अनावश्यक करमा गम्भीर आपत्ति : सुनचाँदी व्यवसायी

१८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थरका गरगहनाको व्यवसायका सम्बन्धमा गरेकाे व्यवस्थाप्रति सुनचाँदी व्यवसायीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपाली नागरिकले झिटीगुन्टा बापत ल्याउने सुन तथा सुनका गहनाको परिमाण सम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बजेटले निर्यातमुखी उद्योगलाई ‘बन्डेड वेयरहाउस’ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी भएको अवस्थामा आवश्यक सुनचाँदी उपलब्ध गराउने अलग व्यवस्था गरिदिने प्रतिबद्धता पनि सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

तर, व्यवसायीको विरोधबीच अघिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागु हुँदै आएको विलासिता कर यस वर्षदेखि सीमा नतोकी सम्पूर्ण गहनामा लागु गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रति यी संगठनले आपत्ति जनाएका छन् ।

सुनचाँदीका गरगहना नेपालमा विलासिताको वस्तु नभएको र जन्मदेखि मृत्युसम्म कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो गच्छे अनुसार उपभोग गरिने संस्कृति, परम्परा र सामाजिक रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

विवाह, पूजाआजा, संस्कारदेखि सर्वसाधारणले बुझ्ने बचत र लगानीको एक माध्यमका रूपमा पनि सुनका गरगहनाको महत्त्वपूर्ण स्थान रहँदै आएको व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले लागु गरेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि २ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने व्यवसायीले बताएका छन् ।

जसले बजारमा महँगी थप्ने र छिमेकी देशको बजारभन्दा अत्यधिक मुल्यवृद्धि भई यसले चोरीपैठारी तथा अवैध कारोबार समेत प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको व्यवसायीको तर्क छ । सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थर जडित गहना कारोबारमा फिर्ता बिक्री ग्यारेन्टी अनिवार्य भएकाले बजार कायम राख्न बिक्री मूल्य र खरिद मूल्यमा कमभन्दा कम फरक हुनुपर्ने तर्क व्यवसायीको छ ।

तर, करको नयाँ संरचनाले त्यसमा बाधा पुग्ने उनीहरूले बताएका छन् । सुनको आकासिँदो मूल्यले सुनचाँदी बजारमा पहिल्यै मन्दी ल्याइसकेको अवस्थामा कर वृद्धिको यो व्यवस्थाले थप मन्दी सिर्जना गर्ने चिन्ता उनीहरूको छ । यसबाट लाखौं व्यवसायी तथा कालीगढ र मजदुरको रोजगारी र जीविकोपार्जन धरासायी हुने खतरा रहेको चेतावनी व्यवसायीले दिएका छन् ।