Comments Add Comment

कर

List Grid
एक वर्षमा ३ अर्ब ८० करोड कर फिर्ता

१२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले एक वर्षको अवधिमा ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कर फिर्ता गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कर फिर्ताको माग दाबी परेको थियो । त्यसबाट आन्तरिक राजस्व विभागले ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कर फिर्तायोग्य रकम ठहर गरेको हो । यसमध्ये कूटनीतिक नियोग, कुटनीतिज्ञ […]

नेपाली प्रकाशकले विदेशमा पुस्तक छपाएर ल्याए भन्सार कर लाग्ने

२७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले पुस्तक आयातमा लागेको भन्सार कर खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, यो प्रावधान भने विदेशी प्रकाशकले प्रकाशन गरेका पुस्तक आयातको हकमा मात्र लागू हुने भएको छ । नेपाली प्रकाशकले विदेशमा पुस्तक प्रकाशन गरी नेपाल भित्राएमा भने १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने साविकको व्यवस्था यथावत रहेको अर्थमन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ […]

विद्युतीय सवारीको करमा सरकारले किन लियो ब्याक गियर ?

१६ असोज, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा चर्को कर लगाएपछि चौतर्फी विरोध भयो । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टो नीति लिएको भनेर आलोचना भइरहँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका थिए । गत जेठ १६ गते बजेटबारे स्पष्ट गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. खतिवडाले भनेका थिए, […]

असारमै सकियो कर बुझाउन दिएको सहुलियत, अब जरिवाना लाग्ने

२३ भदौ, काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लकडाउनका कारण सरकारले कर बुझाउनका लागि दिएका विभिन्न सहुलियतको म्याद गत असारमा समाप्त भयो । लकडाउनजस्तै कडा निषेधाज्ञा अहिले पनि जारी छ, तर चालु आर्थिक वर्षका लागि कर तिर्ने विषयमा कुनै सहुलियत नरहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । नियमानुसार प्रत्येक वर्षको चैत २५ भित्र विभिन्न प्रकारका […]

उद्योगी व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीको आश्वासन : कर असुलीमा मात्रै ध्यान दिएका छैनौं

२२ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योग व्यवसायलाई समस्यामा फस्न नदिने बताएका छन् । आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन् । अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत आफैंले राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, राष्ट्र […]

कर तिर्ने म्याद कम्तिमा २ महिना थप्न चेम्बरको माग

२१ भदौ, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले कर तिर्ने म्याद थप्न सरकारसँग माग गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहितका अधिकांश जिल्लाहरुमा अहिले पनि पूर्णरुपमा बन्दाबन्दी भएको भन्दै चेम्बरले बन्दाबन्दी खुलेको मितिबाट कम्तिमा २ महिना म्याद थप्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो । चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले राजश्व सचिवलाई पत्राचार गर्दै अहिले राजश्व दाखिला गर्न सक्ने अवस्थामा […]

गुल्मीको कर कार्यालयबाट एक महिनामा ३ करोड राजस्व संकलन

१९ भदौ, गुल्मी । कर दाता सेवा कार्यालय गुल्मीले एक महिनाको अवधिमा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले सदरमुकाम तम्घासमा गत महिनादेखि करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरेको थियो । यो कार्यालयबाट कर संकलन, खाता प्रमाणित, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता, कारोबार परिर्वतन, अन्तशुल्क संकलन, व्यवसाय खारेज, कर शिक्षा जस्ता […]

कर नबुझाउनेलाई विकल्प : जरिवाना तिर्ने कि छुट तथा सहुलियत लिने ?

२८ साउन, काठमाडौं । सरकारले कर सहभागिता र दायरा बढाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष करको दायराभन्दा बाहिर रहेका करदाताका लागि छूट तथा सहुलियत ल्याउने गर्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले व्यक्ति तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानका लागि लागि छुट र सहुलियत ल्याएको छ । आर्थिक ऐनले प्रदान गरेका यस्ता छुट तथा सहुलियतलाई उपयोग गरेमा जरिवाना तथा […]

‘कोरोनाले कर सङ्कलनमा असर गर्‍यो’

१३ साउन, खोटाङ । करदाता सेवा कार्यालय खोटाङले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्क र अन्य सेवावापत गत साउनमा दुई करोड ५५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, भदौमा ३८ लाख २७ हजार रुपैयाँ, असोजमा ५६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ, कात्तिकमा ६२ लाख आठ हजार […]

६० प्रतिशत करदाताले अब घरबाटै कर तिर्न सक्ने

७ साउन, काठमाडौं । वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले मोबाइल एप्सलगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । बजेटमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयनमा आएसँगै अब करिब ६० प्रतिशत करदाताले घरबाटै कर तिर्न सक्नेछन् । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल ६ लाख ९० हजार करदाताले आय विवरण […]

गाउँपालिकामा घरलौरी कर, टिनको छानोलाई तीन सय !

