नयाँ संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदामाथि मस्यौदा समितिमा छलफल भइरहेको छ । छलफल पश्चात मस्यौदा समितिले संविधानसभामा पहिलो मस्यौदा पेश गर्नेछ । त्यसपश्चात संविधानसभाले कसरी, कति दिनमा संविधान जारी गर्ने, जनताको राय सुझावका लागि कति समय राख्ने भन्ने विषयमा फरक फरक मतहरू छन् नै तर जे भए पनि अवको केही हप्ता वा महिनामा नयाँ संविधान जारी हुनेछ ।
यद्यपि संघीय नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि यसको कार्यन्वयनका सन्दर्भमा विभिन्न तर्कहरू उठेका छन् भने अर्कोतर्फ प्रादेशिक संरचना नै नवन्ने त होइन भन्ने भय र त्रास पनि व्याप्त देखिन्छ । यी विषयहरूलाई प्रस्तावित संविधानले गर्ने अन्तरिम व्यवस्थाको आलोकमा हेर्नु जरूरी छ ।
प्रस्तावित संक्रमणकालीन व्यवस्थाः
प्रस्तावित संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार संविधान जारी भएपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका-संसदमा रुपान्तरित हुन्छ । संविधान जारी भएको १५ दिनभित्र रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदको अधिवेशनको आव्हान हुनेछ । संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले १ महिनाभित्र संसदले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्नेछ ।
यसरी निर्वाचित राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संविधान वमोजिमको निर्वाचक मण्डलवाट नयाँ निर्वाचित नहुने बेलासम्म कायम रहने छन् ।
प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएसम्म संविधान आधारभुतरुपमा कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन, नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन भने झण्डै तीन बर्ष लाग्छ
संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र विद्यमान संरचनामा नै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । नयाँ स्थानीय संरचनाको सिमाङ्कनका लागि संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र आयोग बन्नेछ र त्यसले १ बर्षभित्र सीमाङ्कन गरिसक्नेछ । यसरी हेर्दा संविधान जारी भएको डेढ वर्षमा हाम्रो नयाँ स्थानीय तह र त्यसको संरचना कस्तो र कति हुने भन्ने निर्क्योल भइसक्छ । तर, नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन भने झण्डै तीन बर्ष लाग्छ ।
यसरी नयाँ संविधान जारी गरेपश्चात संक्रमणकालीन अवस्थामा माथि उल्लेखित संरचना गठन/निर्माण भएता पनि आधारभूत रुपमा संविधान कार्यन्वयन हुनका लागि जनप्रतिनिधिमूलक निकायले पूर्णता पाउनैपर्छ ।
नयाँ संविधानले दुर्इ सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गरेको छ । मानौं नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि १६५ क्षेत्र निर्धारण भयो र निर्वाचन नै भयो भने पनि प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएसम्म राष्ट्रिय सभाको गठन हुनै सक्दैन ।
संविधानले राष्ट्रिय सभा गठन स्थानीय निकायका प्रमुख र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचक मण्डलवाट हुने परिकल्पना गरेको छ । अन्तरिम स्थानीय निकायको निर्वाचन भएता पनि जबसम्म प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन सक्दैन, तबसम्म राष्ट्रिय सभाको गठन हुन सक्दैन । यो अवस्थामा संघीय व्यवस्थापिकाले पुर्णता पाउँदैन । अतः प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएसम्म संविधान आधारभुतरुपमा कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन ।
अर्कोतर्फ, रुपान्तरित व्यवस्थापिकाले चुनेका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिहरूको पदावधि अर्को व्यवस्था नभएसम्म कायम रहन्छ । तर, संविधान वमोजिम नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद र प्रादेशिक संसदको निर्वाचक मण्डलवाट मात्र हुने व्यवस्था छ । त्यसैले संविधान जारी गरेर अनन्त कालसम्म संक्रमणकालीन अवस्थमा नै बिताउन सकिन्छ भन्ने कसैले ठानेको छ भने त्यो भ्रम हो । र, यदि कसैले प्रदेशको सिमाङ्कन नभइकन खाइदिन्छन् कि भन्ने ठानेको छ भने त्यो पनि भ्रम नै हो ।
