जनार्दन शर्मा प्रभाकर (एमाओवादी सभासद)
हाम्रो देशमा यतिबेला महाभूकम्पका कारण राष्ट्रिय बिपत्ती आएको छ । सरकारले थुप्रै जिल्लाहरुलाई संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्यो । तर, देशका सबै निकायहरुलाई राहत र उद्दारमा परिचालन गर्न आवस्यक यो समयमा सरकारले सहयोगको हात बढाइरहेको प्रतिपक्ष दल र अन्य दलहरुको सहयोग पनि चाहेको छैन ।
सरकारलाई मद्दत गर्न तयार भएर बारम्बार छलफल भए । प्रधानमन्त्रीले सबैलाई साथमा लिएर राष्ट्रिय संकटमा परिचालन गर्न संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता गरे तर, अर्को बिहानमा त्यो कुरा निर्णय हुन सक्दैन ।
सरकार आफैले खोजी खोजी राष्ट्रका सबै निकायलाई परिचालन गर्नुपर्ने समयमा हामि मद्दतका लागि तयार छौं भनेर आउने निकायलाई समेत पन्छाउने कुराले प्रश्न उब्जाइरहेको बेला अर्को एउटा निर्णय पनि सरकारले गर्न पुग्यो ।
सभामुखले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएपछि प्रतिपक्षको तर्फबाट व्यवस्थापिका/संसद एक दुई दिनको लागिमात्र भए पनि बोलाएर सरकार र जनप्रतिनिधिको तर्फबाट आˆनो योजना र प्रतिवद्धता जाहेर गर्न माग गरिएको थियो ।
यति ठूलो राष्ट्रिय क्षति भएकाबेलामा शोक प्रस्ताव र समवेदना व्यक्त गर्न र अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई यो महाविपत्तिको समयमा सहयोगी हातहरुका लागि आहृवान गर्न सरकारलाई मद्दत पुग्ने र सबैलाई आ-आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यका साथ संसद बोलाउने माग गरिएको थियो ।
त्यसमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक ढङ्गले सोचेर निर्णय दिने भन्ने भएकोमा १६ गते ४ बजे एकाएक संसदको बैठक नबोलाउने निर्णय सुनाइयो । प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयबाट सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको छ । सरकारले आफै पहल गरेर संसद बोलाउनु पर्ने समयमा प्रमुख प्रतिपक्षले माग गर्दा समेत अधिकार सम्पन्न संसदको बैठक नबोलाउनुले सरकारको अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश चरित्रलाई स्पष्ट गरेको छ । साथै यो सरकारको जनताप्रतिको अनुत्तरदायी प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ ।
राष्ट्रिय बिपत्तिको यस समयमा यहाँ केही घटनाहरु घटिरहेका छन् । विपत्तिमा सहयोगका हातहरु बढ्नु अत्यन्तै राम्रो हो । सबै राष्ट्रिय शक्ति र अन्तराष्ट्रिय समुदाय र मित्रहरुको सहानुभूति र सहयोग पुर्याएको कुरालाई स्वागत र प्रशंसा गर्नै पर्दछ । यसको बावजुद राहत र उद्दारलाई सबै पीडितहरुको वीचमा सहज र सरल पहुँचका साथ न्यायोचित वितरण गर्न व्यवस्थित योजना र राष्ट्रका सबै निकाय र शक्तिको सही परिचालन हुन अत्यन्तै जरुरी भएको यो समयमा उपलव्ध राहत र मद्दतहरु पहुँचवाला र नातागोता आफन्तको आधारमा कहिँ थुपि्रएर कुहिने र कही केही नपाएर भोकभोकै रहनुपर्ने अवस्था भएको छ ।
राहत वितरण र उद्दार गर्ने राष्ट्र र संस्थाहरु सरकारको अनुमतिमा प्रभावित स्थानहरुमा पुग्नुपर्नेमा सरकारको कुनै जानकारीविनै कतिपय विदेशी सैनिक जहाजहरु पोेखरा लगायतका स्थानहरुमा पुग्नुले सरकारको निरीहतालाई स्पष्ट गर्दछ । राहत बितरण व्यवस्थित नहुँदा राहत तथा उद्दारका सामाग्रीहरु लुटिने खोसाखोस हुने स्थिति बनेको छ ।
राजनीतिक पार्टीका नेतृत्व एवं सरकारको पहलकदमी गुम्दै जाने र राष्ट्रमा अराजकता फैलन सक्ने सम्भावनालाई नजरअञ्दाज गर्न मिल्दैन ।
तसर्थ सरकारले सर्वोच्च निकाय संसदको बैठक बोलाउन नमान्नु, सबै राजनीतिक पार्टीहरु, संघ संस्था, नागरिक समाज लगायत समेतको संयुक्त संयन्त्र बनाई सिंगो देशलाई परिचालन गर्नतिर नलाग्नुका पछाडि यो सरकार जानेर वा नजानेर यो विपत्तीको सामना गर्नतर्फ जिम्मेवार नभएको कुरालाई पुष्टि गर्दछ । सरकारको यस प्रकारको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई सच्याई राज्यको पहलकदमी लिन जरुरी छ ।
यो विपत्तिसँगै आजको संकट समाधानका साथै भविश्यमा आउन सक्ने सम्भावित चुनौतीहरुको समेत सामना गर्न सक्ने खालको संयन्त्र, जनचेतना र जनताको एकता कायम गर्न जरुरी छ ।
हाम्रो देशमा भएको यो महाविपत्ति हामी सबै नेपालीका लागि आइपरेको कुरामा दुई मत छैन । तसर्थ सबै नेपालीले यसको सामना गर्न राज्यले फराकिलो दृष्टिकोण राखेर सबै सबैलाई परिचालन गर्न जरुरी छ । यो महाविपत्ति आज राष्ट्र, राष्ट्रियता र सम्पूर्ण नेपाली जनताको अस्तित्वसँग गाँसिएको विषय भएकाले यसलाई समस्याका रुपमा लिनु हुँदैन ।
यतिबेला हामी सम्पूर्ण नेपाली एकले अर्कोलाई आरोप र प्रत्यारोप लगाउने प्रवृत्तिबाट माथि उठी कमी कमजोरीहरु सच्याई एकतावद्ध र एक ढिक्का भएर अगाडि बढौं । बढीभन्दा बढी जनसहभागिता र जनसहयोगका साथ सबैको मनोबल उचो राख्दै राष्ट्रिय विपदको सामना गर्न तयार होऔं ।
