लीलामणि पौडेल, मुख्य सचिव
काठमाडौंका महंगा सार्वजनिक जग्गा खाने गिरोह धेरै शक्तिशाली छ । कानुनभन्दा शक्तिशाली छ । कतिपय अवस्थामा कानूनभन्दा माथि पनि छ । डेढ अर्ब रुपैयाँ भनेको त एक दर्जन मान्छे मार्न पनि पुग्छ । किन्न पनि पुग्छ ।
सार्वजनिक जग्गाका बारेमा तपाईहरुसँग शेयर गर्नै पर्ने मसँग तीनवटा अनुभव छन् ।
पहिलो अनुभव :
आज भन्दा चार/पाँच वर्ष पहिले । काठमाडौंको कुनै एउटा ठाउँ, म नाम लिन्न । अहिले त्यसको मूल्य डेढ अर्बजति पर्छ । त्यो जग्गा १९९७ सालमा कुनै राणाले बिर्ता दिएको भन्ने कागज बनाएर ‘यो जग्गामा कसैको हक लाग्छ कि लाग्दैन’ भनेर रातारात सूचना निकालियो । थाहा पनि हुँदैन, कुन पत्रिकामा कहाँ कसले सूचना निकाल्छ ।
त्यसरी सूचना निकालेर, कर्मचारीसमेत मिलेर, वडाको पनि सबै दलको सर्वदलीय बैठक गरेर दर्ता गरे ।
चार वर्ष पुरानो कुरा हो । डेढ अर्ब पर्ने सार्वनिक जग्गा दर्तै गरे । त्यहाँमध्ये एक जना पूर्वअञ्चलाधीश भइसकेका ८० वर्ष पुगेका बूढा मान्छे ‘ल जग्गा खाए, कतैबाट सुनुवाइ भएन’ भन्दै मोटो कागज बोकेर मकहाँ आउनुभयो ।
कागज बोकेर आएपछि मैले सकेको सम्म गर्छु, भनें । दुई महिना लगातार लागेपछि त्यो जग्गा दर्ता बदर गर्नू भन्ने निर्णय गराएर मालपोत कार्यालयमा पठाउने र संलग्न भएका कर्मचारीलाई निलम्बन गर्ने, कारवाही गर्ने भन्नेसम्मको निर्णय गराउन सकियो । झण्डै दुई महिनाजति लाग्यो ।
म त्यतिखेर सचिवमात्रै थिएँ । त्यसपछि एउटा जमात आएर के भन्यो भने तपाईले यसो गरिदिनुभएन । अलिअलि फकाउने भाषाको कुरा गरिसकेपछि मैले सार्वजनिक जग्गा यसरी खाएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिँन भनें ।
मैले यसो भनेपछि लास्टमा एकजनाले के भन्नुभयो भने सरलाई हामीले हाम्रो मान्छे भनेर केके बनाउँला भनेका थियौं, सरले यस्तो कुरा गरिदिएपछि हामीलाई अप्ठ्यारो भयो ।
म अलि खरो मिजासको मान्छे । साह्रै ठाडो मिजासको पनि छु । ‘आइ ड्याम केयर, गो आउट । मलाई कुनैको बिल्ला चाहिँदैन । लीलामणि पौडेललाई कसैको निगाह चाहिँदैन । यु गो आउट’ भनेर त्यो जग्गा खारेजचाँहि गराइयो । खारेज पनि हैन, चिठीचाँहि गयो ।
खारेज गर्ने चिठी गएपछि जग्गावाला चाँहि सबै कागजपत्र लिएर अदालत जानुभएको छ । कुनै दिन ‘अदालतले दर्ता गरिदिनू’ भनेर दर्ता भयो भनेचाँहि थाहा छैन । अहिले तीन वर्ष भयो ।
दोस्रो अनुभव :
एउटा कुनै जिल्लामा प्राइम लोकेसनको जग्गा थियो एकजना मान्छेको । मान्छे मर्यो । प्लटिङ गरेर सयौं घर बन्ने विघाको विघा जग्गा । जग्गावाला मान्छे मर्यो । उसका सन्तान, दर सन्तान कोही पनि छैनन् ।
१५ जिल्ला टाढाको मान्छेले उसको अपुताली खाने भन्ने नाममा नक्कली नागरिकता जिल्लाबाट बनायो । कता गएको, फलानाको सन्तान आयो भनेर जग्गा प्लटिङ गरेर अर्कोलाई पनि बेचिसक्यो ।
यो सूचना पाएपछि एक वर्ष लगाएर अहिले नागरिकता खारेज गरेर त्यो नागरिकता लिने मान्छे जेलमा छ ।
जग्गाचाँहि सार्वजनिक बनाएको छ । त्यहाँका मान्छेले मलाई यहाँ आउनोस्, तपाईलाई सम्मान गर्छौं भनेका छन् । मैले भनें, म सम्मानका लागि आउँदिन, मैले मेरो ड्युटी गरेको हो ।
तेस्रो अनुभव :
योचाँहि मैले ठाउँ नै भन्नैपर्छ, काठमाडौंको धोबीखोला किनाराको जग्गा । अहिले त्यस्तै डेढ अर्बजति पर्छ होला ।
अदालतले एउटा निर्णय गरिदियो, मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव आयो । ०६८/०६९ सालतिर दर्ता गरिदिनू भनिदियो । ०२२ सालमा बकाइदा खोलो हिँडेको जग्गा हो त्यो ।
