रामेश्वर खनाल, पूर्वअर्थसचिव
हाम्रो पुस्ताको सबैभन्दा पीडादायी घटना भएको आज १२ दिन भयो । यो अवधिमा जुन किसिमको मानवीय र भौतिक क्षति भयो, त्यो क्षतिका सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला जीवितै उद्दार गर्न सकिनेलाई उद्दार गर्ने र जो घरबारविहीन भए, उनीहरुलाई राहत पुर्याउनुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको थियो । यो दायित्व सरकार र समाज दुबैको हो ।
यो दायित्व सरकारले मात्र पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि गलत हो । सरकारले पनि समाजले योगदान गरेको कारबाट चल्ने हो । र, समाजले आफूले आर्जन गरेको कुल रकमको १५/१६ प्रतिशत हिस्सा मात्र योगदान गर्ने भएकाले सरकारको स्रोतले मात्र सुरुवाती उद्दार र राहतको काम गर्न पुग्दैन । त्यसकारण समाज पनि अग्रसर भएर आउनुपर्थ्यो ।
खुसीको कुरा के भने नेपाल समाज आफूलाई संकट पर्दा पनि आफूलाई भन्दा बढी अरुलाई संकट परेको छ भने सहयोग गर्न तत्पर रहेको पनि देखियो । केही ठाउँमा छिटफुट रुपमा गलत प्रवृत्तिका घटनाहरु पनि देखिए । तर, यसलाई ज्यादै चर्चा गर्न हुँदैन । तर, धेरै घटनाहरु असल प्रवृत्तिका देखिएका छन् । सहयोगी भावना देखिएको छ । आफ्नो घर चर्किंदा चर्किंदै पनि मानिसहरु गाउँ गाउँमा गएर पीडितलाई सहयोग गर्न पुगेका छन् । यो अध्याय प्राय करिव-करिव सकिने क्रममा छ । यो पुरै सकिन केही समय अझै लाग्ला ।
यो दुई अढाइ महिनाको अवधिमा जतिसुकै सक्षम समाज भएपनि, जस्तो सुकै सक्षम सरकार भए पनि पक्की घरहरु बनाउन सकिँदैन । त्यसैले ती परिवारलाई एउटा ओत लाग्ने ठाउँ दिने दायित्व सरकारको हो ।
तर, यसै बीचमा अब नेपाल सरकार र समाजले पुनःनिर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यो गर्ने क्रममा केही कुरा पछि गएर गर्दा पनि होला तर, केही तत्कालै गर्नुपर्छ । तत्काल गर्नुपर्ने काममा समाजको भन्दा पनि सरकारको दायित्व बढी छ । त्यसमा सरकारले रकम खर्च गर्नुपर्छ । रकम कसरी जुटाउने भन्ने स्रोत पहिल्याउनुपर्यो । स्रोत पहिल्याउने बाटाहरु पनि छन् ।
वर्षात आउनभन्दा अगाडि हामीसँग दुईदेखि अढाइ महिनाको समय बाँकी छ । त्यो भन्दा अगाडि जति व्यक्तिले पुरै घर गुमाउनु भएको छ, २ लाखभन्दा बढी मानिसहरु खुला आकाशमुनि बस्नुपरेको खबरहरु आएका छन् । यद्यपि गृहमन्त्रालयले अझै पनि सबै स्थानको तथ्यांक संकलन गरिसकेको छैन ।
भूकम्प प्रभावित सबै ठाउँको तथ्यांक संकलन गरिसक्दा यो संख्या अझै बढ्न सक्छ । चर्किएको बस्न हुने र नहुने घरहरुको संख्या अर्को २ लाख छ । यदि ती घरहरु पुरै बस्न नहुने अवस्थाका रहेछन् भने ४ देखि ५ लाख नयाँ घरहरु निर्माण आवश्यक पर्ने देखिन्छ । अर्थात ४ देखि ५ लाख परिवार छतविहीन छन्, उनीहरुलाई कुनै किसिमको छतको प्रवन्ध बर्षात सुरु हुनुअघि नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो दुई अढाइ महिनाको अवधिमा जतिसुकै सक्षम समाज भएपनि, जस्तो सुकै सक्षम सरकार भए पनि पक्की घरहरु लामो अवधिसम्म बस्न सक्ने घरहरु बनाउन सकिँदैन । त्यसैले यो अढाइ महिनाको अवधि भनेको ती परिवारलाई एउटा ओत लाग्ने ठाउँ दिने दायित्व सरकारको हो । यो पुरै सरकारको खर्चमा गर्नुपर्ने हुन्छ । समाजले योगदान गरेर समाजले रकम दिएर सरकारको कोष वृद्धि हुन सक्यो भने राम्रो । होइन भने केहीबाट योगदान भएन, विदेशबाट रकम आएन भनेर सरकारले कुरेर बस्न हुँदैन । पाल पुर्याइदिने वा ओत लाग्ने ठाउँ बनाइदिने दायित्व सरकारको हो ।
