६ प्रदेशको सीमांकनमा सहमति जनाएपछि प्रचण्ड र बाबुराम पार्टीभित्रैबाट आलोचित छन् । जनजाति, मधेसी र थारुहरु पनि प्रचण्ड-बाबुरामसँग रिसाएका छन् । प्रचण्ड-बाबुराममाथि लागेका आरोप छन्ः उनीहरुले आत्मसमर्पण गरे, एमालेको एजेन्डामा हस्ताक्षर गरे, आफ्ना एजेन्डाहरु छाडे इत्यादि ।
प्रचण्ड-बाबुराममाथि लागेका यी आरोपबारे अनलाइनखबरले डा. भट्टराईसँग प्रश्न गरेको छ – तपाई यी आरोपको जवाफ कसरी दिनुहुन्छ ? जवाफमा डा. भट्टराईले भने, ‘प्रचण्डको विषयमा म केही भन्दिँन, उहाँसँगै सोध्नोस्, आधारभूत सिद्धान्तमा बाबुराम भट्टराईले कहिल्यै आत्मसमर्पण गर्दैन ।’
६ प्रदेशको बचाऊ गर्दै डा. भट्टराईले यसलाई १३ प्रदेशकै भिन्न रुप भएको दाबी गरेका छन् । तर, यसमा कैलाली र मगरात लगायतका केही ठाउँलाई मिलाउनुपर्ने उनको तर्क छ । आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला पहिलो संविधानसभामा ११ प्रदेश नमान्दा अहिलेको अवस्था आएको भन्दै डा. भट्टराईले भुईंको टिप्न खोल्दा पोल्टाको खसेको बताए ।
डा. भट्टरार्इसँग अनलाइनखबरका लागि अरूण बराल र राजकुमार श्रेष्ठले गरेकाे कुराकानी :
एमाओवादीको एजेण्डा अब बन्ने संविधानको गातामा मात्रै समेटिने भयो होइन ?
-माओवादीको एजेण्डा होइन, देशको एजेण्डा हो, इतिहासको एजेण्डा हो । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी इतिहासका एजेण्डा हुन् । यसलाई स्थापित गर्नु नै माओवादी जनयुद्धको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो । अहिले यी उपलब्धीहरु खोसिने खतरा पैदा भएको छ । त्यसैले यी मुलभूत कुरालाई बचाएर मात्र भए पनि अरु कुरामा लचिलो भएर संविधान जारी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ ।
बाबुराम प्रचण्डले आत्मसमर्पण गरे, झुके, एमालेको एजेण्डामा गए भन्ने तपाईहरुकै कार्यकर्ताको गुनासो छ नि ?
– गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीलाई संविधानमा शब्दकै रुपमा भए पनि छोडियो भने बाबुरामले आत्मसमर्पण गर्यो भन्दा हुन्छ । कमरेड प्रचण्डबारे म बोल्न चाहन्न । उहाँले आफ्नो जवाफ आफैं दिँदा राम्रो हुन्छ । मैले आफ्नोबारेमा बोल्न सक्छु ।
कमरेड प्रचण्डबारे म बोल्न चाहन्न, उहाँले आफ्नो जवाफ आफैं दिँदा राम्रो हुन्छ
तर, संयोगले अहिलेको संविधानसभाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्वाद समिति र त्यस अन्तरगतको विशेष समितिको संयोजक बन्ने अवसर प्राप्त भयो र पछिल्लो मस्यौदा परिर्माजन गर्ने अवसर मिल्यो । यसको नाताले म के भन्छु भने बाबुराम आधारभूत सिद्धान्तमा कहिल्यै आत्मसमर्पण गर्दैन । चाहे एक्लै हुन किन नपरोस् । चाहे सबै थोक गुमाउन परोस् ।
नेताले पपुलिष्ट कुरा गर्दैन, बैज्ञानिक र वस्तुवादी कुरा गर्छ । देश र जनताको हित हुने कुरा गर्छ । कतिपय अवस्थामा आज जनताको चेतना पछाडि परेको हुन सक्छ र उसले अग्रगामी, वैज्ञानिक कुरा बुझ्दैन, पचाउँदैन । त्यतिबेला दुरदृष्टि नेताले अप्रिय तर, सत्य कुरामा अडान लिन सक्नुपर्छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी यी चार कुरामा म सम्झौता गर्न सक्दिँन ।
६ प्रदेशको सीमांकनमा एमाओवादीको एजेन्डा कहाँनेर सम्बोधन भयो त ?
