१८ फागुन, काठमाडौं । आगामी जेठ १५ सम्म नयाँ संविधान जारी गर्ने गरी एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चालाई पनि सरकारमा सामेल गराउन सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच छलफल शुरु भएको छ ।
संविधान जारी गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने महसुस गर्दै यसबारे छलफल शुरु भएको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले बताए । ‘उहाँहरुले पावर सेयरिङको कुरा उठाइरहनुभएको छ, हामी त्यसमा छलफल गर्न तयार छौं’ उपाध्यक्ष रावलले भने ।
विपक्षी गठबन्धनले खुलामञ्चमा शक्ति प्रदर्शन गर्नुअघि फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले कांग्रेस एमालेका नेताहरुसँग सम्मानजनक सहभागितासहित सहमतीय सरकार गठनको पहल लिन आग्रह गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार गच्छदारले संविधान बनेपछि राज्यका प्रमुख अंग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख पद चार राजनीतिक शक्तिहरुबीच बाँडफाँड हुनुपर्ने कुरालाई पनि सहमतिको शर्त बनाएका छन् ।
उनले विपक्षी मोर्चाकै तर्फबाट अनौपचारिक रुपमा सत्ता र शक्ति बाँडफाँडमा कुरा मिले संघीयताको विवाद टुंगो लाग्ने संकेत गरेपछि कांग्रेस एमाले नेतृत्वबीच आइतबार साँझ बालुवाटारमा यसबारे छलफल भएको थियो ।
पावर सेयरिङ पनि सहमतिको विषय हो: रायमाझी
एमाओवादी संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझीले संविधानका अन्तरवस्तुसँगै पावर सेयरिङमा पनि सहमति हुनुपर्ने बताए । ‘पावर सेयरिङ पनि सहमतिको विषय हो, तर त्यसको अर्थ हामीले संविधानमा आफ्नो अडान छाड्ने भन्ने होइन’ उनले भने ।
सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने कि उनको विकल्प खोज्ने भन्नेबारे कांग्रेसभित्रै छलफल चलेको छ । तर, अन्य दलले यसबारेमा मुख खोलेका छैनन् ।
कोइराला निकटस्थ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने संविधान कोइरालाकै नेतृत्वमा जारी हुने र कोइरालाकै नेतृत्वमा एमाओवादी र मधेसवादीसहितको राष्ट्रिय सरकार गठन हुन सक्ने बताए ।
‘कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले नै सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्ने भनिसकेको छ’ ढुंगानाले भने ‘त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर सबै दलहरु सहभागी हुने र सबैले संविधानको स्वामित्व लिने वातावरण बनाउनुपर्छ’ ।
दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा केन्द्रित भएर अबको वार्ता अघि बढ्ने स्रोतले जनाएको छ । संविधानको अन्तरवस्तुमा मिल्न बाँकी विषय पनि यही बीचमा टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको ढुंगानाले बताए ।
त्यसअघि भावी राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको बीच ‘पावर सेयरिङ’ हुनुपर्ने विषयलाई विपक्षी मोर्चाले जोड दिने भएको छ ।
फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरीले मुलुकलाई सहमतिको दिशामा लैजान दलहरुबीच पावर सेयरिङ पनि एउटा विषय रहेको बताए । ‘अब प्याकेजमा समाधान खोज्नुपर्छ’ उनले भने ।
यसअघि आइतवार संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि जेठ १५ मा संविधान जारी गर्न सकिने गरी दलहरुबीच सकारात्मक छलफल हुने संकेत आफूले पाएको बताएका थिए ।
