै तलको मूल्यतर्फ आउँदा जुन मूल्यमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई छुट्याइएको शेयर संख्या बिक्री हुने देखिन्छ सो मूल्यलाई कट अफ मूल्य (आधार मूल्य) मानिन्छ ।
• सो आधार मूल्यबाट २० प्रतिशत माथि र २० प्रतिशत तलको मूल्यलाई लिएर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरिने धितोपत्रको मूल्य सीमा निर्धारण गरिन्छ ।

५. यसरी मूल्यको सीमा निर्धारण भइसकेपछि बिक्री प्रबन्धकले बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर निष्काशनका लागि धितोपत्र बोर्डसमक्ष निवेदन दर्ता गराउनुपर्छ ।

६. योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई छुट्याइएको बाहेकको शेयरको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ ।

७. निवेदन प्राप्त गरेपछि धितोपत्र बोर्डले जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखिए स्वीकृति प्रदान गर्छ ।

८. कम्पनीले स्वीकृति पाएको बढीमा १० कार्यदिन भित्रमा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लागि शेयर निष्काशन गरेर बोल–कबोलमा सहभागी हुन आह्वान गर्नुपर्छ । यसरी आह्वान गरेको ७ कार्यदिन पछि बोल–कबोलमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

९. बोल–कबोलमा भाग लिन पाउने अवधि ४ कार्यदिनसम्म व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

१०.योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बिक्री मूल्य सीमाभित्र आफूले लिन चाहेको शेयर संख्या र मूल्यसहित बोल–कबोलमा भाग लिन सक्छन् । संस्थागत लगानीकर्ताले उनीहरूलाई छुट्याइएको कुल निष्काशित शेयरको २० प्रतिशतभन्दा बढीको लागि बोल–कबोल गर्न पाउँदैनन् ।

११. बोल–कबोल अवधि बन्द भएको भोलिपल्ट बिक्री मूल्य सीमाभित्र रहेर बोल–कबोलमा भाग लिने योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूमध्ये सबैभन्दा माथिको मूल्यबाट माग गरिएको शेयर बाँडफाँट गर्दै तलतिर आउनुपर्छ । तल आउँदा जुन न्यूनतम मूल्यमा आएर सबै निष्काशित शेयर बाँडफाँट भइसक्छ सो मूल्यलाई कट अफ मूल्य घोषणा गरिन्छ । कट अफ मूल्यभन्दा माथि आवेदन दिने सबै योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बाँडफाँट गरिन्छ ।

१२. संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई बाँडफाँट गरेपछि कट अफ मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई निष्काशन गरिन्छ ।

१३.सर्वसाधारणले न्यूनतम ५० कित्ता शेयरको लागि आवेदन दिनुपर्छ भने बाँडफाँट गर्दा समेत प्रति आवेदक ५० कित्ता हुने गरी शेयर बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

घ. अन्य विधि

माथिका विधिबाहेक बिक्री प्रस्ताव मार्फत पनि धितोपत्रको निष्काशन गर्न सकिन्छ । यसरी बिक्री प्रस्ताव मार्फत धितोपत्र निष्काशन गर्दा सूचीकृत कम्पनीको हकमा चुक्ता पूँजीको न्यूनतम एक प्रतिशत शेयर ग्रहण गरेका लगानीकर्ताले बिक्री प्रस्ताव पेश गरी सार्वजनिक रूपमा शेयर बिक्री गर्न सक्छन् । यसका लागि धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ ।

कम्पनी सूचीकृत नभएको खण्डमा शेयरधनीले आफूले ग्रहण गरेको कम्पनीको शेयर चुक्ता पूँजीको दश प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरी बोर्डको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न सक्छन् । नेपाल टेलिकमको शेयर नेपाल सरकारले यही विधिबाट लिलाम बढाबढ गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको थियो ।