संघीयताको मूल्य मान्यता जुन हो, त्यो भनेको उत्पीडित जाति, भाषिक समुदाय, क्षेत्रको पहिचान र अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेश प्राप्त गर्नु मूल मर्म हो । त्यसअनुसार हामीले नेपालको विशिष्टतामा एक प्रतिशतभन्दा बढी भाषा र जनसंख्या भएका तथा काठमाडौं केन्दि्रत राज्यबाट उत्पीडनमा परेका क्षेत्रहरुलाई स्वायत्ततासहितको संघीय प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका हौं । त्यसरी जाँदा नेपालमा हुन आउने प्रदेश १३ हुन्छ । जुन माओवादी जनयुद्ध कालदेखि नै कार्यान्वयन गर्दै आएका थियौं । र, अहिले पनि हाम्रो पार्टीको संरचना १३ प्रदेशकै ढाँचामा छ । सबैभन्दा वस्तुवादी त्यही हो । तर, पहिलो संविधानसभामा हामी शक्तिशाली थियौं । दुर्भाग्यवस हाम्रो पार्टीभित्रकै अन्तरसंघर्ष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र यात्रिक चिन्तन राख्ने साथीहरुका कारण ११ प्रदेशमा भएको सहमति हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । अहिले आएर हामी ६ प्रदेशमा सम्झौता गर्न बाध्य भयौं ।
६ प्रदेशको मोडल स्वीकार गर्दा पनि १३ प्रदेशलाई नै त्यसको भौगोलिक निरन्तरता कायम राख्ने गरी पुनर्संयोजन गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । अहिले भएको ६ प्रदेश हामीले भन्दै आएको १३ प्रदेशको भिन्न रुप हो ।
के आधारमा यस्तो भन्न सकिएला ?
म अब तपाईलाई बताउँछु । प्रदेश नम्बर १ मा लिम्बुवान, किरात र कोचिला पर्छन् । प्रदेश नम्बर २ मा भोजपुरा र मिथिला पर्छन् । ३ मा ताम्सालिङ र नेवाः पर्छन् । प्रदेश नम्बर ४ मा तमुवान प्रदेश पर्छ (यो कुरामा म पछि आउँछु) थोरै नमिलेको मगरातको केही क्षेत्र परेको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा अवध, थारुवान र मगरात पर्छन् । त्यसमा पनि केही क्षेत्र मिलेको छैन । र, प्रदेश नम्बर ६ मा भेरी कर्णाली र सेती महाकाली पर्छन् । यसरी हामीले १३ प्रदेशलाई ६ प्रदेशमा समायोजन गरेका छौं ।
अब नमिलेको कुरा कहाँ छ भने जातीय र भाषिक जनसंख्याको । जुन निरन्तरता हो, त्यो मुख्यत दुई ठाउँमा खण्डित हुन पुगेको छ । एउटा पाँच नम्बर प्रदेशमा मगरातको बाग्लुङ र म्याग्दीको मगर बाहुल्य क्षेत्र छन्, त्यो चार नम्बरको तमुवान प्रदेशमा परेको छ । पर्नुपर्ने ५ नम्बर प्रदेशमा हो । तर, दुर्भाग्य के हो भने हामीले आधा भए पनि पाँच नम्बर प्रदेशमा राखेको कुरालाई कथित अखण्डताका नाममा फेरि ४ नम्बर प्रदेशमा फर्काउने प्रयत्न भएको छ । यो उल्टो कुरा हो ।
