शैलेश भट्टराई
वैशाख १२ को भूकम्पपछि एकाएक नेपालमा ‘राष्ट्रिय सरकार’को चर्चाले तीब्रता पाएको छ। यसको सीधा अर्थ हो अहिलेको सरकार कि त अराष्ट्रिय सरकार हो कि त स्थानीय सरकार हो अथवा क्षेत्रीय सरकार हो । अथवा अरू नै कुनै सरकार।
कुन सरकार हो, त्यो अहिलेसम्म खुलाइएको छैन । खुलाउनुपर्नेले नखुलाएपछि सामान्य नेपाली जनताले खुलाउन सक्ने कुरा पनि भएन। अन्तर्राष्ट्रिय सरकार त सरासर होइन, किनभने अरु राष्ट्रका मान्छेको सहभागिता यो सरकारमा देखिएको छैन ।
उहिले उहिले पञ्चहरु काँग्रेसलाई काँग्रेस नभनेर ‘अराष्ट्रिय तत्व’ भन्थे । अहिलेको सरकार काँग्रेसको नेतृत्वमा भएर ‘अराष्ट्रिय सरकार’ भनेको हो भनौं भने तिनै महापञ्चहरुको दरो समर्थन र हिस्सेदारी छ यो सरकारमा। आफैंले आफ्नो हिस्सा भएको सरकारलाई अराष्ट्रिय भन्ने कुरा पनि भएन । पञ्चबाहेक अरूले ‘अराष्ट्रिय तत्व’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको उतिसारो सुनेको पनि छैन।
जे भए पनि यो सरकार राष्ट्रिय सरकारचाहिँ हुँदै होइन भन्ने कुरा स्वयं सरकारका अधिपतिको मौनताबाट नै प्रमाणित हुन्छ । प्रतिपक्षीले आफ्नो भागबिनाको सरकारलाई ‘राष्ट्रिय सरकार’ भन्ने कुरै भएन। स्वयम् सत्तारूढ दलका सत्ताका बडे बडे खेलाडीले समेत ‘राष्ट्रिय सरकार’ चाहियो भनेपछि त झन् यो सरकार ‘राष्ट्रिय सरकार’ हुँदै होइन भनेर थप पुष्टि भएको छ।
त्यसैले वर्तमान सरकारका अधिपति पनि अहिले ‘राष्ट्रिय सरकार’को पक्षमा हुनुहुन्छ। अब बन्ने ‘राष्ट्रिय सरकार’ पनि तपाईंकै नेतृत्वमा बन्छ भनेर शायद कसैले वहाँलाई ललीपप देखाएको हुनुपर्छ- कटुवाल काण्डको सङ्घारमा चीन भ्रमणमा भएका जेएनलाई देखाएको ललीपप झैं । नत्र दुई तिहाइ भन्दा ज्यादाको बहुमत प्राप्त सरकारलाई कसैले तपाईंको नेतृत्वको यो सरकार राष्ट्रिय सरकार होइन भन्दा अरू लोभीपापी मुसा प्रवृत्तिका मनुवालाई केही नभए पनि नेतृत्वकर्ताको कन्सिरी तात्नुपर्ने होइन र ?
मौजूद सरकार जो दुई तिहाइ भन्दा बढी सांसदको समर्थनमा बनेको छ । तर, किन भएन त यो ‘राष्ट्रिय सरकार’ ? एकछिन गमौं त । किनभने यत्रो शक्तिशाली सरकारकै उपस्थितिमा भुईँचालो आयो गयो । घर मन्दिरलगायत अनेकौं इमारत धेरै भत्कायो । धेरै मान्छे हताहत बनायो । धेरै घाइते भए। त्यत्रो हुँदासम्म पनि यो सरकारले भुइँचालो रोक्न सकेन। घर भत्किँन रोक्न सकेन अनि हजारौं मान्छेको ज्यान जोगाउन सकेन। हजारौं हजार जनतालाई चोटपटक लाग्नबाट बचाउन सकेन ।
मानौं ‘राष्ट्रिय सरकार’ बनेपछि ढलेका घर संरचनाहरू आफैं जुरुक जुरुक उठनेछन् । घाइतेहरू फटाफट हिंडेर आफ्नो घर जानेछन् । अपाङ्गहरू सबै सबलाङ्ग हुनेछन् । चर्केका संरचनाहरु ट्याप ट्याप आफैं टालिनेछन्
त्यसैले अब बन्ने ‘राष्ट्रिय सरकार’ले यस्ता मूला भूकम्पलाई जरैदेखि निर्मूल पार्नेछ। भूकम्प आउनै दिने छैन। अर्थात् यो देशमा ‘राष्ट्रिय सरकार’ छ भनेपछि भूकम्प नै भयभीत हुनेछ भने पराकम्प परपर भाग्नेछ। क्यै गरी भूकम्प आयो भने पनि आउने बित्तिकै ‘राष्ट्रिय सरकार’ले जनतालाई आफैं जानकारी गराउनेछ । अहिलेको सरकार प्रमुखले विदेशी कार्यकारीबाट यस्तो सूचना पाउनु भएको थियो।
अबको ‘राष्ट्रिय सरकार’ले यस्तो स्थितिको अन्त्य गर्नेछ। त्यतिमात्रै होइन ‘राष्ट्रिय सरकार’ले अब भूकम्पबाट एउटा पनि घर भत्कन दिने छैन।किनभने ‘राष्ट्रिय सरकार’ले नेपाललाई ‘भुकम्प निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्नेछ जुन घोषणा कार्यान्वयन हुनासाथ भुकम्पको हल्लाउने शक्ति हरण हुनेछ। त्यसैले अबको दरकार राष्ट्रिय सरकार।