त्यो जग्गामा ०२२ सालमा खोलो हिँडेको, ०२९ सालमा गुठीको कागज बनायो । अहिलेसम्म चर्चेकै पनि छैन । अचानक ०६८ सालमा आएर उनीहरुलाई फुर्यो कि यो जग्गा हाम्रो हो । दर्ता गरिदियो ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा मानहानीको मुद्दा छ मलार्इ । स्थानीयवासीले मालपोत कर्मचारीलाई कालोमोसो दले, दल्ने मान्छेलाई लगेर जेलमा हालिदियो
यो कुरा थाहा पाएपछि समुदायका मान्छे मकहाँ आउनुभयो । मैले दर्ता नगर्नु भनेर लेखेर दिएँ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा मानहानीको मुद्दा छ मलाई । आजको दिनमा पनि । सर्वोच्चमा मानहानीको ।
मैले दर्ता नगर्दिनू भनेर लेखेर दिएपछि पनि कसैले गर भन्ने, मैले नगर्न भन्ने । मालपोत अधिकृतले क्याबिनेटको निर्णय पो मान्छु, मुख्यसचिवको किन मान्छु र भनेर दर्ता गरिदिए ।
मैले क्याबिनेटको निर्णय गल्ती छ, त्यो खारेज गर्ने प्रस्ताव लिएर आ भनेर लेखेर पठाएको । उसले (मालपोत अधिकृतले) त दर्तै गरिदियो ।
दर्ता गरेपछि रिसाएका स्थानीयवासी गएर मालपोत कर्मचारीलाई कालोमोसो दले । दलेपछि दल्ने मान्छेलाई लगेर जेलमा हालिदियो ।
मोसो दल्ने मान्छे के भन्छ भने तपाईको पछि लागेर म सार्वजनिक जग्गा जोगाउँदा जेल परें, तपाईले मलाई जोगाउनुभएन ।
मालपोत कर्मचारी के भन्छ भने यो मुख्य सचिव कस्तो मुख्य सचिव हो, जसले आफ्नै कर्मचारीलाई कालोमोसो दलायो ।
तर, जग्गाचाहिँ दर्ता भएको छ । त्यो पनि मुद्दामा छ । तर, दर्ता नगर्नू, खारेज गर्ने प्रस्ताव लिएर आइज भन्ने निर्देशन चाँहि भूमिसुधार मन्त्रालयमा छ । पेण्डिङमा छ ।
तपाईहरु सचेत हुनुभएन, यदि नागरिकहरु लाग्नुभएन, यस्तो कार्य गर्नेहरुका विरुद्ध संगठित ढंगले लाग्नुभएन भने डेढ अर्ब रुपैयाँ भनेको त एक दर्जन मान्छे मार्न पनि पुग्छ ।
एक दर्जन मान्छे मारिदिन पनि पुग्छ । किन्न पनि पुग्छ धेरै । धेरै मान्छे किन्न पुग्छ । त्यसकारण काठमाडौंका महंगा जग्गाहरु खाने सार्वजनिक गिरोह धेरै शक्तिशाली छ । कानुनभन्दा शक्तिशाली छ । कतिपय अवस्थामा कानूनभन्दा माथि पनि छ ।
संगठित ढंगले लागेन भने सार्वजनिक जग्गा जोगिँदैन । तपाईको टोल छिमेक, जहाँ जहाँ सार्वजनिक जग्गा छ, जोगाउनका लागि पहल गर्नुहोस्, म साथ दिन्छु ।
तर, निराश नहुनुहोला । तपाईहरुलाई निराश नहुन भन्छु है मैले । तपाईले तपाईको टोल सफा गर्दै जानुभयो, फोहोर हुँदै गयो, फेरि सफा हुँदै गयो, त्यो बेलासम्म सफा गरिरहने हो, जुनबेलासम्म फोहोर गर्नेलाई दण्ड दिन र सफा बनाउन सकिँदैन, त्यतिबेलासम्म गरिरहने हो ।
सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेर खान थाले भने कहाँ सकिन्छ, रोक्ने । फेरि पनि रोक्न प्रयास गर्ने । दर्ता गरे भने अर्को खोजेर रोक्ने । त्यसलाई पनि खारेज गराउन लाग्ने । लागिरहने ।
कहिलेसम्म लागिरहने ? जहिलेसम्म सार्वजनिक जग्गालाई सार्वजनिक नै बनाउन सकिँदैन, त्यहिलेसम्म लागिरहने ।
यसो गर्यो भनेचाहिँ हुन्छ । तर एकपटक प्रयास गरेर छाडिदियो भनेचाँहि हुँदैन । हिजोमात्रै बिरुवामा असिना पर्यो । असिनाले फुलजति झारिदियो । यो सिजनमा नफल्न सक्ला । तर, पोहोर साल असिना लाग्यो भनेर अर्को वर्ष विरुवा फुल्न छाड्दैन । प्रकृतिको नेचर हो । यदि हामी प्रकृतिको अनुकूल हुन चाहने हो भने हामीले गरेको प्रयास असफल भयो भने अर्को प्रयास गर्ने हो ।
वागमती एकपटक सफा गरेर आ…. हुँदैन भनेर छाडिदिएको भए आजको अवस्थामा आउने थिएन । त्यसकारण निरन्तर लागिराखौं । सफलता निश्चित छ ।
(काठमाडौंंको ज्ञानेश्वरमा ‘गल्ली गल्ली’ ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्य सचिव पाैडेलद्वारा व्यक्त मन्तव्य)
यो पनि पढ्नुहोस्
