२१ असार, काठमाडौ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कम्तिमा १५ दिन शून्य लागतको ब्यवस्था परीक्षणका रुपमा लागू गर्ने भएको छ । श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले कम्तिमा १५ दिन शून्य लागतको ब्यवस्था लागू गर्न वैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरुको विरोधका बाबजुद सरकारले मलेसिया र खाडीका ६ मुलुकमा शून्य लागतका कामदार पढाउने निर्णय सोमबारबाट लागू गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले म्यानपावर व्यवसायीको अहसमतिका बीच शून्य लागत कार्यान्वयन गर्न खोजेपछि ब्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालसहितको पदाधिकारीको टोली सोमबार बिहानै मन्त्री गुरुङलाई भेट्न पुगेको थियो ।
यो व्यवस्था लागू गरिएपछि स्रोत मुलुकहरुले कामदार लिनै बन्द गर्ने सम्भावनालाई मन्त्रीले अस्वीकार गरेको भेटमा सहभागी संघका प्रथम उपाध्यक्ष कुमुद खनालले बताए ।
३० लाख नेपाली कामदार फिर्ता हुने दाबी
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने विना तयारी सुरु गरिएको यस्तो निर्णयले विदेशमा काम गरिरहेका ३० लाख कामदार कन्ट्याक्ट नसकिकनै फर्किने दाबी गर्छन् । ३० लाख कामदारमध्ये मलेसियाबाट मात्रै साढे ६ लाख कामदार फिर्ता हुने उनको भनाइ छ ।
शून्य लागतको निर्णयले रोजगारदाता (स्रोत) मुलुकले कन्ट्याक्ट नसकिक नै कामदारलाई फिर्ता गरिदिने खनालले दाबी गरे ।
न्यून लागतमा कामदार लैजाने भन्नेमा आफूहरुको असहमति नरहेको तर सुनिनिश्चत गरेर मात्रै यस्तो निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाएको खनालले बताए । तर, मन्त्री गुरुङ ब्यवसायीहरुको कुरा नसुनेपछि ब्यसवसायीहरु सोमवार नै वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रमुखसमक्ष पुगेका छन् ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गत जेठ २६ गते खाडी मुलुकहरु कतार, बहराइन, साउदी अरब, यूएई, ओमन, कुबेत र मलेसियामा सून्य लागतमा कामदार लैजाने निर्णय गरेको थियो । ६ खाडी मुलुक र मलेसियामा निःशुल्क भिसा र टिकट निःशुल्क गर्ने निर्णय सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरिएको हो ।