त्यसैले यतिवेला कसैले खान्छ कि भनेर भ्रम, भय र त्रासमा रहनुभन्दा प्रदेश निर्माणको सुनिश्चितताका लागि संविधानमा नै दरिलो व्यवस्था गर्नु वुद्धिमता हुन्छ ।
उपयुक्त बाटोः
प्रस्तावित संविधानअनुसार नेपालमा ८ प्रदेश रहने छन । प्रदेशको सीमाङ्कन सम्वन्धी सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्नेछ र त्यस्तो आयोगको कार्यकाल ६ महिनाको हुनेछ भनिएको छ । संघीय संविधान जारी भइसकेपछि कतै प्रदेशहरू नबन्ने त होइनन् भन्ने आशंका छ, यो आशंकाको ठाँउ नदिन विद्यमान व्यवस्थामा यसरी प्रष्ट गर्न सकिन्छ:
थप प्रष्ट गरौं र भनौं- ‘संविधानसभाद्वारा गठित संघीय आयोगले संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्रमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्वन्धी सिफारिस गर्नेछ । यसरी निर्माण गरिएका प्रदेशमा १ बर्षभित्रमा प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनेछ
१. मस्यौदा समितिले संविधानसभामा पहिलो मस्यौदा पेश गरिसकेपछि कम्तिमा १ महिनाका लागि जनताको विचमा मस्यौदा लैजाऔं । त्यो १ महिनामा प्रदेश सीमाङ्कनको विषय टुङ्ग्याऔं ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सीमाङ्कन टुङ्गाउनैपर्छ भने अहिले नै किन नटुङ्गाउने ? त्यसैले सबैभन्दा उत्तम बाटो भनेको संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिले नै सीमाङ्कन टुङ्गाउनु नै हो ।
२. यदि अहिले नै टुङ्गाउन सकिंदैन भने अहिले नै संविधानसभाबाट आयोगको गठन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाऔं र संविधानमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई थप प्रष्ट गरौं र भनौं- ‘संविधानसभाद्वारा गठित संघीय आयोगले संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्रमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्वन्धी सिफारिस गर्नेछ । आयोगको सुझावको आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय यस संविधानवमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २ तिहाइ बहुमतले गर्नेछ ।
यसरी निर्माण गरिएका प्रदेशमा १ बर्षभित्रमा प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनेछ । प्रदेशको नामाकरण सम्वन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुनेछ ।’
यो प्रावधानले संविधान जारी गरिसकेपछि संघीय संरचना र प्रदेशको सिमाङ्कन नै हुँदैन कि भन्ने आशंकाको अन्त्य गर्छ । संविधान जारी भएपश्चात प्रदेश सभाको निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्छ । प्रदेश सभाको निर्वाचन संगै प्रदेशको नामाकरण र राष्ट्रिय सभाको पूर्णताको पनि सुनिश्चतता गर्न सक्छ । हाम्रो संघीय संसद पनि पूर्ण हुन्छ र नयाँ संविधान अनुसार नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि बाटो खोल्छ । संविधान लागु हुन्छ ।
अतः मेरो प्रस्ताव छ-
फास्ट ट्र्याकका नाममा धेरै हतार नगरौं, ताकि संविधान कार्यान्वयनमा नै अफ्ठ्यारो नपरोस । मस्यौदा तयार भएपछि १ महिनाका लागि जनतामा जाऔं । संविधान जारी गर्नु अगाडि नै प्रदेशको सीमाङ्कन टुङ्ग्याऔं । यसले संघीय संरचनाको सन्दर्भमा भएको आशंका मेट्न, संविधान जारी भए पनि लागुहुँदैन कि भन्ने भयलाई हटाउन र संक्रमणकाललाई छोट्याउदै संविधानको पूर्ण कार्यन्वयनको सुनिश्चितता गर्छ । जनताको अपनत्व महसुस हुन्छ ।
संक्रमणकालीन अवस्थामा केन्द्रीय संरचनाले प्रदेशको अन्तरिम काम गरेता पनि प्रदेशको सीमाङ्कन विनासंविधानको आधारभुत कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने भएपछि सीमाङ्कन अहिले नै किन नगर्ने ? यसका निम्ति मस्यौदा समितिमा हाम्रो प्रयास जारी छ ।