एउटा कुरा त कैलाली त मिलेको छैन । म त यो अन्तिमसम्म भन्छु । थारु बाहुल्य क्षेत्रबाट चुँडालेर, उसको घाँटी नै काटेर अर्को प्रदेशमा राख्ने कुरा सर्वथा अन्यायपूर्ण छ
योभन्दा पनि नमिलेको भनेको थारुवानको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला हो । जो पाँच नम्बर प्रदेशमा हुनुपर्ने हो । तर, पश्चिमका केही नेताहरुको अत्यन्त संकीर्ण चिन्तन र स्वार्थका कारणले छ नम्बरको प्रदेशमा हुन पुगेको छ । मूलतः नमिलेका यी दुई ठाउँ हुन् ।
अन्यत्र सामान्य नमिलेका क्षेत्रलाई हामीले संविधानमा नै संघीय आयोगको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसले मिलाउँछ । त्यस हिसावले अहिले आएको ६ प्रदेश माओवादीले अभ्यास गर्दै आएको १३ प्रदेशको भिन्न रुप हो र बाध्यात्मक अवस्था गरिएको हो ।
हामी चाहन्थ्यौं कि १३ वटा नै अलग प्रदेश होस् । तर, संयुक्त रुपमा जानु परेपछि जातीय र भाषिक पहिचानयुक्त प्रदेशको निरन्तरता नविग्रने गरी हामीले ६ प्रदेशमा रुपान्तरण गरेका हौं ।
तर, कुनै सिद्धान्तविना प्रदेशहरु बनाइयो भन्ने आरोप लागिरहेको छ नि तपाईहरुमाथि ?
होइन । सिद्धान्तमा हामी विल्कुल कायमै छौं । संघीयता सम्वन्धी माओवादीको दृष्टिकोणमा मात्र निर्माण गर्न पाएको भए १३ प्रदेशकै संघीय राज्य बन्थ्यो । तर, अहिले त माओवादी शक्तिका हिसावले त अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । त्यसैले पुराना यथास्थितिवादी शक्तिहरुसँग सम्झौता गरेर यो संविधान बनाउनु परेको हुनाले सीघंयतासम्वन्धी पनि दुईवटा भिन्न दृष्टिकोणको बीचमा रहेर सम्झौता गर्नु परेको हो ।
हामी पहिचान र अधिकारसहितको १३ प्रदेशको पक्षमा छौं । अर्को पक्ष मूलत संघीयता विरोधी हो । र, अधिकतम उसले भनेको प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण मात्र हो । त्यसैले पञ्चायतकालका प्रशासनिक इकाइहरुलाई नै संघीयता मानेर जाने कांग्रेस र एमालेको अवधारणा हो । उनीहरुसँग सम्झौता गर्नु पर्दा कैलाली र कञ्चनपुर उनीहरुले पञ्चायतकालीन प्रशासनिक संरचना सुदूरपश्चिम अखण्ड राख्नुपर्छ भनेर छोड्नै मानेन ।
यतापाट्टि बाग्लुङ र म्याग्दीमा अखण्ड भनेर अर्कोतिर पार्ने प्रयन्त गरेका छन् । सम्झौता गर्नुपर्दा हामीले आफ्नो भिन्न मत राखेका छौं । छाडेका छैनौं ।
त्यसोभए बाबुराम र प्रचण्डले एमालेको एजेण्डामा सही गरे भन्ने आरोप गलत हो त ?
