३१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले भूकम्प पीडितहरुका लागि जस्तापाता बाँड्ने तयारी गरेको छ । तर, अस्थायी आवास भने पीडित आफैंले बनाउनुपर्ने भएको छ । सरकारले दुईनाले र ढुंग्रेबास घरको नक्सासहित प्रत्येक गाविसमा एकजना इन्जिनियर खटाउनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको भूकम्प पुनःस्थापना तथा नवनिर्माण योजनामा अस्थायी आवासका लागि प्रतिपरिवार दुई बन्डल जस्तापाता बाँड्ने प्रस्ताव छ । साथै १० किलो जीआई तार, तीन किलो तीन इन्चको काँटी, त्रिपाल लगायतका सामाग्री दिने योजना आयोगको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
निर्माण सामाग्रीहरु मोटरबाटो भएका स्थानहरुमा सवारी साधानबाट र मोटर नपुग्ने हिमाली क्षेत्रमा हेलिकोप्टरबाट पुर्याइने छ । यस्ता निर्माण सामाग्री सरकारका साथै दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाबाट समेत समन्वयात्मक ढंगबाट प्रभावित क्षेत्रमा पठाइने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
योजना आयोगले दुई छाने र ढुंग्रे बास नामका अस्थायी आवासको नक्सा तयार पारेको छ । अस्थायी आवासहरु बनाउँदा पुरानो घरका सामाग्रीहरुलाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ ।
यस्ता छन् घरहरु
योजना आयोगले तयार पारेको प्रस्तावमा दुई नालेघरको लागत १ लाख २० हजारसम्म पर्नेछ । भत्केका घरहरुको सामान अधिकतम प्रयोग गरिनेछ । हावापानी र गाउँघरको रहन-सहनसँग मिल्ने गरी बनाइने यस्ता घरहरु दुई वर्षसम्म झरी, हुरी बतास र भूकम्पबाट सुरिक्षत रहनेछ । यस्ता घरहरु कर्मीहरुको सहयोगमा चार जनाले पाँच दिनमा बनाउन सक्नेछन् ।
ढुंग्रेबास भने बासको खम्बा, त्रिपालजस्ता समाग्री प्रयोग गरेर केही घण्टामा तयार हुनेछ । भित्ताको रुपमा छ्वाली, बाँस लगायत प्रयोग गर्न सकिनेछ । यो घर चारदेखि ६ महिनासम्म सुरक्षित हुने योजना आयोगले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
सरकारले पीडित परिवारहरुको १०-२० परिवारको समूह बनाएर कार्य गर्न प्रेरित गर्नेछ । सरकारी प्राविधिकले स्थानीय रुपमा उपलब्ध डर्कर्मी र पीडित परिवारका युवा सदस्यलाई भवन निर्माण सम्बन्धमा तालिम समेत दिनेछन् ।
सरकारले अस्थायी आवास निर्माण स्थलमा खाद्य सामाग्री अभाव हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने बताएको छ । यसका लागि जिल्ला जिल्लामा राहत वितरणका लागि खटिएका कर्मचारीहरुले व्यवस्थापन गर्ने छन् ।
त्यस्तै अन्य खाद्य सामाग्री नेपाल खाद्य संस्थान, दुग्घ विकास संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड, नेशनल टे्रडिङ लिमिटेड लर्गात विभिन्न सहकारी पसलहरुले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने योजना आयोगको प्रस्ताव छ ।
आयोगले संरचनात्मक सुझाव नदिने
राष्ट्रिय योजना आयोगले पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्ययोजनाको मस्यौदा विहीबार मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई बुझाएको छ । तर, कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको र शुक्रबार अन्तिम रुप लिएर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।
पुननिर्माण र विपद व्यवस्थापनबारे अधिकार सम्पन्न प्राधिकार गठन हुनुपर्ने डा. बाबुराम भट्टराईलगायतले माग गरिरहेका बेला योजना आयोगले भने तत्काल संंरचनात्मक सुझाव नदिने भएको छ । स्रोतका अनुसार राहत र पुनस्थापना अनि पुनःनिर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मात्रै केन्दि्रत रहेको आयोगले कार्ययोजना तयार पारेको छ ।
उता योजना आयोगले सदस्य प्रेेम दंगालको संयोजकत्वमा बाजुरासमेत गरी कर्णालीका १६ जिल्लाका लागि तयार पारेको ग्रामीण वस्ती विकास एवं भूउपयोग कार्यदलको निश्कर्षलाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा समेत कार्यान्यवनमा लैजाने दंगालले बताएका छन् ।
‘नेपाल सरकारको अनुरोधमा आएका खोज तथा उद्धार समूह र मानवीय सहायता समूहका व्यक्तिहरु यहाँको आफ्नो कार्य पूरा गरेर र्फकने निश्चित समयावधिको पूर्वजानकारी राष्ट्रिय आपत्कालीन संचालन केन्द्रलाई दिनुपर्नेछ’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘ठूलो विपतको समयमा खोज तथा उद्धार समूहहरूलाई नेपाल प्रवेश गराउने प्रक्रिया सहज बनाउन स्थापित प्रक्रियाहरुको अवलम्वन गरी छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय सम्झौताहरु गर्न सक्नेछ ।’