कतिपय ठाउँमा समाज आफैं सक्रिय होला । यो पनि सरकारको समन्वयमा हुनुपर्छ । ताकि वषर्ात सुरु हुनुअघि भूकम्पले पीडित कुनै पनि परिवार वर्षातको कारणले संकटमा पर्न भएन ।
दोस्रो, करिव ४५ सय देखि ५ हजार विद्यालय भूकम्पले ध्वस्त भएका छन् । त्यसमा अध्यापन गर्न नसकिने र बालबालिकाहरु पढ्न जान नसक्ने अवस्था रहेको छ । अहिलेको सबैभन्दा उच्च प्राथमिकता छतविहीन भएकालाई बसोबास गराएर महामारी नियन्त्रण गर्नु हो भने अर्कोतिर बालबालिकाहरुलाई विद्यालय पठाउनु हो ।
बालबालिका, युवा उमेरका विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय बाहिर राखिराख्नु भनेको उनीहरुमा एक किसिमको निरासा, एक किसिमको अपराधिक मनोवृत्तिको विकास गराउन सघाउ पुर्याउनु हो । यदि धेरै समयसम्म बालबालिका बाहिरै रहिरहे भने सबै खेलेरै बस्छन्, रमाएरै बस्छन् भन्ने अनुमान गर्नुहुँदैन । तीमध्ये कतिपय लुटपाटमा लाग्ने, अपराधिक प्रवृत्तिलाई सघाउने र कसैको कार्यकर्ता बन्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । त्यही भएर विद्यालय कलेज तुरुन्त खोल्नुपर्छ र बालबालिकाहरुलाई पढाइमा व्यस्त गराउनुपर्छ ।
अढाइ महिनापछि बर्षा सुरु हुँदैछ भनेपछि कतिपय ठूला बस्तीहरुमा जोड्ने सडकहरु त्यो बेलामा बिग्रने ठूलो खतरा छ । पहिलो झड्का पानी पर्नासाथ सडक तहन-नहस हुन सक्छ ।
यदि व्यस्त गराउन सकिएन भने उनीहरु मनोबैज्ञानिक रोगका शिकार हुन्छन् वा अपराधिक गतिविधिमा लाग्छन् । यो दुबैलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । किनभने त्यो कलिलो उमेरमा देखेको विध्वंसका कारणले उसको मनमा विकसित भएको दुःख पीडा बिद्रोहमा रुपान्तरण हुनसक्छ ।
वैशाख मसान्तसम्म विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय आएको छ । वैशाख मसान्तसम्म खोल्न पनि अफ्ठ्यारो होला । कतिपय ठाउँमा शिक्षकहरु पनि विद्यालय खोलेर अध्यापन गराउने अवस्थामा हुनुहुन्न । वैशाख मसान्त भनेको धेरै टाढा पनि छैन । तर, जेठको पहिलो दिनदेखि नै विद्यालयहरुमा अध्यापनको काम सुरु गर्न सकियो भने त्यसले समाजमा आउन सक्ने मनोवैज्ञानिक र अपराधिक प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यो गर्न विद्यालयहरु अस्थायी रुपमा सञ्चालन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो ५/१० दिनमा नै योजना बनाएर कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । ४५ सय विद्यालयमा करिव ४५ हजार कोठाहरु बनाउन चाहने हो भने यो १०/१२ दिनमा सम्भव छ ।
किनभने हाम्रा सुरक्षाकर्मीको पुरै काम भनेको उद्दार र पुर्नस्थापनामा व्यस्त हुनु हो । हाम्रो सुरक्षा जनशक्ति डेढ लाखको छ । यसको एउटै ठूलो टुकडी बनाएर जहाँ जहाँ विद्यालय ध्वस्त भएको छ, त्यहाँ कसरी एक हप्तामा पुनःस्थापना गर्ने भन्नेमा लाग्नुपर्छ । कहीँ पाल लगाएर होला, कहीँ स्थानीय सामाग्री बास र काठ प्रयोग गरेर होला । हामीले अस्थायी टहराहरु बनाउनुपर्छ र बालबालिका विद्यालय जानुपर्छ । यो काम पनि सरकारले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्छ । समाजको मुख हेरेर बस्न पाइँदैन ।
तेस्रो, अढाइ महिनापछि बर्षा सुरु हुँदैछ भनेपछि कतिपय ठूला बस्तीहरुमा जोड्ने सडकहरु त्यो बेलामा बिग्रने ठूलो खतरा छ । खासगरी काठमाडौं उपत्यका, जहाँ अहिले मानिसहरु डराएर महामारी फैलिन्छ कि भन्ने भयले गाउँमा गएका छन्, उनीहरु अब फर्किन्छन् र ३५ देखि ४० लाख जनसंख्या हुन्छ । यति ठूलो आवादी रहेको काठमाडौं उपत्यकाको मूल मार्ग एउटा मात्र छ । त्यो मूल मार्ग पनि ठाउँठाउँमा पहिरो जाने सम्भावना हरेक वर्ष थियो । तर, यो वर्ष त्यो सम्भावना अझ उच्च छ । किनभने मुग्लिनदेखि थानकोटसम्मको मार्गमा पहिरो जान ठिक्क परेर, माटो खस्किएर बसेको छ । पहिलो झड्का पानी पर्नासाथ सडक तहन-नहस हुन सक्छ ।
