२१ असार, काठमाडौ । उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले आगामी दुइटा आर्थिक वर्षसम्म पुनर्निर्माण कर लगाउन सारकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, आयोगले करदातालाई पुनः स्वेच्छिक सम्पत्ति घोषणाको अवसर दिन पनि सुझाएको छ । ब्यक्तिको सम्पत्ति निश्चित रकम भन्दा बढी भएको अवस्थामा पहिलेको विवरणमा थप विवरण दाखिला गर्दै जानुपर्ने ब्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको कारोबारदैनिकमा खबर छ । यससँगै थप आम्दानीको कर तिरे कुनै जरिवाना तिर्नुपर्दैन ।
आइतबार अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतलाई प्रतिवेदन बुझाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोग अध्यक्ष डा.रुपबहादुर खड्काले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन करयोग्य आयमा पुनर्निर्माण कर लगाउनु उचित हुने बताए ।
हाल वाषिर्क साढे २ लाख आम्दानी गर्ने ब्यक्ति र ३ लाख कमाउने परिवारले आयकर तिर्नुपर्छ । खड्काले आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गरे कर प्रणाली लगानीमैत्री र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सक्षम हुने, कर परिचालन लागत र संकलन खर्च घट्ने, राजश्व बढ्ने, प्रशासनिक पुनसंरर्चनाबाट कर प्रशासनको कुशलता बढ्ने दाबी गरे ।
