१७ चैत, काठमाडौं । आमरण अनसनरत शिक्षण अस्पतालका प्रा. डा. गोविन्द केसीले त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त नगरेसम्म अनसन नतोड्ने अडान लिएका छन् । डा. केसीको अडानपछि सहमतिमा भएको वार्ता प्रयास असफल भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ नीति र कानून नबनाएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेसहितका निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल र मुख्यसचिव लिलामणी पौडेल शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए ।
वार्ता राति झण्डै ११ बजेसम्म चलेको थियो । वार्तामा सरकारी टोलीले गरेको प्रतिवद्धताबारे डा. केसीलाई जानकारी गराइएको थियो ।
तर, डा. केसीले त्रिविका दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्नु पर्ने अडान राखेका छन् । ‘बर्खास्तीका विषयमा कुरा मिलेन । डा. केसीलाईत्यो मेरो बटमलाइन हो भन्नुभयो’ नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव मुक्तिबाबु श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।
सरकारले भने केसीको माग अनुसार त्रिविका पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्न नसक्ने बताएको छ । केसीको मागबारे सम्वन्धितलाई ध्यानाकर्षण गराउने र समग्र सम्बन्धन प्रक्रियाबारे छानविन गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता छ ।
महासचिव श्रेष्ठका अनुसार डा. केसीका अन्य मागमा भने सरकारले सहमति जनाएको छ । सहमतिको प्रयासमा बुधबार बिहान फेरि वार्ता हुनेछ ।
नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन नहुने लगायतका १० बुँदे माग राखेर केसी १० दिनदेखि आमरण अनसनमा छन् ।
यो पनि पढ्नुस्
