पुष्प दुलाल
१७ फागुन काठमाडौं । नेपालमा शाखा खोल्ने कुनै पनि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाले ‘होलसेल (थोक) बैंकिङ कारोबार’ मात्रै गर्न पाउने भएका छन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिमरुप दिई अर्थ मन्त्रालय पठाएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७१ मा विदेशी बैंकका शाखाले नेपाली बजारमा खुद्रा बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
जसअनुसार विदेशी बैंकका शाखाले सर्वसाधारणसँग निक्षेप उठाउन र कर्जा लगानी गर्न पाउँदैन कारोबार गर्न पाउँदैनन ।
‘विदेशी बैंकका शाखाले संस्थागत निक्षेप लिने र संस्थागन नै लगानी गर्नुपपर्ने हुन्छ’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने- ‘हामीले त्यस्ता शाखालाई १० करोडभन्दा कमको कारोबार गर्न नदिने कि भनेर सोचेका छौं । कति रकमको मात्रै कारोबार गर्न पाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले पछि निर्देशन जारी गरेर तोक्छ ।’
विदेशी बैंकका प्रतिनिधि वा अन्य कुनैपनि कार्यालयले राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार मात्रै काम गर्न पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी कुनै पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतप्राप्त विदेशी बैंकका शाखालाई यस ऐन बमोजिम स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह मानिने छ । ‘यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, आदेश वा निर्देशनले अन्यथाव्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य सम्पूर्ण प्रावधानहरु त्यस्तो शाखाको हकमा समेत समान रुपले लागू हुनेछन् ।’ मस्यौदामा भनिएको छ ।
त्यस्तै, विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखाको काम, कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी, दायित्व, जायजेथा, लेखा आदि काम कारबाहीको जिम्मेवारी लिने तथा त्यस्तो काम कारबाही सम्पादन गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको जिम्मेवारी सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
त्यस्ता शाखाले आफ्नो शाखा बन्द गर्नु परेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर शाखाको सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानी गरेर मात्र आफ्नो शाखा बन्द गर्नु पर्नेछ ।
त्यसैगरी, विदेशी बैंककोे शाखाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने क्रममा आफ्नो सम्पत्ति प्रयोग गर्दा अन्य कुनै कानूनी व्यवस्थामा प्रतिकूल असर नहुने गरी नेपालको दायित्वलाई पहिलो प्राथमिकता दिई पूरा गर्नु पर्नेछ ।
‘शाखाको नियमित कारोबारको सिलसिलामा बाहेक विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखाको कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले त्यस्तो शाखाको कुनै सम्पत्ति अर्को मुलुकमा स्थानान्तरण गरेमा, सोको स्वीकृति दिएमा, त्यसो गर्न अख्तियारी दिएमा वा सो कार्यलाई मद्दत गर्ने वा पुग्ने कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ ।’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले फाइनल गरेको उक्त मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक संसोधन गरी कानून मन्त्रालय पठाउने तयारी गरिरहेको छ । कानून मन्त्रालयले फाइनल गरेर मन्त्रीपरिषदमा पठाउने छ । मन्त्रिपरिषदे पारित गरेपछि संसदमा पठाइने छ । संसदले पारित गरेपछि मात्रै मस्यौदाले कानूनी रुप लिनेछ ।
सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्यमा चयन भएपछि विदेशी बैंकलाई नेपालमा शाखा स्थापना गर्न खुल्ला भएपनि हालसम्म विदेशी बैंकले शाखा खोलेका छैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक-पटक विदेशी बैंकसँग नेपालका बैंकहरुले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने अवस्था आइसकेकाले तयार रहन नेपाली बैंकहरुलाई सचेत गराउँदै आएको छ ।
त्यसका लागि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बैंकहरुलाई पुँजीको आकार बढाउन, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न र -हाइ प्रोफेसनल) उच्च व्यावसायिक भएर काम गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