खैर जे होस् भुइँचालोले ‘राष्ट्रिय सरकार’को मार्ग प्रशस्त गर्यो । अरु छोटेमोटे भूरे टाकुरे लघु सरकारको संभावनालाई अस्त गर्यो। अब बन्ने ‘राष्ट्रिय सरकार’को नेतृत्व जसले गरे पनि जनतालाई न हर्ष न विस्मात ।
नेतृत्व पाउने पार्टीका लठैत खुशीले उफ्रेलान् अनि नपाउनेका लठैत चाउरिएलान् । त्यति मात्रै हो। किनभने एक से एक कान चिरिएकाहरु, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नपाएर पिरिएकाहरु अनि पटक पटक टेष्ट गरेर हेरिएकाहरु मध्येबाटै हुने लगभग पक्का छ। कोही प्रधानमन्त्रीमै टेष्ट भैसकेका हुन् भने कोही कुन मन्त्रीमा अनि कोही कुन मन्त्रीमा । कसैले फोटो टाँसे त कसैले नर नाता आफन्तलाई जागिर गाँसे । बस्! उल्लेख्य उपलब्धि त्यति नै हो वहाँहरूको। महल,पजेरो प्राडो त भन्नै परेन। यो भयो पुरानो कुरा। ‘राष्ट्रिय सरकार’को नेतृत्व पाएपछि यो भन्दा उन्नत उपलब्धि होस् थप नयाँ उपलब्धि होस् भनी कामना गरौं।
‘राष्ट्रिय सरकार’को नेतृत्व जसले गरे पनि ती प्रधानमन्त्रीलाई ‘राष्ट्रिय प्रधानमन्त्री’ भन्नुपर्छ भन्ने यो पंक्तिकारको जोडदार माग छ। साधारण प्रधानमन्त्री मात्रै भन्यो भने त त्यत्रो मेहनत गरेर ‘राष्ट्रिय सरकार’ बनाएको अर्थ नै हुँदैन। त्यसमाथि यत्रो भूकम्पको पनि अपमान हुन जान्छ। किनभने भूकम्पकै कारणले ‘राष्ट्रिय सरकार’ जो बनिरहेको छ। भू रिसाएर फेरि अर्को कडा कम्पन देखाए के गर्ने ?
‘वृहत् राष्ट्रिय सरकार’को सम्भावना खोज्ने? त्यसैले ‘राष्ट्रिय सरकार’ बनेपछि राष्ट्रिय प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय गृहमन्त्री, राष्ट्रिय अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय शिक्षामन्त्री, राष्ट्रिय स्वास्थ्यमन्त्री इत्यादि भन्नुपर्छ। लेख्नुपर्छ ।
भुइँचालो अघि संबिधान बनाउन सहमति कि बहुमति भनेर अति रस्साकस्सी भा’थ्यो। आन्दोलन, हड्ताल र तोडफोड नै भा’थ्यो । सत्तारूढहरु हामीसँग दुई तिहाई छ यही हो । राष्ट्रिय सहमति तँ के गर्न सक्छस् गर भन्दै विपक्षीलाई पाखुरा खैंचिन्थे।
अहिले राष्ट्रिय सहमतिको परिभाषा तीनले बदलेर उदारता देखाएका छन् । यस्तो उदारता नदेखाएको भए ‘राष्ट्रिय सरकार’को सम्भावना क्षीण भएर जाने थियो । अर्थात् संबिधान बनाउन चाहीं दुर्इ तिहाइ नै राष्ट्रिय सहमति हुने अनि त्यही दुई तिहाइ मत भुइँचालो गएपछि राष्ट्रिय सहमति नहुने व्यवस्था गरेर सत्तारूढ दलले हदै सम्मको लचकता देखाएका छन् । आखिर संबिधान र भूईंचालो अलग अलग कुरालाई अलग अलग मापदण्ड अपनाउनु स्वाभाविक नै हो ।
एकाएक किन आयो त ‘राष्ट्रिय सरकार’को कुरा ? हरेकपल्ट विपक्षीले भनेको कुरा नमान्ने सत्ताधारीले किन यसमा यति चाँडै किन हो मा हो मिलाए ? केही सम्भावनाहरू हेरौं-
पुनर्स्थापना र पुन:निर्माण गर्न नगदी जिन्सी सहयोग ओइरिने क्रम तीब्र छ। हाइटीको हाइटलाई नै होचो पार्ला जस्तो छ। यत्रो सहयोगको ‘व्यवस्थापन’ दुई तिहाइवालालाई एक्लै गर्न मन नलागेर वा आँट नआएर वा अरु दललाई पनि यसो अवसर दिउँ न त गरिखाउन् भन्ने उदार भावले पो हो कि ।
९० सालको भूकम्पले राणाशाही हल्लायो, पैंतालीसको भूकम्पले पञ्चायत हल्लायो, ०७२ को भूकम्पले बहुदलै हल्लाउने सम्भावना पो देखे कि हाम्रा दूरदर्शी नेताहरूले !