२८ असार, काठमाडौं । गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा आएपछि धेरैले आफ्नै घरआँगनमा सेवा सुविधाको चाङ लाग्ने सोचेका थिए । तर, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका बासिन्दाले चाहिँ गाउँमा सिंहदरबार होइन, पञ्चायती व्यवस्था आएको महसुस गरेका छन् । गाउँपालिकाले पाखामा टिनको छानो लगाएको घर देख्नासाथ करको दर बढाएपछि गाउँबासीले पञ्चायतकालको स्मरण गरेका हुन् । गाउँपालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेटमा […]

लकडाउनको बाध्यतासँगै १८ अर्ब अन्तःशुल्क घट्यो

१२ असार, चितवन । कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि लकडाउनको बाध्यतासँगै मदिराजन्य वस्तुको ओसारपसार र खपत घटेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले लक्ष्य भन्दा १८ अर्ब १२ करोड ८४ लाख अन्तःशुल्क कम संकलन गरेको छ । यस कार्यालयले जेठ मसान्तसम्ममा अन्तःशुल्कमा मात्र ३६ अर्ब चार करोड ९२ लाख १३ हजार रुपैयाँ असुल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १७ अर्ब ९२ […]

कर तिर्ने कहिले ? लकडाउन खुलेसी ! लकडाउन कहिले खुल्छ ? ….

७ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कडा आदेश दिएको छ– लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेको एक महिनाभित्र कर उठाउनू । सरकारको तर्क छ– लकडाउन असार १ गतेबाटै खुलिसक्यो, अब व्यवसायीले असार मसान्तभित्र कर बुझाइसक्नुपर्छ । सर्वोच्चले दिएको कर तिर्ने ‘टाइमलाइन’ र सरकारले गरेको दाबी एकाआपसमा बाझिएका छन् । सरकारले जेठ मसान्तपछि लकडाउन थपेको घोषणा गरेको छैन […]

कोभिड–१९ र त्यसपछिको राजस्व प्रशासन

अहिले विश्वका ठूला साना, धनी गरीब, विकसित विकासशील सबै खाले मुलुकहरुमा कोभिड–१९ ले मानवीय संकट सिर्जना गरेको छ । एक्कासी विश्वभर फैलिएको योे अदृश्य मानव शत्रुलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न देशमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने तथा बन्दाबन्दी (लकडाउन) गर्ने व्यवस्था लागु गरिएको छ । यसले गर्दा एकातिर केही हदसम्म मानव जीवनको रक्षा भएको छ भने अर्कोतर्फ […]

सर्वोच्चको आदेशले सरकार परिबन्दमा, निजी क्षेत्रलाई कर तिर्न फकाउँदै

६ असार, काठमाडौं । गत जेठ २० गते आन्तरिक राजस्व विभागले २५ जेठभित्र सबैलाई कर बुझाउन भन्दै नबुझाए कानुनअनुसार जरिवाना तिराइने चेतावनीसहितको सूचना प्रकाशित गर्यो । सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेपछि लकडाउनले तीन महिनादेखि घरभित्रै थुनिएका जनता आक्रोशित बने । एकातर्फ व्यवसाय गर्न नदिने र अर्कोतर्फ कर नतिरे कारवाही गर्ने सरकारको दोहोरो नीतिको उद्योगी व्यवसायीले […]

चैतसम्मको कर तिर्न बैङ्कर्स संघको आग्रह

४ असार, काठमाडौं । सरकारलाई चैत मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर तिर्न बैङ्कहरूलाई नेपाल बैङ्कर्स संघले आग्रह गरेको छ । संघको बुधबार बसेको बैठकले निर्णय गरेर आफ्ना सदस्य बैङ्कहरूलाई चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने कर तिर्न आग्रह गरेको हाे। वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संगठन बैङ्कर्स संघले सरकारलाई सहयोग पुग्ने भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्णय पछि […]

धुलिखेल नगरपालिकाले लकडाउन अवधिको कर नलिने

३ असार, काभ्रे । धुलिखेल नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका व्यावसायीसँग लकडाउन अवधिको कर नलिने भएको छ । नगर कार्यपालिका बैठकले लकडाउन अवधिभरको नगरका सबैखाले व्यवसायीलाई कर छुट दिने निर्णय गरेको हो । पर्यटन, उद्योग तथा व्यापार व्यवसायीसँग लकडाउन अवधिभरको कर छुट गरिएको नगरप्रमुख अशोक ब्याञ्जूले बताए । उनले भने, ‘लकडाउनमा व्यवसाय ठप्प भएकाले व्यवसायीलाई केही राहत […]

करसम्बन्धी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश निरन्तर, सरकारको निवेदन खारेज

१ असार, काठमाडौं । लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने आदेशविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले तत्काल कर नलिन सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको […]

करसम्बन्धी अन्तरिम आदेश खारेजी माग्दै सर्वोच्च गयो सरकार

३० जेठ,काठमाडौं । लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बुधवार सर्बोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै शुक्रबार भ्याकेटको निवेदन (पुनरावलोकन निवेदन) दिएको हो । नेपाल सरकारको आम्दानीको मूल स्रोतनै राजश्व भएको र राजश्व परिचालन हुन नसकेकमा कर्मचारीको तलब […]

सर्वोच्चको आदेश : लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनू

२९ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजस्व विभागका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । ‘नेपाल […]

कोरोनापछिको सम्भावित कर : नेपालले गर्नुपर्ने ४ काम

विश्वमा पहिलो सरकार स्थापना भएसँगै करको उत्पत्ति भएको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान छ । प्रारम्भमा मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र न्याय सुलभ गराउनेजस्ता राज्यका सीमित कार्यहरु सञ्चालन गर्न सीमित करबाट सीमित राजस्व परिचालन गरिन्थ्यो । समयको परिवर्तनसँगै राज्यले विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यहरुसमेत गर्नुपर्ने भएकाले करको दायरा फराकिलो गरी थप राजस्व परिचालन गर्न आवश्यक भयो । आधुनिक […]