पूर्णरुपमा गलत हो । अब जहाँसम्म नामांकनको कुरा छ, त्यसलाई हामीले सम्वन्धित प्रदेशलाई नै छोडेका छौं । त्यहाँ जनताले आफ्नो जातीय, भाषिक पहिचान खोज्ने हो भने सजगतापूवर्क राख्न सक्छन् ।
अर्को एउटा कुरा, संयुक्त प्रदेश बनेका छन्, त्यसभित्र जनताको भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान कायम राख्न हामीले स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र रहने सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
तीनवटाको संयुक्त प्रदेश भएपछि लिम्बुवानमा किरात र कोचिलाको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विशेष क्षेत्र बन्न सक्छ । ६ नम्बरमा कर्णाली अत्यन्त पिछडिएको क्षेत्र छ, कर्णालीलाई स्वायत्त क्षेत्र बनाउने सक्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौं ।
कैलालीका टाठाबाठा मात्रै मुख्यमन्त्री हुने अवस्थालाई रोकेर कर्णालीलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ ? अहिले त्यहाँ आन्दोलन सुरु भएको छ….
एउटा कुरा त कैलाली त मिलेको छैन । म त यो अन्तिमसम्म भन्छु । हामीले फरक मत नै राखेका छौं । कैलाली जहाँ ४ लाखभन्दा बढी थारुहरु छन्, त्यसलाई बलजफ्ती थारु बाहुल्य क्षेत्रबाट चुँडालेर, उसको घाँटी नै काटेर अर्को प्रदेशमा राख्ने भन्ने कुरा सर्वथा अन्यायपूर्ण छ ।
त्यसैले सकेसम्म कञ्चनपुरको पनि नभए कैलालीको मुख्य थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई पूर्वको बर्दियाँसँग मिसाउनैपर्छ । त्यो ठूलो अन्याय नै भएको छ । यसका निम्ति त्यहाँका जनताले गर्ने आन्दोलनमा हाम्रो पूर्ण साथ हुन्छ ।
यसको मतलब, अहिले जुन आन्दोलन चर्केको छ, त्यसलाई साथ दिनुहुन्छ ?
आन्दोलन गर्ने जनताको अधिकारको कुरा हो । र, जनताको जायज माग हामीले सुन्नुपर्छ ।
तर, आन्दोलनको कुरा गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने जाजय कोणबाट आफ्नो जायज मागका लागि गर्ने आन्दोलन एउटा छ । अर्को नाजायज कोण र प्रतिक्रान्तिकारी उद्देश्यबाट गर्ने अर्को छ । पञ्चायतकालीन प्रशासनिक इकाइहरुलाई अखण्ड कायम राख्नुपर्छ भनेर माग राख्नु सर्वथा अनुचित छ ।
बाग्लुङ अखण्ड हुनुपर्छ भनेर तपाईहरुकै पार्टीका नेताहरुले गरेको माग के हो ?
पहिलो कुरा त संघीयतामा जाने भनेपछि ५० वर्ष पहिले परिकल्पना गरेका प्रशासनिक इकाइहरुलाई अहिले अखण्ड भन्नुभन्दा ठूलो हास्यापद कुरा केही हुँदैन । पञ्चायतकालको सुरुमा सुगमताको हिसाबले बनाइएको थियो, पहिचान र अधिकारको हिसाबले बनाइएको थिएन ।
कतिपय पञ्चायतको खारेजीसँगै अञ्चल भन्ने त्यसबेला नै खारेज भएको हो । अहिले आएर कतिपयले फलानो अञ्चल अखण्ड हुनुपर्छ भनेको त पञ्चायती व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भने जस्तै हुन्छ । त्यसले यस्तो हास्यापद कुरा भएको छ, यो अनुचित छ । कतिपयले जनताले नबुझेरै एउटाले अखण्ड भन्यो, हामीले पनि भन्नुपर्ने रहेछ भनेर लहैलहैमा लागेर पनि अखण्ड भन्ने लहर चलेको छ । तर, यसका पछाडि अत्यन्त प्रतिक्रान्तिकारी, यथास्थितिवादी उद्देश्य लुकेको छ ।
