२८ असार, काठमाडौँ । सरकारले देशको कुल भू-भागको न्यूनतम् ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्न विभिन्न कार्यनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । हाल कुल भू-भागको २९ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेकामा त्यसलाई ४० प्रतिशत पुर्याउन सरकारले सुरक्षात्मक, संरक्षणात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यनीति अघि बढाएको छ ।
यसका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार विकास निर्माण कार्यबाट प्रयोग हुने वन क्षेत्रको परिणात्मक अनुपातमा थप वृक्षरोपण सम्बन्धित आयोजनाबाटै गर्ने व्यवस्था गरिएको आव २०७०/०७१ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न वन सुरक्षा योजना २०७० तथा वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति २०६८ बमोजिम आव २०६९/०७० मा ६४८ हेक्टर र चालु आवको फागुनसम्ममा ५५.५ हेक्टर अतिक्रमण वन क्षेत्र खाली गराई व्यवस्थापन गरिएको छ ।
यसका लागि सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक घर एक रुख, एक गाँउ एक वन तथा एक नगर अनेक उद्यान’ कार्यक्रम र आगामी आवबाट वनसम्बन्धी १० बर्से रणनीतिसमेत घोषणा गरिसकेको छ । वन विस्तार कार्यक्रमअनुसार आव २०७०/०७१ को फागुनसम्ममा सामुदायिक वन उपभोक्ता सङ्ख्या १९१ थप भई जम्मा १८ हजार ३२४ पुगेको छ भने बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही जिल्लाबाट सुरु भएको साझेदारी वन समूह थप भई २० पुगेको छ ।
आव २०७०/०७१ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार वनको दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न तथा संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन पद्धतिलाई सहभागितामूक बनाउँदै लगिएको छ । साथै वनस्रोतमा आश्रति गरिब, महिला, विपन्न, दलित तथा आदिवासी जनजातिको जीविकोपार्जन सुधारका लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तीकरण र हरित रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् ।
वनको दिगो संरक्षणका लागि जडीबुटी खेती, ‘एक सामुदायिक वन एक उद्यम’ तथा अन्य वन उद्यम विकासका विशेष कार्यक्रमको माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना भइरहेको आव २०७०/०७१ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।त्यसैगरी सरकारले समुदायमा आधारित सबै वन व्यवस्थापन पद्धतिबाट प्राप्त आम्दानीको कम्तीमा ३५ प्रतिशत हिस्सा विपन्न वर्गको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने कार्यमा लगानी गर्दै आएको छ भने उच्चमूल्यका वनस्पति र जडीबुटीको पहिचान, दिगो सङ्कलन, प्रविधि विकास, व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्न समुदाय तथा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
वन संरक्षणका लागि सुरु गरिएका कबुलियत वन कार्यक्रमबाट ग्रामीण घरपरिवारको आम्दानीमा बढोत्तरी भई आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक योगदान पुग्नुका साथै घाँसदाउराको सहज उपलब्धता भई ग्रामीण महिलाको जीवनयापन गर्न सहज भएको छ । रासस