गाउँ गाउँमा पनि यो ‘राष्ट्रिय सरकार’ गठन नभएर होला राहत वितरण गर्न कठिनाई भैरहेको छ।
दलहरुबीच कस्ले कति राहत पाउने भन्ने निर्क्योल नहुँदा राहत सामग्री त्यतिकै थन्किएको अवस्था छ। कतै कतै काङ्ग्रेसको भागमा पाल यति, दाल यति, चामल यति, एमालेको भागमा यति यति, माओवादीको भागमा यति यति … भनेर राहतको उचित ‘व्यवस्थापन’ गरिएको छ । यस्तो राम्रो व्यवस्थापनलाई केही उच्छृङ्खल तत्वहरूले भागवण्डाको आक्षेप लगाएर यस्तो विपतमा पनि राजनीति गरे ।
राहतको यो व्यवस्थापन हेर्दा भुकम्प पीडित पार्टी हुन् जनता होइनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । आखिर पार्टी भनेकै जनता अनि जनता भनेकै पार्टी त हो नि बहुदलमा । जसरी पञ्चायतमा ‘सबै नै पञ्च नेपाली सबै नेपाली पञ्च’ थिए ।
पञ्चायतकालमा बहुदलेले राहत पाउन कठीन थियो भने अहिले बहुदलमा निर्दलेले राहत पाउन कठीन छ । बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय मान्छेले राहत पाउनु उचित पनि होइन । दलविहीन भूकम्प पीडितलाई थपक्क एउटा दल ज्वाइन गर्ने र फटाफट राहत लिइहाल्ने उपाय छँदै छ ।
दल ज्वाइन गरेपछि राहत लिनलाई भुकम्प पीडित नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। जे पीडित भए पनि हुन्छ। यसरी राहतको उचित ‘व्यवस्थापन’ गर्न ‘राष्ट्रिय सरकार’ चाहिएको हुनुपर्छ ।
अर्को सम्भावना- बिपक्षीलाई लागेको हुनुपर्छ कि पुनर्स्थापना र पुन:निर्माणको कामको जस सत्तारूढ दल एक्लैले लिने भए। यस्तो भयो भने अर्को चुनावमा आफ्नो भएको भोट पनि झन् घट्ने भो भन्ने भयग्रन्थीले काम गरेको हुनुपर्छ । यो कारण प्रबल भए विपक्षीले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पाए आफूलाई भाग्यमानी सम्झे हुन्छ ।
अर्को सम्भावना पनि छ – दुई तिहाइको सरकारले पुनर्स्थापना र पुनःनिर्माणको काम गर्दा अपजस खाइने सम्भावना धेरै देखेर पनि ‘राष्ट्रिय सरकार’को मागमा सही थापेको हुनुपर्छ । यही कारणले हो भने त विपक्षीले ‘राष्ट्रिय सरकार’को नेतृत्व नै पाउने सम्भावना छ ।पहिलो संबिधानसभामा पनि तेस्रो दलले दुई दुई पटक सरकारको नेतृत्व कृपापूर्वक पाएको करीव करीव यस्तै नजीर छ । इतिहास नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
अथवा अर्को सम्भावित कारण यो हुन सक्छ- ९० सालको भूकम्पले राणाशाही हल्लायो, पैंतालीसको भूकम्पले पञ्चायत हल्लायो, ०७२ को भूकम्पले बहुदलै हल्लाउने सम्भावना पो देखे कि हाम्रा दूरदर्शी नेताहरूले ! त्यसैले ‘राष्ट्रिय सरकार’ निर्माण गर्न सबै नेताहरू यसरी उत्ताउला देखिएका छन् कि मानौं ‘राष्ट्रिय सरकार’ बनेपछि ढलेका घर संरचनाहरू आफैं जुरुक जुरुक उठनेछन् । घाइतेहरू फटाफट हिंडेर आफ्नो घर जानेछन् । अपाङ्गहरू सबै सबलाङ्ग हुनेछन् । चर्केका संरचनाहरु ट्याप ट्याप आफैं टालिनेछन् । भग्नावशेषको नामो निशान रहने छैन र मान्छेले सोध्न थाल्नेछन्— खै कहाँ गा’थ्यो भूइँचालो ?