हाम्रै कतिपय साथीहरुले जानेर वा नजारेर अखण्डताको कुरा गर्नु अन्यन्त दुःखद भएको छ । मलाई एक ढंगले लज्जाबोध पनि भएको छ ।
तपाईको कुरा सुन्दा त एमाओवादी कार्यकर्ताहरुले त्यति धेरै निराश हुनुपर्ने रहेनछ……
हामीले त योभन्दा बढी चाहेकै हौं । जनयुद्ध कालमा यो भन्दा बढी माग राखेकै हौं । हामीले त्यसबेला मुक्त क्षेत्रहरु जुन घोषणा गरेका थियौं, त्यहाँ स्थापना गरेको राज्य धेरै अग्रगामी थियो र जनतालाई धेरै अधिकार दिइएको थियो । तर, क्रान्ति पूर्ण विजयमा पुर्याउन नसकेर सम्झौताबाटै अघि बढ्ने ध्येयका साथ शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अहिलेको संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । लेनेदन गर्नु पर्ने हाम्रो बाध्यता हो । तर, मूलभृूत कुरा छाडेका छैनौं ।
संविधानको प्रस्तावनादेखि अन्तिम खण्डसम्म हेर्नुभयो भने त्यसमा माओवादी जनयुद्ध अथवा प्रगतिशील आन्दोलहरु मधेस आन्दोलन, जनजाति लगायतको आन्दोलनको प्रष्ट छाप देखिन्छ । भलै पछिल्लो चरणमा दोस्रो संविधानसभामा अग्रगामी शक्तिहरु कमजोर भए र मस्यौदा समितिले अनाधिकृत ढंगले पहिले भएका सहमति समेत उल्ट्याएर मस्यौदा प्रस्तुत गर्यो । यसले धेरै कमजोर त भएको छ । तैपनि अहिलेसम्म प्रस्तावनादेखि मौलिक अधिकार, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसहितका खासखास खण्ड हेर्नुभयो भने प्रगतिशील कुराहरु छन् ।
सीमांकनमा सहमति भएको रात तपाईले भन्नुभएको थियो कि प्राप्त उपलब्धी रक्षा भएपछि अरु कुराका लागि लड्दै जाउँला । भारतमा पनि एकचोटि बनाएका संघहरु थपघट भएकै छन् । अब भोलि ६ प्रदेशलाई बढाउने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
यो जनतामा भरपर्छ । म त पूरै सम्भावना देख्छु । अहिले हामीले संघीय मान्यता स्थपित भयो । संघीयताबाट कोही पनि पछि हट्न सक्दैन । अहिले जुनखालको सीमांकन गरिएकोे छ, त्यसले भाषिक र जातीय निरन्तरतालाई मूलरुपमा कायम गरिएको छ । एकाध थारुवान र मगरातका केही क्षेत्र बाहेक । त्यो स्थितिमा अहिले संविधानमा भएको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको ठीक ढंगले कानून बनाएर प्रयोग गरेर अगाडि बढ्यौं भने संयुक्त क्षेत्रभित्रका साना भाषिक र जातीय इकाइहरुले आफ्नो विकास गर्दै जान सक्छन् र ५/१० वर्षपछि उनीहरुले आफूलाई शक्ति सम्पन्न बनाएर स्वायत्त प्रान्त र प्रदेशको रुपमा विकास गर्न सक्छ । यसले भोलिका निम्ति ढोका खोलेको छ, बन्द गरेको छैन ।
तपाईले फेरि पनि संघीय आयोग बन्छ भन्नुभयो । कैलाली कञ्चनपुरमा सच्याउनुपर्छ पनि भन्नुभयो । यसलाई आयोगले सच्याउन सक्छ कि आन्दोलनले ?
