११ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभासद अमरेशकुमार सिंहले मधेसी माग जनताको माग ‘प्रदेश नदिने भए देश देउ’ भन्ने रहेको बताएका छन् । सिंहले मधेसलाई बन्दूकको नालमा राख्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।
एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सोमबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको संविधानको मस्यौदामाथि मधेसी नेता एवं विश्लेषकसँगको अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरुले मधेसलाई उपेक्षा गरिए देशै टुक्रिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सो अन्तरक्रियामा व्यक्त मधेसवादी नेता एवं बुद्धिजीवीहरुको भनाइको सारांश यस्तो छ :
प्रदेश नभए देश बन्छ
-अमरेशकुमार सिंह, कांग्रेस सभासद
यहाँ राखेको सुझाव सम्वाद समितिमा समावेश हुन्छ कि हुँदैन ? दलका नेताले निर्देशन दिएपछि कमा पनि परिवर्तन हुँदैन । समावेश हुने ठाउँ कति छ ? एउटा समुदायले अर्को समुदायको कुुरा स्वीकार गर्दैन । मधेसको संघीयता, प्रतिवद्धता छ तर, १६ बुँदेमा समाप्त खोजिएको छ ।
सीमांकनको काम आयोगलाई दिने भनिएको नदिने हो । नागरिकतामा अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडि गएको छ । मधेसको दृष्टिकोण फरक छ । समानुपातिक सावेशीतालाई खोसिएको छ । अन्तरिम संविधान र मस्यौदामा फरक छ । समावेशीता दिनु नै पर्दैन भन्ने जस्तो छ ।
समान जनसंख्याको प्रतिनिधित्वको कुरा आएन । मधेसलाई बन्दुकको नालमा राख्न कोसिस गरिएको छ । ३७ हजार सशस्त्र प्रहरी छ । ४ हजार कपाल काट्ने, फ्लस गर्ने छन् । बाँकी ३३ हजार २, ३ हजार पछुवामा छ । बाँकी ३० हजार २३ हजार मधेसमा छ । ५५ जिल्लामा १ हजार र तराईका २० २२ जिल्लामा किन ?
जुन तरिकाले जनकपुरको विषय भयो । राष्ट्रिय मिडियामा स्थान दिइदैन । मधेसको माग छ या त प्रदेश देउ नभए देश देऊ । प्रदेश नभए देश बन्छ । बंगलादेश पाकिस्तानको उदाहरण छ ।
मधेशको अवस्था बंगलादेश एकीकृत हुँदाको भन्दा खराव छ । तीन नेताको एकीकृत मानसिकता छ, यही मौका छ कि मधेसलाई क्रस गरौं । तमिललाई श्रीलंकामा क्रस गरेजस्तो सम्भव छैन । मधेसमा स्वत स्र्फत रुपमा वार्मअप भइरहेको छ । यो संविधानले एकीकृत नेपालको नक्सा चेन्ज नहोस् ।
मधेस देखेर आएको छु, भोगेर आएको छु । मधेसमा ज्यादति भएको छ । हामीलाई जनप्रतिनिधि भन्न लाज लाग्छ । सभामुख र दल मिलेर मलाई समय नै दिइएन । ज्यादति निरन्तरता दिनुस् । केही नदिनुस् ।
दलका नेताहरुलाई पनि भन्छु, जनजाति, मधेसीले स्वीकार गर्ने संविधान नबनाए चल्दैन । जुन दिन एक लाख हाइबेमा आउँछ, प्रदेश पनि आउँछ ।
नागरिकताको धारामा ‘नेपाली मूल’ हटाउनुपर्यो
दीपेन्द्र झा, कानूनविद
नागरिकतामा १३ (३) विदेशीको हकमा अंगीकृत गोलमटोल भाषा छ । १३ (३) लाई हटाउनुपर्यो । यसको तुक छैन । १२ (१) ख वीरगञ्जमा जन्मिँदा नागरिकता पाउने, रक्सौलमा नपाउने जस्तो छ । नेपाली मूल भन्ने हटाउनुपर्यो । प्रसान्त तामाङ नेपाली मुलको हुने, हाम्रा राष्ट्रपति के हुने ?
