संसदीय सुनुवाइको नयाँ कार्यविधि : अनुमोदित व्यक्तिले चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने

३१ वैशाख, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुने संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीले चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । यस निम्ति सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बाध्य पार्ने गरी संघीय संसद् अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाएको छ ।

सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८३ को २९ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रगति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान बमोजिम संसदीय सुनुवाइ पश्चात् नियुक्ति हुने प्रस्तावित व्यक्तिले आफूले समितिमा प्रस्तुत गरेको नतिजामा आधारित कार्ययोजना सम्बन्धित निकायमा अभिलेख गरी गराई चौमासिक रुपमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रगति विवरण बनाई सो प्रगति विवरण आफू कार्यरत निकायको विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नेसमेत प्रतिबद्धता गराई कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता प्रवद्र्धन गरिनेछ ।’

सुनुवाइ समितिका सचिव तुलबहादुर कँडेलका अनुसार यो नयाँ व्यवस्था हो । उनी भन्छन्, ‘प्रस्तावित व्यक्तिले जे प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हुन्छन् त्यो प्रतिवद्धता कति कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर नागरिकले थाहा पाउने गरी सम्बन्धित कार्यालयबाट सार्वजनिक गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।’

यस्तो प्रावधान राख्नुको कारण के हो ? 

जवाफमा कँडेल भन्छन्, ‘सुनवाइबाट अनुमोदन भएर गइसकेपछि संसद्ले चेक गर्ने कुरा भएन । यसकारण जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने सन्दर्भमा सांसदहरूबाट प्रस्ताव भएअनुसार यो प्रावधान कार्यविधिमा परेको हो ।’

संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । राजदूतको पनि नियुक्ति हुनु अघि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ ।

सुनुवाइ समितिले बनाएको नयाँ प्रावधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमार्फत चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन् ।

न्याय परिषद्का सदस्यले न्याय परिषद्कै वेबसाइटबाट र संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी सम्बन्धित निकायको वेबसाइटबाट सुनुवाई समितिमा पेस गरेको कार्ययोजना के कति कार्यान्वयन भए भनेर चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । राजदूत भए परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन् ।

कार्यविधिले यसलाई बाध्यकारी बनाएको छैन । बरु स्वमंलाई प्रतिवद्धता जनाउन लगाएर जनताप्रति जवाफदेही बनाउन खोजेको देखिन्छ । यस अन्तर्गत चौमासिक रुपमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता सुनुवाइ समितिमा गराउने भनिएको छ ।

सुनुवाइका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरू रहको १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति छ । चौमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने विवरण के कस्ता हुनेछन् भन्ने विषय संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइकै क्रममा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ । नयाँ कार्यविधिको बुँदा १९ नम्बर मा सुनुवाइ गरिने व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘समितिले प्रस्तावित व्यक्तिसँग प्रस्तावित पदको लागि निजको योग्यता, अनुभव, अभिरुचि तथा उक्त पदको जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षमता, प्रतिवद्धताका साथै प्रस्तावित पदमा नियुक्ति भएपश्चात् सम्बन्धित निकायमा गर्ने सुधारसम्बन्धी कुरा उल्लेख गरी अवधारणा र कार्ययोजना लगायतको विषय समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।’

पेश गरेको नतिजामा आधारित अवधारणा र कार्ययोजना लगायतको विषयमा समितिमा उपस्थित भई प्रस्तावित व्यक्तिले प्रस्तुतीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो विषयमा समितिले थप जानकारीसमेत लिई सुनुवाइ गर्न सक्नेछ ।

प्रस्तुतिको प्रति समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रति समितिले अभिलेखको रूपमा कम्तीमा नियुक्त हुने कार्यअवधिभरको लागी सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान छ । सुनुवाइका लागि प्रस्तावित व्यक्तिले समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेको अवधारणा, कार्ययोजना एवं प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ ।

कार्यविधिको बुँदा नम्बर २६ अनुसार सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित व्यक्तिले औंल्याएका वा प्रस्तुत गरेका कार्ययोजना संघीय संसद्का विषयगत समिति, सरकारका निकाय, सम्बन्धित पदाधिकारीले कार्यसम्पादन गर्ने आयोग तथा परिषद्सँग समन्वय र सहकार्य गर्न सक्नेछ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा सुनुवाइ समिति सदस्य मधुकुमार चौलागाईंका अनुसार यो भन्दा अझ कडा प्रावधान राख्न खोजिएको थियो ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले अहिले राखेको भन्दा एक कदम अगाडि बढेर कार्ययोजना बमोजिम कार्यसम्पादन भएन भने किन भएन भनेर सम्बन्धित पदाधिकारीलाई प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सोध्न पाउने प्रावधान राख्न खोजेका थियौं ।’

यसो गरेको भए संसदीय सुनुवाइबाट नियुक्त हुने हरेकलाई प्रश्न उठेको अवस्थामा संसदीय समितिले कार्ययोजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सिधै जवाफदेही बनाउन सक्ने थियो । तर, सुनुवाइबाट अनुमोदन भइसकेको व्यक्तिलाई संसदले नै फेरि चेक गरिरहन सक्ने वा नसक्ने भन्ने प्रश्न समितिमा उठ्यो । समितिका सबै सदस्य पनि तयार भएनन् ।

त्यसपछि चौमासिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नेमा सहमति जुटेको हो । सुनुवाइ समिति सदस्य चौलागाईका अनुसार नयाँ प्रावधानले सम्बन्धित निकायहरूमा रहेका कमिकमजोरी सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ ।

उनी भन्छन्, ‘विगतमा न्यायाधीशले कार्यसम्पादन गरेको अभिलेख हुने र त्यसआधारमा मूल्यांकन हुने विषय थियो । त्यो हटेपछि विचलन आयो । अब नयाँ व्यवस्थाले न्यायाधीशलाई थप जिम्मेवारी बोध बढाउँछ ।’

आयोग र राजदूतको हकमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन नयाँ प्रावधानले सहयोग पुर्‍याउने सुनुवाइ समितिको विश्वास रहेको उनले सुनाए ।

उनी भन्छन्, ‘जे गर्छु भनेको हो त्यो कति भयो भनेर सार्जजनिक गर्ने कुराले स्वमंलाई पनि जिम्मेवार बनाउँछ । यसकारण यसले सेवा प्रवाहमा सकारात्मक असर पार्दछ भने दायित्वप्रति स्वयमलाई जिम्मेवार बनाउनेछ ।’