सकभर अहिले पनि अहिले पनि सच्याउने ठाउँ कहाँ छ भने सम्वाद समितिको तर्फबाट मैले नै परिमार्जित मस्यौदा संविधानसभामा पेश गरेको छु । त्यसमा हामीले जुन विशेष समिति बनेको छ, त्यो निरन्तर रहन्छ भनिएको छ । कुनै विषयमा विवादहरु टुङ्ग्याउनुपर्यो भने त्यो समितिले टुङ्ग्याउन सक्छ भन्ने प्रतिवेदनमा राखिएको छ । त्यसैले अहिले पनि जनताका जायज मागहरुलाई सुनेर बेलैमा सच्याउने ठाउँ छ । त्यसरी गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
र, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नु जनताको अधिकार पनि हो । त्यसलाई अन्यथा भन्नु हुँदैन । तर, जनताको अग्रगामी सोच र परिवर्तनका लागि गरिएको आन्दोलनलाई प्रतिगमनकारी, प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरुले गलत उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने खतरा पनि बढेको छ । त्यसैले उनीहरुले पञ्चायतकालीन प्रशासनिक इकाइहरुलाई अखण्ड मानेर अखण्डताको आन्दोलनहरु देशैभरि चर्काउने र त्यसभित्र धर्मको नाममा आगो भित्रभित्रै सल्काउने र कतिपयले पृथकतावादी सोचअनुसार पृथकतावादी आगो पनि त्यही झोस्ने प्रयत्न गरिँदैछ । यसतर्फ हामी सचेत हुन जरुरी छ । त्यसैले आन्दोलनमा प्रतिक्रान्तिकारी र परिवर्तन विरोधी कोणबाट गरिने षड्यन्त्र र हर्कतबाट आन्दोलनकारी सजग हुनुपर्छ ।
जनतामात्रै सजग हुने कि नेता पनि सजग हुने ?
अब अहिले कमजोर भएको अवस्थामा बढी माग गर्नु वस्तुवादी हुँदैन । त्यसैले भूईंको टिप्छु भन्दा पोल्टाको पनि खस्ने खतरा हुन्छ ।
त्यसमा त नेतृत्व पनि सजग भएरै जनताका जायज माग सम्बोधन गरे आन्दोलन नै हुँदैन, अरुले षड्यन्त्र गर्ने मौका पनि पाउँदैन भनेर हामीले नमिलेका कुरा मिलाउँ भनेका छौं । जस्तो, कैलालीजस्तो क्षेत्रलाई थारु बाहुल्य क्षेत्रमै जोड्नुपर्छ । यो जायज कुरा हो । यसमा गल्ती नै भएको छ । मगरातमा रहनुपर्ने कतिपय क्षेत्र अन्यत्र रहनु पनि गल्ती नै भएको छ । तर, प्रशासनिक इकाइहरु अखण्डहरु रहनुपर्छ भन्नु विल्कुल नाजायज र गलत कुरा हुन् । यसलाई जोडेर कतिपयले प्रदेश होइन, देश चाहिन्छ भन्नेखालका आवाज मिसाउन आपत्तिजनक छ । यसमा बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।
अहिले ६ प्रदेशको सीमांकन भएपछि पनि मधेस केन्द्रित दलहरु जो मस्यौदाको पनि विरोधमा थिए, उनीहरुले यसलाई अस्वीकार्य भनेका छन् । जनजाति नेताहरुले पनि मानेका छैनन् । उनीहरुलाई अब कसरी विश्वासमा लिनुहुन्छ ?
