१९ चैत, काठमाडौ । सरकारले जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयलाई १० प्रतिशतसम्म सेयर दिनुपर्ने गरी कानूनी ब्यवस्था गर्न लागेको छ । स्थानीयले आयोजनासँग सेयर माग्दै अवरोध गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले विद्युत ऐन संसोधन विधेयक तयार गरी १० प्रतिशतसम्म सेयर सुनिश्चित गरेको हो । ७५ बुँदा रहेको विधेयकमा आयोजना प्रवर्द्धकले सर्वसाधारणलाई सेयर अनिवार्य भने नगरेको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
माथिल्ला तामाकोसी, रसुवागढी, मध्यभोटेकोसी, सान्जेन, कावेली ‘बी’ लगायत पछिल्लो समय निर्माणाधीन र निर्माण चरणमा रहेका धेरै आयोजनाले स्थानीयलाई १० प्रतिशतसम्म सेयर लगानीको ब्यवस्था गरेका छन् । सेयर दिने कानूनी प्रावधानले आयोजनामा स्थानीयबाट हुने धेरै समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विधेयकले प्रभावित स्थानीयका अन्य अधिकार पनि सुनिनिश्चत गरिएको छ । आयोजनाको बाँध र विद्युतगृहबाट ५ सय मिटरसम्म बसोबास गर्नेलाई प्रति परिवार २० युनिट बिजुली निःशुल्क दिनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । आयोजना प्रभावित जिल्लाका ब्यक्तिको योग्यताका आधारमा रोजगारी दिनुपर्ने ब्यवस्था पनि छ ।
यस्तै आयोजना निर्माणका क्रममा प्रवर्द्धक कम्पनीले विदेशबाट आवश्यक उपकरण पैठारी गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट) छुट गरिएको छ । १ प्रतिशत भन्सार शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ ।