धारा २८२ मा छलकपट गरिएको छ । यसको कुनै काम छैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बंशज मात्र हुनेछ भन्ने यो काम छैन । नागरिकताको प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ । समानुपातिक समावेशीलाई कुरुप बनाइएको छ । खस आर्यलाई चौथोमा राखिएको छ । खस आर्यलाई राख्ने हो भने समावेशीको कुनै अर्थ छैन ।
सवैधानिक अंगहरुबाट समानुपातिक समावेशी हटाइएको छ । त्यसलाई राख्नुपर्छ । राज्यको दुईवटा अंग समानुपातिक समावेशी हुने, न्यायालय हुनु नपर्ने ? यो समितिबाट सहमति भएर गएको थियो, मस्यौदा समितिले हटाएको छ । दादागिरी देखाउन खोजेको ?
प्रतिनिधित्व अर्को सवाल छ । यो कायम राख्ने हो भने मधेस यो देशमा नबसे पनि हुन्छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्र भनिएको छ । भुगोल र जनसंख्या भनिएको छ । ७५ जिल्ला राखेर बाँकीलाई जनसंख्या विभाजन गर्ने हो भने काम छैन । ८ प्रदेशलाई समान गरेर बाँड्ने हो भने मधेसमा संख्या घट्छ । ५०, ५५ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैले भूगोल झिक्नुपर्छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश रहँदै ल्याएको संविधान गैरकानूनी हुन्छ । नामाकंन सीमांकनसहित आउनुपर्यो ।
अदालतको आदेश मान्दिँन भन्ने नेता भोलि अयोग्य बन्छन् । सभामुखले पनि मान्दैनौं भन्नुभएको छ । यो नआओस् । यो भन्दा सर्वोच्चले दिएको आदेश पनि नमान्ने भन्ने मधेसमा फ्रस्टेसन छ । अहिलेकै अवस्थामा अघि बढ्यो भने विखण्डनको धारा बलियो भएर जान्छ । यसको जिम्मा सुवास नेम्बाङ र नेतृत्वले लिनुपर्छ ।
मधेसी सभासदको टाउको फुटाइएको छ
तुलानारायण साह, विश्लेषक
मस्यौदामा लेखिएको बाहेक पनि सच्याउनुपर्छ । ०६३ मा पनि तीन पार्टीले आन्दोलनको रातताप थियो । तर, मधेसले मानेन । ५४ जना सहिद भए, यो नबिर्सौं । सम्मानजनक सम्झौता गर्दा कहाँसम्म जाने यो बिर्सनु हुँदैन ।
मधेसी दलहरुले मधेसको कुरा धेरै उठाएको होला । तर, मधेसको कुरा यो ठाउँसम्म ल्याउनुमा माओवादीको धेरै हात छ । १६ बुँदेमा माओवादीले पोल चेन्ज गर्यो र अर्को अवस्था आयो । मधेस दलहरु न हिजो केही गर्ने अवस्थामा थिए, न अहिले छन् ।
आज माओवादीले कन्जरभेटिभ फोर्सलाई साथ दिएको छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
हामीले गौरदेखि बिराटनगरसम्म हजारौं युवालाई भेट्यौ । १६ बुँदेले महन्थ, अनिललाई मात्र होइन, प्रभु साह र विमलेन्द्र निधिलाई बाहिर राखियो । दादागिरी शैलीमा १६ बुँदे गरियो र यसले बलियो सामाजिक पोलोराइजेशन भएको छ ।
यो देश खस आर्यको देश हो, मधेस, जनजातिलाई हामीले जे दिन्छौं लिने हो भन्ने सन्देश गएको छ । यसको कन्टेनले भन्दैछ कि यो देशमा जति मधेसी छन्, उनीहरुका सन्तान अंगीकृत रहन्छन्, राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्री बन्न सक्दैन ।
समावेशिता चाहिँदैन, क्षमताका आधारमा हुन्छ भनिँदैछ । यो देशमा न मधेसी, दलित र जनजाति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नबन्ने अवस्था आउँदैछ । मधेस विद्रोह त कांग्रेस, एमाले र माओवादीले ल्याएको संविधानविरुद्ध भएको हो । संघीयताका लागि भएको हो । यो मस्यौदाले कहाँ संघीयता दिएको छ ? कति प्रदेश भन्ने राजनीतिक कुरा हो । सल्लाह गर्नुस् । तर, यो मस्यौदाले संघीयतालाई कहाँ सम्बोधन गरेको छ ?