हो, मधेस, जनजाति, महिला र दलितहरुले उठाएका मागहरुलाई म जायज नै ठान्छु । हामीले अन्तिमसम्म संघर्ष गरेकै हो र अहिले पनि उहाँहरुको माग सम्बोधन हुन् भन्ने म चाहन्छु ।
तर, अहिलेको शक्ति सन्तुलनको सापेक्षतामा हामीले यो भन्दा बढी र गुणात्मकरुपले राम्रो सम्झौता गर्न सक्ने अवस्था भएन । हाम्रो तागत पुगेन ।
अन्यथा नलागोस्, युद्ध मैदानमा भन्ने गरिन्छ कि संघर्षको मैदानमा जे हासिल गरिन्छ, त्यो नै सम्झौताको दस्ताबेजमा लेखिन्छ । जबकि अहिले हामी संघर्षमा धेरै कमजोर परिसकेको छौं । मैले अघि नै भनेँ, पहिलो संविधानसभामा हामीले प्राप्त गरेको अग्रता आफ्नै अवसावधानीका कारण गुमायौं । अब अहिले कमजोर भएको अवस्थामा बढी माग गर्नु वस्तुवादी हुँदैन ।
त्यसैले भूईंको टिप्छु भन्दा पोल्टाको पनि खस्ने खतरा हुन्छ ।
सँगसँगै हामीले प्रष्ट देखेका छौं कि प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरु धर्मको खोल ओढेर राजतन्त्र ब्यूँताउन नाङ्गै ढंगले आएका छन् । उनीहरु जनताको जायज मागलाई विषयान्तर गरेर यसलाई प्रतिगमनतिर लैजाने खतरा पनि उत्तिकै छ । यसलाई मध्यनजर गरेर अहिले अधिकतम लचिलो बनेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गर्ने र बाँकी अधिकारका लागि फेरि संघर्ष गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
जेठ २ को ११ प्रदेशको सहमतिलाई स्वीकार गरेको भए हुन्थ्यो, त्यसलाई नमानेर भुँइको टिप्प खोज्दा केही झरेकै हो ? र, अब पनि नमान्ने हो भने सबै र्झछ भन्न खोज्नुभएको हो ?
विल्कुल सही प्रशंग उठाउनुभयो । मैले त आफ्नो पार्टीभित्र पनि भनेको छु कि ०६९ जेठ २ को सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्नु हाम्रै पार्टीभित्रका कथित क्रान्तिकारी हुने यान्त्रिक र संकीर्ण चिन्तन भएका मानिसहरुको दबावमा आएर हाम्रो नेतृत्व पनि दह्रोसँग उत्रन सकेन । र, म आफू पनि सकिँन । यसमा म आत्मालोचित छु, भनिसकेको छ ।
त्यसबेलाको सहमति कार्यान्वयन गर्न सकेको भए यो भन्दा कयौं गुणा प्रगतिशील र अग्रगामी संविधान आउँथ्यो । अब अहिले हाम्रो शक्ति धेरै नै कमजोर भएको अवस्थामा यो सहमति पनि कार्यान्वयन नगर्ने र बढी अधिकार लिन्छु भन्नु भनेको नजानिँदो ढंगले हामी उनीहरुको षड्यन्त्रमा फस्नु र फेरि पनि संविधानसभाबाट संविधान नबन्ने र पुरानै युगमा फर्कने टड्कारो खतरा छ । त्यसैले प्रतिगमन र संविधानसभालाई नै असफल पार्ने खतराबाट बचेर अधिकतम लचिलताका साथ संविधान जारी गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसका लागि नै हामीले संघीयताको छ बुँदे मोडलसहितमा सहमति गरेका हौं ।
तर, पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखियो । कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
साथीहरुको जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । साथीहरुको असन्तुष्टिलाई अन्यथा भन्नु पनि हुँदैन । हामी आफैं असन्तुष्ट छौं र पार्टीले नै फरक मत राखेको छ । यो त पार्टीको असन्तुष्टि हो । यसभित्र रहेर साथीहरुले असन्तुष्टि राख्नुलाई पटक्कै अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यसलाई सहज रुपमा लिन्छौं र त्यही ढंगले व्यवस्थापन गर्छौं ।
तर, असन्तुष्ट भएर पार्टी नै छोड्न थाले रे त ?
उहाँहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने कराहीबाट उछिटि्टएको माछो भुंग्रोमा भनेजस्तो गरेर अहिले हतारमा हामफालेर झन खतरनाक भुंग्रोमा फस्ने काम गर्नु हुँदैन । ठीक छ, हामीले जनतालाई दिन चाहेका सबै अधिकार संरक्षित गर्न सकेनौं होला । तर, आधारभूत कुरा बचाएका छौं । जनयुद्धका मुलभूल उपलब्धीहरुलाई रक्षा गरेका छौं । सम्झौता भनेको शक्ति सन्तुलनका आधारमा गरिने हो र यो बाध्यात्मक सम्झौता पनि हो । त्यसैले अहिले हतारमा आत्तिएर पार्टी परिर्वतन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । बरु यसभित्र रहेर नै जायज मुद्दाका लागि संघर्ष गर्नु उपयुक्त हुन्छ । र, म साथीहरुलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु कि अहिले पार्टी छाडेर अयन्त्र जानु उपयुक्त विकल्प र समाधान होइन । यसभित्रैबाट संघर्ष गरेर समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।
तर, मानिसहरु अब ८/१० वर्ष कांग्रेस र एमालेले नै देश चलाउँछन् भन्ने विश्लेषण गर्छन् नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । हामी सबैले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । मैले भन्दै आएको छु कि संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि २००६/०७ देखिको एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलन अथवा पुँजीवादी चरण पूरा हुन्छ । त्यसपछि हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गरेका छौं कि समाजवाद उन्मुख एउटा व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा प्रस्तावनामा नै भनिएको छ । हाम्रो यात्रा भनेको त्यसका निम्ति बलियो आर्थिक, सामाजिक आधार निर्माण गर्दै, उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै समाजवादको दिशामा अघि बढ्नु अबको कार्यभार हुन्छ । त्यसको निम्ति सबै पार्टीले नयाँ ढंगले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ ।
पुरानै रुपमा अब कोही पनि रहन सक्दैन । कांग्रेस, एमाले पनि रहन सक्दैन । हामी पनि रहन सक्दैनौं । त्यसैले अबको आवश्यकताअनुरुप जसले बुझेर बेलैमा रुपान्तरित हुन्छ र नयाँ शक्तिको विकास गर्छ, उसकै भविश्य रहन्छ । पुरानै रुपमा टाँसिएर सम्भव छैन ।
अब संविधान चाहिँ कहिले बन्छ ?
अब सामान्य केही प्रक्रिया पुर्याउन केही समय लाग्न सक्छ । केही दिन संविधानसभामा छलफल होला । त्यसपछि मस्यौदा समितिमा जान्छ । मस्यौदा समितिबाट फर्किएर संविधानसभामा आउँछ । त्यसबीचमा कतिपय विवादका विषेश समिति र सम्वाद समितिले निरुपण गरेर मिलाउन सक्छ । अथवा अनौपचारिक समझदारी बनाएर संशोधनका रुपमा पनि लैजान र अन्तिम मस्यौदालाई परिर्माजन गर्छ । त्यसपछि दफावार रुपमा मतदान गरेर ढुंगो लगाइन्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्दा अझै १०/१५ दिन लाग्न सक्छ ।
अघि तपाईले सम्वाद समितिले गरेका सहमति विपरीत मस्यौदा समितिले कतिपय विषयमा अनाधिकृत रुपमा हेरफेर गर्यो भन्नुभयो । योपटक पनि त्यो खतरा छैन ?
अहिले उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्न । हामीले प्रष्टरुपमा भाषिक परिर्माजन मात्र भनेर लेखेका छौं । किनभने अघिल्लो पटक उहाँहरुले छिद्र खोजेर अनधिकृत रुपमा बदल्नु भो । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै उहाँहरु समेतलाई राखेर अन्तरवस्तुको टुंगो लगाएका छौं र भाषागत कुरा मात्र मिलाउनुस् भनेर सल्लाहले नै पठाएका छौं । अब त्यो ढंगले हुँदैन भन्ने विश्वास छ । विश्वासघात नै भयो भने त के लाग्छ र ।
