१३ चैत, काठमाडौं । सरकारले डा. गोविन्द केसीको अनसन तोडाउनका लागि औपचारिक पहल थालेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी, शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव र मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई यसको जिम्मा दिएको हो ।
दुई मन्त्री र मुख्य सचिवलाई अनसनकारी चिकित्सक केसीलाई भेटेर उनका मागका बारेमा छलफल गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
दुई मन्त्रीसँगै मुख्य सचिव पौडेललाई पनि सो जिम्मेवारी दिनुको पछाडि भने केसीप्रति उनको भित्री सहानुभूति र समर्थन रहेका कारण सहजीकरणका लागि भएको स्रोतले जनाएको छ ।
‘मन्त्रीहरु मात्रै जाँदा गोविन्द केसी समर्थकहरुबाट विरोध गराउने वातावरण बनाइएको बुझेर मुख्य सचिवलाई पनि सँगै खटाइएको हो’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ‘मुख्य सचिव गएपछि विरोधको माहौल उहाँले नै रोक्नुहुन्छ भन्ने हो’ ।
बैठकले गोविन्द केसीको मागबमोजिम गठन भएको केदारभक्त माथेमा आयोगको मेडिकल नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन चाँडो बुझाउन आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
त्यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्ध दिएका देवदह र पिपुल्स मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीका लागि सरकारले छानविन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल लगायत एमालेका मन्त्रीहरुले डा. केसीको अनसन तोडाउन मुख्य सचिवको भूमिका हुनुपर्ने भन्दै अनसन संस्कृति बसाउने कुरामा नलाग्न आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