यो मस्यौदाले दिएको सन्देशलाई कसरी सच्याउने भन्ने सोच्नुपर्छ । न पहिलो न अन्तिम संविधान हो यो ।
माओवादी र मधेसीले मौनधारण गर्दैमा यो एजेण्डा रोकिँदैन । मेरो चिन्ता यो र्याडिकल नहोस् । मधेसी सभासदहरुको अगाडि टाउको फुटाइएको छ । बर्बर दमन भएको छ । सारी उतारिएको छ । आज पुलिसले गरेको दमन घोर निन्दाको विषय हो ।
यो पहाडिया, हिन्दू मस्यौदा हो
विजयकान्त कर्ण, पूर्वराजदूत
म ३७ वर्ष भयो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेको । तर, म नेपाली नागरिक रहन्छु कि रहन्न भन्ने चिन्ता लागेको छ । मेरो क्षेत्र नेपालमा रहन लायक छ कि छैन भन्ने सोचिरहेको छु ।
यो संविधानको मस्यौदालाई मैले धेरै पटक पढेँ । पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको जातीय राज्यको निरन्तरता हो । संवैधानिक रुपमा त्यसलाई लैजान लागिएको छ । कमजोर मानिसहरुले लेखेको हो । थ्रेट र नेगेटिभ रुपमा लेखिएको छ । २४ ठाउँमा सार्वभौमिकता लेखिएको छ । एउटा जाति, वर्गलाई निषेध गर्ने गरी लेखिएको छ । मधेसी आन्दोलनसँग डर छ । यो हिन्दु संविधान हो । पहाडिया बाहुनहरुको संविधान हो ।
माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनलविरुद्ध आएको घोषणा हो यो मस्यौदा । संघीयता कहीँ छैन । समावेशी कहीँ छैन । अहिले धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा धर्म निरपेक्षता हटाउन खोजिएको छैन । १६५ सिटलाई कटाउने काम भएको छ । जनसंख्याले प्रतिनिधित्व गर्छन् कि भूगोलले ?
बोल्यो भने समातेर थुन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यसलाई लोकतान्त्रिक संविधान भन्न सकिँदैन । म मधेसको देशको कुरा गरुँ कि मधेस प्रदेशको कुरा गरौं ?
