पुष्प दुलाल
७ साउन, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले बिहीबार सार्वजानिक गरेको माैद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन केन्द्रित रहेको छ ।
केही वर्षदेखि मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरी संस्थाहरुको संख्या घटाउन केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकले नयाँ माैद्रिक नीतिमार्फत ‘फोर्सफुल मर्जर’ मा प्रवेस गरेको संकेत दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आगामी दुई वर्षभित्रमा बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी हाल कायम रहेको भन्दा ४ गुणाले बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको ८ अर्ब, विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यकक्षे भएका वित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ४० करोड पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘हामीभन्दा थोरै जनसंख्या भएका सार्क देशका बैंकहरुको भन्दा हाम्रा बैंकहरुको चुक्ता पुँजी धेरै कम छ’ गभर्नर डा. नेपालले भने-चुक्ता पुँजी बढाउ भन्नु कठोर हुनु होइन, क्षमता बढाउ भन्नु हो । राष्ट्र बैंकलार्इ समस्याग्रस्त संस्थाहरूको डिपार्टमेन्ट बनाइने छैन ।’
संस्थाहरूको संख्या बढी हुँदा समस्याग्रस्त हुनेहरूको संख्या पनि बढी हुने भएकाले मर्जरमार्फत संस्था घटाउने राष्ट्र बैंकको लक्षय छ । अब देशमा ठूल्ठूला आयोजनाको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले बैंकहरुको पुँजीको आकार पनि ठूलो हुनुपर्ने गभर्रनर बताए ।
‘ठूला आयोजनामा लगानी गर्न बैंकहरुको पुँजी पनि ठूलै हुनु पर्छ ।’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउन भन्दै संस्थाहरूलार्इ मर्जरमा जान दबाब दिएको हो ।
हाल वाणिज्य बैंकहरुको २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड र एक जिल्ले विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ करोड छ । यसअघि २०६३ सालमा राष्ट्र बैंकले ०७० अघि नै बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धि न्यूनतम चुक्ता पुँजीब ढाएर २ अर्ब पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
गभर्नरले बिहीबार आफ्नो कार्यकालको पहिलो तर, राष्ट्र बैंकको १३औं मौद्रित नीति सार्वजानिक गर्दै नीति लचिलो भएको दाबी गरे ।
उदार गभर्नरको कठोर नीति : निजी क्षेत्र
तर, निजी क्षेत्रमैत्री भनेर चिनिने गभर्नरले नै निकै कठोर माैद्रिक नीति ल्याएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले आरोप लगाएका छन् ।
‘आगामी दुई वर्षमा चार गुणाले चुक्ता पुँजीब ढाउन संभव छैन’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले भने- ‘८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन कम्तीमा ५ वर्ष लाग्छ ।’
नयाँ नीति अव्यवहारिक भएको उनको दाबी छ । त्यसैगरी विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले मौदि्रक नीति अत्यन्तै कठोर भएको आरोप लगाए ।
‘गभर्नरसापबाट यति बढी कठोर माैद्रिक नीति आउला भनेर सोको पनि थिएनौं’ उनले भने – एक जिल्ले संस्थाले २ वर्षमा कसरी ४० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउन सक्छ र गभर्नरसाप ?
त्यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ महाप्रबन्धक धरणिधर खतिवडाले बैंकको चुक्ता पुँजी बढाउन दबाब दिएर निजी क्षेत्रलाई पेलिएको बताए । ‘यो मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री छैन’ उनले भने ।
ग्लोबल अाइएमइ समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले माैद्रिकन नीतिमा व्यवस्था गरिएबमोजिम २ वर्षमा पुँजी बढाउन नसकिने बताए ।
मूल्यवृद्धि ८.५ प्रतिशतमा राखिने
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ८.५ प्रतिशतमा सिमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्नेगरीको सन्तुलित मौदि्रक विस्तार गरिने गभर्नरले बताए ।
सरकारले असार २९ गते ल्याइएको बजेटमा मूल्यबृद्धिको लक्ष्य तोकिएको थिएन । गत वर्ष मूल्यबृछि ८ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको थियो । तर, ११ महिनाको तथ्यांकमा ७.४ भएको थियो । बजेटमा उल्लेख गरिएको ६ प्रतिशतको अार्थिक वृद्वि प्राप्त हुनेगरी सन्तुलित माैद्रिक विस्तार गर्ने गभर्नरले बताए ।
वित्तीय स्थायित्वमा जोड
माैद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्वमा जोड दिएको दाबी गरे । वित्तीय स्थायित्वका लागि व्याजदरको स्थायित्व अावश्यक रहेकाले सन्तुलिज व्याजदर बनाइने उनले बताए ।
बैंकदर एक प्रतिशत घटाइयो
राष्ट्र बैंकले व्याजदर सन्तुलन कायम गर्न उपयुक्त माैद्रिक औजारको प्रयोग गरिने जनाएको छ । व्याजलाई धेरै पनि हुन नदिने र थोरै पनि हुन नदिने गभर्नरले बताए ।
‘व्याजदरमा सन्तुलन कायम गर्न राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा एवं सुरक्षणपत्रहरुको डिस्काउन्ट गर्ने प्रयोजनका लागि नीतिगत दरकोरुपमा रहेको बैंकदरलाई १ प्रतिशत विन्दुले घटाई ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ’ उनले भने ।
२ प्रतिशतमै ऋण
मौदि्रक नीतिले भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरहरु निर्माण गर्न ऋणीलाई २ प्रतिशत व्याजदरमै ऋण उपलब्ध गराउने यसअघिको निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ । बैशाख तेस्रो साता राष्ट्र बैंकले शून्य प्रतिशत व्याजदरमा बैंकहरुलाई पुनककर्जा उपलब्ध गराउने र बैंकहरुले ऋणीलाई २ प्रतिशतमा पुननिार्मणका लागि ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिनै बनाएर गरेको थियो ।
त्यसैगरी भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने बैंकहरुलाई विभिन्न सुविधाहरु दिने माैद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
विपन्न वर्गमा लगानीको सीमा बढाइयो
मौदि्रक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने लगानीको सीमा ०.५ प्रतिशतले बढाएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले कूल कर्जाको ५ प्रतिशत, विकास बैंकले ४.५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीको ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सीआरआर यथावत
मौदि्रक नीतिमार्फ तरलता व्यवस्थापनका लागि सीआरआर बढाउनु पर्ने बैंकहरुको सुझाव मौदि्रक नीतिले सम्बोधन गरेको छैन । यसअघि रहेको सीआरआरको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइएको छ । जसअनुसार वाणिज्य बैंकले ६ प्रतिशत, विकास बैंकले ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले ४ प्रतिशत सीआरआर कायम गर्नुपर्नेछ ।
उत्पादनमा जोड
मौदि्रक नीतिले बैंकहरुको कर्जा प्रवाह उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । उत्पादनमूल क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्दा प्रोत्साहनस्वरुप विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराउने माैद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
कृषिमा सहुलियत
मौदि्रक् नीतिले मोटर बाटो नपुगेका खेतीयोग्य जमिन धितोमा राखी १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि कर्जा विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कृषि कर्जामा ४ प्रतिशत व्याज अनुदानको नीतिलार्इ निरन्तरता दिइएको छ भने अथ्य थप सुविधाहरू पनि दिने गभर्नरले बताए ।
पूर्वाधार विकास बैंकको चुक्ता पुँजी २० अर्ब
पुर्वाधार बैंक खोल्ने पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न पुर्वाधार विकास बैंक खोल्ने बारे नेपाल राष्ट्र बैंकले विषेश नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकको चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुने गभर्नरले बताए ।
