१८ साउन, काठमाडौं । विभिन्न दलित अधिकारसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था तथा राजनीतिक दल आबद्ध समुदायले अधिकार प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण सभासद्लाई ‘प्रेमपत्र’ पठाएका छन् ।
दलित समुदायले अध्यक्ष तथा सबै सभासद्लाई स्नेह र प्रेमका साथ अधिकार संरक्षणका लागि पत्राचारमा दलितमैत्री संविधान जारी गर्न माग गरिएको हो ।
दलित अधिकार सङ्घर्ष समितिको संयोजनमा गोश्वारा हुलाकमार्फत पठाइएको ‘प्रेमपत्र’मा केन्द्र सभामा तीन प्रतिशत, प्रदेशमा पाँच प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, न्याय सेवा, संवैधानिक निकाय एवम् कूटनीतिक नियोगमा सो समुदायलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्नेलगायत माग गरिएको छ ।
समितिका संयोजक तथा पूर्वसभासद् विनोद पहाडीले अन्तरिम संविधानले सो समुदायका सुनिश्चित गरेका कतिपय अधिकार अहिलेको मस्यौदामा कटौती गरिएको जनाउँदै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे ।
दलित अधिकारकर्मी सरु सुनारले राज्यका हरेक निकायमा सो समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता संविधानमा नै गर्नुपर्ने बताए । रासस