मधेसको एक इन्च भूभाग पनि गैरमधेसमा राख्नु हुँदैन
अनिल झा, सदभावना नेता
जन्मसिद्धका सन्तान अलपत्रमा छन् । उनीहरुका लागि बेवास्ता गरियो । धारा २८२ रहँदा मधेसीहरु दासका रुपमा रहन्छन् । यो हटाइयोस् । नामांकन र सीमांकनसहितका प्रदेशहरु बनाइयोस् । ९० प्रतिशत मत भएको पार्टीले जस्तो चाहन्छन् ल्याउनुस्, । मन परे मान्छन्, नपरे मान्दैनन् ।
मधेसको एक इन्च भूभागलाई गैरमधेसमा राख्नु हुँदैन । यस्तो भएमा नयाँ आन्दोलन हुने र त्यो हाम्रो नियन्त्रणमा नहुन सक्छ ।
सहमति उल्टाउने काम भयो
प्रभु साह, एमाओवादी नेता
हिजोका सहमति उल्टाएर मस्यौदा गर्ने काम भएको छ । त्यसलाई सच्याउन छलफल होस् । कुनै आधार छैन तर उल्टाइएको छ ।सहीरुपमा शक्ति बाँडफाड होस् । सुझाव अनुसार नामांकन र सीमांकन होस् ।
बहुभाषाको नीतिमा अघि बढ्नु पर्छ । विगतको सहमति उल्टाउनुहुन्न । नागरिकतामा र को सट्टा वा राखे पनि हुन्छ । हामीले प्रदेश बनाउँदा राजनीतिक अग्राधिकार दिनुपर्छ ।
अंगीकृत र बंशजमा ठूलो समस्या थिएन । अब नयाँ प्रावधानले समस्या भएको छ । यो लोकतान्त्रिक भएन ।समानुपातिक समावेशीबारे मौलिक हकमा राखिएको थियो । हामीले अहिले बाध्यकारी हुनुपर्छ भन्ने सोचेका थियौं । तर, अहिले हटाउने काम भएको छ ।प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ । पूर्ण समानुपातिक मन्त्रिपरिषद हुनुपर्छ ।
सीमांकनविनाको संविधान मेरा लागि स्वीकार्य हुँदैन
जितेन्द्र देव, फोरम लोकतान्त्रिक
मस्यौदा आउनु सकारात्मक छ । मस्यौदा आएकाले नै सुझाव टीकाटिप्पणी भएको छ । यो मस्यौदा जस्ताको तस्तै संविधानको रुपमा आउनु हुँदैन । त्यस्तो भए मुलुकमा दुर्घटना हुनसक्छ । राजनीति वा देशकै दुर्घटना हुुनसक्छ ।
संविधानसभाबाटै सीमांकन र नामाकनसहितको संविधान आउनुपर्छ । सीमांकनविनाको संविधान मेरा लागि स्वीकार्य हुँदैन ।
नागरिकताको विषयमा केही ठाउँमा मोडिफाइड गर्नुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा जे छ, त्यसको मूल आशयलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । नागरिकतामा ‘बुबा वा आमा’ हुनुपर्छ ।निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे अहिलेको अन्तरिम संविधानको ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । त्यसमा म्यनुपुलेट भएर मस्यौदामा बेइमानी भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अपरिर्वतनीय बनाउनुपर्छ । खस आर्य पर्नु हुँदैन । यो शासक समुदाय हो ।
भाषामा सन्दर्भमा हिजोको सहमति उल्टाइएको छ । ट्रिक गरिएको छ । यो बेइमानीपूर्ण छ ।समावेशी हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुन्छ भने हामी तयार छौं । धार्मिक स्वतन्त्रतालाई ब्याख्या गर्ने गरी जाँदा हुन्छ ।
सुरेन्द्र महतो, कानूनविद
गणतन्त्र बाहेक हामीले के प्राप्त गर्दैछौं ? केही आएको छैन । बच्चा अपांग भएको छ भने डाक्टरले गर्भपतन गर भनेर रिकमेण्ड गर्छ । अहिलेको संविधान स्वस्थ्य देखिन्छ ? खुरर्र हिँड्न सक्ला जस्तो लाग्छ ? कार्यकारी प्रमुखको प्रणालीमा जाने हो भने सीमान्तकृत बर्गको जित्ने सम्भावना हुनै सक्दैन ।
रञ्जु झा, सभासद
यसमा विरोध भएर राम्रो लाग्यो । दुई दिन जिल्ला बसेर आएको हुँ । यदि त्यही भएको भए मलाई भन्थे । गाली गर्थे । भावना नै नकारात्मक नै भएपछि सकारात्मक बनाउन सकिँदैन । संविधानमा जे छ भन्नुस्, सुरक्षाकर्मी त्यति गरेका छैनन् । गलत कुरा नआओस् ।