कति क्षति हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउने मात्र हो । ज्यादै बिगि्रयो र खोल्न १५/२० दिन लाग्ने भयो भने काठमाडौंमा फेरि अर्को महामारी फैलन सक्छ । त्यसबेला हामीले अर्को संकटलाई थाग्न गाह्रो हुन्छ । विकल्पमा अरु मार्गहरु खोल्न सकिन्छ । थोरै पिच गर्दा वा फरकिलो पार्दा अध्यावश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्न आपूर्ति कुनै पनि बेला अवरुद्ध नहुने गरी दुईवटा नाका खुला राख्न सक्नुपर्छ । त्यसका निमित्त युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ र यो पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ ।
तीनवटा कामका लागि कति खर्च लाग्छ भनेर ठ्याक्कै अनुमान गर्न कठिन छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीय सामाग्रीले होला, कतिपय ठाउँमा बाहिरबाट पाल मगाउनुपर्ने होला, अपर्झट समान खरिद गर्दा मितव्ययिता ढंगले काम गर्न पनि गाह्रो होला । सरकारी निकायले इमान्दारीपूर्वक काम गरेर पाल उत्पादन गर्ने विदेशी वा नेपाली कम्पनी छन् भने सिधै किन्नुपर्ने हुन्छ ।
भूकम्प आएपछि अर्को पनि संकट आउन सक्छ भन्ने बुझिरहनु पर्यो । त्यसैले यो वर्षातमा अर्को संकट आउनसक्छ भन्ने अहिले नै अनुमान गरेर आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ ।
सामान्यरुपमा हेर्दा ४५ सय विद्यालयलाई अस्थायी रुपमा सञ्चालन गर्न २ लाखको दरले हिसाब गर्दा ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने देखिन्छ । त्यसपछि पालको हिसाव गर्दा सामान्य स्तरको पाललाई १०/१५ हजारको हिसाव गर्ने हो भने ४ लाख परिवारका लागि अस्थाई आवास निर्माण गर्न सरकारले खर्च गर्ने हो भने ४ अर्ब लाग्छ । यसरी हेर्दा अस्थाई विद्यालय र घरहरुका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यसपछि काठमाडौं उपत्यका र ठूलो बसोबास भएको पोखरा जस्ता शहरहरुको आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध हुन नदिन लाइफ लाइनका रुपमा रहेका राजमार्गहरुलाई दुरुस्त राख्न सरकारले आकस्मिक रुपमा खर्च गर्न सक्ने गरी अलग्गै कोष खडा गर्नुपर्छ । किनभने त्यो बेलामा रकमका लागि कुनै पनि संकट आउनु हुँदैन । हाम्रो उखान पनि छ, संकट एक्लै आउँदैन । यसलाई हामीले सम्झनुपर्छ ।
भूकम्प आएपछि अर्को पनि संकट आउन सक्छ भन्ने बुझिरहनु पर्यो । यस्तो किसिमको ठूलो दुर्घटना भएपछि महामारी हुन्छ, लुटपाट हुन्छ भनेर भन्ने गरिएको छ, त्यो त्यसै भनिएको होइन । त्यसैले यो वर्षातमा अर्को संकट आउनसक्छ भन्ने अहिले नै अनुमान गरेर आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ ।
बाटो सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । बाटो दुरुस्त भयो भने आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध हुँदैन । यसो भयो भने मानिसहरुको जीवन अफ्यारो हुँदैन । यसले मानिसहरुले भरोसा गर्न सक्छन् । सरकारमाथि भसोरा भयो भने काम गर्न सहज हुन्छ । यो तीन वटा काम सरकारले आफैंले गर्नुपर्छ । यसले तत्कालको मात्र समस्या समाधान गर्छ ।
(पूर्वअर्थसचिव खनालसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीमा आधारित)
