१६ असार, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारी कर्मचारीहरुलाई खान पुग्ने गरी तलब दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
‘कर्मचारीलाई तलबले खानै पुग्दैन, त्यसले पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ,’ बुधबार व्यवस्थापिका संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बोल्दै डा. भट्टराईले भने, ‘कर्मचारीलाई बरु राम्रो तलब दिऔं र काम पनि त्यसैगरी लगाऔं, बरु मुख्यसचिवको तलब एक लाख बनाइदिए पनि हुन्छ ।’
हामी कुती जाने हो कि काशी ?
एमाओवादी नेता डा. भट्टराईले बजेट बनाउनुभन्दा पहिले यसको प्राथमिकता स्पष्ट पारिनुपर्ने बताए । उनले हामी जता जाने हो, त्यही अनुरुपको प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । ‘प्राथमिकता जता जाने हो, त्यतै हुनुपर्छ, ‘डा. भट्टराईले भने, ‘सर्पजसरी घस्रेर आर्थिक विकास हुँदैन, जनयुद्ध र भूकम्पले बिथोल्यो नभनौं, समग्र ४०/५० वर्षदेखि यस्तै हुँदै आएको छ । तर, यो वर्षले नयाँ युगमा प्रवेश गर्नुपर्छ । यसका लागि ठीक ढंगले सिद्धान्त र प्राथमिकता पहिचान हुनुपर्यो ।’
नेपाली अर्थतन्त्रका पाँच समस्या
एमाओवादी नेता भट्टराईले नेपाली अर्थतन्त्रमा पाँचवटा समस्या रहेको औंल्याए । उनले भने- ‘हाम्रो अर्थतन्त्र समग्रमै गरीब छ । सबै नेपाली गरीब छौं । हामी सबै गरीब छौं । अब प्रतिव्यक्ति आम्दानी ७ सय डलरलाई ३ हजार डलर बनउनैपर्छ ।’
त्यसैगरी अर्थतन्त्रको दोस्रो समस्या बेरोगारी भएको उनले बताए । ‘४० लाख युवा विदेशमा छन्,’ उनले भने, ‘६० प्रतिशत जनसंख्या बेरोजगार, अर्धबेरोजगार र लुप्त बेरोजगार छ, यो समस्या कहिले अन्त्य गर्ने ?’
तेस्रो समस्याका रुपमा नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै पराधीन रहेको डा. भट्टराईले बताए । ‘हामी निर्यातको तुलनामा ९ गुणा आयात गर्छौं, उनले भने, ‘पहिले निर्यात ५ गुणा गरिन्थ्यो । अब यो व्यापार घाटाको अन्त्य कसरी गर्ने ? निर्यात बढाउने सिद्धान्त के हो ? यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
नेपालमा विद्यमान गरीबी र त्यसमा रहेको असमानता चौथो समस्याका रुपमा रहेको डा. भट्टराईले बताए । उनले भने-‘महिला, हिमाली भेगका जनता बढी गरीब छन्, यसको हल गर्ने सिद्धान्त के हो ?’
नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका यी चारवटा समस्यामा थपिएको पाँचौं समस्या भूकम्पको विपत्ति रहेको डा. भट्टराईले बताए ।
नेपालमा अब को पुँजीवादी र को समाजवादी भन्ने अन्तर नभएको बताउँदै अर्थतन्त्रको वैचारिक मोडेल समाजवादोन्मूख पुँजीवादी विकास हुनुपर्ने डा. भट्टराईको सुझाव छ । यसका लागि आन्तरिक र बाह्य पुँजीको ठीक ढंगले परिचालन गरिनुपर्ने उनले बताए ।
अब के गर्नुपर्छ ?
आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे सुझाव दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री डा. भट्टराईले संसदमा भने- ‘बजेटको पहिलो प्राथमिकता भूकम्पपछिको पुनिर्निर्माण र नवनिर्माण नै हुनुपर्छ । काठमाडौंको एउटा र उपत्यका बाहिरको एउटा क्षेत्रीय योजना बनाएर प्राधिकरणमार्फत् जानुपर्छ ।’
पुनर्निर्माणका क्रममा वस्तीहरु सार्न र यसका लागि बजेट व्यवस्था गर्न डा. भट्टराईले माग गरे । त्यस्तै विदेशमा रहेका युवालाई आकषिर्त गर्ने गरी प्राविधिक व्यवसायिक तालिम दिनुपर्ने उनले बताए ।
बजेटका सात प्राथमिकता
बजेटको क्षेत्रगत प्राथमिकताबारे अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले हनुमान जसरी बिन्ध्याचल पर्वत नै संसदमा प्रस्तुत गरेको भन्दै डा. भट्टराईले प्रश्न गरे, ‘झारसहितको पहाड त राख्नुभो, सञ्जीवनी चाँहि कुन् हो ?
बजेटको प्राथमिकताबारे बताउँदै डा. भट्टराईले भने, ‘कृषि नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । हामीले कृषिलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ र यो बजेट विनियोजनमै देखिनुपर्छ । कृषिमा दुई-तीन प्रतिशत दिएर हुँदैन, १० प्रतिशत बजेट दिइयोस् । भूमिसुधारको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् । बैंकबाट सरल कर्जा प्रवाह गरियोस् ।’
आगामी बजेटमा पूर्वाधार र सडक सञ्जाल दोस्रो प्राथमितामा राखिनुपर्ने डा. भट्टराईले बताए । उनले भने- अब घरमा सडक होइन, सडकमा घर बनाउनुपर्छ, लोकमार्गहरुलाई छिटो पूरा गर्नुपर्छ । यस्ता सडकमा दुई करोड, चार करोड हालेर हुँदैन । एयरपोर्ट र रेलको योजनाका लागि पूर्वाधार विकास कोष नै बनाउनुपर्छ ।’
उर्जामा यो वर्ष यति विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने ठोस योजना बनाउनुपर्ने डा. भट्टराईले बताए । यसका लागि पाँच विकास क्षत्रेमा पाँचवटा जलविद्युत आयोजना सरकारले आफैं बनाउनुपर्ने डा. भट्टराईले सुझाव दिए ।
बजेटको चौथो प्राथमिकता शिक्षा र स्वास्थ्य हो भन्दै डाच. भट्टराईले डा. माथेमा आयोगको प्रतिवेदन सार्वंजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।
त्यसैगरी बजेटको पाँचौं प्राथमिकता उद्योग र पर्यटन रहेको डा. भट्टराईले बताए । बजेटको छैठौं प्राथमिकता स्थानीय विकास रहेको बताउँदै डा. भट्टराईले गाउँलाई स्वायत्तता दिन माग गरे । गाउँ पालिकालाई १ करोड बजेट छुट्याउन डा. भट्टराईलाई माग गरे ।
बजेटको सातौं प्राथमिकतामा सामाजिक सुरक्षालाई राख्न माग गर्दै डा. भट्टराईले गरीवलाई परिचयपत्र एवं सहीद परिवार, बेपत्ता परिवार एवं घाइतेलाई उपचार र भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
बजेटको कार्यान्वयन छिटो अख्तियारीको झण्झटमा नपर्न असारमै खर्च गर्ने चलनलाई अर्को वर्षसम्म निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने डा. भट्टराईले सरकारलाई सुझाव दिए ।
